समोरच्या बाकावरून:गडबडगुंडा सुरू आहे…

निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य

निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. सुरुवातीच्या काळात निवडणुका घेणे ही फारशी आव्हानात्मक गोष्ट मानली जात नव्हती. लोक स्थानिक नेत्यांच्या इच्छेनुसार मतदान करत, काही समाजघटकांना मतदानापासून वंचित ठेवले जात होते, पण ते इतके गरीब आणि शक्तिहीन होते की त्यांनी तक्रार करणेही अशक्यच होते. शिवाय काँग्रेस पक्षासमोर कोणतेही राजकीय आव्हानही नव्हते. १९६७ नंतर निवडणुका खऱ्या अर्थाने आव्हानात्मक बनू लागल्या. मात्र १९६५ ते २०१४ या काळातील सरकारांनी कधीही निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केला नाही. निदान मला तरी आठवत नाही. काही वेळा राज्य विधानसभा निवडणुकीबाबत गैरप्रकार झाले असल्याचे आरोप झाले, पण ते आरोप केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षावर नव्हते, तर निवडणूक आयोगाच्या अकार्यक्षमतेवर होते.

२०१४ मधील लोकसभा निवडणूक ही मुक्त आणि नि:ष्पक्ष होती. मात्र त्यानंतर झालेल्या बहुतेक लोकसभा व राज्य विधानसभा निवडणुकांवर अकार्यक्षमता, गडबडी, फसवणूक आणि इतर गंभीर आरोप झाले आहेत. २०१४ पासून निवडणूक आयोगाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे, आणि त्याची प्रतिष्ठा डागाळली गेली आहे.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर या मतदार यादीवरून वाद सुरू झाले. याबाबत विरोधकांचे दोन गंभीर आरोप होते. एक म्हणजे मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात नवी आणि कदाचित फसवी नावे समाविष्ट करण्यात आली होती आणि दुसरा मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही खूप मोठ्या संख्येने लोकांना मतदानाची परवानगी देण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने या दोन्ही आरोपांबाबत आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, पण अजूनही या प्रकरणावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.

निवडणूक आयोगाचा प्रामाणिकपणा (Integrity)

आगामी काळात बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे आणि तिथेही असाच मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय पुढील वर्षी आणखी काही राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. बिहारमधली निवडणूक ही या संघर्षाची चाचणीच ठरणार आहे. तिथे निवडणुका फक्त चार महिन्यांवर आलेल्या असताना, निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) सुरू केले आहे. हा प्रकार फक्त अनोखा नाही, तर अभूतपूर्वही आहे. सामान्यत: मतदार यादी दर वर्षाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे १ जानेवारी रोजी अद्यायावत केली जाते आणि निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला तिचे एक संक्षिप्त पुनरावलोकन केले जाते. या संक्षिप्त पुनरावलोकनात नवीन आणि अद्याप नोंद न झालेल्या मतदारांची नावे समाविष्ट केली जातात. तसेच मृत किंवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे वगळली जातात. विद्यामान मतदार यादीतील बहुतांश भाग तसाच ठेवला जातो आणि न बदलता वापरला जातो. नवीन नावांच्या समावेशाची आणि मृत तसेच कायमस्वरूपी स्थलांतरितांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया राजकीय पक्षांना संपूर्ण माहिती देऊन आणि त्यांचा सहभाग घेऊन पार पाडली जाते. नावाचा समावेश करण्यासाठी आलेली प्रत्येक मागणी काळजीपूर्वक तपासली जाते आणि वगळण्याचा प्रत्येक निर्णय पूर्ण आढावा आणि सुनावणीच्या प्रक्रियेनंतर घेतला जातो.

मतदार यादीचे ‘विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण’ (SIR) ही या सगळ्या प्रक्रियेपेक्षा वेगळी गोष्ट आहे. त्यात केवळ विद्यामान मतदार यादीचेच पुनरावलोकन नाही, तर ती यादीच रद्द केली जाते. मतदार यादीचे ‘विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण’ हे २००३ मधील मतदार यादीवर आधारित आहे, असा दावा केला जात असला तरी या प्रक्रियेत प्रत्यक्षात प्रत्येक मतदारसंघासाठी नवीन मतदार यादी तयार केली जाते. याशिवाय, या सगळ्याची जबाबदारी मतदारांवर आहे. सध्याच्या मतदार यादीत नाव असतानाही- आणि २०२० मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीत किंवा २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मत देण्याचा अधिकार (आणि बहुतेक प्रकरणांत मतदान केलेलेही) असतानाही संबंधित व्यक्तीने स्वत:ची नागरिकत्वाची ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करून आपले नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. हे सर्व २५ जून ते २६ जुलै दरम्यानच करायचे आहे.

नि:पक्षपातीपणा ( IMPARTIALITY)

या संपूर्ण प्रक्रियेचा बारकाईने अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, ही प्रक्रिया नावनोंदणी सुलभ करण्यासाठी नाही, तर प्रत्यक्षात नावनोंदणी आणि मतदानाच्या मार्गात अडथळ्यांचे डोंगर उभे करण्यासाठी आहे. निवडणूक आयोगाने नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ११ कागदपत्रांची यादी दिली आहे. त्यापैकी चार कागदपत्रांमध्ये जन्मस्थानाची कोणतीही नोंद नाही आणि दोन कागदपत्रे बिहारमधील कोणत्याही व्यक्तीस अद्याप जारीच करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात केवळ पाच कागदपत्रे (त्यात महसूल अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या जातीचा दाखल्याचाही समावेश आहे) नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ग्राह्य धरली जात आहेत. पण पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र किंवा सरकारी कर्मचारी ओळखपत्र ही कागदपत्रे बिहारमधील फक्त २.४ ते ५ टक्के लोकांकडेच आहेत. विशेष म्हणजे, खालील तीन सामान्य आणि बहुतेकांकडे उपलब्ध असलेली ओळखपत्रे या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. (१) आधार, (२) मतदार ओळखपत्र- हे निवडणूक आयोगानेच जारी केलेले असते, (३) शिधापत्रिका (रेशन कार्ड). सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा निवडणूक आयोगाला विचारले की मतदार यादीचे ‘विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण’ करण्याच्या प्रक्रियेसाठी वरील हे तीन दस्तावेज ग्राह्य का धरलेले नाहीत, तेव्हा आयोगाकडे त्याचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नव्हते. यातील विरोधाभास म्हणजे निवासी प्रमाणपत्र आणि जातीचे प्रमाणपत्र हे दोन दस्तावेज महसूल अधिकाऱ्याने आधार कार्डावर आधारित तपासणी केल्यानंतरच दिली जातात. पण ज्या आधारावर ही प्रमाणपत्रे वैध मानली जातात, तो आधारच मतदार यादीचे ‘विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण’ या प्रक्रियेसाठी अवैध ठरवला आहे!

मतदार यादीचे ‘विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण’ करण्याच्या प्रक्रियेतील एकमेव वाजवी गोष्ट म्हणजे मृत व्यक्तींची नावे आणि एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा अधिक वेळा नोंद झालेली नावे मतदार यादीतून वगळणे आवश्यक आहे, ही बाब. निवडणूक आयोगाच्या मते, सुमारे १७.५ लाख मतदार स्थलांतरित झाले आहेत. परंतु याचा अर्थ असा होत नाही की ते आता बिहारचे रहिवासी नाहीत, किंवा ते पुन्हा मतदानासाठी परत येणार नाहीत. बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज्याबाहेर असलेल्या मतदारांसाठी नोंदणीसाठी फॉर्म १५ जुलै रोजी अपलोड केला आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया २६ जुलैपर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे! हे फक्त अत्यंत कमी वेळेत आणि घाईघाईने पार पाडले जाणारे काम नाही, स्थलांतरित मतदारांच्या प्रतिनिधित्वाच्या हक्कालाही धोक्यात आणणारे आहे.

यातून असा निष्कर्ष काढता येतो की मतदार यादीचे ‘विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण’ ही वरवर सांगितले जाते तशी पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत नोंदवण्याची आणि त्यांना मतदानाचा हक्क देण्याची प्रक्रिया नाही. तर हा लाखो गरीब, उपेक्षित किंवा स्थलांतरित नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा एक कपटी आणि भयानक कट आहे. त्यासंदर्भात आता २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात काय होते ते पाहायचे.