डॉ. प्रकाश परब,सदस्य, भाषा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषेसाठीची चळवळ ही दैनंदिन हवी, तिला कुणा ‘गौरव दिना’चीही गरज नसते हे आपल्याला उमगतच का नसावे, याचीही उत्तरे याच टिपणातून सापडोत.. मराठी शाळांच्या बाजूने आणि इंग्रजीच्या विरोधात बोलणे हा एखादा गंभीर गुन्हा वाटावा अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे. प्रतिगामी, संकुचित, बहुजनहितविरोधी, दांभिक, विकासविरोधी असे आरोप सहन करायची तयारी ठेवूनच तुम्हाला मराठी शाळांच्या बाजूने लढावे लागते. ‘इंग्रजी हटाव’ असे म्हणणे तर सोडाच, पण इंग्रजीच्या विरोधात काहीही बोलले तरी अनेकांच्या भावना दुखावतात. एक प्रकारची दहशत इंग्रजीशरण वर्गाने निर्माण केली आहे. त्याला शासक आणि प्रशासक वर्गाचा सक्रिय पाठिंबा असल्याने इंग्रजीला आमचा विरोध नाही अशी कबुली देऊनच मंत्रालयात दबक्या आवाजात मराठी शाळांचे प्रश्न मांडावे लागतात. आपल्या राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मराठी भाषेबद्दल केवळ न्यूनगंडच नाही तर प्रचंड अपराधगंडही आहे. आपण मराठीचा आग्रह धरला आणि इंग्रजीकरणाला प्रोत्साहन दिले नाही तर समाज, विशेषत: बहुजन समाज मागासलेला राहील, ही त्यांची धारणा एकदा समोरासमोर बसून तपासण्याची गरज आहे. मराठी समाजाचे शतप्रतिशत इंग्रजीकरण झाले म्हणजे काय होईल हेही त्यांना विचारले पाहिजे. मग काही वर्षांपूर्वी मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी एकमताने संमत केला त्याचे काय? याचा अर्थ, मराठी समाजाला भाषासाक्षरतेची नितांत गरज आहे. श्रीमंतांची मुले इंग्रजी शाळांमध्ये जातात मग गरिबांच्या मुलांनी का जाऊ नये असे लोकप्रिय युक्तिवाद भाषासाक्षरतेचा अभावच सुचवतात. जो समाज मातृभाषेची उपेक्षा करतो तो समाज कधीही ज्ञाननिर्माता होऊ शकणार नाही. इंग्रजीशिक्षित कुशल मनुष्यबळ प्रगत देशांना पुरवणे ही आपल्याला विकासाची परमावधी वाटत असेल तर आपण ज्ञानार्थी नसून पोटार्थी आहोत असे समजले पाहिजे. ही स्वत:हून स्वीकारलेली सामाजिक आणि सांस्कृतिक गुलामगिरी आहे. समाजाची भाषासाक्षरता वाढवायची तर त्यासाठी वैश्विक घडामोडींचे भान व भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून भाषा चळवळ चालवावी लागेल. भारतात देशांतर्गत स्थलांतरामुळे सामाजिक अभिसरण वाढले आहे. उदा.- मुंबईतील मराठी टक्का घसरतो आहे. मुंबईचा मराठी भाषिक, सांस्कृतिक चेहराही हरवत चालला आहे. त्यावर परप्रांतीयांविरोधात आंदोलन छेडणे हा मार्ग नव्हे. हे प्रश्न संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकशाही मार्गानेच सोडवावे लागतील. परंतु भाषेची चळवळ उभारताना असे मार्ग लोकांच्या पचनी पडत नाहीत. काही राजकीय पक्ष दुकानांवरील मराठी पाटय़ांचा प्रश्न ज्या पद्धतीने हाताळतात तो भाषिक प्रश्नांच्या दीर्घकालिक सोडवणुकीसाठी उपयोगी नाही. लोकभावनांवर स्वार होऊन तात्कालिक यश मिळाले तरी मूलभूत प्रश्न तसेच राहतात. उदा.- दुकानांच्या मराठी पाटय़ांपेक्षा शिक्षणाच्या मराठी माध्यमाचा प्रश्न अधिक गंभीर व दूरगामी परिणाम करणारा आहे. तो सोडवला तर मराठी भाषा, संस्कृतीचे इतर अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. पण कोणताही राजकीय पक्ष याबाबत ठोस भूमिका घेऊन काम करताना दिसत नाही. बहुतेक राजकीय पक्षांची चळवळ किंवा आंदोलन करण्याची पद्धती शत्रुकेंद्री असते. कोणतेही जनांदोलन यशस्वी होण्यासाठी कोणी तरी स्वेतर शत्रू लागतो. मराठीच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करताना पंचिंग बॅग म्हणून वापरता येईल असा कोणताच शत्रू समोर नसतो. ना इंग्रजी भाषा, ना परप्रांतीय, ना राज्यकर्ते. इंग्रजीशी आपले आर्थिक हितसंबंध जुळलेले आहेत आणि मराठीच्या पीछेहाटीला मराठी समाज म्हणून आपण सर्वच जबाबदार आहोत ही लोकप्रिय धारणा. कोणी कोणाविरुद्ध आवाज उठवायचा? त्यामुळे एकूणच भारतीय भाषांच्या आंदोलनांची जागा अरण्यरुदनाने, आत्मक्लेशाने, सामूहिक निद्रेने घेतलेली दिसते. सार्वजनिक वापर कशाचा? भाषेची चळवळ यशस्वी होण्यासाठी समाज जातिमुक्त, धर्मनिरपेक्ष व निखळ भाषिक ओळख मानणारा असला पाहिजे. आज महाराष्ट्रात (आणि उत्तर भारतात) अशी परिस्थिती नाही. जातिधर्माच्या राजकारणाने भाषा चळवळींचा जणू अंत घडवून आणला आहे. वास्तविक जारामशास्त्री भागवत, वि. का. राजवाडे, वि. भि. कोलते आदींना अभिप्रेत असलेल्या महाराष्ट्रधर्माच्या केंद्रस्थानी मराठी भाषाच होती. म्हणूनच हे राज्य मराठय़ांचे नाही, मराठीचे आहे असे राज्यस्थापनेवेळी यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते. मराठीवर आणि महाराष्ट्रावर प्रेम करणारे लोक मग ते कोणत्याही जातिधर्माचे, मूळ प्रांतांचे असोत त्यांच्यासाठी मराठी महाराष्ट्र हाच सार्वजनिक धर्म आहे. मात्र आजच्या जातिधर्माच्या राजकारणात या खऱ्या महाराष्ट्रधर्माचा आपल्याला विसर पडलेला आहे. सार्वजनिक वापराची मराठी भाषा घरापुरती सीमित करून खासगी वापराचा धर्म रस्त्यावर आणणाऱ्या लोकांना ना धर्माची भाषा कळलेली आहे, ना भाषेचा धर्म. महाराष्ट्रात आज बहुसंख्य समाज विशिष्ट जाती-धर्माची ओळख स्वेच्छेने/ अनिच्छेने जगणारा/ भोगावा लागणारा असून हाच वर्ग मतपेढीच्या राजकारणाची दिशा ठरवतो. म्हणूनच राजकारण्यांना जातधर्मनिरपेक्ष अल्पसंख्याक ‘मराठी’ समाजाची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. मराठी अभ्यास केंद्राने भाषेच्या चळवळीत काम करायला सुरुवात केली तेव्हा कार्यकर्त्यांचा खूप चांगला प्रतिसाद होता. पण जेव्हा केंद्राची भूमिका जातिमुक्त व धर्मनिरपेक्षतेची आहे हे त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांची गळती होऊ लागली. पण केंद्राने आपली भूमिका बदलली नाही. भाषेची चळवळ चालवताना आणखी एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या आणि मराठी भाषेशी व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्या प्राध्यापक, पत्रकारादी बुद्धिजीवी लोकांचे तिच्यापासून अंतर ठेवून असणे. पुढची पिढी आपण मराठीपासून तोडली याची बोच त्यांना तटस्थ राहण्यास भाग पाडत असावी. मक्तेदारी कशामुळे? शिक्षणाच्या माध्यमाबाबतची समाजधारणा आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन यांत निर्माण झालेली विसंगती कशी दूर करायची हा मराठी भाषेच्या चळवळीपुढील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मराठी शाळांच्या पीछेहाटीचे मूळ प्रगत व्यवहार क्षेत्रांतील अनेक दशकांच्या इंग्रजीच्या मक्तेदारीत आहे. अशी मक्तेदारी मराठीच्या वाटय़ाला आल्याशिवाय म्हणजेच सक्ती आणि संधी यांची सांगड घालून माध्यमनिवडीसाठी समतल पृष्ठभूमी निर्माण केल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही. पालकप्रबोधनाला यात कमी वाव आहे. न्याय्य भाषाधोरण व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हाच मुख्य मार्ग/ उपाय असून तो सरकारच्या म्हणजेच राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. ती तर जवळपास नसल्यासारखीच असून सामाजिक इच्छाशक्तीही क्षीण आहे. मराठी महाराष्ट्राची लोकभाषा आणि राजभाषा आहे. हे राज्य मराठीचे आहे, इंग्रजीचे नाही हे लक्षात घेता राज्यात मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवणे आणि चांगल्या चालवणे ही संपूर्ण समाजाची पर्यायाने त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. अशी जबाबदारी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या संदर्भात राज्य सरकारवर नाही. पण गेल्या काही वर्षांत सर्व पक्षांच्या राज्यकर्त्यांना मराठी शाळा नकोशा झाल्या आहेत. शालेय शिक्षणाचे संपूर्ण इंग्रजीकरण केल्यावरच वंचित समाजाला न्याय मिळेल व इंग्रजी माध्यमात खासगीकरण अधिक सुलभ असल्यामुळे सरकारवरचा आर्थिक भारही हलका होईल अशी राज्यकर्त्यांची धारणा आहे. मराठी समाजही आता मराठी माध्यमाकडे पाठ फिरवून इंग्रजी माध्यमाच्या मागे का धावतो आहे यामागील कारणांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी शासन स्वत:च शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाला चालना देत आहे आणि त्यासाठी मराठी समाजाला जबाबदार धरत आहे. पृथ्वीवरील प्रत्येक समाज आर्थिक कारणास्तव आपापली भाषा सोडू लागला तर संभाव्य भाषिक व सांस्कृतिक सपाटीकरणाला जबाबदार कोण? तेव्हा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषा की परभाषा ही निवड काहीशी मुलगा की मुलगी या निवडीसारखी आहे. स्त्रीपुरुष गुणोत्तर बिघडून अनेक गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन समाज म्हणून आपण लिंगनिवडीचे स्वातंत्र्य पालकांना देत नाही आणि ते वाजवी आहे. शिक्षणाच्या माध्यमनिवडीच्या स्वातंत्र्याबाबतही समाजाला आज ना उद्या विचार करावा लागेल. कारण बहुभाषिक समाजात भाषानिवडीचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य दिले तर आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ असलेली भाषा तुलनेने दुर्बल व उपेक्षित भाषांना वाढू देत नाही. कालांतराने त्या नामशेषही होऊ शकतात. यासाठीच समाजाला भाषाधोरणाची आणि त्याद्वारा विवेकी सामाजिक हस्तक्षेपाची आवश्यकता असते. कोणत्याही समाजाचे भाषाधोरण हे मूलत: शैक्षणिक माध्यमधोरण असते हे लक्षात घेतले म्हणजे आज मराठीला भाषाधोरणाची किती निकड आहे हे लक्षात येईल.
