लोकमानस : स्वभावानुसार श्रेय देण्याची तयारी हवी

जे काही उद्योग करायचे ते कर्जाच्या पैशांतून, हे तत्त्व असलेले आपले काही देशवासी व ‘काय करशील ते स्वत:च्या पैशांतून कर’, अशी शिकवण देणारे आमचे पालक, याचा परिणाम आज दिसत आहे!

आपण शिक्षण, समाजसुधारणा, नावीन्यपूर्ण व्यवसाय यांत अन्य देशवासीयांपेक्षा खूप पुढारलेले होतो व आहोत. प्रत्येक समाजाचा काही खास स्वभाव असतो, काही खास हातोटी असते, ते उपजतच असते. व त्यामुळे ते मान्य करून त्या त्या समाजाला त्या प्रमाणे श्रेय देण्याची तयारी हवी.

– डॉ. विराग गोखले, भांडुप

निवडणुकीच्या तोंडावर डिवचण्याचे परिणाम

‘राजभवनातील राधाक्का’ हा संपादकीय लेख (१ ऑगस्ट) वाचला. महाराष्ट्राला अनेक नामांकित व्यक्ती राज्यपाल म्हणून लाभल्या. त्यापैकी काही उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती झाले. बहुतेकांनी राजभवन पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त ठेवले. सध्याचे राज्यपाल त्या परंपरेला पायदळी तुडवीत आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात मोरारजीभाईंप्रमाणे सर्वाधिक ‘अलोकप्रिय’ म्हणून कोश्यारी यांची नोंद होईल. मुंबई हे शेकडो वर्षांपासून ‘कोस्मोपॉलिटन’ शहर आहे. याचा दाखला हवा असेल, तर हुतात्मा स्मारकावर कोरलेली नावे वाचावीत. 

अर्थात असा विशाल दृष्टिकोन संघशाखेत ज्ञानामृत घेणाऱ्यांकडे असणे कठीण. मुंबईकरांना उद्यमशीलता व सहअस्तित्व सांगणे  म्हणजे सतत युद्धात होरपळलेल्यांना युद्ध म्हणजे काय, हे सांगण्यासारखे आहे. मुंबई शहराच्या नसानसांत उद्यमशीलता आणि विश्वबंधुत्व भिनलेले आहे. यांचा प्रत्यय बॉम्बस्फोट, अतिरेकी हल्ला, महापूर अशा संकटांत मुंबईकरांनी दिला आहे. नाशिकपासून पायी आलेल्या शेतकऱ्यांना याच मुंबईकरांनी मायेची ऊब दिली होती. येथील डबेवाल्यांचे कौतुक इंग्लडच्या राजकुमारापासून ते व्यवस्थापन तज्ज्ञांपर्यंत अनेकांना आहे. सर्व क्षेत्रांतील मुंबई आणि मराठी माणसांचे योगदान महामहिमांना माहीत असण्याचे कारण नाही. काहीही करून सत्ता हस्तगत करणे आणि द्वेषाधारित राजकारण करणे, यालाच ‘चाणक्य नीती’ म्हणून विकणाऱ्या लबाडांना सुगीचे दिवस आले आहेत. मुंबई नगरीविषयीचे आपले अज्ञान आणि मराठी द्वेष व्यक्त करून महामहिमांनी मराठी माणसाला डिवचले आहे. त्याचे परिणाम मुंबई महापालिका निवडणुकीत भोगावे लागू नयेत म्हणून कदाचित दिल्लीतील चाणक्य त्यांना क्षमायाचना करण्यास भाग पाडतील.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

छत्रपतींचे नाव आणि दिल्लीला धाव..

‘राजभवनातील राधाक्का!’ हा अग्रलेख (१ ऑगस्ट) वाचून तरी, राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडावेत, ही अपेक्षा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी त्या काळचा बलाढय़ मोगल सम्राट औरंगजेबाला सळो की पळो केले होते. आज छत्रपतींचे नाव घेणारे भर रात्री दिल्लीतून हाक येताच महाराष्ट्राचा दौरा सोडून मोदी-शहा यांना भेटण्यासाठी रवना होतात. त्यांचे मंत्री कोण असणार हे मोदी-शहा ठरविणार, हा मराठी भाषकांचा अपमान आहे.

– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

त्यांनी का नाही मराठी समाजाला बळकट केले?

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या विधानांबाबत सरसकट टीका करण्यात येत आहे! मात्र कोश्यारी यांच्या बोलण्यात तथ्याचा अंश आहे, त्याकडे नेते दुर्लक्ष करीत आहेत. मारवाडी, गुजराती समाजांच्या हातात मुंबईतील व्यापार आहे, हे सत्य आहे. आजही मंगलदास कापड बाजार, हिंदूमाता बाजार, दवा बाजार, भुलेश्वर येथे गुजराती, मारवाडी समाजाच्या हाती व्यापाराच्या नाडय़ा आहेत. मराठी समाज धंद्यात आजही मागे आहे. याला कारण नेते आहेत. जे पक्ष मराठी जनांचे कैवारी म्हणवतात त्यांनी मराठी समाजाला आर्थिक बळकट का केले नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येतो.

– गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)

उद्धारासाठी ठोस पावले उचलण्याचा पर्याय..

ज्या पक्षाने ‘मराठी माणूस, भूमिपुत्रांना न्याय’ या मूळ हेतूने पक्षाची स्थापना केली त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आज मुंबईत वडापाव-भुर्जीपाव-पावभाजीचे गाडे आहेत आणि त्यांचे तथाकथित नेते हे अतिश्रीमंत आणि उद्योगपती झाले. मग ते नेमके कोणासाठी लढत होते? अशा बातम्यांद्वारे मराठी माणसाच्या भावना दुखावल्या असा अपप्रचार करून पुन्हा मराठी माणसाला मतठेवींच्या दृष्टिकोनातून डिवचून आपल्याकडे वळविण्याचा हा निष्क्रिय  प्रयत्न आहे. गेली कित्येक दशके मुंबई महानगरपालिका ही शिवसेनेच्या ताब्यात आहे आणि महाराष्ट्र राज्य हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होते. मुंबईतल्या/महाराष्ट्रातल्या दहा मोठय़ा उद्योग घराण्यांची नावे यांनी सांगावीत. औपचारिकतेकरिता मराठी भावना जपाव्या की कृतीतून खरेच मराठी माणसाच्या उद्धाराकरिता काही ठोस पावले उचलावीत यामध्ये पर्याप्त पर्याय निवडणे योग्य वाटते.

– बसवराज मुन्नोळी, पुणे

केंद्र सरकारचा मुंबई, महाराष्ट्राबद्दल हेतू काय?

सध्याचे केंद्र सरकार मुंबईचे महत्त्व कसे कमी करायचे याचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवत आहे. महाराष्ट्राला गरज नसलेली बुलेट ट्रेन, रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या विभागाचे व जागतिक व्यापार केंद्राचे स्थलांतर अशा अनेक मार्गानी मुंबईचे महत्त्व कमी केले जात आहे. महाराष्ट्राचे विभाजन करून छोटी राज्ये करावीत असे जाहीर विधान रा. स्व. संघाच्या एका ज्येष्ठ स्वयंसेवकांनी केले होते. शिवसेनेचा विरोध असल्याने भाजपने हा विषय आजवर दडपला होता. आता शिवसेनेत फूट पाडून सत्ता मिळाल्यावर भाजपला हा विषय पुढे रेटायचा असेल म्हणून राज्यपालांमार्फत हे पिल्लू सोडण्यात आले असावे.

– प्रमोद प. जोशी,  ठाणे पश्चिम

लोकशाहीमुक्त भारत

‘बेफिकीर आक्रस्ताळय़ांची जत्रा!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१ ऑगस्ट) वाचला. ‘जत्रेला शिस्त नसते’ असे लेखात म्हटले आहे. आपल्या देशात काँग्रेस पक्षाने विरोधी पक्ष भक्कमपणे रुजविला नाही. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष प्रभावी होते. परंतु त्यातील नेत्यांना विरोधी पक्षात राहून तुम्ही काही करू शकणार नाही, त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षांमध्ये या, असे सांगून कमकुवत करण्यात आले. लोकशाहीत विरोधी पक्ष दुर्बळ झाला, तर देश ‘लोकशाहीमुक्त’ होण्याची भीती असते. संसदेत जो गोंधळ झाला, त्यामुळे संसदेचे कामकाज दोन दिवस बंद पडले. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षानेदेखील समजूतदार भूमिका घेणे आवश्यक होते. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके आहेत. एक चाक दुर्बळ झाले तरी लोकशाहीचा रथ चालू शकणार नाही. याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

संजय राऊत यांच्या अटकेनंतरचे प्रश्न

‘संजय राऊत ‘ईडी’च्या ताब्यात, पत्राचाळ प्रकरणी कारवाई’ हे वृत्त (लोकसत्ता – १ ऑगस्ट) वाचले. ईडीच्या रडारवर शिवसेनेचे अनेक नेते आहेत. त्यापैकी राऊत हे एक.  ईडीने संजय राऊत यांच्या घरावर  छापा टाकल्यावर  संजय राऊत यांच्या घरात साडेअकरा लाखांची रोकड  तसेच काही आक्षेपार्ह गोष्टी सापडल्या असतील, तर हे नेमके काय प्रकरण आहे, हे संजय राऊत आणि ईडीचे अधिकारीच जाणोत.  परंतु या असल्या प्रसंगांना तसेच इतर कोणत्याही संकटाना संजय राऊत हे घाबरणारे नाहीत. संजय राऊत  हे एक  बेधडक आणि बिनधास्त व्यक्तिमत्त्व आहे. याच राऊत यांनी  नाही नाही ती वक्तव्ये केल्यामुळे, भाजपच्या डोळय़ात ते खुपत होते. त्याचा बदला घेण्यासाठी, त्यांच्यामागे ईडीचे शुक्लकाष्ठ लावण्यात आले आहे. संजय राऊतांवरील ईडीच्या कारवाई संदर्भात रामदास कदम यांनी असे वक्तव्य केले आहे की, राऊत हे बिनधास्त आहेत. ईडीच्या सगळय़ा प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्याकडे तयार आहेत. याउलट सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की, मी काही ईडीचा माणूस अथवा अधिकारी नाही. ईडीने त्यांच्या मर्जीने कारवाई केली आहे. एकनाथ शिंदे असेही सांगतात  की, ईडीला घाबरून माझ्या गटात सामील होऊ नका. ज्यांना स्वखुशीने यायचे त्यांनी या. मग आत्तापर्यंत जे शिंदे गटात सामील झाले, ते सर्व स्वखुशीने आले आहेत? की ईडीची  ब्याद टळावी म्हणून?  हे ते आमदार अथवा राज्यकर्ते सांगू शकतील?  पण एक गोष्ट मात्र नक्की की, जे  शिंदे गटात सामील झाले आहेत. त्यांना ईडीपासून अभय  मिळाले आहे.  याला पारदर्शी कारभार समजायचे  की भ्रष्टाचारी कारभार म्हणायचे?

–  गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)