चांगल्या व सामान्य वकुबाच्या व्यक्ती, प्रवृत्तींचा मिळून समाज बनतो हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. शतकापूर्वी ‘भालाकार’ होते तर आता ‘बूम माईक’चा भाला करणारे! त्याच प्रवृत्तीचे आजचे ओंगळवाणे स्वरूप म्हणजे आजचा ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’ (चित्रवाणी ‘वृत्त’-वाहिन्या) आणि समाजमाध्यमे आहेत. या माध्यमाच्या कल्पक वापरातून जनसामान्याच्या अव्यक्त भावनाचे प्रतिनिधित्व करीत राजवटबदल्याचे वा राजवटीविरुद्ध असंतोष निर्माण केल्याचे दाखले अलीकडेही मिळतात; पण ते अन्य देशांत! भारतात मात्र दहशत माजविणारे माध्यम प्रतिनिधी व जल्पकांनी उच्छाद मांडला आहे. वर्गातील उनाड मुलास शिस्त लागावी म्हणून शिक्षक शिक्षा करतो, अगदी तसाच प्रसंग सप्टेंबर २०२० सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आलेल्या एका (सुदर्शन टीव्हीवरील ‘बिनधास्त बोल’) प्रकरणी उद्भवलाही होता. ‘बेताल नव-माध्यमांना’ शिस्त लागावी यासाठी मुद्रितमाध्यमांमध्ये बातमी देताना पाळावयाच्या मार्गदर्शक नियमांची यादी आहे, तसेच उद्भवलेल्या तक्रारीच्या निवारणार्थ ‘प्रेस कौन्सिल’सारखे स्वायत्त नियामक मंडळ आहे तशी काहीशी नियमावली आखणे शक्य होते. पण माध्यमस्वातंत्र्यावर बंधने नकोत, ‘माध्यमांनी स्वत:च नियमावली बनवावी’ असा निर्णय तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, हेही विसरता येणारे नाही. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड समाजमाध्यमांच्या सभ्य वापराची जबाबदारी.. ‘कुडमुडय़ांचा काळ!’ हे संपादकीय वाचले (२५ जुलै). आजकाल समाजमाध्यमांवरील वापरकर्त्यांच्या झुंडीच स्वत:ला न्यायालय समजून, एखाद्या संवेदनशील प्रकरणावरसुद्धा एकांगी वकिली करून अंतिम निष्कर्षांप्रत पोहोचत असतात. चुकीच्या वा खोटय़ा बाबी वारंवार दाखवून जणू ते सत्यच आहे हे सिद्ध करण्यासाठी प्रचंड आटापिटा सुरू असतो. व्हॉटस्अ‍ॅप व फेसबुकच्या विद्यापीठात तयार होत असलेले अनेक स्वयंघोषित प्रवक्ते (अपवाद वगळता) कुठल्याही प्रकरणाचा अभ्यास न करता एकांगी विचार मांडत असतात व ते ‘फॉरवर्ड’ करण्यातसुद्धा पटाईत असतात. एखाद्या प्रकरणावर न्यायालयात अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच समाजमाध्यमे आणि चित्रवाणी वाहिन्या यांनी घेतलेली एकांगी बाजू व त्यामुळे तयार झालेले वातावरण हे नक्कीच न्यायालयीन निर्णयात बाधा आणू शकते. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केलेली माध्यमाविषयीची खंत दूर करणे फक्त न्यायालयाची जबाबदारी नसून ती आपणा सर्व नागरिकांची जबाबदारी आहे, हे लक्षात घ्यावे. - प्रफुल्ल भाकरे, ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) चुकीच्या गोष्टी रोखण्यासाठी स्वातंत्र्य समाजमाध्यमांचा होणारा दुरुपयोग हे तर वास्तवच आहे. अतिशय कमी ज्ञान असलेले लोक स्वत:ला ज्ञानी समजून हल्ली समाजमाध्यमांत नको ते ज्ञान पाजळण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपल्याला नेमक्या कोणत्या मुद्दय़ांवर भर द्यायचा आहे, हे लिहिणाऱ्यांना तरी कळले पाहिजे. उगाच काही तरी लिहून सतत दिशाभूल करण्यापेक्षा चालू असलेल्या चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवले पाहिजे. ‘जिथे बहुमत त्याला आमचे मत’ ही भूमिका सोडून तटस्थ भूमिका असणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्याचा उपयोग हा चुकीच्या गोष्टी रोखण्यासाठी झाला पाहिजे. अनिर्बंध, बेछूट लिखाण वेळीच थांबले नाही तर त्याचा परिणाम हा येणाऱ्या पिढीवर आणखी गंभीर होईल. - सलोनी पाटील, मुंबई झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना कसे जागे करणार? ‘कुडमुडय़ांचा काळ!’ हे संपादकीय वाचले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांची समाजमाध्यमांवर असलेली नाराजी रास्तच. अनेकांनी अनेकदा ताशेरे ओढूनही समाजमाध्यमांचे मात्र ‘नळी फुंकिली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे’ असे झाले आहे. लोकशाहीत छापील वृत्तपत्रे आणि चित्रवाणी वाहिन्या या माध्यमांप्रमाणेच इंटरनेट-आधारित समाजमाध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे माहीत असूनही त्यांचे अगदीच बेजबाबदार असणे हे कोणालाही पटणारे नाही. एक वेळ झोपलेल्यांना उठवता येईल, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करणे कठीण. - अक्षता क्षीरसागर, लातूर मुद्रितमाध्यमांतील विचार कायमचे.. ‘कुडमुडय़ांचा काळ!’ या अग्रलेखात (२५ जुलै) ‘मुद्रितमाध्यमे ही दृक्-श्राव्य माध्यमापेक्षा विश्वासार्हता राखून आहेत’; परंतु चित्रवाणी (दृक्-श्राव्य) माध्यमातून मांडलेले विचार हे समाजाच्या स्मृतिपटलावर तात्पुरत्या स्वरूपात असतात तर मुद्रितमाध्यमातून व्यक्त होणारे विचार लिखित स्वरूपात कायमच उपलब्ध असतात. - योगेश सावंत, शीव (मुंबई) मुद्रितमाध्यमांनी लोकांपर्यंत पोहोचावेच! ‘कुडमुडय़ांचा काळ!’ हा अग्रलेख (२५ जुलै) वाचला. माध्यमांचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येते की, जोपर्यंत माध्यमांमध्ये मांडलेल्या विचारांची जनसामान्यांमध्ये चर्चा घडून येत नाही तोपर्यंत आपली बदलांकडे वेगाने वाटचाल होत नाही. त्यासाठी, आजच्या सदसद्विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या काही मुद्रितमाध्यमांना ‘चाणक्यनीती’ वापरून का होईना जनसामान्यांपर्यंतची पोहोच वाढवावी लागेल. नाही तर आजच्या ‘परिस्थिती’चे भान असूनही सामान्यांपर्यंत न पोहोचल्याचे आणि त्यांना जागे करण्यात कमी पडल्याचं नैतिक पाप या मुद्रितमाध्यमांच्या माथी राहील. - अभिमन्यू वारे, अहमदनगर समाजमाध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत नुपूर शर्मा आणि झुबेर मोहम्मद यांची अटकसत्र आणि सुटका या प्रकरणांत समाजमाध्यमांवर न्यायमूर्तीविरोधात झालेली टीका लोकशाहीस घातक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण याचे भाष्य सूचक आहे. देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांवर समाजमाध्यमांतून पक्षपाती भूमिका मांडून आणि तीव्र टीका करून न्यायालयीन व्यवस्था दुबळी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. न्यायालयाने समाजमाध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे गरजेचे आहे. - अरिवद बेलवलकर, अंधेरी जनतेने बघ्याची भूमिका सोडावी ‘न्याय संस्थेवरील हल्ला चिंताजनक’ हा लेख (२४ जुलै) वाचला. लोकशाहीविरोधी शक्ती या व्यवस्थेच्या तीन स्तंभांना खिळखिळे करत असतील, तर शेवटी न्यायसंस्था तारून नेईल, असा विश्वास, हा भाबडेपणाच! देशातील नागरिक लोकशाहीचा फक्त उपभोग घेणे शिकले, लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी पेलण्याची कौशल्ये आपण आत्मसात केली नाहीत. साम- दाम- दंड- भेद नीतीने काम करणे, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे व प्रशासनाला स्वार्थासाठी वाकविणे, विरोधकांना बदनाम करणे ही हुकूमशाही वृत्तीची लक्षणे असतात. जबाबदार समाजघटकांनी बघ्याची भूमिका घेतली तर अराजक व जनतेची ससेहोलपट निश्चित आहे. - चंद्रहार माने, पुणे शक्य असूनही वचन-पालन नाही.. देवेंद्र गावंडे यांच्या ‘वन-जन-मन’ या सदरातील ‘व्यथा पशुपालकांच्या’ हा लेख (२३ जुलै) तसेच याच सदरातील आधीचे बरेच लेख वाचून जाणवते की, या लेखात परखडपणे मते मांडली आहेत. भाजपचे सरकार सत्तेवर येऊनही आदिवासी समाजाकडे अपेक्षेप्रमाणे लक्ष दिले गेलेले नाही. विकासाच्या रेटय़ामुळे, निवडणुकीच्या आधी दिलेली वचने सत्ताग्रहण झाल्यावर शक्य असूनही पाळली गेलेली नाहीत. जैवविविधता कायद्याच्या तरतुदींचे पालन झालेले नाही. - विवेक र. पेंडसे, नाशिक नकाराचे कारण सैद्धान्तिक कुठे आहे? ‘पुरस्कार नाकारण्याचा उत्सव व्हावा..’ (लोकमानस - २५जुलै) ही उल्का महाजनांनी एका वृत्तवाहिनीने देऊ केलेला पुरस्कार नाकारल्याबद्दलआलेली वाचक प्रतिक्रिया वाचली. या पुरस्काराची पार्श्वभूमी व तो पुरस्कार देणारी संस्था महाजन यांना माहिती नसेल अशी अपेक्षा करणे फारच भाबडेपणाचे ठरेल. महाजन यांनी कारण काय दिले तर विद्यमान मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते पुरस्कार घेण्यास विरोध. हे कारण काही पटण्यासारखे वाटले नाही. त्याचप्रमाणे महाजन यांनी नाकारलेला पुरस्कार म्हणजे काही प्रतिष्ठित पुरस्कार आहे अशातलाही भाग नाही. बरे तो पुरस्कार नाकारण्याचे कारणही सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अबुल कलम आझाद, रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारखे उदात्त नव्हे की ज्यामुळे पुरस्कार नाकारण्याचा उत्सव व्हावा. मुळात वृत्तवाहिन्या या व्यवस्थेशी जुळवून घेणाऱ्या आहेत हे उघड सत्य आहे त्यामुळे अशा स्वरूपाचा पुरस्कार स्वीकारणेच अनिष्ट. मात्र केवळ एका व्यक्तीच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारण्यास विरोध असे काहीतरी किडुकमिडुक कारण देऊन पुरस्कार नाकारणे हे न पटणारे आहे. पुरस्कार स्वीकारणे अथवा नाकारणे हा ज्याचात्याचा वैयक्तिक विषय म्हणून ग्राह्य धरावा आणि पुरेसे सैद्धांतिक कारण असल्याशिवाय निव्वळ प्रसिद्धीसाठी पुरस्कार नाकारण्याचा उत्सव साजरा करू नये हेच या ठिकाणी योग्य ठरेल.- अ‍ॅड. किशोर र. सामंत, भाईंदर पूर्व ( जि.ठाणे)
