लोकमानस : शिक्षणाबरोबरच आरक्षणही ‘ऑप्शन’ला

● उत्तम जोगदंड, कल्याण

शिक्षणाशिवाय विकसित राष्ट्र दिवास्वप्नच

‘शिक्षणच ‘ऑप्शन’ला!’ हे संपादकीय वाचले. २०४७ ला भारताला विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचे स्वप्न पाहणारे सरकार शिक्षणासारख्या मूलभूत गोष्टीकडे गंभीरतेने लक्ष देत नसेल, तर ते स्वप्न दिवास्वप्नच ठरणार हे निश्चित. तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची भरती केली जाते, तीही काही महिन्यांपुरती. मानधनाचा प्रश्न गंभीर आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त दोन-अडीच टक्के रक्कम शिक्षणासाठी खर्च केली जाते. युरोपीय देशांत हे प्रमाण तिप्पट आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर पाळणे बंधनकारक आहे; मात्र वास्तव वेगळेच आहे. सरकार शिक्षणापेक्षा पायाभूत सुविधा उभारण्यात जास्त रस घेते, कारण त्यातून राजकीय व आर्थिक फायदे लवकर मिळतात. शिक्षणक्षेत्रातील प्रगती रातोरात घडत नाही; त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आणि तळमळीने अंमलबजावणी आवश्यक असते. शिक्षण व्यवस्थेतल्या उणिवांकडे आजच गांभीर्याने पाहिले नाही, तर २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे स्वप्न केवळ राजकीय भाषणापुरतेच मर्यादित राहील.

● प्रा. महेश कोटकर, वैजापूर (छत्रपती संभाजीनगर)

बौद्धिक पारतंत्र्य स्वीकारावे म्हणून?

‘शिक्षणच ‘ऑप्शन’ला!’ हा अग्रलेख आणि ‘जेईईमधील अव्वल विद्यार्थ्यांची आयआयटीकडे पाठ’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ सप्टेंबर) वाचली. शिक्षकांना पुरेसे वेतन नाही आणि शिकवण्यासाठी उसंतही दिली जात नाही. साहजिकच त्यांच्या कामाचा दर्जा घसरतो आणि गुणवत्तेचा व एकूणच शैक्षणिक आलेख खालावतो आहे. गुणवान विद्यार्थ्यांना परदेशात जावेसे वाटते यातच सर्व काही आले. शिक्षणावरील खर्च हा राजकीयदृष्ट्या अनुत्पादक आणि मताची बेगमी न करणारा म्हणून दुर्लक्षित राहतो. जास्तीत जास्त लोकसंख्येने बौद्धिक पारतंत्र्यात राहावे, असा सुप्त हेतू आहे का? शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवरील पतन क्लेशकारक आहे. धोरण आणि अंमलबजावणीत कमालीची विसंगती आढळते. सदोदित निवडणूक आणि प्रचारात आणि एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात गर्क राज्यकर्त्यांना हे लक्षात न येणे स्वाभाविकच.

● बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

दात कोरून पोट भरण्यासारखे

‘शिक्षणच ‘ऑप्शन’ला!’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्रात ६० टक्के म्हणजे सुमारे १२ हजार साहाय्यक प्राध्यापकांची भरती न करता तासिका – तत्त्वावरील अध्यापकांकडून काम करून घेणे दात कोरून पोट भरण्यासारखे आहे. केंद्र सरकारला नवे राष्ट्रीय धोरण राबवायचे असेल तर त्यांनी सर्व राज्य सरकारांना शैक्षणिक खर्चासाठी मुबलक निधी उपलब्ध करून द्यावा. इतर प्रगत देश शिक्षणावर प्रचंड खर्च करतात म्हणून ते आघाडीवर आहेत. भारतातील पालक आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळून त्यांचा विकास व्हावा म्हणून बालवाडीपासून लाखो रुपये खर्च करतात परंतु विद्यापीठात गेल्यावर त्यांची निराशा होते. शिक्षकांच्या समस्यांचा परिणाम एकंदर समाजावरच होत आहे.

● दिलीप गडकरी, कर्जत (रायगड)

कमिशन, टक्केवारी नसल्याने दुर्लक्ष?

शिक्षणाकडे भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून न पाहता खर्च म्हणून पाहण्याची नवी राजकीय मानसिकता निर्माण झाली आहे. एकीकडे गरज नसताना ८६ हजार कोटी रुपये खर्च करून शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्यात येतो, कुंभमेळ्यासाठी १५ हजार कोटींचे अनुदान दिले जाते, देवधर्मासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली जाते, मात्र शिक्षणासाठीच्या खर्चात हात आखडता का घेतला जातो? कमिशन टक्केवारी युगात शिक्षणावरील खर्चातून फायदा मिळत नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असा संशय येतो.

● कुमार बिरदवडे, छत्रपती संभाजीनगर

ग्रामीण विद्यार्थ्यांची स्थिती गंभीर

‘शिक्षणच ‘ऑप्शन’ला!’, हा अग्रलेख वाचला. ग्रामीण भागांतील अनेक शाळा, महाविद्यालयांत अजूनही विज्ञानाचे प्रात्यक्षिक ‘ऑप्शनल’ला टाकल्यासारखेच आहे. विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकातील चित्रात बघितलेला चंचू, परीक्षानळी, स्पिरिटचा दिवा, पोटॅशिअम परमँगनेटचे खडे इत्यादी साधनसामग्री अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्षात पाहिलेलीही नसते. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना याची ओळख प्रात्यक्षिकाच्या परीक्षेवेळी प्रथमच होते. बाहेरून आलेल्या पर्यवेक्षकाला खाऊपिऊ घालण्यात शिक्षक व्यग्र असतात. शहरांमधील खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना तिसरी चौथीलाच विज्ञानाच्या आणि खेळाच्या साधनसामग्रीची ओळख होते तर ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी अजूनही विटी-दांडूच खेळताना दिसतात. त्यांना कधी बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, थाळीफेक, बुद्धिबळ इत्यादी खेळांची ओळखदेखील झालेली नसते. हे नेमके कुणाचे अपयश आहे? सरकारला ग्रामीण भागांतील शिक्षणाकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल.

● अजय नेमाने, जामखेड (अहिल्यानगर)

इंग्रजांच्याच कायद्यांची पुनरावृत्ती

ब्रिटिशांच्या काळात कामाचे दरदिवशी १४ आणि १२ तास होते. त्याविरोधात खूप मोठा लढा द्यावा लागला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १२ चे ८ तास आणि चार तास काम केल्यावर अर्धा तास जेवणाची किंवा विश्रांतीची सुट्टी, तसेच एक दिवस साप्ताहिक सुट्टीचा कायदा संमत केला होता. आज आता पुन्हा मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील कामगारांचे कामाचे तास ८ ऐवजी १२ तास करण्याचा कायदा केला आहे. कामाचे तास वाढवल्यामुळे बेरोजगारी वाढणार आहे आणि जास्त श्रम केल्याने कामगारांची कार्यक्षमता कमी होणार आहे. फडणवीस यांनी नुकतेच एका भाषणात सांगितले की, ‘आम्ही इंग्रजांचे कायदे मोडीत काढणार!’ गंमत अशी की, त्यांचे सरकार श्रमिकांच्या कामाच्या तासांत वाढ करून इंग्रजांचेच कायदे पुन्हा प्रस्थापित करत आहे.

● अनंत आंगचेकर, ठाणे

अनधिकृत फलकबाजीचा विद्रूप चेहरा

मुंबई महानगरपालिकेने दोन दिवसांत तब्बल साडेसात हजार अनधिकृत फलक काढले. ही आकडेवारीच न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली किती मोठ्या प्रमाणात चालते याचे निदर्शक आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जाहिरातींचे फलक उभे राहतात. सर्वाधिक प्रमाण राजकीय पक्षांचे असते. बंदी असूनही फलकबाजी सुरू राहते, याचा अर्थ कायद्याच्या अंमलबजावणीपेक्षा शक्तिप्रदर्शनाला प्राधान्य दिले जाते. या फलकांवर लाखो रुपयांची उधळण होत असते, पण तो पैसा समाजोपयोगी उपक्रमांवर खर्च करण्याचा कोणी विचार करत नाही. उलट हे फलक रस्त्यांवर अडथळे निर्माण करतात, अपघातांना कारणीभूत ठरतात आणि शहराचे सौंदर्य बिघडवतात. महानगरपालिकेची कारवाई कौतुकास्पद असली तरी ती सातत्याने आणि कठोरपणे होणे गरजेचे आहे. फलक लावणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल झाले तरच या विकृतीला आळा बसेल.

● दीपक गुंडये, वरळी (मुंबई)