‘राजकारणाचा ‘चांदोबा’’ (रविवार विशेष- ४ जून) या लेखात हेमंत कर्णिक यांनी लिहिल्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात राजकारणाचा ‘चांदोबा’ झाला आहे हे त्रिकालबाधित सत्य आहे. झालेल्या चुका मान्य करून त्यापासून शिकण्याचे शहाणपण मोदींकडे नक्कीच नाही. मात्र सामान्य जनतेला पौराणिक कथा, कर्मकांड, राजेपण, राज्याभिषेक यांचे असणारे आकर्षण आणि ‘खाण्याचे दात आणि दाखविण्याचे दात वेगळे’ या तंत्राचा पुरेपूर वापर २०२४ च्या निवडणुकीत केला जाईल. विझू लागलेली तथाकथित हिंदूत्वाची मशाल वेळ आली तर पुन्हा काश्मीरमध्ये पेटवतील आणि एखादी नवीन चाल खेळून काठावरच्या बहुमाताने का होईना, २०२४ चा पौर्णिमेचा चांदोबा ते नक्कीच पाहतील. मोदींच्या हाती अनभिषिक्त सत्ता असताना एखाद्या वर्षांत ‘कर्नाटक’चा भारत होणार नाही. नितीशकुमारांनी कितीही प्रयत्न केले तरी वैयक्तिक सुंदोपसुंदी आणि स्वार्थी राजकारणामुळे विरोधी पक्षांच्या अनेक तलवारी एका म्यानात बंद करणे सोपे काम नाही. स्वत:च दलबदलू ठरलेले नितीशकुमार पंतप्रधानाचा चेहरा असू शकणार नाहीत. पश्चिम बंगालच्या बॅनर्जी स्वत:वरील ‘ममता’ कमी करायला तयार नाहीत. कर्णिकांनी वर्णिल्याप्रमाणे पौराणिक मानसिकतेची टीका विरोधकांवर होतच राहील ( २००४ मध्ये सोनिया गांधीना काय म्हटले होते ते आठवा) राहुल गांधी यांना कच्चे लिंबूच ठरविले जाईल, मात्र त्यांची ‘मोहब्बतकी दुकान’ तरीही चालूच राहिली तर २०२४ नव्हे तर २०२९ मध्ये मोदींच्या राजकारणाबद्दल, ‘चांदोबा चांदोबा भागलास का..’ हे ‘चांदोबा’ च्या काळातील बालगीतही सत्यात उतरेल! डॉ राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे.) विकेंद्रित नेतृत्वाची गरज आहे ‘आगामी निवडणुकीत भाजपला ३५० पेक्षा जास्त जागा : प्रकाश जावडेकर यांचा दावा’ हे वृत्त ( लोकसत्ता- ३ जून) वाचले. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान म्हणून देशाला एक नवे दमदार नेतृत्व दिले यात शंका नाही. मात्र भारतासारख्या खंडप्राय देशात विकेंद्रित नेतृत्वाची खरी गरज आहे, ती पुरी होताना दिसत नाही. धार्मिक ध्रुवीकरण करून आता निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. अलीकडेच भाजपचा कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाला आणि यावर शिक्कामोर्तब झाले. काँग्रेस आणि विविध प्रादेशिक पक्ष आता आक्रमक झाले आहेत, कारण हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. भाजपच्या राजवटीत गेल्या नऊ वर्षांत लोकशाहीचे अवकाश आक्रसले आहे. निवडणुकीत ३५० जागा जिंकण्याच्या वल्गना करणे हे भाजपसाठी दिवास्वप्नच ठरू शकते. डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे. ‘सेंगोनमाई’ चिरायू कसे होणार? ‘सेंगोनमाई चिरायू होवो.. ’ हा पी. चिदंबरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (रविवार विशेष -४ जून) वाचला. सेंगोनमाई, म्हणजेच नैतिकतेच्या राज्यासाठी सेंगोल (राजदंड) सदैव ताठ उभा राहणे आवश्यक अशी बाब असल्याचे मानले जाते. पण.. भारतीय संसदेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मुळात आपले मतच मांडून दिले जात नाही; सबब भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा राजरोसपणे गच्च आवळला जातो. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांत सभागृहात मोकळेपणाने वादविवाद घडवलाच जात नाही. एकमेकांच्या वक्तव्यांशी कधी सहमत तर कधी असहमत असण्याचे स्वातंत्र्य तर हिरावूनच घेतले गेले आहे. अशा स्थितीत पार पडतात, ती गोंधळी अधिवेशने (त्यातही अलीकडल्या एका अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांचाच गोंधळ दिसलेला आहे). सत्ताधाऱ्यांकडून सर्रासपणे घटनाबा कायदे राबविण्यात धन्यता मानली जाते आहे आणि बहुमताच्या जोरावर विरोधकांची सातत्याने कोंडी करण्यात येते आहे, अशी स्थिती असताना सेंगोल ताठ उभा राहणारच कसा? आणि म्हणून दिवसेंदिवस सेंगोनमाई (नैतिकतेचे राज्य) झुकत असल्याने ‘चिरायू’ कसे होणार? बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) उन्मादावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे ‘हिमालयीन मैत्रीचे आव्हान’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ जून) वाचला. चीनच्या कावेबाज धोरणांमुळे हिरमोड झाल्यानंतर नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड भारतदौऱ्यास आले. मध्यंतरी नेपाळने सर्वपक्षीय संमतीने भारताचा काही भूभाग नेपाळच्या नकाशात दाखवला होता ज्यावरून दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध ताणले गेले होते. आता नेपाळला आपली चूक उमगल्याचे प्रचंड यांच्या वक्तव्यावरून जाणवते. मात्र यादरम्यान भारताच्या नवीन संसद-वास्तूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वप्नातल्या अखंड भारताच्या नकाशात नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आदींमधील शहरे भारताचा भूभाग म्हणून दर्शविलेल्या भित्तिचित्रामुळे नेपाळमध्ये नवीन वादाला तोंड फुटले. (त्यावर हा सम्राट अशोक-कालीन नकाशा असल्याचे स्पष्टीकरण दिले, पण त्याच नकाशाचे भित्तिचित्र का, हा प्रश्न उरतोच) मुद्दा हा की, भारत हा कधीच आक्रमक देश म्हणून ओळखला जात नाही. तेव्हा केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपच्या ठायी जो उन्माद निर्माण झाला आहे त्यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. देशाने स्वातंत्र्यानंतर अलिप्ततावादी धोरण राबवले व नंतर आलेल्या सर्व सरकारांनी पण तोच वारसा पुढे चालवला त्याला अशा वावदूक प्रकारामुळे खीळ बसून आपली जागतिक प्रतिमा खराब होऊ शकते याचे भान ठेवलेले बरे. डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) कळीच्या मुद्दय़ाला बगल देता येईल? योगेंद्र यादव यांच्या देशकाल सदरातील ‘आता ‘२०२४’ एकतर्फी होणार नाही!’ (२ मे) या लेखातील विश्लेषण लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आश्वासक आहे. येथील जनतेला अतिरेक आवडत नाही ही येथील सामाजिकता आहे. माध्यमांवर ताबा मिळवून, सत्तेतून आलेल्या संपत्तीतून कितीही प्रतिमा संवर्धन केले तरीही सत्य- असत्यामधील भेद ओळखण्याएवढी येथील जनता शहाणी असल्याचा अनुभव स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक सार्वत्रिक निवडणुकांत आलेला आहे. प्रसार माध्यमातील नियंत्रणामुळे सत्ताधारी आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर इतरावर फोडतात आणि काल्पनिक बाह्य धोक्यांचा बागुलबुवा उभा करून लोकांचे प्रश्न इतरत्र वळवण्यात यशस्वी होतात. अशा सत्ताधारांच्या राज्यात पुलवामासारखे प्रसंग राजकीय फायद्यासाठी वापरले जातात ज्यामुळे दीर्घ व अनिश्चित काळासाठी सत्ता उपभोगता येते. वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आंदोलन, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाने उभे केलेले अवकाळी पावसासारखे प्रश्न, सत्ताधाऱ्यांचा आडमुठेपणा व संवादहीनता यामुळे असंतोष आहेच, पण त्याला दृश्यरूप देणे मोठे जिकिरीचे काम आहे. सर्वच काळात भावनिक मुद्दे उदाहरणार्थ शहरांची नावे बदलणे, राज्याभिषेक सोहळे साजरे करणे, पुतळय़ांचे अनावरण याद्वारे प्रत्यक्षाहूनही उत्कट प्रतिमा तयार करता येईल; पण मूळ कळीच्या मुद्दय़ाला बगल देता येणार नाही. सायमन मार्टिन, वसई करारातच ‘थेट शल्यक्रिया नको’ असे हवे होते ‘डॉ. लहाने यांचा राजीनामा मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ जून) वाचली. डॉ. रागिणी पारेख व डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडून झालेल्या कथित छळवणुकीविरोधात निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेने पुकारलेल्या संपामुळे हे राजीनामा सत्र सुरू झाले. हे योग्य की अयोग्य यात दोन्ही बाजूंची भूमिका समजावून घेणे गरजेचे आहे. मोतीिबदू मुक्त महाराष्ट्र उपक्रमाच्या समन्वयक पदी करार तत्त्वावर डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यासारख्या अनुभवी निष्णातांची नियुक्ती केली हे योग्यच झाले होते. परंतु त्यांच्या करारात त्यांना ‘फक्त अपवादात्मक स्थितीतच थेट सर्जरीची जबाबदारी’ देऊन, स्वत: शल्यक्रिया न करता ‘त्यांनी नेत्रशल्य चिकित्सा विभागातील निवासी डॉक्टरांना त्यांच्या तिथे असण्याचा फायदा करून द्यावा’ असे स्पष्ट करणे आवश्यक होते. मग रुग्णांना व निवासी डॉक्टरांना अनुक्रमे चांगले उपचार व उत्कृष्ट दर्जाच्या अनुभवाचा फायदाच झाला असता. या राजीनाम्यामुळे आता त्याचा थेट परिणाम आता मोतीिबदूमुक्त महाराष्ट्र उपक्रमावर होणार, हे दुर्दैवी आहे!. प्रवीण आंबेसकर, ठाणे भाजपच्या सध्याच्या शैलीशी सुसंगत ‘विनयभंगाच्या गुन्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चामुळे भाजपबद्दल नाराजी’ हे वृत्त (लोकसत्ता - ४ जून ) वाचले. पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी भाजपचे डोंबिवली पूर्व विभागाचे मंडळ अध्यक्ष नंदू जोशी यांच्यावर गुन्हा दाखल होताच, भाजपच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढल्याने रहिवाशांत तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविणारे मानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेखर बागडे यांना शुक्रवारपासून सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याने डोंबिवलीत राजकारण तापले आहे. अलीकडे कुस्तीगीर खेळाडूंचा विनयभंग करणारे भाजपचे खासदार ब्रिज भूषणसिंह यांच्यावरही गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. एकीकडे स्त्री सक्षमतेची गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे अबलांवर अत्याचार करायचे हे सध्याच्या भाजपाच्या शैलीशी सुसंगतच आहे. दिवसेंदिवस राजकारण्यांची नैतिकता अस्तंगत होणारे चित्र चिंताजनक आहे अरविंद बेलवलकर, अंधेरी
