‘शुद्ध हवेचे दिवाळे..’ ही बातमी (१४ नोव्हेंबर) फक्त वाचलीच नव्हे तर अनुभवलीसुद्धा. फटाक्यांच्या प्रश्नांवर रोजगार आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. दिवसाच्या काही तासांत देशात सर्वाधिक फटाके दिवाळीच्या रात्रीच फोडले जातात. उघड आहे की हे फटाके हिंदू लोकसंख्या जास्त असलेल्या दाट वस्त्यांमध्ये फोडले जातील. परिणामी त्या भागात राहणाऱ्या फुप्फुसाच्या रुग्णांना जगणे कठीण होऊन बसते आणि अनेक प्रकारचे श्वसनाचे आजार होण्याचा धोका वाढतो. लोकांनी धर्मापेक्षा आपल्या माणसांच्या फुप्फुसाची चिंता अधिक केली पाहिजे. लंका जिंकून राम अयोध्येत परतल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी साजरा केला जाणारा दिवाळी हा सण जेव्हा जगात बारुदाचाही शोध लागला नव्हता तेव्हापासून सुरू आहे. ११ शतकाच्या आसपास सर्वप्रथम चीनमध्ये गनपावडर बनवले गेले आणि १४ व्या शतकात पहिल्यांदा ते भारतात आले. त्यामुळे रामाच्या पुनरागमनाच्या स्मरणार्थ साजऱ्या होणाऱ्या दिवाळीच्या सणात फटाक्यांच्या आग्रहाला कोणताही ऐतिहासिक, पौराणिक आधार नाही. त्यामुळे रामाच्या नावाने हिंदू लोकवस्तीत प्रदूषणाचा विळखा पसरवणे शहाणपणाचे नाही. शिवकाशीसारख्या मोठय़ा फटाका उत्पादन केंद्रात पुढील वर्षांची तयारी सुरू होण्याची हीच वेळ असते. त्यामुळे फटाके उत्पादक, कामगार आणि व्यापारी यांचे दीर्घकाळ नुकसान करायचे नसेल, तर सरकारने आतापासूनच पुढील दिवाळीसाठी आपले धोरण जाहीर करावे. ही बंदी हिंदूंचे आरोग्य वाचवून पर्यायाने त्यांना वाचविण्यासाठी आहे, हेदेखील लक्षात घ्यावे. तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली हेही वाचा >>> लोकमानस: आदेश देतानाच दंडाचीही तरतूद हवी होती त्यांनी निदान माफी तरी मागितली.. ‘कुठे नितीश आणि कुठे लोहिया..’ हा (१४ नोव्हेंबर) लेख वाचला. प्रस्तुत लेखकाने घेतलेल्या महिलांच्या कैवाराविषयी इंग्रजीमधील एक म्हण आठवली, ‘सैतानाच्या हाती बायबल’. नितीशकुमार यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करता येणार नाही व त्यांनी माफी मागितली याची नोंद घेतली पाहिजे. या देशाचे पंतप्रधान, संसद सदस्य आणि शंकराचार्य यांनी महिलांबाबत केलेल्या वक्तव्यांचा लेखकाला सोयीस्कर विसर पडला आहे. जर्सी गाय, काँग्रेस विधवा, ५० कोटींची मैत्रीण, शूर्पणखेचे हास्य, हिंदूंनी किमान दहा अपत्यांना जन्म द्यावा, नगरवधू अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. लेखात अखेरीस लोकसंख्यावाढीचा दर मुस्लीम समाजात अधिक असल्याचे म्हटले आहे. या विषयावर माजी निवडणूक आयुक्त डॉ. कुरेशी यांनी सविस्तर मांडणी करून वास्तव स्पष्ट केले आहे. संसद सदस्य दानिश अली यांच्याविषयी खासदार भिदुरी यांनी काढलेले उद्गार कशाचे द्योतक आहेत? एके काळी पंडित नेहरूंनी वाजपेयींचे, वाजपेयींनी राजीव गांधींचे कौतुक केले आणि त्याच वाजपेयींनी राजीव गांधी यांचे ऋण व्यक्त करून संसदीय संस्कृती निकोप ठेवली होती. नितीशकुमार यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या लेखकास स्वपक्षातील नेत्यांच्या अशाच किंबहुना यापेक्षा आक्षेपार्ह उद्गारांचे स्मरण देत विचारले पाहिजे, ‘तेव्हा कोठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा हेही वाचा >>> लोकमानस: हा सर्वोच्च न्यायालयाचाही उद्वेग.. इतरांच्या त्या रेवडय़ा.. आपल्या त्या योजना ‘मध्य प्रदेशात भाजप सरकार आणा, रामलल्लाचे मोफत दर्शन घ्या !’ असे आश्वासन गुणा येथील प्रचारसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. थोडक्यात मतदारांनी भाजपला पुन्हा बहुमताने सत्ता दिली तर भाजप सरकार त्यांना फुकटात अयोध्या वारी घडवून आणणार आहे. २००३ पासून (एक वर्ष ९७ दिवसांचा कमलनाथ सरकारचा अपवाद वगळला तर) जवळपास २० वर्ष मध्य प्रदेशात भाजप सत्तेत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत असतानाही मतदारांना दाखवण्यासाठी कोणतेच काम केले नसेल तर करदात्यांच्या पैशाने रेवडय़ा वाटू नये, असे इतरांना सांगणाऱ्या भाजपनेही करदात्यांच्या पैशाची उधळण करायची हे कितपत न्याय्य आणि योग्य आहे? परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर, अकोला ‘यथा राजा..’ सिद्ध केलेच पाहिजे असे नाही.. या दिवाळीत उत्साही जनांनी समाजस्वास्थ्याचे कसलेच भान न ठेवल्याने मुंबईचे प्रदूषण आटोक्यात येत असतानाच हवेची गुणवत्ता अतिवाईट श्रेणीत गेल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निवेदन वाचले. याबाबत संवेदनशील वाचकांनी ‘लोकमानस’मध्ये नाराजी व्यक्त करणेही स्वाभाविकच होते; परंतु तसे करताना बहुतांशी अंगुलिनिर्देश हा सामान्य उत्साही जनांकडेच केला गेला आहे; ते दोषी आहेतच, पण अधिक दोषी या सर्वसामान्य जनांना ‘उत्सव जोरदारपणे साजरे करा’ अशी एक प्रकारची कायमस्वरूपी चिथावणी देणारे महाराष्ट्राचे तथाकथित हिंदूत्ववादी सरकार नव्हे काय? गरज नसताना दहीहंडीचे स्तर मुख्यमंत्र्यांनी वाढवून दिलेच ना? त्यामुळे किती तरुणांना आपले प्राण गमवावे लागले हे वृत्तपत्रात आपण सर्वांनी वाचलेले आहेच. गणेशोत्सवात तर आमचे मुख्यमंत्री सार्वजनिक आणि घरगुती गणपती दर्शनात वेळ खर्ची घालण्यात धन्यता मानीत होते. ‘यथा राजा, तथा प्रजा’ असे वचन असले तरी ते खरे केलेच पाहिजे असे काही बंधन कोणावर नाही! प्रा. चंद्रसेन टिळेकर, अंधेरी, मुंबई परदेशी उच्चशिक्षण शैक्षणिक पर्यटन ठरू शकते ‘अमेरिकेत शिक्षणासाठी विक्रमी संख्येने भारतीय विद्यार्थी जात आहेत’ ही बातमी (१४ नोव्हेंबर) वाचली. मुलांनी पदवीधर होऊन बँका, एलआयसी अशा ‘चांगल्या नोकरीत’ लागावे इथपासून आता पाल्यांनी परदेशात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन तिथेच स्थायिक व्हावे इथपर्यंत अनेक पालक व पाल्यांची मानसिकता व आर्थिक स्थिती आता बदलली आहे. त्याकरिता वयाच्या पन्नाशीत कर्ज घेऊनही ३०-४० लाख रुपये खर्च केले जातात. मुलांचा हट्ट वा इच्छा पूर्ण होते. पालकांचे (कदाचित स्वत:चे अपुरे राहिलेले!) स्वप्न पूर्ण होते. परदेशी महाविद्यालयांना तर त्यातून अक्षरश: काही लाख कोटी रुपये मिळतात. आधीच बेकारी / सुशिक्षित बेकारी ही समस्या असल्याने सरकारलाही हा कथित ‘ब्रेन-ड्रेन’ तसा सोयीचाच वाटत असेल. त्यामुळे ‘बच्चा खुश, बच्चेके माँ-बापभी खुश’, परदेशी महाविद्यालयेही खूश, आणि दोन्ही देशांची सरकारेही खूश अशी ‘आनंदी आनंद गडे’ परिस्थिती आहे. त्यामध्ये पाल्य तिथेच ‘सेटल’ होऊन नंतर भरपूर पैसे कमवेल हे गृहीतक असते. खासगीकरणामुळे अभियांत्रिकीचे शिक्षण पैसे भरून अनेकांना सहज शक्य झाले तेव्हा अशीच ‘आनंदी आनंद गडे’ स्थिती निर्माण झाली होती. कालांतराने त्याची रया जाऊन तिथे नोकऱ्या दुरापास्त झाल्या. त्याप्रमाणेच परदेशी शिक्षण तुलनेने सहजसाध्य झाल्यामुळे शिक्षण संपवून तिथे सहज स्थायिक होण्याची परंपरा अशीच अव्याहत सुरू राहील असे समजणे हा भाबडेपणा ठरेल. तशा पाऊलखुणा सध्याच दिसत आहेत. नजीकच्या भविष्यात असे शिक्षण हे पालकांच्या पैशावर मुलांनी केलेले महागडे ‘शैक्षणिक पर्यटन’ ठरू शकते याचे भान ठेवले पाहिजे असे वाटते. विनीता दीक्षित, ठाणे मग का धरिला हो तयांनी परदेस? अमेरिकेत भारतीय विद्यार्थ्यांची विक्रमी संख्या ही बातमी (१४ नोव्हें) वाचली. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली. याचा अर्थ असाही होतो की भारतीय पालकांची आर्थिक परिस्थिती तेवढी सुधारली आहे. या वर्षी एकूण २.६९ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले आहेत. त्याचबरोबर याच काळात इंग्लंडमध्ये १.४४ लाख, जर्मनीत ४४ हजार आणि ऑस्ट्रेलियात ९५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी गेले आहेत. एवढय़ा सगळय़ांच्या शिक्षणासाठी आपण त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत विदेशी चलन पाठविणार. हा भार आपल्या देशाच्या तिजोरीवरच पडणार. या जवळजवळ २.६९ लाख विद्यार्थ्यांपैकी २५ टक्के तरी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मायदेशी परततील का हा प्रश्नच आहे. आपल्या सरकारने गेल्या ७५ वर्षांत हेच उच्च शिक्षण भारतात मिळेल अशी सोय का नाही केली? केली असेल तर या विद्यार्थ्यांना व पालकांना आपल्या मायभूमीविषयी आस्था वाटत नाही असा स्पष्ट अर्थ निघतो. सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले, मुंबई ‘रुसू बाई रुसू’चा सामान्यांना वीट आलाय अजित पवार नाराज असल्याच्या चर्चाना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. अजितदादांनी त्यांच्या स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी केलेल्या अल्पकालीन राजकीय खेळींमुळे राज्यातील सरकार गेली काही वर्षे सतत अस्थिरतेच्या उंबरठय़ावर असल्याचे चित्र आहे. सत्तेसाठी काहीही करणे आणि कुणालाही वेठीस धरणे, सहकाऱ्यांना भडकावून देणे, नातीगोती, नीतिमत्ता न जुमानणे आदी गोष्टींना खतपाणी घालण्याचे प्रकार त्यांच्याकडून वारंवार घडताना दिसतात. सुप्रिया सुळे यांनी समाजकारण आणि राजकारणात वैचारिक प्रगल्भता फार महत्त्वाची असल्याचे वक्तव्य अलीकडेच केले आहे. दुर्दैवाने या प्रगल्भतेचाच अभाव अजितदादांमध्ये वेळोवेळी दिसून आला आहे. अशा घडामोडींचा महाराष्ट्राच्या विकासावर निश्चितच दुष्परिणाम होतो आहे. अजितदादांच्या या ‘रुसू बाई रुसू’मुळे सुसंस्कृतपणा ही राज्याची ओळख पुसली जात आहेच, शिवाय राज्यातील सामान्य जनतेला या परिस्थितीचा वीट आला आहे! चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप, मुंबई
