चांदणी चौकातून: संविधान आपलंआपलं!

लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला स्वत:हून पुढाकार घेऊन काही-काही कार्यक्रम हाती घेत असतात. संविधानाचं महत्त्व अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे असं बिर्लांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी ते संविधानाच्या मूळ प्रतीची छायांकित प्रत लोकांना भेट देत आहेत. गेल्या आठवड्यामध्ये बिर्लांनी पत्रकारांसाठी भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाचा नेमका हेतू काय होता, हे माहीत नाही पण, संसदेच्या अधिवेशनाचं नियमितपणे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना बिर्लांनी निमंत्रण दिलं होतं. त्यानिमित्ताने बिर्लांनी तमाम पत्रकारांना संविधानाची प्रत भेट दिली. मूळ संविधानाच्या प्रतीची ही छायांकित प्रत असल्याने या प्रतीमध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे दोन्ही शब्द नाहीत. घटनाकारांनी लिहिलेल्या मूळ प्रस्तावनेमध्ये दोन्ही शब्दांचा समावेश केलेला नव्हता. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये हे दोन्ही शब्द समाविष्ट करण्यात आले होते. या दोन्ही शब्दांवरून संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी नवा वाद सुरू केला होता. गेल्या आठवड्यातील एका कार्यक्रमात होसबळेंनी मिश्कीलपणे त्याचा उल्लेखही केला होता. मी माझ्या भाषणात काय बोलतो, त्यावरून चर्चा होते. मला बोलायला कमी वेळ मिळाला तर वाद होणार नाही असं वाटून केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी कार्यक्रमात अधिक वेळ बोलायचं ठरवलं असावं, असं होसबळे म्हणाले होते. दिल्लीमध्ये संघाच्या प्रांत प्रचारकांची बैठक झाली तेव्हाही संघाचे प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी समाजवाद व धर्मनिरपेक्षतेवर सातत्याने चर्चा केली पाहिजे, असं सांगितलं होतं. संविधानाच्या प्रस्तावनेतून हे दोन्ही शब्द काढून टाकण्याचा पर्यायही असू शकतो असं संघाच्या नेत्यांना सुचवायचं आहे. बिर्लांनी हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी घेतली की काय, असा प्रश्न भोजनसमारंभाला आलेल्या तमाम पत्रकारांना पडला होता. भेट दिलेल्या संविधानाच्या प्रतीमध्ये संघाला नको असलेले शब्द आहेत की, नाही याची खात्री पत्रकार करून घेताना दिसले. संविधानाची प्रत पाहिल्यावर, ‘ही तर मूळ प्रत आहे, त्यामध्ये हे शब्द असणारच नाहीत’, अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया पत्रकारांकडून आली. बिर्लांनी स्वत:हून कोणती ‘मोहीम’ हाती घेतली असावी याचा अचूक अंदाज पत्रकारांना आला हे खरंच! काँग्रेसनेही संविधानाच्या प्रती पत्रकारांना भेट दिल्या होत्या. त्यामध्ये हे दोन्ही शब्द होते. प्रस्तावनेमध्ये दुरुस्ती केलेले संविधान काँग्रेसला अधिक जवळचे वाटल्याने त्यांचे नेते ‘संविधान बचाव’चा वेगळ्या प्रती देऊन प्रचार करत आहेत. बिर्लांनी एका दगडामध्ये दोन पक्षी मारले असं दिसतंय. संविधानाच्या मूळ प्रती छायांकित प्रत भेट म्हणून दिली तर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. मूळ संविधानात सुलेखानामुळं अत्यंत कलात्मक दिसते. त्यातील चित्रांमुळं भारतीय कला, संस्कृतीचं प्रतिबिंब संविधानामध्ये उमटलेलं आहे. अशी प्रत भेट दिली तर लोक आनंदानं स्वीकारणारच. संविधानाची ही प्रत भेट दिल्याने संघाच्या विचारांचाही अप्रत्यक्षपणे प्रचार केला जातो. बिर्लांनी संविधानाची प्रत भेट देऊन काँग्रेसलाही प्रत्युत्तर दिलं आणि संघविचारांशी एकनिष्ठ असल्याचंही दाखवून दिलं. बिर्लांच्या चातुर्याचं भाजपमध्ये निश्चितपणे कौतुक केलं जाऊ शकतं.

‘इंडिया’ आघाडी अर्धीमुर्धी

आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी, ‘‘आम्ही इंडिया आघाडीत नाही’’, अशी घोषणा करून टाकली. त्यामुळं संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत ‘आप’च्या खासदाराकडं भाजपचंच अधिक लक्ष असेल. ऑपरेशन सिंदूरनंतर या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी इंडिया आघाडीने केली होती. त्यासाठी या आघाडीतील नेत्यांची दिल्लीतील कन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीला ‘इंडिया’ आघाडीतील आप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे दोन पक्ष सहभागी झालेले नव्हते. शरद पवार गटाचा विशेष अधिवेशन घेण्याला विरोध होता, शिवाय, त्यांच्या पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे केंद्र सरकारच्या वतीने परदेशात गेलेल्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करत होत्या. या बैठकीमध्ये ‘आप’ सहभागी होणार नाही, आम्ही स्वतंत्रपणे राष्ट्रपतींना पत्र लिहू असं ‘आप’नं ‘इंडिया’ आघाडीला कळवलं होतं. या बैठकीवेळीच आपने इंडिया आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली होती. दिल्लीत काँग्रेसनं ‘आप’ला हरवल्याचा राग केजरीवालांना इतका आलेला आहे की, त्यांनी भाजपपेक्षा काँग्रेसविरोधात लढाई सुरू केली आहे. काँग्रेसविरोधामुळं ‘इंडिया’ आघाडी अर्धीमुर्धी उरलेली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसने सहभागी होण्यास नकार दिला होता. आता ‘आप’ निघून गेला आहे. शरद पवारांचा पक्ष परराष्ट्र धोरण वगैरे मुद्द्यावर ‘राष्ट्रवादा’ला प्राधान्य देतो. पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा ‘इंडिया’ आघाडी विभागलेली दिसेल असं चित्र आहे.

शहांच्या छत्रछायेखाली…

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार असले तरी, राज्यकारभार त्यांचे दोन घनिष्ठ सहकारी हाकत असल्याचं बोललं जातं. या दोन सहकाऱ्यांपैकी एकाने पक्ष फोडून भाजपमध्ये जाण्याची तयारी केली होती पण, नितीशकुमार यांनी हा डाव उधळवून टाकला होता. आता नितीशकुमार यांचे हेच सहकारी भाजपच्या वतीने राज्य करत असल्याची खुलेआम चर्चा होऊ लागली आहे. नितीशकुमार यांच्या जनता दलामध्ये (सं) दोन गट पडले असून उच्चवर्णीयांचा एक गट पूर्णपणे भाजपच्या कब्जात गेलेला आहे असं म्हणतात. हा गट सध्या बिहारमध्ये प्रशासन चालवतो. पक्षातील दुसरा गट मागास-अतिमागास समाजातील नेत्यांचा आहे. या गटाला भाजपपेक्षा वेगळं अस्तित्व टिकवायचं आहे. हा गट काय करेल यावर तिथल्या ‘एनडीए’चं विधानसभा निवडणुकीतील भवितव्य ठरेल असं म्हणतात. केंद्रातील ‘एनडीए’मध्ये तीन प्रमुख घटक पक्ष आहेत. त्यातील शिंदे गट पूर्णपणे भाजपमय झालेला असला तरी चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देसम आणि नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं) यांनी सत्तेच्या दोऱ्या हातून जाऊ दिल्या नाहीत. असं म्हणतात की, मध्यतंरी नायडूंनी नितीशकुमारांच्या खासदारांना आपल्या छत्राखाली घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून ‘एनडीए’अंतर्गत दबावगट निर्माण करता येईल असं नायडूंना वाटत होतं. पण, तसं होण्याआधीच भाजपनं जनता दलातील उच्चवर्णीय नेत्यांना आपलंसं केलं. गेल्या अधिवेशनामध्ये ललन सिंह यांच्यासारखे भाजपविरोध संसदेमध्ये आता मोदी-शहांचं समर्थक करताना दिसले. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची सूत्रं अमित शहांनी हाती घेतलेली आहेत. असं म्हणतात की, नितीशकुमार शहांच्या छत्रछायेखाली वावरू लागले आहेत.

संसदेत ‘एआय’

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होतंय. त्यानिमित्ताने लोकसभाध्यक्षांनी दोन बदल केलेले पाहायला मिळतील. त्यातील एकासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर केला जाणार आहे. लोकसभाच्या सचिवालयाकडून दैनंदिन कामकाजपत्रिका, इतर काही कागदपत्रं खासदारांना त्यांच्या भाषेत उपलब्ध करून दिली जाईल. हिंदी-इंग्रजी नव्हे तर, प्रादेशिक भाषांनाही संसदेमध्ये तितकेच महत्त्व असल्याचा संदेश त्यातून दिला जात आहे. कामकाजपत्रिकेच्या हिंदी-इंग्रजी प्रतींचं खासदारांना वाटप केलं जातं. शिवाय, त्यांच्या आसनाशी जोडलेल्या संगणकावरही डिजिटल स्वरूपामध्ये कामकाजपत्रिका पाहता येते. कामकाजपत्रिका, प्रश्नोत्तरांची सूची, मंत्र्यांची निवेदनं अशी विविध माहिती डिजिटल स्वरूपात खासदारांना आपल्या मातृभाषेत पाहता येऊ शकेल. या नव्या प्रकल्पामध्ये हिंदी-इंग्रजीशिवाय मराठीसह दक्षिणेतील चारही भाषा, बंगाली, पंजाबी, उडिया, गुजराती आणि आसामी या महत्त्वाच्या भाषांना प्राधान्य दिलं गेलं आहे. अनुवादासाठी ‘एआय’चा वापर केला जाणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय भाषा भाषांतर मोहिमे’अंतर्गत विकसित केलेल्या ‘भाषिणी’ टूलच्या मदतीने लोकसभा सचिवालयाने संसदेच्या कामकाजासाठी ‘एआय’ सक्षम व्हर्बेटिम ट्रान्सक्रिप्शन टूल विकसित केले आहे. ही ‘एआय’आधारित अनुवादाची यंत्रणा पारंपरिक व्हर्बेटिम वृत्तांकनाच्या समांतर काम करेल. त्यामुळं कामकाज अधिक अचूक, वेगवान आणि बहुभाषिक होईल. त्यानिमित्ताने संसदेत ‘एआय’ने शिरकाव करून घेतला असं दिसतंय. पावसाळी अधिवेशनापासून खासदारांचं हजेरीबुक डिजिटल केलं जाणार आहे. संसदेच्या खासदारांनी लॉबीमध्ये ठेवलेल्या हजेरीबुकात स्वाक्षरी केल्यानंतर त्यांना दैनंदिन भत्ता लागू होतो. त्यामुळं प्रत्येक खासदार संसदेत आला की हजेरीबुकाकडं धाव घेतो. सकाळी अकरा वाजता संसदेचं कामकाज सुरू होतं, अनेकदा धावत-पळत खासदार सभागृहात जाताना दिसतात. सभागृहात जाण्याआधी त्यांना हजेरीबुकात स्वाक्षरी करावी लागत असल्यानं लॉबीमध्ये या सदस्यांची गर्दी होते. ही गर्दी टाळण्यासाठी लोकसभा सचिवालयाकडून डिजिटल सुविधा उपबलब्ध करून दिली जाणार आहे. लोकसभेतील प्रत्येक खासदारांच्या आसनावर मल्टिमीडिया उपकरण बसवलेले असेल. त्यावर खासदाराला आपापला ‘पिन’ टाकून हजेरी नोंदवता येईल. ओळखपत्र स्कॅन करण्याची किंवा, बोटांच्या ठशांचाही वापर करण्याची सुविधा असेल. या डिजिटल हजेरीबुकाची खासदारांना सवय करावी लागेल. या नव्या यंत्रणेमुळं खासदारांना सभागृहात जाऊन हजेरी नोंदवावी लागेल. लॉबीमध्ये स्वाक्षरी करून परस्पर निघून जाता येणार नाही.