विशुद्ध पर्यावरणाचा हक्क बजावताना आपण जगण्याच्या संवर्धनाचे कर्तव्यही पार पाडू शकतो. एकविसाव्या अनुच्छेदानुसार आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, हे न्यायालयाने वेळोवेळी अधोरेखित केले. आरोग्याची व्याख्या व्यापक आहे. त्यामुळे ती करताना जगण्याच्या हक्काची परिभाषा अधिक विस्तारत गेली, असे दिसते. या अनुच्छेदामध्ये अनेक मौलिक अधिकारांचा उल्लेख नाही; मात्र वेळोवेळी न्यायालयाने घेतलेल्या निकालपत्राने या हक्कांना अधिकृत मान्यता दिली गेली आहे. उदाहरणार्थ, डेहराडून खोऱ्यातील खाणकाम प्रकल्पांच्या अनुषंगाने एक खटला उभा राहिला. या प्रकल्पांमुळे मातीचे प्रदूषण, वायुप्रदूषण आणि एकुणातच मानवी जगण्याला घातक असे बदल घडत होते. तेव्हा या प्रकल्पाला स्थगिती देताना (१९९७) न्यायालयाने सांगितले की, शुद्ध आणि स्वच्छ पर्यावरणात राहण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. अनुच्छेद २१ मध्ये असलेल्या जगण्याच्या अधिकारामध्येच हा अधिकार अंतर्भूत आहे. ‘एम. सी. मेहता विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (१९८६) या खटल्यातही न्यायालयाने प्रदूषणमुक्त पर्यावरणात जगण्याचा मूलभूत अधिकार मान्य केला. तसेच सुभाष कुमार यांनी बिहारमध्ये बोकारो नदीजवळील स्टील व लोहाच्या कारखान्यांच्या विरोधात केलेल्या जनहित याचिकेच्या (१९९१) खटल्यात स्वच्छ, शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणे हा अधिकार मान्य केला गेला. आरोग्यदायी हवा, पाणी आणि जमीन याबाबतच्या अनेक न्यायालयीन खटल्यांनी पर्यावरणविषयक अधिकार मान्य केले आहेत. ध्वनिप्रदूषणाच्या अनुषंगानेही न्यायालयाने निकाल दिले आहेत. ‘रबीन मुखर्जी विरुद्ध पश्चिम बंगाल’ (१९८५) या खटल्यात ध्वनिप्रदूषणाच्या अनुषंगाने याचिका केलेली होती. प्रचंड मोठ्या आवाजाने लोकांच्या आरोग्याला धोका पोहोचू शकतो, असा युक्तिवाद केला गेला होता. यावेळी न्यायालयाने निर्णय देताना यामुळे अनुच्छेद २१ अर्थात जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात कार्यक्रम करताना परवानगी घेणे जरुरीचे आहे आणि ध्वनिप्रदूषणामुळे इतरांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे झाले. त्यासोबतच रात्री १० ते सकाळी ६ या काळात शांतता राखण्याचे निर्देशही देण्यात आले. त्यामुळे जगण्याच्या अधिकारामध्ये ध्वनिप्रदूषणाच्या विरोधातला अधिकारही मान्य केला गेला आहे. संविधानसभेत या अनुषंगाने सखोल चर्चा झालेली नसली तरी संविधानाच्या चौथ्या भागात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याबाबतच्या तरतुदी करण्याचा उल्लेख आहे. तसेच या संदर्भात भारत सरकारने वेळोवेळी कायदे केले आहेत आणि त्यातून पर्यावरणविषयक हक्कांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. केवळ मार्गदर्शक सूचनांमध्येच नव्हे; तर नागरिकांचेही पर्यावरण रक्षणाचे कर्तव्य आहे. या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक करार झाले आहेत. १९७२च्या स्टॉकहोम परिषदेत पर्यावरणाबाबत चिंता व्यक्त केली गेली. मानवी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सर्व राष्ट्रांनी कटिबद्ध असले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. त्यानंतर अनेक बाबतीत पर्यावरणाचा मुद्दा पटलावर आला आहे. त्यामुळे विशुद्ध पर्यावरणात जगण्याचा हक्क बजावताना आपण मानवी जगण्याच्या संवर्धनाचे मूलभूत कर्तव्यही पार पाडू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुळात पर्यावरण आणि माणूस वेगवेगळे नाहीत. निसर्गापासून आपण कुणीतरी वेगळे आहोत, या आपल्या अहंकारामुळे जगभर विनाशाची परिस्थिती ओढवलेली आहे. आपण आपल्या भोवतालच्या परिसंस्थेशी जैविक नाळ शोधत जातो तेव्हा जगणे अधिक आकळण्याची शक्यता वाढते. प्राचीन ग्रीक देवता ‘गया’ हिच्या नावाने एक गृहीतक पर्यावरणात मांडले जाते. ते गृहीतक असे की पृथ्वी ही एक सजीव प्रजाती आहे, असे समजून सर्व प्रजातींचे वर्तन होत असते. त्याविषयी बरेच प्रवाद असले तरी आपण अंतर्बाह्य प्रदूषणमुक्त होतो तेव्हाच निसर्गाशी आपली जैविक नाळ घट्ट होते. त्यामुळे पर्यावरणाशी तादात्म्य पावतानाच हा हक्क समजून घेता येतो. - डॉ. श्रीरंजन आवटेे poetshriranjan@gmail. com
