सरकारची चिकित्सा करणे आणि देशविरोधी बोलणे या दोन वेगवेगळय़ा बाबी आहेत. राष्ट्रवादाचा अतिरेक झाला की व्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते, याची संविधानकर्त्यांना नेमकी जाण होती. संविधानसभेत देशद्रोहाबाबत झालेल्या चर्चेतून याची प्रचीती येते. संविधानाचा १९४८ चा मसुदा सादर झाला तेव्हा त्यातील स्वातंत्र्याबाबतच्या कलम १३ मध्ये ‘राजद्रोह’ (सेडिशन) असा शब्द वापरलेला होता. के. एम. मुन्शी यांनी हा शब्द काढून टाकावा, अशी दुरुस्ती सुचवली. ब्रिटिशांनी राजद्रोहाबाबतच्या तरतुदींचा अनेकदा गैरवापर केला होता. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या विरोधात १९०८ साली राजद्रोहाचा खटला झाला तेव्हा मोहम्मद अली जिना यांनी टिळकांसाठी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. टिळकांचे मराठीतील अग्रलेख इंग्रजीमध्ये भाषांतरीत करून हा मजकूर ब्रिटिशविरोधी नाही, असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. महात्मा गांधी यांच्या विरोधात १९२२ साली असाच खटला झाला तेव्हा गांधींनी कोणत्याही वकिलाची मदत न घेता स्वत: न्यायालयात उभे राहून गुन्हा कबूल केला. गांधी म्हणाले की ब्रिटिशांविरोधात बोलणे हा गुन्हा असेल, तर तो गुन्हा मला कबूल आहे. मला शक्य तितकी अधिक शिक्षा देण्यात यावी. गांधींच्या भूमिकेने ब्रिटिश चक्रावून गेले. गांधी म्हणाले, ब्रिटिश सरकार मानवतेच्या विरोधात गुन्हा करत आहे. कायद्याचा बडगा दाखवून व्यक्तीविषयी किंवा व्यवस्थेविषयी प्रेम निर्माण करता येत नाही. कायदेशीर तरतुदींनुसार ब्रिटिशांच्या विरोधात अप्रीती निर्माण करणे याचा अर्थ राजद्रोह होता. त्यामुळे हा राजद्रोह आपण करतो आहोत, याची जाणीव गांधींना होती आणि त्यासाठी गांधी निधडय़ा छातीने ठाम उभे राहिले. अशा खटल्यांचा संदर्भ देत मुन्शी यांनी स्वतंत्र भारताच्या संविधानात राजद्रोहास स्थान असू नये, यासाठी आग्रह धरला. दंड संहितेच्या अनुच्छेद १२४ (अ) मधील तरतुदींचा वापर ब्रिटिशांनी असहमतीचे आवाज दाबण्यासाठी केला, हे त्यांनी सांगितले. सेठ गोविंद दास यांनीही मुन्शींना पाठिंबा देतानाच व्यक्तिगत दाखला दिला. दास म्हणाले की त्यांच्या आजोबांनी ब्रिटिशांना सहकार्य केले म्हणून त्यांचा गौरव करण्यात आला होता. आजोबांच्या या कृतींचा आपण निषेध केल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने राजद्रोहाच्या आरोपाखाली मला दोषी मानले होते. त्यामुळे असे अमानुष कायदे नकोत, अशी भूमिका दास यांनी घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सहमती दर्शवली आणि राजद्रोहाच्या उल्लेखाचे धोके स्पष्ट केले. संविधानसभेने मुन्शी यांची ही दुरुस्ती स्वीकारली आणि राजद्रोहाचा उल्लेख संविधानातून वगळण्यात आला. दुर्दैवाने संविधानातून ‘राजद्रोह’ हा शब्द काढला असला तरी भारतीय दंड संहितेमध्ये तो तसाच ठेवला गेला. ‘केदार नाथ सिंग विरुद्ध बिहार राज्य’ (१९६२) या खटल्यात राजद्रोहास कायदेशीर मान्यता असल्याचे निकालपत्र देण्यात आले. रोहन जे. अल्वा यांच्या ‘अ कॉन्स्टिटय़ुशन टू कीप सेडिशन अ‍ॅन्ड फ्री स्पीच इन मॉडर्न इंडिया’ (२०२३) पुस्तकात राजद्रोहाच्या संदर्भातील तरतुदींबाबतची गुंतागुंत मांडली आहे. संविधान सभेतील चर्चा, विविध खटल्यांमध्ये न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिका आणि त्याचे अन्वयार्थ या सगळय़ातून तयार झालेला अंतर्विरोध त्यांनी स्पष्ट केला आहे. ब्रिटिश सरकारला साम्राज्यवादी सत्ता टिकवण्यासाठी राजद्रोहाच्या तरतुदीची गरज होती, मात्र स्वतंत्र भारतात देशप्रेमी विरुद्ध देशद्रोही असा लढा निर्माण करण्याची अजिबातच आवश्यकता नाही. शिवाय सरकार = देश किंवा एक नेता = देश, असे समीकरण असू शकत नाही. सरकारची चिकित्सा करणे आणि देशविरोधी बोलणे या दोन बाबी वेगवेगळय़ा आहेत. गांधीजी म्हणाले होते त्याप्रमाणे कायद्यातून व्यक्तीविषयी/ व्यवस्थेविषयी प्रेम निर्माण करता येत नाही. ते आतून उमलावे लागते आणि प्रेमाची साक्ष काढायची गरज नसते! डॉ. श्रीरंजन आवटे
