‘उत्तरपूजा’ हा अग्रलेख (२९ जून) वाचला. सरकारने बीएसएनएलला आर्थिक मदत करून उभारी देण्याचा प्रयत्न हेच मुळात कात्रजच्या घाटात घुसवलेले बैल आहेत. सरकारने गेल्या काही वर्षांतील नफ्याच्या किंवा फायदेशीर होऊ शकणाऱ्या सरकारी कंपन्या ठरावीकांना विकायची केलेली घाई विरोधकांनी- विशेषत: काँग्रेसने- कागदपत्रांसह चव्हाटय़ावर आणल्याने त्याला ब्रेक बसला. अशा परिस्थितीत स्थावर-जंगम मालमत्ता असलेली आणि तळागाळातल्या लोकांनाही माहीत असलेली बीएसएनएल आताच विकायला काढली तर येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीअगोदर विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत मिळेल ही सरकारला भीती असावी. कारण आतापर्यंतच्या विकायला काढलेल्या कंपन्या प्रसिद्ध नव्हत्या. याउलट बीएसएनएलला २०२४ पर्यंत जीवदान दिले तरच ती ‘ज्याला विकत घ्यायची’ त्याच्या दृष्टीने बाजारयोग्य होईल, हे विलंबाने लक्षात आले असावे. केंद्र सरकारची नियत बीएसएनएलबाबत साफ असती तर त्यांना ‘फोर-जी’मध्ये भाग घ्यायला प्रतिबंध केला नसता. आणि आता ‘फाइव्ह-जी’चे लिलाव सुरू असताना ‘फोर-जी’ची उस्तवारी बीएसएनएल करणार आणि त्यासाठी सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार. ‘सरकारी कंपन्यांचे उच्चाधिकारी पायउतार झाल्याझाल्या खासगी उद्योगांच्या चाकरीत जातात’ हे अग्रलेखातील विधानही, विदारक सत्य सांगणारे आहे. यालाही सर्वच सरकारे जबाबदार आहेत. कारण ‘कूिलग पीरियड’च सरकारने थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवला आहे. केंद्र सरकारने सरकारी संस्थांबाबत पूतनामावशीचे प्रेम दाखवण्याऐवजी खरेखुरे प्रेम दाखवून मनापासून मदत केली तरच या संस्था वाचतील. अन्यथा अशी मदत ही बोकडाला कुर्बानीसाठी पोसणारी ठरेल. - सुहास शिवलकर, पुणे खासगीकरणाशिवाय विकास अशक्यच ‘बीएसएनएल’ या सरकारी कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी १.६४ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकार मंजूर करत आहे. या सरकारी मालकीच्या कंपनीचा इतिहास पाहिला तर स्वतंत्र दूरसंचार मंत्रालय असूनही या मंत्रालयाकडून अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच ठरेल अशी आजवरची स्थिती. मात्र याआधी तोटय़ामध्ये असणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे खासगीकरण सरकारने केले आणि आज आपण त्या कंपन्यांचा विकासही होताना पाहतो. म्हणून असे वाटते की, ‘बीएसएनएल’सुद्धा खासगी कंपनी झाल्याशिवाय कंपनीचे पुनरुज्जीवन अशक्यच.. - डी. के. घुगे, गुंजाळा (जि. बीड) कारणे कुणालाच कशी माहीत नसतात? ‘उत्तरपूजा’ (२९ जुलै) हा अग्रलेख वाचला. एके काळी दूरसंचार क्षेत्रातील बलाढय़ कंपनी असणारी बीएसएनएल डबघाईच्या स्थितीत का जाते आहे, हे बडय़ा अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले नसेल का? एकीकडे इतर खासगी कंपन्या ‘फाइव्ह-जी’ सेवेच्या लिलावासाठी दंड थोपटून उभ्या असताना बीएसएनएल अजूनही ‘फोर जी’चीच सेवा सुदृढ करण्यासाठी झटत आहे. मागील पॅकेजांचा इतिहास पाहता, नव्या १.६४ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचाही काही उपयोग होईल असे दिसत नाही. म्हणून प्रश्न पडतात की, ‘बीएसएनएल’मधील गडगंज पगाराचा अधिकारी वर्ग करतो तरी काय? मुळात बीएसएनएलला आपल्या ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेच्या (प्रामुख्याने ‘रेंज’च्या) गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज वाटत नाही का? अनेक पॅकेज जाहीर होतात, पण ते कुठल्या हवेत विरून जातात, काही कळतच नाही. - स्वप्निल यरसनवार, नांदेड मुले मोबाइलवर काय करतात, याकडे लक्ष हवे ‘प्रयागराजचे ‘तांडव’’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ जुलै) वाचून सर्वच सुखवस्तू घरे खरोखरच सुविद्य असतात का हा प्रश्न निर्माण झाला. राज्य कुठलेही असो, पौगंडावस्थेतील मुलगे व मुलीही आता जास्तीत जास्त वेळ मोबाइलवर घालवतात आणि त्यावरील विविध हिंसक खेळ त्यांना भरीस पाडतात हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. मध्यंतरी ‘चॅलेंजेस’ घेण्याचा खेळ या मुलांच्यात लोकप्रिय झाला होता तेव्हा आत्महत्येचा ‘चॅलेंज’ अगदी सुशिक्षित, सुविद्य घरातील मुलांनी घेतलेला दिसला होता. आता आपापले ग्रुप करून त्यातल्या ‘खऱ्या’ लढाया हे त्याच्या पुढचे पाऊल आहे. प्रयागराजमध्ये सहा गावठी बॉम्बस्फोट झाले, त्यात ११ बाल आरोपी पकडले आहेत परंतु त्यांचे कृत्य पाहाता त्यांना बाल म्हणायचे का असाच प्रश्न पडतो. मुळात आपली मुले मोबाइलवर नक्की काय करतात यावर पालकांचे अजिबात लक्ष नसते आणि त्यांना देण्यात येणारे ‘खासगीपणा’चे स्वातंत्र्य या सर्वामागचे कारण आहे. मुलांना ‘अनलिमिटेड मोबाइल डेटा’ पुरविताना तो कशासाठी वापरला जातो हे कुणी बघायचे? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) नावे कसली बदलता? दूरदृष्टी दाखवा! ‘महाबळेश्वरमधील स्थळांची ब्रिटिश नावे बदलण्याची मागणी’ ही बातमी (लोकसत्ता २८ जुलै) वाचली. या स्थळांच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या व्यक्तींची नावे बदलून नेमके काय साध्य करायचे आहे, हे कळत नाही. भारतातील प्रत्येक पर्यटन स्थळाला एक इतिहास आहे. ही पर्यटन स्थळे ज्यांनी शोधली व विकसित केली त्यांच्या स्मरणार्थ त्या स्थळांना व तेथील महत्त्वाच्या प्रेक्षणीय ठिकाणांना त्यांची नावे दिली तर त्यात वावगे ते काय? इंग्रजांनी महाबळेश्वरचे महत्त्व सन १८२८ मध्ये ओळखले. तेथील हवामान आरोग्यदायी असल्याने तेथे आरोग्यधाम उभारण्याची योजना आखली. वेण्णा तलाव ब्रिटिश आमदानीत बांधण्यात आला. सातारा ते महाबळेश्वर असा रस्ता साताऱ्याच्या ब्रिटिश कमिशनरने सन १८५० मध्ये बांधला. अशी नोंद आहे की, इंग्रजांना इंग्लंडमधील पर्यटन स्थळांच्या धर्तीवर महाबळेश्वर विकसित करावयाचे होते. त्या दृष्टीने त्यांनी महाबळेश्वरची आखणी व बांधणी केली. अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे महाबळेश्वरच्या विकासात योगदान आहे हे विसरता येणार नाही. त्यांनी ज्या प्रकारे महाबळेश्वरचा विकास केला त्याच धर्तीवर स्वातंत्र्यानंतर तो झाला नाही. नुसत्या इमारती उभ्या राहिल्या. आज गरज आहे पर्यटन स्थळांच्या नियोजनबद्ध विकासाची. त्यासाठी नाव बदलण्याची आवश्यकता नाही. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी दूरदृष्टी दाखवून गिरिस्थान विकसित केले असेल तर ते परकीय होते या सबबीखाली नावे बदलणे उचित ठरत नाही. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम आपल्याकडे अधिकाऱ्यांची वानवा आहे काय? ‘ईडी’च्या धाडी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच का पडत आहेत, हा प्रश्न ताजा असतानाच, महाराष्ट्र राज्यातील व भाजपच्याच काळात अधिक चांगली पदे मिळालेले वादग्रस्त निवृत्त सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांची राज्याच्या ‘पायाभूत सुविधा प्रकल्प वॉर रूम’च्या महासंचालकपदी पुन्हा का नियुक्ती करावीशी वाटली? (वृत्त : लोकसत्ता २१ जुलै व २६ जुलै) सेवानिवृत्तीनंतर कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू नये असा संकेत आहे. काय साटेलोटे तर नाही ना? शिवाय या मोपलवार साहेबांनी सतीश मांगले या व्यक्तीकडून कामाच्या मोबदल्यात, त्या वेळी एक कोटीची मागणी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोपलवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. अशा वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या अधिकाऱ्यांची, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस पुन्हा महत्त्वाच्या जागी नियुक्ती का करत आहेत? आपल्याकडे योग्य अधिकाऱ्यांची वानवा आहे, असा याचा अर्थ काढावा काय? - दत्ताराम गवस, कल्याण अग्रक्रम न ठरवता कर्जबाजारीपणा वाढला ‘संसदेला देशातील सर्वच मेट्रो प्रकल्प तोटय़ात’ ही बातमी (लोकसत्ता - २७ जुलै) वाचली. संसदेच्या स्थायी समितीने विविध महानगरांतील मेट्रो प्रकल्पांचा आढावा घेणारा अहवाल सादर केला, त्यातून हेही उघड होते की, बहुतांश प्रकल्प हे २०१६-१७ पासून कार्यरत झालेले होते. त्यामुळे तोटय़ाचे खापर केवळ करोनावर फोडता येणार नाही. तसेच मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जातो. त्यात आर्थिक गणित, प्रवासी संख्या, कर्जाची परतफेड आदी साऱ्यांचा आढावा घेतला जातो. पण सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना सरकारी यंत्रणांचे नियोजन चुकल्याचा ठपका संसदीय समितीने ठेवला आहे. मेट्रो रेल्वेच्या एक किलोमीटर मार्गासाठी किमान २५ कोटी रुपये खर्च येतो. तसेच एका स्थानकाच्या उभारणीसाठीही तेवढाच खर्च येत असतो. हे जगभरचे मेट्रो अर्थकारण आहे. हा खर्च प्रवासी आणि जाहिरातीच्या उत्पन्नातून मिळविणे अपेक्षित असते. पण मेट्रोबाबत गेल्या पाच-सहा वर्षांत या दोन्हीतही आनंदीआनंद आहे. यात प्रशासन यंत्रणेचे अपयश तर आहेच आहे, पण ज्यांनी विकासाचे गाजर दाखवून स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन यांसारख्या अनेक योजना आखल्या तसेच नोटाबंदीसारखे अतार्किक तुघलकी निर्णय घेतले त्यांचे हे दारुण अपयश आहे. रुपया घसरतो तेव्हा देशही आर्थिक, सामाजिक, राजकीयदृष्टय़ा घसरत असतो, असे दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी , सुषमा स्वराज आणि विद्यमान पंतप्रधानही म्हणाले होते याचा सोयीस्कर विसर पडू देऊ नये. विद्यमान सरकारने गेल्या आठ वर्षांत उभारणी कमी आणि कर्जबाजारीपणा जास्त वाढवला आहे. अधिवेशनाच्या वेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे निलंबन करण्यापेक्षा जनतेच्या जिव्हाळय़ाचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकार किती व कसा करते यावर सरकारचे यश/अपयश अवलंबून असते. - प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
