अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर ,अधिवक्ता राज्यघटनेत नसलेली पदे आपण राजकीय सोयीसाठी निर्माण केली आणि त्या पदांसाठीची शपथदेखील अधिकृतपणे दिली जाते. भविष्यात अशा असांविधानिक पदांसाठी आरक्षण दिले गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. राज्यघटनेत घटनात्मक पदे जितकी महत्त्वाची तितकीच पदग्रहणापूर्वी घेण्यात येणारी ‘शपथ’ महत्त्वाची असते. राजकीय दृष्टीने शपथग्रहण हा सोहळा असला तरी घटनात्मक दृष्टीने शपथ हे सांविधानिक कर्तव्य आहे. कर्तव्य असते तिथे मोह, पक्षपात, अनिष्टतेला थारा नसतो. देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि संविधानावर निर्भयपणे निष्ठा ठेवून आपली सांविधानिक जबाबदारी पार पाडण्याची ती प्रतिज्ञा असते. राज्यघटनेत उल्लेख केलेल्या शब्दांच्या बाहेर जात घेतलेली शपथ ही संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन आणि घटनेची तसेच घटनात्मक पदाची पायमल्ली ठरते. असांविधानिक प्रथा राज्यघटनेत शपथ ज्या स्वरुपात आहे त्याच पद्धतीने ती घेण्याची प्रथा पाळली जात होती. पण गेल्या काही वर्षांत राजकीय सोयीने संविधानात नसलेले शब्द आणि पदे घालून त्या शपथेचे स्वरूपच बदलण्याचे प्रकार प्रचलित झाले आहेत. दुर्दैवाने राजकीय कारणास्तव शपथेच्या बदललेल्या स्वरूपाचा नवा पायंडा कायदेमंडळातील मान्यवरांनीच घालावा यापेक्षा मोठा लोकशाहीतील विरोधाभास नाही. सांविधानिक तरतुदींचे स्वरूप बदलणे याला काही असांविधानिक प्रथा निमित्त ठरत असतील तर अलिखित संविधानाच्या पालनकर्त्यांच्या गुलामगिरीतून आपण खरेच बाहेर पडलो आहोत का, हा प्रश्न एकदा तरी स्वत:लाच विचारायला हवा! केवळ वसाहतकालीन कायद्यांची नावे बदलून उत्तम, उदात्त आणि उन्नत आहे ते नाकारण्याची दांभिक मानसिकताच यातून प्रतीत होते असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. पण शपथ मंत्रिपदाची.. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ७४ आणि १६३ नुसार उपपंतप्रधान, उपमुख्यमंत्री अशी पदे अस्तित्वात नाहीत. परिणामी त्यांच्या शपथांचाही संविधानातील परिशिष्ट अथवा तिसऱ्या अनुसूचीत समावेश नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण यांना पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ ही मंत्री म्हणून देण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांना उपपंतप्रधान पदाचा विशेष दर्जा देण्यात आला. १९८९ साली व्ही. पी. सिंह मंत्रिमंडळात देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. तत्कालीन राष्ट्रपती वेंकटरमण यांनी शपथ घेताना त्यांना दोनदा दुरुस्त करत केवळ ‘मंत्री’ असा उच्चार करण्याचे संकेत दिले, परंतु देवीलाल यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले की त्यांना त्याचे महत्त्व समजले नाही हे त्यांनाच माहीत. अखेर राष्ट्रपतींनीच देवीलाल यांना मूक संमती दिली. वेंकटरमण यांच्या ‘कमिशन्स अँड ओमिशन्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स’ पुस्तकात हा उल्लेख आहे. त्यानंतर या शपथग्रहण प्रकरणासंदर्भातील याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने देवीलाल केवळ मंत्री असून उपपंतप्रधान नाहीत, असे स्पष्ट केले. परंतु त्यांनी घेतलेली शपथ ही संविधानानुसार नाही हे मात्र मान्य केले नाही. महाराष्ट्रातही पायमल्ली आज देशात उपमुख्यमंत्री उदंड आहेत. देवीलाल यांच्या बाबतीत जे घडले त्या पुढे जात आज संविधानात नसलेल्या पदनामांचा यथेच्छ उच्चार होताना दिसतो. महाराष्ट्रात मविआच्या शपथग्रहण सोहळय़ात तत्कालीन राज्यपालांनी शपथ घेणाऱ्या मंत्र्यांनी महापुरुषांच्या नावाने केलेल्या जयघोषावरही आक्षेप घेतले. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनीही त्यावर पत्रकार परिषदेत घेतलेले आक्षेप अद्यापही स्मरणात आहेत. मात्र फडणवीस आणि अजित पवारांना शपथ देताना राज्यपालांनी उपमुख्यमंत्री या शब्दावर आक्षेप न घेता दोघांनाही पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. फडणवीसांच्या वेळी आणि अजित पवारांना शपथ देताना राज्यपाल वेगवेगळे असूनही दोन्ही राज्यपालांची उपमुख्यमंत्री या शब्दावरील सहमती बरेच काही सांगून जाते. इथे दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. एक तर देवीलाल यांच्या याचिकेचा संदर्भ घेतल्यास ‘उप’ अशा कुठल्याच मंत्रीपदाला न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही. दुसरा मुद्दा असा की राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती, अगदी न्यायालयेसुद्धा संविधानात नसलेल्या शब्दांना मान्यता देऊ शकतात का, याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. संविधानात सुधारणा, दुरुस्ती करायची असल्यास विशिष्ट प्रक्रियेतूनच ती करावी लागते. नुकतेच अनुच्छेद ३७० प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने ते पुन्हा एकदा अधिरेखित केले. सत्ताधारी पक्षाकडे आवश्यक बहुमत असतानाही योग्य पद्धतीने सुधारणा, दुरुस्ती का केली जात नाही? सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेला असताना राज्यकर्ते ते न करता नवीन प्रथांची भर का घालताहेत? यातून राज्यकर्त्यांना नक्की काय दाखवायचे आहे? संविधानावरील विश्वास दृढ व्हावा या उदात्त हेतूने राज्यकर्ते पावले उचलताना दिसत नाहीत. विरोधी पक्ष फोडायचे आहेत, परंतु राज्यकर्त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा रद्दही करायचा नाही अथवा त्यात बदलही करायचे नाहीत. यातून संविधान कमकुवत असून आम्हीच बलवान आहोत हा संदेश देण्याचा तर राज्यकर्त्यांचा हेतू नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मूळ शब्द अनिवार्य अनुच्छेद १८८ नुसार तिसऱ्या परिशिष्टात दिलेली शपथ कुठल्याही विधानसभा अथवा परिषदेच्या सदस्याला घेणे अनिवार्य आहे. उमेश चालियिल यांनी २००१ साली केरळ कोडुंगल्लूर विधानसभा निवडणुकीत विजय प्राप्त केल्यावर त्यांचे आध्यात्मिक गुरु श्री नारायण गुरु यांना स्मरून सदस्यपदाची शपथ घेतली. त्या शपथेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. केरळ उच्च न्यायालयाने ती शपथ निर्थक असून संविधानाला अभिप्रेत नसल्याने पुन्हा प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उमेश चालियिल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत शपथ ग्राह्य धरण्यात यावी अशी याचिका दाखल केली. २०१२ साली न्या. लोढा आणि न्या. दवे यांनी निकालात केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत, शपथ ही नेहमी संविधानात दिलेल्या मूळ शब्दांत घेतली जाणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. चालियिल यांची याचिका ही ईश्वर साक्ष नसल्याचा मुद्दा असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ बघता त्यात नसलेले शब्दप्रयोग करणे सांविधानिक ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले नाही. पंतप्रधानपदाची अशी वेगळी शपथ संविधानात नाही हा युक्तिवाद गृहीत धरला, तरीही पंतप्रधानपदाची कर्तव्ये, कार्य याबाबत संविधानात सविस्तर उल्लेख असल्याने इथे घटनाकारांचा हेतू लक्षात घेणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु संविधानातील हे वास्तव स्वीकारण्याऐवजी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्याच्या राजकीय अट्टहासामुळे चुकीचा पायंडा प्रचलित होत उपमुख्यमंत्री पदाला सुकाळ आलेला आहे. अनेक राज्यात तीन व अधिक उपमुख्यमंत्री आता शपथ घेऊ लागले आहेत. कालांतराने शपथेनंतर पाटीवर येणारे उपमुख्यमंत्रीपद हे अगोदर शपथेच्या मसुद्यात जवळजवळ सर्वच राज्यात दिसू लागले. राज्यघटनेत नसलेले पद राजकीय सोयीसाठी राज्यकर्त्यांनी अस्तित्वात आणले आणि बघता बघता त्याला राजकीय मान्यता प्राप्त झाली. काही प्रसंगात तर राजकीय रुसवे फुगवे घालवण्यासाठी या पदाचा राजकीय आमिष म्हणून वापर होऊ लागला. विद्यमान राजकीय परिस्थिती बघता भविष्यात कदाचित उपमुख्यमंत्रीपदासाठी जातीनिहाय आरक्षणाची सोडत आल्यास नवल वाटू नये. उपमुख्यमंत्रीपदाला संविधानात अस्तित्व नसले तरी राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचे ते उत्तम साधन बनले आहे. असांविधानिक पद, शोभेचे पद, राजकीय पद ते राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचे पद असे उपमुख्यमंत्रीपदाचे संविधानात उल्लेख नसताना झालेले अवमूल्यन मात्र राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठी एक धडा आहे. न्यायालयीन मान्यता नाही.. या बाबतीतला सर्वात मोठा विरोधाभास हाच की कायदे करणाऱ्या मान्यवरांकडूनच ते राजरोस सुरू आहे. न्यायालयीन वर्तुळात संविधान, कायद्याचा सन्मान आणि शिष्टाचार बघता असे प्रकार झालेले नाहीत. कारण न्यायालयीन वर्तुळात उपसरन्यायाधीश अथवा उपन्यायाधीश अशी कुणीही शपथ घेतलेली नाही. संविधानात नसलेल्या पदाला राजकीय मान्यता मिळाली असली तरी स्पष्ट अशी न्यायालयीन मान्यता अद्याप प्राप्त झालेली नाही. संविधानाच्या कितीही आणाभाका घेतल्या तरी संविधानाला अभिप्रेत वागणूक अद्यापही दुरापास्तच आहे. कुठल्याच राजकीय पक्षालाही ती नको आहे. आपल्या राजकारण्यांची असांविधानिक कृतीबाबतची अनास्था बघता विंदांच्या कवितेच्या ओळी आपसूकच तोंडी येतात ‘सब घोडे बारा टके’..
