न थकता प्रयत्न करत राहिले तर हाती काही मिळू शकते हा आशावाद राजकारणात टिकून राहण्यासाठी गरजेचा असतो. शिंदे तेच करताना दिसतात; पण शिंदे यांना टिकवण्यात कोणाला कशासाठी रस असेल?
राज्याचे उपमुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे हे प्रादेशिक पक्षाचे प्रमुख आहेत, पण ते वारंवार दिल्लीत येऊन कमकुवत राजकीय नेते असल्याचे स्वत:च दाखवत आहेत अशी चर्चा होत आहे. एखाद्या पक्षाचा प्रमुख दिल्लीत येऊ शकतो, सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना तो भेटूही शकतो. पण शिंदे जसे दिल्लीत रेंगाळतात तसा इतर कुठला ‘एनडीए’तील नेता मुक्काम करताना दिसत नाही. तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडूही दिल्लीत येत असतात; पण ते कधी मोदी-शहांच्या भेटीसाठी ताटळकत बसल्याचे दिसले नाही. यावेळी शिंदेंनी सलग तीन दिवस दिल्लीत तळ ठोकलेला होता.
मुख्यमंत्रीपदावरून शिंदे एक पायरी खाली म्हणजे उपमुख्यमंत्रीपदावर आले. एक पायरी खाली उतरण्याच्या मानहानीला याआधीही अनेकांनी तोंड दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी न बोलता हा अपमान सहन केला. कधीकाळी मुख्यमंत्री राहिलेले अशोक चव्हाण हे तर उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात केवळ मंत्री म्हणून राहिले. आता तर त्यांचे राजकीय मूल्य राज्यसभेतील एक भाजप खासदार इतकेच उरले असल्याचा आरोप काँग्रेसजन करतात. चव्हाण यांचे झाले, तितके तरी शिंदेंचे अवमूल्यन झालेले नाही. त्यांचे उपमुख्यमंत्रीपद टिकून आहे, आणखी चार वर्षे काहीही न बोलता हे पद भूषवताही येईल; पण शिंदेंना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री व्हायचे असल्याची चर्चा कित्येक दिवस होत आहे. हे पद फक्त भाजपचे अघोषित सर्वेसर्वा अमित शहांच्या संमतीनेच मिळू शकते. आत्ताच्या घडीला शहा हे पद शिंदेंना द्यायला तयार नाहीत किंवा असमर्थ आहेत, असे दिसते.
ठाकरेंचे केले, तेच शिंदेंचेही?
सध्या शिंदेंची राजकीय अवस्था २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंची झाली होती, त्यापेक्षाही वाईट झाली असल्याचा आरोप कोणी करू शकेल. भाजपने ठाकरेंची राजकीय कोंडी केली तशीच आता ते शिंदेंची केली जात आहे. भाजपच्या या खेळीतून शिंदेंना बाहेरही पडता येत नाही आणि खेळीवर स्वारही होता येत नाही. त्यातून शिंदे सतत दिल्लीवारी करत असावेत, असे म्हटले जाते. २०१९ मध्ये भाजपला बहुमत मिळेल असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटले होते. त्यामुळे त्यांनी उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्रीपदाची मागणी फेटाळली असे मानले गेले. त्या काळात भाजपला शिवसेनेची ताकद कमी करायची होती, शिवसेना संपवण्याचा घाट भाजपने घातला आहे, असे ठाकरेंना वाटल्यामुळे स्वत:च्या अस्तित्वासाठी त्यांनी महायुतीला डच्चू दिला. राजकीय वापर करून शिवसेनेला वाऱ्यावर सोडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसताच ठाकरेंनी अस्तित्वाची लढाई निकराने लढली आणि स्वत:ला वाचवले. भाजप प्रादेशिक पक्ष संपवतो हे महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात पाहायला मिळाले. ठाकरे टिकून राहिले हे पाहून भाजपने अडीच वर्षांनी शिवसेना फोडली, असे म्हणतात. शिंदेंची सेना ही नवी शिवसेना झाली. आता २०२५ मध्ये शिंदेंची अवस्था २०१९ मधील ठाकरेंसारखी झाल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. भाजपसाठी नव्या शिवसेनेची उपयुक्तता संपुष्टात येऊ शकते. म्हणजे प्रादेशिक पक्ष म्हणून शिंदेंच्या शिवसेनेचेही अस्तित्व भाजप संपवू शकते. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जे केले तेच आता भाजप शिंदेंच्या शिवसेनेचेही करेल असे शिंदेंच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. भाजपच्या कारस्थानातून ठाकरेंनी कसेबसे स्वत:ला वाचवले, शिंदेंना ते करता येईलच असे नाही. पण शिंदे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
कोपऱ्यात ढकलण्याचे प्रयत्न?
या वेळच्या दिल्ली दौऱ्यामध्ये शिंदेंच्या स्थानाला धक्का लागणार नाही असे तात्पुरते आश्वासन शहांनी शिंदे यांना दिले असू शकते. पण त्यामुळे अस्तित्वाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही. तीन वर्षांपूर्वीची राजकीय स्थिती पुन्हा निर्माण करा, अशी विनंती शिंदे बहुधा शहांकडे करत असावेत. तुम्ही मला मुख्यमंत्री करा, माझा पक्ष तुम्ही सांभाळा, असे कदाचित शिंदेंचे मागणे असावे. ठाकरेंचे महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे मुख्यमंत्री झाले, त्यांची संघटना आपोआप भाजपच्या मागून चालत गेली. आत्ता तशी परिस्थिती शहा निर्माण करू शकत नाहीत. फडणवीस यांच्या जागी शिंदे हेच मुख्यमंत्री असावेत असे शहांना वाटत जरूर असेल; पण फडणवीस आणि संघ तसे होऊ देत नाहीत. संघाला तर शहांची भाजप संघटनेवरील पकडही नको. तसे नसते तर नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यात इतका विलंब झाला नसता. राज्यात भाजपने प्रचंड म्हणजे १३२ जागा जिंकल्या आहेत. बहुमतासाठी १४५ जागा लागतात. त्यामुळे भाजपला शिंदे गटाची गरज उरलेली नाही. शिवाय, इतक्या जागा मिळवल्यानंतर भाजप मुख्यमंत्रीपद कशासाठी सोडेल? त्यातही देवेंद्र फडणवीस स्वत:चा दुसऱ्यांदा अपमान कसा सहन करतील, हाही प्रश्न आहेच. फडणवीसांनी तर शिंदेंच्या आर्थिक निर्णयांना शिस्त लावण्यास सुरुवात केली असे म्हणतात. शिंदेंच्या मंत्र्यांशी निगडित लोकांच्या मागे ‘ईडी’चा ससेमिरा लावला जात आहे. मंत्र्यांच्या आर्थिक भानगडी आपोआप बाहेर येत आहेत. फडणवीसांनी शिंदे गटाला कोपऱ्यात ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे चित्र त्यातून निर्माण झाले आहे. शिंदे गटाचा राजकीय परीघ इतका कमी करत आणयचा की, एका छोट्या वर्तुळात पुढील चार वर्षे काढण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही अशी परिस्थिती फडणवीस निर्माण तर करत नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होतो. दिल्लीतील पत्रकार शिंदेंना ‘ऑपरेशन टायगर’ कधी होणार असे वारंवार विचारत होते. म्हणजे ठाकरे गटातील खासदारांना कधी फोडणार अशी विचारणा ते करत होते. शिंदे गटातील काही जण लवकरच तसे केले जाईल असा आशावाद व्यक्त करताना दिसले. पण, आता ती वेळ निघून गेली असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. उलट, फडणवीस-ठाकरे यांच्यातील कथित जवळिकीच्या चर्चेने ‘ऑपरेशन टायगर’ला महत्त्वही उरलेले नाही. मग, शिंदेंकडे शहांशी बार्गेनिंग करण्यासाठी शिल्लक उरते काय, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.
पालिका निवडणुका, नवे अध्यक्ष…
शहांनी कदाचित शिंदेंना, पक्ष आणि चिन्ह हे दोन्हीही टिकेल असे आश्वासनही दिलेले असू शकते. या आश्वासनामुळे शिंदेचा पक्ष तात्पुरता वाचेलही; पण भविष्यात या पक्षाची वाढ किती होईल, याचे उत्तर फारसे सकारात्मक नाही, असे म्हटले जाते. महापालिकांच्या निवडणुकीत भाजपला शिंदे गट नको असल्याचे दिसते. शिंदे गटच भाजपला युतीसाठी विनंती करताना दिसतो. आत्ताच ही परिस्थिती असेल तर आणखी चार वर्षांनी विधानसभा निवडणुकीत भाजप स्वबळावर लढेल की, शिंदे गट म्हणजेच त्याला वाटत असलेले लोढणे गळ्यात घेऊन वावरेल, याचेही उत्तर नकारात्मक असेल. हे पाहिले तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे पर्याय फार कमी असू शकतात. संघाचे न ऐकता शहांनी फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची काढून घेतली आणि त्या जागी पुन्हा शिंदेंना बसवले तर शिंदेंची मनीषा पूर्ण होऊ शकेल. तसे आत्ता तरी शक्य दिसत नाही. फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपद सोडायचे नाही आणि संघालाही फडणवीसांना धक्का द्यायचा नाही, असे मानले जाते. फडणवीसांनी शासन-प्रशासनावर पुन्हा पकड मिळवली आहे, तसे असेल तर सत्ताबदलाची शक्यता नसल्याचे काही दिग्गज नेते सांगत आहेत. त्यामुळे शहांना फडणवीसांना लगेच बाजूला करता येणार नाही. शहांची ही असमर्थता कदाचित शिंदेंची कोंडी करत असावी असे म्हणता येऊ शकेल. महापालिकांच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत तरी राज्यात राजकीय वादळ-भूकंप होईल असे दिसत नाही. संघाला फडणवीस पंतप्रधान व्हावे असे वाटत असेल तर त्यांना दिल्लीत आणले जाऊ शकते. तेव्हा शहांना कदाचित शिंदेंना संधी देता येऊ शकेल. तशी राजकीय परिस्थिती निर्माण व्हायलाही काही काळ जावा लागेल. खरेतर भाजपचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण होतो, यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. नवा अध्यक्ष संघाच्या पसंतीचा असेल की, शहांच्या, यावर संघाने बाजी मारली की शहांनी हे ठरेल. संघ व शहा या दोन्हींच्या पसंतीचा नेता अध्यक्ष झाला तरीही शहांचा विजय झाला असे म्हणता येईल. नजीकच्या भविष्यात शहांची भाजपवरील पकड कायम राहिली तर महाराष्ट्रातही राजकीय बदल होण्यास वाव राहतो. शिंदेंना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे असेल तर, संघ-शहांच्या लढाईत शहांचा विजय झाला पाहिजे. तरच, शिंदेंना त्यांची महत्त्वाकांक्षा लवकर पूर्ण करता येईल. पण, देवेंद्र फडणवीस पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर टिकले तर शिंदेंचे स्वप्न वास्तवात येणे कठीण होईल. ही बाब शिंदेंना माहीत असल्याने त्यांनी शहांकडे त्यांना मुख्यमंत्री करण्याचा धोशा लावला असल्याचे मानले जाते. त्यासाठीच शिंदे वारंवार दिल्लीत येतात, असे सांगितले जाते.
नेमक्या अशा वेळी शिंदेंच्या दिल्लीवारीबद्दल शरद पवार यांनी अत्यंत सूचक विधान केले आहे. शिंदे यांची पुढील भूमिका काय असेल हे लवकरच कळेल. ते बोलत नाहीत, करून दाखवतात, असे पवार म्हणाले. त्यावरून शिंदेंसाठी वेगळा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो असे दिसते. शिंदेंची शिवसेना आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये सूत जुळण्याची शक्यता आहे का, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. तसे झाले तर राज्यात नवी समीकरणे निर्माण होऊ शकतात. ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचे कारण दाखवत काँग्रेसने ठाकरेंशी काडीमोड घेतला तर ठाकरे मूळ युतीत परत जातील का, असेही विचारले जाऊ शकते. शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाहीतरी ठाकरेंप्रमाणे पक्ष तरी वाचवण्याची संधी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमुळे मिळू शकते. म्हणजे पुन्हा नवी महाविकास आघाडी अस्तित्वात तर येणार नाही ना, असा प्रश्न विचारता येऊ शकतो.
