पहिली बाजू : वीजदर कपातीचे महाराष्ट्र मॉडेल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात ऊर्जा परिवर्तन सुरू आहे. घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा सर्वांसाठीच्या वीजदरात पाच वर्षे कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. वीजदर कपात ही ऊर्जा परिवर्तनातील एक अत्यंत महत्त्वाची ऐतिहासिक घडामोड आहे. महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर पाच वर्षांसाठीच्या वीजदर निश्चितीसाठी याचिका सादर केली होती.

कंपनीने घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक व कृषी अशा सर्वच वीज ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याची परवानगी मागितली होती. आयोगाने २५ जून रोजी आदेश दिला. वीजदरात चालू आर्थिक वर्षातच १ जुलैपासून कपात करण्यात आली आहे. आगामी पाच वर्षांत वीजदरात आणखी कपात होत जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात वेगवेगळ्या प्रमाणात कपात झाली आहे व ग्राहकांनी कोणत्याही अफवा किंवा अपप्रचाराला बळी पडू नये.

घरगुती ग्राहकांमध्ये ७० टक्के प्रमाण हे महिना १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे आहे. शंभर युनिटपर्यंतच्या वीजदरात तातडीने दहा टक्के कपात झाली आहे आणि आगामी पाच वर्षांत २६ टक्के दरकपात होईल. आयोगाने आदेशात विविध वर्गवारीतील ग्राहकांसाठीच्या सरासरी बिलिंग दरात काय बदल होतील हे स्पष्ट केले आहे. १००-३०० युनिट वीज वापरासाठीच्या दरात पाच वर्षांत पाच टक्के, ३०० ते ५०० युनिट वीज वापरासाठी आठ टक्के तर ५००पेक्षा अधिक वीजवापरासाठी चार टक्के घट होणार आहे.

चालू वर्षापासूनच टप्प्याटप्प्याने दरकपात होत जाईल. शंभर युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना टेलिस्कोपिक बिलिंग पद्धतीचा लाभ होईल. एखाद्या ग्राहकाचा महिन्याचा वापर २६५ युनिट असल्यास त्यापैकी पहिल्या शंभर युनिटसाठी त्या वर्गासाठीचा सवलतीचा दर आकारला जातो व पुढील १६५ युनिटसाठी शंभर ते तीनशे युनिटसाठीचा दर आकारला जातो. अशा प्रकारे महिना तीनशे किंवा पाचशे युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही शंभर युनिटपर्यंतच्या दरकपातीचा बिलात लाभ होतो.

लाभ सर्वच ग्राहकांना

१०० युनिटच्या ग्राहकाचे सध्याचे बिल दरमहा ८७५ रुपये असते, ते १ जुलैपासून लागू झालेल्या दरकपातीमुळे ८०८ रुपये होईल. जर स्मार्ट मीटर लावले असेल तर हे बिल ७८४ रुपये होईल. घरगुती ग्राहकांपैकी ७० टक्के ग्राहकांना या दरकपातीमुळे दिलासा मिळाला आहे. १०० ते ३०० युनिट वापरणाऱ्यांच्या बिलातही कपात होते. एखाद्या ग्राहकाचा महिन्याचा विजेचा वापर २१२ युनिट असेल तर त्याचे सध्याचे बिल २,४५४ रुपये होते. पण १ जुलैपासून लागू झालेल्या नव्या वीजदरामुळे आता हे बिल २३७३ रुपये होईल. शिवाय स्मार्ट मीटर वापरल्यास बिल २,३१७ रुपये होईल.

दिवसा वीज वापराला अधिक सवलत

घरगुती वीज ग्राहकांसाठी आणखी सवलत मिळणार आहे. सौर ऊर्जा काळामध्ये म्हणजे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत वापरलेल्या विजेसाठी प्रति युनिट ८० पैसे टीओडी (टाइम ऑफ डे) सवलत मिळणार आहे. दरवर्षी ही सवलत प्रति युनिट पाच पैसे वाढत जाऊन पाचव्या वर्षी प्रति युनिट १ रुपया असेल. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी टीओडी मीटर अथवा स्मार्ट मीटर आवश्यक आहे.

महावितरणतर्फे पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर मोफत देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ३८ लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. घरामध्ये इस्त्री, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ओव्हनसाठी अधिक वीज लागते. त्यांचा वापर सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत केल्यास टीओडी सवलतीचा अधिक लाभ घेता येईल. ज्या घरगुती ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले आहेत त्यांच्यासाठी नेट मीटरिंग पद्धत आहे तशीच कायम राहणार असल्याने त्यांना लाभ होतच राहणार आहे.

उद्योगांना वरदान

उच्चदाब उद्योगांसाठीचा सध्याचा सरासरी बिल दर प्रति युनिट १० रुपये ८८ पैसे आहे तो चालू आर्थिक वर्षात १० रुपये ७८ पैसे प्रति युनिट करण्यात आला आहे. पुढील पाच वर्षे औद्योगिक दरात सातत्याने घट होऊन २०२९ -३० या आर्थिक वर्षात तो ९ रुपये ९७ पैसे प्रति युनिट असेल. उच्चदाब औद्योगिक वीज दरात ८ टक्के घट होईल. त्याप्रमाणे लघुदाब औद्योगिक वीजदरही सध्याच्या १० रुपये २४ पैसे प्रति युनिट पातळीवरून कमी होत जाईल व २०२९ -३० मध्ये ९ रुपये ९० पैसे प्रति युनिट होईल. आयोगाने उद्योगांना लोड फॅक्टर, प्रॉम्ट पेमेंट डिस्काऊंट, बल्क कंझम्शन, इन्क्रिमेंटल कंझम्शन अशा सवलती दिल्या आहेत. पोलाद उद्योगातील भट्ट्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेसाठी डिमांड चार्जेसमध्ये २५ टक्के सवलत आहेच.

बहुतांश उद्योगांचे काम सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या मुख्य पाळीत चालते. या कालावधीतील वीज वापराला एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी १५ टक्के तर ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीसाठी २५ टक्के अतिरिक्त सवलत देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र तसेच डी व डी प्लस क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात अतिरिक्त सवलत लागू केली आहे. विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी राज्य शासनाने विद्युत कर माफ केला आहे.

वस्त्रोद्योगांना शासनाने प्रति युनिट २ रुपये ते ४ रुपये ७७ पैशांपर्यंत सवलत दिली आहे. राज्यात उद्योगांसाठीचे वीजदर अधिक असल्याची तक्रार केली जाते. तथापि वरील सवलतींचा विचार करता महाराष्ट्रातील उद्योगांचे विजेचे दर हे स्पर्धात्मकच असल्याचे दिसेल. दरकपातीच्या ताज्या आदेशानंतर राज्यातील विजेचे दर अधिक स्पर्धात्मक झाले आहेत. पाच वर्षांअखेरीस उच्चदाब व्यावसायिक ग्राहकांच्या वीजदरात सहा टक्के कपात होईल.

शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ सुरू केली असून त्या अंतर्गत साडेसात एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज मिळते. तथापि, शेतकऱ्यांसाठीच्या वीजदरातही किती कपात होणार आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सध्याचा कृषीचा वीजदर ५ रुपये ३६ पैसे प्रति युनिट आहे तो पाच वर्षांत कमी होऊन ३ रुपये ८३ पैसे प्रति युनिटवर पोहोचेल.

दरवाढ रोखण्यात यश

विजेच्या दरात वाढ होण्याच्या ऐवजी कपात झाली असून पाच वर्षे आणखी घट होईल. महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांसाठीचा सध्याचा दर ८.१४ रुपये प्रति युनिट आहे, तो पारंपरिक पद्धतीने पाच वर्षात ११.३२ रुपये प्रति युनिटवर पोहोचला असता पण तो आता ६ रुपये प्रति युनिटपर्यंत खाली येईल. महिना शंभर ते तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापणाऱ्या ग्राहकांसाठीचा सध्याचा दर १३.२३ रुपये प्रति युनिट आहे तो पारंपरिक पद्धतीने पाच वर्षांत २२ रुपये ३४ पैसे प्रति युनिट या पातळीवर पोहोचला असता. पण हा दर आता पाच वर्षांत १२ रुपये ६२ पैसे या पातळीवर घसरलेला असेल.

राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसाठीचा सध्याचा वीजदर १० रुपये ८८ पैसे प्रति युनिट आहे हा दर पारंपरिक पद्धती चालू राहिली असती तर पाच वर्षांत १५ रुपये ७७ पैसे या पातळीवर पोहोचला असता पण उद्योगांचा वीजदर पाच वर्षांत ९ रुपये ९७ पैसे या पातळीवर कमी झालेला असेल. व्यावसायिक ग्राहकांसाठीचा दरही सध्याच्या १६.९७ रुपये प्रति युनिटवरून पाच वर्षात २३.९१ रुपये प्रति युनिट दरावर पोहोचला असता पण आता तो १५.८७ रुपये असेल.

क्रांतिकारी दरकपात कशी साध्य झाली?

वीजदर कमी होत जाणे ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी घटना आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात ३० जून २०२२ पासून राज्यात ऊर्जा परिवर्तन सुरू आहे. त्यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जेवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे वीजदरात कपात होण्याचा इतिहास घडला.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून २०२२ पर्यंत राज्याची विजेची कमाल क्षमता ३६ हजार मेगावॅट होती. राज्याला आगामी काळात किती विजेची गरज पडेल हे ध्यानात घेऊन महावितरणने गेल्या दोन वर्षांत ४५ हजार मेगावॅट वीज खरेदीचे करार केले, त्यामध्ये सौर, पवन, बॅटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा ३६ हजार मेगावॅट आहे. महावितरणला नवीकरणीय वीज स्वस्तात मिळणार आहे. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांत महावितरणचे वीज खरेदीचे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत.

महावितरणच्या महसुलातील ८५ टक्के रक्कम ही वीज खरेदी आणि विजेचे उपकेंद्रापर्यंत वहन करण्यासाठी खर्च होते. खरेदी खर्चात मोठी बचत झाल्यामुळे महावितरण आपल्या ग्राहकांना फायदा करून देऊ शकली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही १६ हजार मेगावॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्मिती योजना महावितरण राबवत आहे. हा जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे.

राज्यात लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला आहे. विजेचे दर कमी करून महाराष्ट्राला ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्यास महावितरणने हातभार लावला आहे, ही अभिमानास्पद बाब आहे. वीजदर कपात ज्यामुळे साध्य झाली आहे, ते महाराष्ट्राचे ऊर्जा परिवर्तन मॉडेल संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी ठरले आहे.

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण