लोकमानस : ‘खरे आरोपी’ अद्याप मोकळेच आहेत का?

● श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)

धर्माच्या आधारावरच?

‘रविवार विशेष’मध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालाबद्दल प्राजक्ता कदम आणि निशांत सरवणकर यांचे लेख (३ ऑगस्ट) वाचले. निकाल लागला पण ‘न्याय’ झाला का हा प्रश्न पडणे साहजिक होते. दोन्ही लेखावरून अधोरेखित होणारी समान बाब म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाच्या शक्यतेची! हेमंत करकरेंसारख्या निडर, कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक अधिकाऱ्याने केलेल्या तपासाची दिशा भरकटवली जाणे अजिबात अशक्य नाही; कारण कर्तव्य काहीही असले तरी धर्माकडे बघण्याचा दृष्टिकोन व्यक्तिसापेक्ष असू शकतो. त्यात भर पडली ती १९९२ची धार्मिक दंगल, संसदेवरील हल्ला यामुळे मुसलमानांकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागणे, मन कलुषित होणे ही बाब न नाकारता येण्यासारखी! २०१४ साली सत्तांतर होऊन ‘हिंदुत्ववादी सरकार’ आल्यावर तपासात हस्तक्षेप झाला नसेल हे कोण छातीठोकपणे सांगू शकेल ?

जसे धर्माच्या आधारावर निवडणूक तिकीट, नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण मागणी, मंदिरात प्रवेशास परवानगी तसा ‘धर्माच्या आधारावर न्याय’ हा संदेश कोणत्याही निकालातून मिळू नये, ही अपेक्षा.

● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक.

दहशतवाद निरंगीच, भगव्याची बदनामी नको

मालेगाव बॉम्बस्फोट हल्ल्याची जी सतरा वर्षांपूर्वी घटना घडली,त्याला भगवा दहशतवाद असे संबोधले गेले. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे दहशतवादाला जातपात,धर्म, रंग, लिंग असे भेदभाव किंवा वर्गीकरण नसते. हा भगवा दहशतवाद, हा हिरवा दहशतवाद असे दहशतवादाचे विभाजन होऊ शकत नाही. शिवाय भगवा रंग हा हिंदू धर्माशी, छत्रपती शिवाजी महाराजांशी निगडित आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भगव्या झेंड्याची आठवण करून देणारा आहे तरी निदान त्यामुळे तरी भगव्या रंगाची अशी बदनामी होऊ नये, अशी सर्वांनी काळजी घ्यावी.

● अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व

भावना फक्त प्रदर्शनापुरत्या…

‘बुद्धीचे सारे काम ‘एआय’ करेलच, आपण फक्त भावनांचे प्रदर्शन करायचे, असे या नंतरच्या पिढीला वाटेल का? ’ हा ‘कसे कसे रडायाचे…’ (२ ऑगस्ट) या शनिवारच्या संपादकीयातील प्रश्न मनाला भिडला. ‘जेन झी’च्या नंतरच्या, ‘अल्फा जनरेशन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिढीबद्दल ही शक्यता नाकारता येणार नाही. आजकाल जन्माला आलेले मूल बोलताही येण्याआधी मोबाईलचा स्क्रीन बघत राहाते हे कौतुकाने सांगितले जाते. खाताना, झोपताना टीव्ही आणि मोबाइलचा आधार ही जणू बालकांची गरज मानली जाते. दुसरीकडे, कुटुंबव्यवस्थेची आजकालची स्थिती एकारलेली आहे. ‘मी आणि माझ्यापुरते’ हे आयुष्य झाले असताना मुळात समाजशील असण्याची, आपली सुखदु:खे इतरांबरोबर वाटून घेण्याची गरज कशी थांबेल? मग हल्ली काहीही (हे जेवलो, इथे गेलो…) समाजमाध्यमांवर प्रसृत केले जाते.

पण याची दुसरी बाजू, त्याच अंकातील ‘पुण्याजवळील यवतमध्ये तणाव’ या बातमीतून उघड होते. समाजमाध्यमावर काही तरी चुकीचे टाकून समूहाची उत्तेजना वाढवणे, असाच नेमका मजकूर हेरून दंगली घडवणे हे आता नेहमीचेच होणार काय अशी भीती वाटू लागली आहे इतके आपण बधिर होत चाललो आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे भावनांचे प्रदर्शन करायला मोकळीक मिळेलही, पण त्या भावनांमध्ये माणुसकीचा गहिवर असेल का?

● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

मुंबई, कोल्हापूर खंडपीठ उपयुक्तच; पुणे कधी?

‘उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’ अखेर मंजूर’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ ऑगस्ट) वाचले. अंदाजे ६२,००० प्रलंबित खटले आता स्थानिक पातळीवर ऐकले जाणार असून, त्यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक जलद आणि वेगवान व सोयीची होईल. कोल्हापूर आणि सातारा, सांगली, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांतील अर्जदारांसाठी प्रवासाचा खर्च, वेळ आणि मानसिक ताण या गोष्टींची लक्षणीय बचत होईल. याचे स्वागत करत असतानाच; पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत राज्य विधिमंडळाने ४७ वर्षांपूर्वी केलेला ठराव अजूनही ‘तारीख पे तारीख’ अवस्थेत रखडला आहे, याचे स्मरण होते.

● सत्यसाई पी. एम., गेवराई (जि. बीड)

कलंकितांना राजाश्रय मिळत आहे…

‘इतका हतबल मुख्यमंत्री पाहिला नाही’ (लोकसत्ता- ३ ऑगस्ट) ही बातमी वाचली. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे भक्कम पुरावे देऊनही कारवाई होत नाही हे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांचे भाष्य सयुक्तिक वाटते. शेतकऱ्यांची कर्जे- पीकविमा, लाडकी बहीण उपक्रमात सरकारची झालेली फसवणूक असे ज्वलंत प्रश्न असताना माणिकराव कोकाटेंसारख्या वाचाळवीराच्या पुनर्वसनासाठी (पदच्युत न करता) क्रीडामंत्री म्हणून सोय केली जाते, हे दुर्दैवी. राज्यात भाजपचे संख्याबळ असताना आणि विरोधी पक्ष दुर्बळ असताना महायुतीत सहभागी पक्षांच्या कलंकित मंत्र्यांना राजाश्रय मिळत आहे, हे भीषण राजकीय वास्तव… या राजकीय धुमाळीत कलंकितांना सामावून घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘स्वच्छ’ प्रतिमेस तडा जाऊ नये एवढीच अपेक्षा.

● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)

तंबी देण्यापेक्षा कृतीची गरज

सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचे ‘सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातं?’ हे वक्तव्य (बातमी : लोकसत्ता- ३ ऑगस्ट) बेजबाबदार आहे. सरकारचा पैसा म्हणजे करदात्यांच्या घामाचा पैसा. त्याचा विनियोग योग्य प्रकारेच व्हायला हवा. हे भान मंत्र्यांना असणे आवश्यक आहे. या प्रकारातील अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनच दिवसांपूर्वी सर्व मंत्र्यांना बोलण्यात संयम पाळण्याची तंबी दिली होती. पण तरीही असे वल्गनाखोर वक्तव्य घडते, याचा अर्थ स्पष्ट आहे — मुख्यमंत्र्यांचा धाकच राहिलेला नाही. किंबहुना महायुती सरकार चालवताना कराव्या लागणाऱ्या कसरतीतून आलेली ही हतबलता असावी. तसे नसेल तर फक्त तोंडी तंबी देऊन कसे भागेल? वक्तव्यावर अंकुश हवा असे वाटत असेल, तर कृतीने दाखवावे.

● दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

यांना प्रतिआव्हान द्यावे, दावाच ठोकावा…

‘निवडणूक आयोगाकडून ‘मतांची चोरी’’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ ऑगस्ट) वाचली. जर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांची खात्री आहे की मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातसुद्धा मतदानाची चोरी झाली आहे, तर ती उघड करण्यात अडचण काय? मला तर शंका आहे की हा बॉम्ब फुसका असावा. परंतु आरोप गंभीर आहे, त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निव्वळ ‘राहुल गांधींचे आरोप निराधार व बेजबाबदारपणाचे आहे’, एवढेच म्हणून चालणार नाही तर मतचोरीचा कुठला कथित बॉम्ब आहे, तो लवकर टाका, असे आव्हान निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षनेत्यांना दिले पाहिजे! खरे तर केंद्रातील सरकारनेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी मानहानीचा दावा ठोकण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे!

● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे