कुणा वजाहत खान यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयच ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनिर्बंध नको’ असे १४ जुलै रोजी म्हणाले, हे वाचून अनेकांना प्रश्न पडला असेल की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादण्याची सूचनाच न्यायपालिका सत्ताधाऱ्यांना करते आहे की काय! असे काही झालेले नाही. होणारही नाही, असा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयातील याच खंडपीठाने, याच सुनावणीदरम्यान दिला आहे. न्या. बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांनी ही मते तोंडी व्यक्त केली, तो निकाल वा आदेश नव्हे. तरीही इतके टोकाचे ठरणारे मत व्यक्त करावेसे न्यायालयास कसे काय वाटले आणि न्यायालय पुढे जे काही म्हणाले ते अमलात येईल का, याची चर्चा होणे आवश्यक आहे- ती लोकांपर्यंत पोहोचणेही आवश्यक आहे; कारण न्यायालयाची ही मते सामान्यजनही वापरू शकतात अशा समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्तीबद्दल व्यक्त झालेली आहेत. याआधी समाजमाध्यमांतील अभिव्यक्तीवर ‘लक्ष ठेवण्या’साठी २०१८ मध्येच केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने ‘सोशल मीडिया हब’ तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता, तो संविधानविरोधी आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. मग ‘आधार कार्ड’ देणाऱ्या ‘युनिक आयडेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’मार्फत राजरोस निविदा सूचना काढून, आक्षेपार्ह मजकूर असणाऱ्या समाजमाध्यम खात्यांवर नजर ठेवण्यात रस असलेल्या यंत्रणांकडून बोली मागवल्या गेल्या होत्या! तोही प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयानेच हाणून पाडला. इतकेच नव्हे तर, ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’च्या विविध कलमांद्वारे समाजमाध्यमांवर निर्बंध घालून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या घटनादत्त मूलभूत हक्कावर (अनुच्छेद १९) सरकार गदा आणत असल्याचा आक्षेप घेणाऱ्या काही याचिकांवर आजही सुनावणी सुरू आहे. मग सर्वोच्च न्यायालयाला वजाहत खान यांच्याच प्रकरणात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनिर्बंध नको’ असे का म्हणावेसे वाटले आणि ‘समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्तीवर स्वयंनियंत्रण हवे’ असा- सर्वच नागरिकांना लागू होणारा- स्पष्ट तोंडी इशारा का द्यावासा वाटला?
याचे कारण वजाहत खान या इसमाने सर्वोच्च न्यायालयात स्वत:च्या बचावासाठी केलेली याचिका ‘शर्मिष्ठा पानोली प्रकरणा’शी अतूटपणे जोडली गेलेली आहे. या शर्मिष्ठा पानोली नामक तरुणीने समाजमाध्यमांतून इस्लामच्या सर्वोच्च ईश्वरी शक्तीविषयी गैर शेरेबाजी केल्याच्या आरोपाखाली पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनी हरियाणातील गुरुग्रामला येऊन रातोरात तिला कोलकात्यास आणून कोठडीत ठेवले होते. तिची अटक ‘तांत्रिकदृष्ट्या योग्य’, पण ‘प. बंगाल सरकारने नेमके दस्तावेज दाखवलेले नाहीत’ म्हणून तिला जामीन, असा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने जूनच्या सुरुवातीस दिला. मात्र त्याआधीच, शर्मिष्ठाच्या वादग्रस्त ‘पोस्ट’बद्दलची तक्रार नेमकी कोणी केली, याचा छडा लावून हिंदुत्ववादी आणि भाजपसमर्थक म्हणवणारे काही जण वजाहत खानच्या समाजमाध्यम खात्यांपर्यंत पोहोचले होते. मग आसाम, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि हरियाणा या भाजपशासित राज्यांतूनही वजाहत खानविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रारी गेल्या: वजाहत खानने वैरभावी वक्तव्य (हेट स्पीच) केले, त्यामुळे ‘देशाच्या एकात्मतेला’ धोका निर्माण होऊ शकेल… मग, पोलिसांनी शर्मिष्ठावर ज्या ज्या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले होते, तीच कलमे वजाहतवरही लावण्यात आली. चारही राज्यांतून आपल्याला आळीपाळीने अटक-कोठडी होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन वजाहत खानच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली- तिच्यावरील पुढली सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होईपर्यंत, वजाहतही शर्मिष्ठाप्रमाणेच, अटकेपासून मुक्त राहणार आहे.
या विशिष्ट प्रकरणाशी जरी शर्मिष्ठा आणि वजाहत या व्यक्तींचा संबंध असला, तरी दोन समाजांत अकारण वाढवली जाणारी तेढ हेच मूळ दुखणे असल्याचे न्यायालयानेही हेरले असावे. कारण न्या. नागरत्ना यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर संविधानाने घातलेल्या वाजवी बंधनांची आठवण करून देऊनही ‘स्वयंनियमन’ हवे, असे मत व्यक्त केले आहे. याच सुनावणीत न्या. विश्वनाथन यांनी बंधुतेचा उल्लेख केला, त्याच्याशी आपण सहमत असून ही भावना जपली गेली तर अशा अभिव्यक्तीबाबतची प्रकरणे आमच्यापर्यंत येणेही कमी होईल, असे न्या. नागरत्ना म्हणाल्या.
संविधानाच्या- राज्यघटनेच्या- प्रास्ताविकेतही ‘बंधुता’ या मूल्याचा उल्लेख न्याय, स्वातंत्र्य, समानता यांच्याइतकाच ठळक आहे आणि तोही २६ नोव्हेंबर १९४९ पासूनच. म्हणजे, देशाच्या उपराष्ट्रपतींसह अनेक जण ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द प्रास्ताविकेत नंतर आला म्हणून आता तो काढूनच टाका म्हणतात; तशी ‘बंधुते’ची गच्छन्ती करता येणार नाही. ‘आपण विरुद्ध ते’ अशा वातावरणात बंधुता नसते, तेव्हाच शर्मिष्ठा आणि वजाहतसारख्या अनेकांच्या अनेक ‘पोस्ट’ समाजमाध्यमांतून फैलावतात. ‘स्वातंत्र्य हवे, तर बंधुताही पाळा’ हा जो गर्भित संदेश न्या. नागरत्ना यांनी दिला, त्यानंतर आता किमान अभिव्यक्ती- स्वातंत्र्यवादी संघटनांनी तरी बंधुता-जाणीवजागृती उपक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे.