संविधानातून सामाजिक क्रांतीच्या शक्यता अधोरेखित होतात. अर्थातच क्रांती करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर असते..

भारतीय संविधानसभेसमोर कायद्याचा एक दस्तावेज तयार करणे एवढेच मर्यादित काम नव्हते. कायदेपंडितांनी चर्चा करून एक कायद्याच्या परिभाषेतला ग्रंथ तयार करण्याइतके हे सामान्यही नव्हते. एका दस्तावेजाच्या निर्मितीपलीकडे संविधानसभा मोठे काम करत होती. तिला चार प्रमुख कार्ये करायची होती.

(१) वासाहतिक जोखडातून मुक्त होऊन स्वतंत्र लोकशाही गणराज्याकडे स्थित्यंतर करणे- यासाठी केवळ औपचारिकदृष्टय़ा वसाहतवादातून आपण मुक्त झालो, अशी पोकळ घोषणा करणे उपयोगाचे नव्हते, तर त्यासाठीची पार्श्वभूमी तयार करणे गरजेचे होते. हे  जोखड फेकून देऊन स्वतंत्र गणराज्याची निर्मिती करणे हे खडतर आव्हान होते. नागरिकांना स्वातंत्र्य असणे आणि राज्यसंस्थेला उत्तरदायी ठरवणे गरजेचे होते. संविधानसभेतील चर्चेचा गोषवारा लक्षात घेतल्यास याचे नेमके भान संविधानकर्त्यांना होते, हे लक्षात येते.

(२) जात-पितृसत्तेवर आधारलेल्या समाजाकडून समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती करणे- भारतीय समाज हजारो जातींमध्ये विभागलेला होता. त्यात एक उतरंड होती. त्या विषमतेला पितृसत्तेची जोड होती. जात आणि पितृसत्तेची युती विषमतेस पूरक होती. त्यामुळे ती अधिक धोकादायक. या विषमतेला नकार देत, समतेला होकार देत नवा समाज निर्माण करणे हे आणखी मोठे आव्हान होते, कारण हजारो वर्षांच्या या रचनेत हा समाज बुडालेला होता. समतेची पहाट हे केवळ स्वप्न राहू नये, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते.

(३) धर्माध समाजाकडून बहुधार्मिक समूहांना सामावून घेईल असा बहुलतावादी समाज निर्माण करणे- धर्मा-धर्मामध्ये असलेले वैमनस्य दूर करत वेगवेगळे धार्मिक समूह एकत्र शांततेत नांदतील, असा अवकाश निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. संविधानसभेचे कामकाज सुरू असतानाच पंजाबमध्ये हिंसेचा भडका उडाला तेव्हा संविधानसभेने काही काळ कामकाज तहकूब केले होते. आजूबाजूच्या घटनांकडे संविधानसभा संवेदनशीलतेने पाहात होती. विविध धार्मिक समूहांचे सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व असेल, अशी समाजनिर्मिती करण्याच्या दिशेने संविधानसभेने पाऊल टाकले.

(४) सामंती अर्थव्यवस्थेकडून समन्यायी अर्थरचनेकडे मार्गक्रमण करणे- जमीन आणि भांडवलावर काही मूठभरांची मालकी होती. त्यामुळे सामंती, भांडवलवादी व्यवस्थेतून आर्थिक विषमता वाढली होती. संविधानसभेला समन्यायी अर्थव्यवस्था निर्माण करत संसाधनांचे वितरण न्याय्य कसे होईल, याची दक्षता घ्यायची होती. त्यासाठी संविधानसभेत सखोल चर्चा झाली

आणि ढोबळमानाने समाजवादी दिशा निर्धारित केली गेली.

ही चार कार्ये खूप व्यापक पातळीवरची आहेत. त्यासाठीच संविधानसभेमध्ये शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. लोकांनी सूचना केल्या. संघटनांच्या मागण्या आल्या. सुमारे सात हजार ६०० दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या. साधारण दोन हजार ४०० दुरुस्त्या चर्चेस पात्र ठरल्या. संविधानसभेची एकूण १२ सत्रं पार पडली. अखेरीस मसुद्याचे दुसरे वाचन झाले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९४९ मध्ये तिसरे वाचन झाले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी २८४ सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह भारतीय संविधान लागू झाले.

संविधान स्वातंत्र्यपूर्व भारताला स्वातंत्र्योत्तर भारताशी जोडणारा पूल आहे. हा पूल मजबूत आणि भक्कम करण्याचे काम संविधानसभेने केले आहे. त्यामुळेच ग्रॅनवील ऑस्टीन संविधानाला ‘कायद्याचा दस्तावेज’ न म्हणता ‘सामाजिक दस्तावेज’ म्हणतात. त्यातून सामाजिक क्रांतीच्या शक्यता अधोरेखित होतात. अर्थातच कुठल्याही एका दस्तावेजामुळे क्रांती होत नाही. ती करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर आणि सर्वाच्या सामूहिक कृतीवर अवलंबून असते मात्र सामाजिक क्रांतीचे बीज संविधानात आहे आणि त्याला अर्थ प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी आपणा सर्वावर आहे. हे लक्षात घेतले की संविधानाच्या पुलावरून समतेच्या पैलतीरावर जाण्याचा रस्ता प्रशस्त होईल.

डॉ. श्रीरंजन आवटे 

poetshriranjan@gmail. com