अन्वयार्थ : मणिपूरमधील अपयश

मैतेई-कुकी झू दोन समाजांमधील संघर्ष टोकाला जाणे, त्यातून २५० पेक्षा अधिक बळी, ७५ हजारांच्या आसपास लोकांचे स्थलांतर- ही परिस्थिती हाताळण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह हे पूर्णपणे अपयशी ठरले होते. तरीही दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी त्यांना अभय दिले. खरे तर बीरेन सिंह यांना मुख्यमंत्रीपदावरून आधीच हटवणे आवश्यक होते. अगदी सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनीही उघडपणे तशी मागणी केली होती. कितीही प्रयत्न करून मणिपूरमधील परिस्थिती आटोक्यात येत नसल्याने अखेर बीरेन सिंह यांच्या उचलबांगडीचा निर्णय केंद्रीय भाजप नेत्यांनी घेतला. नवीन मुख्यमंत्री कोण असावा यावर भाजपमध्येच सहमती होऊ शकली नाही म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहसचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या अजय भल्ला यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करून भाजपच्या नेतृत्वाने कठोर पावले आधीच उचलली होती. मध्यंतरी भाजपच्याच काही आमदारांनी पुन्हा लोकनियुक्त सरकार पुनर्स्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. या आमदारांनी दिल्लीत भेटीगाठीही घेतल्या होत्या. पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्याला दाद दिली नाही.

मणिपूर राज्याच्या स्थापनेपासून गेल्या पाच दशकांपैकी एकंदर सुमारे सात वर्षे या राज्यात हिंसाचार, दहशतवादामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. मणिपूरचा इतिहास लक्षात घेता, या राज्यातील कोणताही हिंसाचार आटोक्यात येण्यासाठी तीन ते चार वर्षे लागतात, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यंतरी एका मुलाखतीत केले होते. म्हणजेच हिंसाचार लगेच आटोक्यात येण्याची शक्यता आम्हीही गृहीत धरत नाही, असेच अप्रत्यक्षपणे शहा यांना सूचित करायचे असावे. घटनेतील ३७० वे कलम हटवल्यानंतर जम्मू- काश्मीरमधील हाताळणी किंवा नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी धडक कारवाई यांवरून गृहमंत्री अमित शहा यांचे नेहमी कौतुक केले जाते. मणिपूरची राष्ट्रपती राजवट लांबवण्यासाठी लोकसभेत मांडलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना गृहखात्याचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनीही, त्या राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आटोक्यात आल्याचा दावा केला. आठ महिन्यांत बळी एकच, असे त्यांचे म्हणणे. परंतु मैतेई वा कुकी झू या दोन जमातींचे प्राबल्य असलेल्या भागांमध्ये अजूनही मुक्त वाहतूक सुरू होऊ शकलेली नाही. या दोन्ही जमातींना एकत्र बसवून चर्चा करण्यात केंद्र व राज्याने बराच विलंब लावल्याची टीका केली जाते. त्या चर्चेचा तपशील गुलदस्त्यातच आहे. दोन्ही जमातींचे सदस्य परस्परांच्या हद्दीत प्रवेश करू शकत नाहीत एवढी कमालीची कटुता असूनही, जातीय सलोख्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तपशील केंद्र सरकारने दिलेला नाही. हिंसाचार उफाळल्यापासून गेल्या सव्वादोन वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही मणिपूरला भेट दिलेली नाही. विदेश दौरे करणाऱ्या मोदींना मणिपूरमध्ये भेट देण्यासाठी वेळ नसतो, असे चिमटे काँग्रेसकडून नेहमी काढले जातात. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत मणिपूरमधील दोन्ही जागा भाजपला गमवाव्या लागल्या. दोन्ही काँग्रेसचे खासदार निवडून आले. विशेष म्हणजे हिंदूबहुल मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या इनर मणिपूर मतदारसंघातही काँग्रेसचा उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून आला. यावरून मणिपूरमधील जनतेत भाजपबद्दल रोष दिसतो. राज्यात पुरेसे संख्याबळ असतानाही लोकनियुक्त सरकारऐवजी राष्ट्रपती राजवटीने मणिपूरचा कारभार दिल्लीतून चालवावा लागणे हे सत्ताधाऱ्यांचे एकूण अपशयच. कोणतेही सरकार असो, मणिपूरमधील परिस्थिती नियंत्रणात येणे आवश्यकच- कारण ईशान्य सीमेवरील एक राज्य हिंसाचाराने कायम धगधगत राहणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाही.