सुरेश सावंत, संविधानाच्या प्रसार-प्रचारचळवळीतील कार्यकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रश्न होता, ‘संधीच्या समानतेची ग्वाही संविधान देते. पण ज्यांच्या संधी इथल्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक नाकारल्या आणि म्हणून ते मागच्या रेषेवर राहिले, त्यांनी पुढच्या रेषेवरच्यांशी स्पर्धा करायची कशी?’ आरक्षण हा विशेष उपाय. हजारो वर्षांच्या सामाजिक विषमतेने मार्ग रोखलेल्यांना सर्वसामान्यांसोबत आणण्यासाठीचा. एकदा का सर्वसाधारण रेषेपर्यंत हे पीडित विभाग आले की त्यानंतरचा प्रवास सगळ्यांसोबत; सगळ्यांसारखा. तथापि, आरक्षणाचे सध्याचे वास्तव लक्षात घेता सगळ्यांसोबत येण्याची वेळ लांबणार हे नक्की. त्यात विविध समाज घटकांच्या आरक्षणविषयक नव्या किंवा सुधारित मागण्यांनी नवे पेच उभे राहत आहेत. मूळ आरक्षणाची अपुरी अंमलबजावणी आणि विकासाची विषम वाटचाल यांत याची कारणे आहेत. इंग्रजी तसेच तत्कालीन काही संस्थानांच्या राजवटीत आरक्षणाचा प्रारंभ झाला; तरी आजच्या आरक्षणाचा हेतू आणि तरतुदी यांची खरी रुजवण ही संविधानानेच केली. संविधान सभेतल्या याबाबतच्या चर्चा वाचल्यावर आजच्या अनेक आक्षेपांची वा समर्थनाची मुळे त्यात असल्याचे आढळते. या चर्चांनी अनेक आयामांना स्पर्श केला तरी संविधानात आरक्षण आले ते मुख्यत: अनुसूचित जाती आणि जमातींना-म्हणजे पूर्वास्पृश्य आणि आदिवासी समूहांना. तेही राजकीय आणि सरकारी नोकऱ्यांत फक्त. याची व्याप्ती वाढली ती संविधान लागू झाल्यानंतर त्यात झालेल्या विविध दुरुस्त्यांनी. हा सर्व पट मांडणे इथे शक्य नाही. संविधान सभेतल्या प्रदीर्घ चर्चेतील मोजकीच मतमतांतरे आपण जाणून घेणार आहोत. अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांविषयीच्या सल्लागार समितीच्या अहवालावर २७-२८ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेत चर्चा झाली. अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद १९३२ च्या पुणे कराराने रद्द होऊन त्या बदल्यात जवळपास दुप्पट राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. तथापि, अन्य अल्पसंख्याकांसाठीचे स्वतंत्र मतदारसंघ तसेच ठेवले गेले. या समितीने ते एकमताने रद्द करून राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघांची शिफारस संविधान सभेला केली. पुढे जाऊन ११ मे १९४९ च्या याच समितीच्या दुसऱ्या अहवालाद्वारे मुस्लीम, ख्रिाश्चन, शीख प्रतिनिधींनी आपल्या समूहांना विविध विधिमंडळांत असलेल्या राखीव जागा संपुष्टात आणण्यास अनुमती दिली. आता आरक्षण राहिले ते अनुसूचित जाती-जमातींचे आणि अँग्लो इंडियनांचे. अँग्लो इंडियनांच्या दोन जागा लोकसभेत नियुक्तीद्वारे भरण्याची तरतूद होती. २०२० साली ती रद्द करण्यात आली. अन्य मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना घटना तयार होताना आरक्षण मिळाले नाही. ते पुढे १९९० साली आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाबाबतच्या चर्चेचीच इथे दखल घेऊ. राजकीय प्रतिनिधित्वासाठीच्या राखीव जागा याचा अर्थ उमेदवार आरक्षित समूहातला, मात्र मतदार सर्वसाधारण. या स्थितीत आपल्या अनुसूचित जाती समूहाची अजिबात मान्यता नसतानाही सवर्णांची मर्जी सांभाळणारा उमेदवार निवडून येऊ शकतो. कारण बहुसंख्या ही सर्वसाधारण मतदारांची असणार. अल्पसंख्य अनुसूचित जाती समूह निर्णायक ठरणार नाही. साहजिकच आपल्या समूहाच्या हितसंबंधांचे रक्षण तो करेल याची खात्री देता येत नाही. म्हणून आपल्या अनुसूचित जाती समूहातील विशिष्ट टक्के मते या मतदारसंघात उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी मिळवायला हवीत आणि मग त्यांना सर्वसाधारण मतदारांनी बहुमताने निवडावे, अशी दुरुस्ती २८ ऑगस्ट १९४७ रोजीच्या चर्चेत नागप्पा यांनी मांडली. यावर अनेक सदस्य तुटून पडले. मागील दाराने पुणे करारच पुढे आणण्याचा हा डाव आहे, अशी घणाघाती टीका यावर झाली. ही टीका करणाऱ्यांत दाक्षायणी वेलायुधन आणि एच. जे. खांडेकर या अनुसूचित जातींतून आलेल्या सदस्यांचाही समावेश होता. अन्य जातींपासून अलग पडून नव्हे, तर त्यांच्यासोबत राहण्यातच अनुसूचित जातींचे हित आहे, असे वेलायुधन म्हणाल्या. त्या एकूणच विशेष संरक्षणाच्या बाजूने नव्हत्या. खांडेकरांनी खुद्द अनुसूचित जाती वर्गातील बहुसंख्य-अल्पसंख्य जातींच्या हितसंबंधांचे काय त्रांगडे होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘‘डॉ. आंबेडकर आणि मी ज्या ‘महार’ जातीशी संबंधित आहोत आणि ज्यांचे मुंबई आणि नागपूरमध्ये प्रबळ बहुमत आहे, तिथे फक्त ‘महार’ लोकच त्या प्रांतातील हरिजनांच्या सर्व जागा काबीज करतील आणि इतर हरिजनांना एकही जागा मिळणार नाही.’’ आज आरक्षित जाती समूहांतर्गत वर्गवारीची जी मागणी होते आहे, त्यामागील कारणांचा संदर्भ खांडेकरांच्या या विधानात आपल्याला आढळतो. खांडेकर पुढच्या एका चर्चेत बहुसंख्याक सवर्णांतले हितसंबंधी अनुसूचित जातींतल्या अल्पसंख्य जातीला त्यांतल्या बहुसंख्य जातीच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न करतील, असा इशारा देतात. राखीव जागेवर ज्या वेळी बौद्ध आणि चांभार उमेदवार उभे राहिले त्या वेळी ‘नीळ की गुलाल’ हा मुद्दा सवर्णांतल्या हितसंबंधीयांनी प्रचारल्याचा अनुभव महाराष्ट्राला आहे. म्हणून खांडेकरांचा निष्कर्ष असा - ज्या मतदारसंघात सवर्ण नव्हे, तर अनुसूचित जातीचे लोकच बहुसंख्य आहेत, तिथेच राखीव जागांची ही तरतूद उपयुक्त ठरेल. अर्थात हे तेव्हाही आणि आजही संभवनीय नाही. असे मतदारसंघ अगदीच अपवादाने असू शकतात. खांडेकरांचा हेतू प्रत्यक्षात येण्यासाठी अखेर त्यांना मंजूर नसलेल्या स्वतंत्र मतदारसंघ किंवा आरक्षित समूहाच्या विशिष्ट टक्के मतांच्या अटीकडेच जावे लागेल. ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या चर्चेत हृदयनाथ कुंझरू यांनी मागासवर्गीय आरक्षणाची मुदत दहा वर्षे ठेवावी, अशी मागणी केली. ती राजकीय आरक्षणाला लागू झाली. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यक्तिश: इतक्या कमी मुदतीच्या बाजूने नव्हते. त्याचे कारण देताना ते म्हणतात- ‘‘मुस्लिमांचे आरक्षण १८९२ पासून म्हणजे जवळपास ६० वर्षे आहे. ख्रिाश्चनांचे आरक्षण १९२० पासून म्हणजे सुमारे २८ वर्षे आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण मंजूर झाले १९३५ ला. प्रत्यक्ष अमलात आले १९३७ पासून. व्यवहारात मिळालेला हा लाभ केवळ दोन वर्षांचा आहे.’’ मुदत घातली गेली खरे. पण प्रत्यक्षात दर दहा वर्षांनी घटना दुरुस्तीद्वारे पुढच्या दहा वर्षांसाठी ही मुदत वाढत राहिली आहे. नोकरीतील आरक्षणावरच्या चर्चेत लोकनाथ मिश्रसारख्यांनी गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा आरक्षणामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. खांडेकरांनी असा आक्षेप घेणाऱ्यांना सणसणीत उत्तर दिले. ते म्हणतात, ‘‘तुम्हीच तर आम्हाला सक्षम होऊ दिले नाहीत. हजारो वर्षे आम्हाला दडपलेत. तुमच्या सेवेसाठी जुंपलेत. त्यात एवढे दाबून टाकलेत की ना आमची बुद्धी चालत, ना शरीर चालत, ना मन चालत आणि ना आम्ही स्वत: चालू शकत.’’ अन्य एके ठिकाणी ते म्हणतात, ‘‘अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनी हजारो वर्षांपासून क्रौर्य आणि अत्याचार सहन केले आहेत. आता आम्हाला नुकसानभरपाई म्हणून आरक्षण दिले जात आहे. म्हणून ही तरतूद आमच्यावर कोणताही उपकार आहे असे मी मानत नाही.’’ डॉ. आंबेडकरही या मुद्द्याबाबत बोलताना ‘एका किंवा काही जातसमूहांचे वर्चस्व सरकारी प्रशासनात राहिल्याने आरक्षण आवश्यक’ असल्याचे नोंदवतात. संधीच्या समानतेची ग्वाही संविधान देते. पण ज्यांच्या संधी इथल्या व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक नाकारल्या आणि म्हणून ते मागच्या रेषेवर राहिले, त्यांनी पुढच्या रेषेवरच्यांशी स्पर्धा करायची कशी? म्हणजेच त्यांना खऱ्या अर्थाने संधीची समानता मिळायची असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणे भाग आहे, या आशयाची भूमिका डॉ. आंबेडकर मांडतात आणि त्याच वेळी ते पुढील विधान करतात, ‘‘आपण ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या आणि केवळ ३० टक्के खुल्या स्पर्धेसाठी ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्त्व अमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही असे मला वाटते. म्हणूनच राखीव जागांची संख्या उपलब्ध जागांमध्ये अल्पसंख्य असावी.’’ या विधानाचा आधार घेऊन न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली. सध्या यावरच गदारोळ सुरू आहे. आरक्षणाची नव्या विभागांची मागणी मान्य करायची आणि त्यांना आधीच्या आरक्षित गटांत समाविष्ट न करता त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग करायचा तर ही ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला लागेल. आरक्षण सरकारी वा सरकारी अनुदानित आस्थापनांतच आहे. तिथल्या जागा आकसत आहेत. ज्या आहेत त्यांचे कंत्राटीकरण, खासगीकरण इतक्या वेगात होते आहे की आरक्षण प्रतीकात्मकच उरले आहे. प्रश्न एकूण व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा, जीविकेच्या सर्व संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाचा आहे. तो न विचारणे म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असेच आहे.
