लाल किल्ला : राहुल गांधींच्या दबावात मोदी सरकार!

सातत्याने प्रश्न, तरीही मौन

मोदी सरकार २०१४ मध्ये पहिल्यांदा केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर एखाद-दोन वर्षांमध्येच मोदींच्या आश्वासनांचा फुगा फुटायला सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून राहुल गांधी वादग्रस्त मुद्द्यांवर सातत्याने आक्षेपाचे मुद्दे उपस्थित करत आले आहेत. पण, त्या वेळी भाजपचे नेते राहुल गांधींना गांभीर्याने घेत नव्हते. या ‘पप्पू’ला काय कळते, असा सगळा त्यांचा आविर्भाव होता. २०१६ मध्ये राहुल गांधींनी पैसेबुडवे उद्याोजक विजय मल्ल्या यांच्या पलायनाला मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. हा आरोप दोन दिवसांपूर्वी स्वत: मल्ल्या यांनी दिलेल्या मुलाखतीतून सिद्ध झाला आहे. मी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात भेटलो, त्यानंतर लंडनला गेलो, असे मल्ल्या म्हणाले. त्या वेळी ही बाब जेटलींनी म्हणजेच पर्यायाने मोदी सरकारने लपवून ठेवली, उलट, मल्ल्या भेटलेच नाही, अशी थाप जेटलींनी मारली होती. काँग्रेस सरकारच्या कथित घोटाळ्यांचा मुद्दा करून सत्तेवर आलेल्या मोदींनी जेटलींच्या मल्ल्याभेटीवर चकार शब्द काढला नव्हता. त्या वेळी राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींना मल्ल्यांबाबत प्रश्न विचारले होते. तेव्हापासून गेली ११ वर्षे मोदींचे मौन कायम आहे. मोदींच्या मौनाला आव्हान देणारे होते फक्त राहुल गांधी! ११ वर्षांत राजकीय परिस्थिती इतकी बदललेली आहे की, आता राहुल गांधींच्या प्रत्येक हुंकारावर मोदी सरकार आणि भाजपच्या नेत्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे, ही बाब भाजपलाही नाकारता येणार नाही!

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उभे करताना राहुल गांधींनी केंद्रीय निवडणूक आयोगासारख्या संविधानात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतली आहे. या संस्था मोदी सरकारच्या दबावाखाली काम करत असून त्यामुळेच निष्पक्षतेवर बोट ठेवण्यास जागा असू शकते असे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे अप्रत्यक्षपणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या कृतीतूनच सिद्ध केले असे म्हणावे लागते. राहुल गांधींचे आरोप हास्यास्पद असल्याचे प्रत्युत्तर आयोगाने दिले. तीन पानी उत्तरामध्ये तिसऱ्या पानावर आयोगाची शेरेबाजी आहे. पण, त्याचे स्वामित्व आयोगाने स्वीकारलेले नाही. आयोग स्वायत्त असेल तर हे स्वामित्व घेण्यापासून कोण रोखेल? पण, समजा आयोग मोदी सरकारच्या निर्देशांवर प्रत्युत्तराचा रोख ठरवणार असेल आणि त्याची अधिकृतपणे जबाबदारीही घेणार नसेल तर अशा सांविधानिक संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. आयोगाच्या तीन पानांवर कोणत्याही अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नाही, ही कथित स्पष्टीकरणाची पाने आयोगाने संकेतस्थळावर अपलोड केलेली नाहीत. आयोगाच्या या कथित दुबळेपणावरही राहुल गांधींनी शाब्दिक फटके मारले आहेत. राहुल गांधींनी स्वायत्ततेवर शंका घेतल्यावर तरी आयोग स्पष्टीकरणाची जबाबदारी घ्यायला हवी होती. पण तसे अजून तरी झाले नाही, या युक्तिवादामध्ये तथ्य असू शकते.

‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताच्या काही लढाऊ विमानांचे नुकसान झाले. ही विमाने कोणती हे संरक्षण दल वा केंद्र सरकारने उघड केलेले नाही. पण, गाजावाजा करून आणलेल्या राफेल विमानांचा त्यात समावेश असल्याची चर्चा होत आहे. राफेल विमाने पडली नसतील तर तसे सांगायला हरकत नव्हती. पण, त्याबाबत मौन बाळगण्यात आले आहे. याच राफेल विमानांच्या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात राफेलच्या खरेदीसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात दिली होती. राफेलच्या खरेदीसंदर्भातील गोपनीयता अजूनही कायम आहे. राफेलसंदर्भातील मुद्दा राजकीयदृष्ट्या मागे पडला असला तरी, ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या राजकीय मुत्सद्देगिरीवर राहुल गांधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना मोदींनी कोणतेही थेट उत्तर दिलेले नाही. भारत पाकिस्तान संघर्षातील मध्यस्थीचे श्रेय मोदी सरकारने ट्रम्प यांना कसे घेऊ दिले? ट्रम्प सरकारसमोर मोदी सरकार बेसावध कसे राहिले? ‘जी-७’ मधील राष्ट्रे भारताच्या पाठीशी का उभी राहिली नाहीत? परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी पाकिस्तानला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची माहिती का दिली? पहलगाम हल्ल्याला महिना होऊन गेला, त्या चार दहशतवाद्यांचे काय झाले, अशा सगळ्या प्रश्नांनी मोदी सरकार हैराण झालेले दिसले. भाजपचे नेते राहुल गांधींना अपरिपक्व व देशविरोधी ठरवत आहेत. पण, त्यापलीकडे जाऊन त्यांनी प्रबळ युक्तिवाद करून राहुल गांधींचे प्रश्न हाणून पाडलेले दिसले नाहीत. मोदी जाहीर सभांमधून, ‘माझ्या नसा-नसांमधून सिंदूर वाहतो’, असं म्हणाले. पण, त्यानंतर भाजपच्या ‘घर-घर सिंदूर’ या कथित मोहिमेची फजिती कशी झाली हे दिसलेच!

नैतिक दबावाचा परिणाम?

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या मध्यात मोदी सरकारला जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करावी लागणे हे कशाचे द्याोतक आहे, हे ज्याचे त्याने ठरवावे. संसदेमध्ये आणि संसदेच्या बाहेर जातगणनेचा मुद्दा राहुल गांधींनीच उचलून धरला होता. संसदेमध्ये जातगणनेला भाजपच्या नेत्यांनी हिरिरीने विरोध केला होता. लोकसभेत भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींची जात काढली होती. ज्यांना स्वत:ची जात माहीत नाही ते जातगणना करण्याची मागणी करत आहेत, अशी कुत्सित टिप्पणी ठाकूर यांनी केली होती. संसदेबाहेर जातगणनेला विरोध करताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘कटेंगे तो बटेंगे’चा नारा दिला होता. योगींचा हा नारा उसना घेऊन राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रचार केला होता. मोदींनी जाहीरसभांमध्ये जातगणनेची निर्भर्त्सना केली होती. त्याच मोदींना जातगणनेचा देशव्यापी कार्यक्रम जाहीर करावा लागलेला आहे. आता जातगणनेचा मागास जातींना कसा लाभ होईल याचे महात्म्य भाजपचे नेते सांगू लागले आहेत.

आत्तापर्यंत भाजप लोकांच्या समोर काँग्रेस नावाचा शत्रू ठेवत असे. काँग्रेसमधील घराणेशाही, गांधी कुटुंबाची मक्तेदारी, काँग्रेस सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार-घोटाळेबाजी, बँकांची कथित लूट, मुस्लिमांचा अनुनय, धर्मविरोधी राजकारण, जातींच्या राजकारणातून हिंदूंमध्ये भेद असे अनेक मुद्दे मोदी सरकारने राजकारणासाठी अचूक वापरले. पण, ११ वर्षे मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर असल्याने त्यांच्या कारभारावर प्रश्न विचारले जाऊ लागल्याने काँग्रेस सरकारच्या काळातील चुका दाखवून स्वत:ची विश्वासार्हता टिकून राहत नाही हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणात राहुल गांधींनी विचारलेल्या प्रश्नांतून दिसले. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी हे एकमेव नेते आहेत, शिवाय, काँग्रेसची संघटना कमकुवत आहे. तरीही एकट्या राहुल गांधींनी मोदी सरकारला घेरले आहे, इतकेच नव्हे तर जेरीलाही आणले आहे ही बाब लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सातत्याने दिसली. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालासंदर्भात केलेल्या टिप्पणीमुळे राजकीय वादळ निर्माण केलेले आहे. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती होईल असा इशारा देऊन राहुल गांधींनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि भाजप या दोघांवरही नैतिक दबाव वाढवल्याचे जाणवू लागले आहे.