लालकिल्ला: निवडणूक उपराष्ट्रपतीपदाची, बदनामी महाराष्ट्राची!

पायउतार झालेले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा विजय एकतर्फी होता तसे यावेळी होणार नाही हे भाजपला कळत होते. झालेही तसेच. राधाकृष्णन यांना ५७-५८ टक्के मते मिळाली, धनखड यांना ७५ टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे एनडीएच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये घट होऊ नये याची काळजी भाजपने घेतलेली दिसत होती. मतदानाआधी तीन दिवस भाजपच्या खासदारांना दिल्लीत बोलावले गेले, त्यांच्या बैठका घेतल्या गेल्या. त्यांचे प्रशिक्षण घेतले गेले. दोन बैठकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उपस्थित राहून उपदेश केला. एनडीएच्या घटक पक्षांच्या स्वतंत्र बैठका झाल्या. प्रत्येकाच्या बैठकीला भाजपचे नेते उपस्थित होते. तिथे त्यांनी मतदान कसे करायचे हे शिकवले. हा सगळा खटाटोप कशासाठी होता हे खरेच सांगता येणार नाही. मतदानाची प्रक्रिया कशी असते हे एका बैठकीमध्ये दोन तासांत समजावून सांगता आले असते. पण, तीन-चार दिवस हा खटाटोप चालला. यातून भाजपला अपेक्षित मते मिळणार नाहीत अशी शंका वाटत होती का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

धनखड असो वा राधाकृष्णन, दोन्ही वेळी ‘एनडीए’कडे पुरेसे संख्याबळ होतेच, उलट ते उतू जात होते. अगदी तेलुगू देसम, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दलाने इंडिया आघाडीला मतदान केले असते तरी एनडीएचाच विजय झाला असता. त्यामुळे मतफुटीची चर्चा अनावश्यक होती. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत यापूर्वीही मते फुटली आहेत, त्यामुळे यावेळी तसे झाले म्हणून फार काही वेगळे राजकारण झाले असे नव्हे. तरीही मतफुटीची चर्चा चवीने चघळली गेली. त्यामागे प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील राजकारण तेही महायुतीतील वर्चस्वाची लढाई कारणीभूत होती असे दिसते. त्याकडे फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील सुप्त संघर्ष या अंगानेही पाहता येऊ शकते. मतदानाच्या आधी दिल्लीत सत्तेच्या वर्तुळात रंगलेल्या चर्चेमध्ये शिवसेना-ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरद पवार गट यांच्यातील खासदारांची मते फुटू शकतील असे बोलले जात होते. त्यातही चर्चा ठाकरे गटाची होत होती. ठाकरे गटातील खासदारांच्या फुटीची चर्चा अधूनमधून होतच असते. प्रत्येकवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीत आले की, त्यांना हा प्रश्न विचारला जातोच. ऑपरेशन टायगरचे काय झाले, असे पत्रकार त्यांना विचारतात. त्यावर शिंदे थेट कोणतेच उत्तर देत नाहीत. पण त्यामुळे हा मुद्दा जिवंत राहतो. तसे ठेवणे शिंदे गटासाठी फायद्याचे असते. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यानही शिंदे गटातून महाविकास आघाडीची मते फुटण्याची शक्यता व्यक्त होत राहिली. त्यातही ठाकरे गटातील काही खासदार एनडीएला मते देतील असे सांगितले जात होते. अशी ठाकरे गटातील कथित फुटीची चर्चा करत राहण्यामध्ये शिंदे गटाला असुरी आनंदही मिळतो आणि दिल्लीदरबारी आमची ताकद कमी झालेली नाही असा संदेश राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देताही येतो. दोन्ही अर्थाने हा खेळ खेळला जातो.

प्रत्यक्ष मतमोजणीमध्ये १५ मते बाद झाली आणि भाजपच्या अपेक्षेपेक्षा १२ ते १४ अतिरिक्त मते ‘एनडीए’च्या पारड्यात पडली असे दिसले. ‘एनडीए’च्या गोटातील पाच-सात मते बाद झाल्याचे सांगितले जात आहे. उर्वरित बाद झालेली आठ-दहा मते ‘इंडिया’ आघाडीतील असल्याचे मानले जाते. मतदान गोपनीय असल्यामुळे निश्चितपणे कोणीच काही सांगू शकत नाही. भाजपच्या गोटातून जी माहिती अंदाजे दिली गेली त्यावरून हे ठोकताळे बांधले जात आहेत. त्यातही कोणत्या पक्षांची मते फुटली, याबाबत पुन्हा भाजपच्याच गोटातून अंदाज व्यक्त केला जात होता की, ठाकरे गट, शरद पवार गट, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष इतकेच नव्हे तर, काँग्रेसमधून काही खासदारांनी ‘एनडीए’ला मते दिली. इंडिया आघाडीची किंवा त्यांना मते देणाऱ्या पक्षांतील काही मते फुटली हे खरे; पण कोणाची हे कोणी सांगू शकत नाही. तरीही सर्वात जास्त चर्चा ठाकरे व शरद पवार गटाबद्दल झाली. त्यांचीच मते फुटल्यासंदर्भातील वास्तव किती याची शहानिशा कोण करणार हा प्रश्न आहेच. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीसाठी महाराष्ट्रातील हे दोन पक्ष कच्चा दुवा असल्याचे पहिल्यापासून मानले गेले. मात्र, ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाबाबत होत असलेल्या चर्चांची कारणे वेगवेगळी आहेत. ठाकरे गटाबाबत होणाऱ्या चर्चेमागे फडणवीस यांनी शिंदे गटाची केलेली कोंडी हे प्रमुख कारण आहे; तर शरद पवार गटाबद्दल होणारी चर्चा ही काँग्रेसला या पक्षाबाबत वाटणारा अविश्वास कारणीभूत आहे असे दिसते.

‘वजन’ कुणाचे वाढले?

ठाकरे गटाची मते फुटतील असे शिंदे गटाकडून सांगितले जात होते. त्यामागे शिंदे गट महायुतीत अजूनही उपयुक्त आहे, त्यांना कोणी कमी लेखू नये असा संदेश देण्याचा हेतू असू शकतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईच्या भाषेत बोलायचे तर गोची केली आहे. शिंदे मुख्यमंत्री असताना मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आंदोलन शिंदे चालवत होते असे बोलले गेले. यावेळी मराठा आंदोलक मुंबईत आले पण, त्यांचा तिढा सोडवायला ना शिंदे होते ना अजित पवार. ही जबाबदारी फडणवीसांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर सोपवली. शिंदे दरे गावात गेले होते. तोपर्यंत फडणवीसांनी आंदोलकांना खूश करून त्यांना घरीदेखील पाठवले होते. शिंदे गटाचा मराठा आंदोलनावरदेखील आता ताबा राहिलेला नाही असे सांगितले गेले. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून शिंदे गटाची ताकद कमी कमी होत गेली आहे. राज्य सरकार चालवण्यासाठी शिंदे गटाची गरज तरी आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. मग, दिल्लीदरबारी शिंदे गटाची उपयुक्तता काय असू शकते, हा मुद्दा उपस्थित होतो. तेव्हा ठाकरे गटाचे खासदार फोडण्याची ताकद शिंदे गटाकडे आहे. केंद्रातील मोदी सरकारला गरज लागल्यास ठाकरे गटातील खासदारांना आपल्याकडे ओढून ‘एनडीए’चे संख्याबळ वाढवता येऊ शकते. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने प्रयत्न केले म्हणून ठाकरे गटातील खासदारांची मते फुटली असा दावाही करता येऊ शकतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी अनेक खासदारांना फोन केला असल्याचे बोलले गेले. शिंदे विरुद्ध फडणवीस यांच्यामधील संघर्षात शिंदे गटाकडे ठाकरे गटातील खासदार हा शेवटचा कथित हुकमाचा एक्का राहिला असावा असे दिसते. ठाकरे वा शरद पवार गटातील खासदारांना ‘एनडीए’मध्ये आणण्याची ही वेळ नव्हे हे भाजपच्या चाणक्यांनाही माहीत असावे. शिंदे गटाकडून लुटुपुटुची लढाई लढली जात आहे, त्यापलीकडे ठाकरे गटातील मते फुटली या चर्चेला फारसा काही अर्थ उरत नाही. महाविकास आघाडीतील मते फुटली याचे श्रेय महाराष्ट्रात भाजपचे नेते फडणवीस यांनाच देत आहेत. म्हणजे राज्यात शिंदे नव्हे तर फडणवीस हेच चाणक्य असल्याचा दावा केला जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील मतांच्या फोडाफोडीच्या दाव्यातून शिंदे गटाच्या हाती काही लागले असे दिसत नाही. आता निवडणूक संपलेली आहे, राज्यात शिंदे गटाचे राजकीय वजन काही वाढलेले नाही. महापालिका निवडणुकीत भाजपचे वजन वाढलेले दिसण्याची शक्यता अधिक आहे. आता राहिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचा मुद्दा. हा गट काय करेल याची खात्री काँग्रेसमधील कोणी देऊ शकत नाही. या गटावर काँग्रेसचा फारसा विश्वास नाही; पण हा गट ‘इंडिया’ आघाडीत आहे, वेळोवेळी हा गट भाजप आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतो. मतचोरीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने काढलेल्या मोर्चामध्ये शरद पवार सहभागी झाले होते. इतकेच नव्हे तर ते पोलीस ठाण्यात इतर इंडिया आघाडीतील नेत्यांबरोबर गेलेले होते. ते स्वत: भाजप वा एनडीएत जाणार नाहीत हे मात्र निश्चितपणे सांगता येऊ शकते. पण या गटाचे पंतप्रधान मोदींशी चांगले संबंध आहेत. परराष्ट्र धोरणासंदर्भात या गटाची राष्ट्रवादी भूमिका केंद्र सरकारसाठी अनुकूल ठरते. या गटाच्या अशा ‘संतुलित’ धोरणामुळे हा गट नेहमी चर्चेत राहतो. त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही या गटाबाबत चर्चा होत राहिली. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मते फुटली नसल्याचा दावा केला. त्यानंतर या विषयावर आणखी चर्चा होण्याची गरज नव्हती. पण या निवडणुकीतील मतफुटीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वादाकडे लक्ष वेधले गेले असे म्हणता येईल.