अन्वयार्थ : भाकड जनावरांचे प्रश्न, की भाकड प्रश्नाचे जनावर?

२०१९ आणि २०२४ दरम्यान झालेल्या दोन पशुगणनांची आकडेवारी आता राज्य सरकारकडे उपलब्ध झाली आहे. यातील २०२४ चे आकडे अधिकृतपणे जाहीर झाले नसले तरी गोवंश कमी झाल्याचा आकडेवारीतील कल सर्वांना मान्य असतो. गोवंशातील प्रत्येक प्रजातीमध्ये किती घट झाली याचे तपशील हाती येतील तेव्हा गोवंश रक्षणाच्या योजनांच्या अंमलबजाणीतील ताळमेळ घालणे शक्य होईल्. अशा वातावरणात पशुवैद्याक प्रतिष्ठानच्या कार्यक्रमास सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतीच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हजेरी लावली. ते स्वत: पशुचिकित्सा क्षेत्रातील पदवीधर असल्याने त्यांचे या विषयावरील मत ऐकण्यासाठी या क्षेत्रातील अनेकांनी गर्दी केली होती. शेती टिकवायची असेल तर शाश्वत उत्पन्नाचे स्राोत टिकवावे लागतील. निरंतर शेतीमध्ये तंत्रज्ञानात्मक बदल भारतीय पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. ट्रॅक्टरने शेती करताना जिवाणूंचे प्रमाण कमी होते, असेही सांगत पशुपालन कसे आवश्यक आहे, अशी मांडणी त्यांनी आपल्या भाषणात केली. गोवंश राखण्यात अग्रेसर म्हणून काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना त्यांचे हे मत महत्त्वपूर्ण वाटते.

हे सारे घडत असताना गाय आणि बैलांच्या विक्रीच्या प्रक्रियेमध्ये बजरंग दलाचे कार्यकर्ते अरेरावीपणा करतात, अशी निवेदने राज्याच्या प्रमुख नेत्यांपर्यंत पोहोचावी, त्यांनी त्याची दखल घ्यावी यासाठी कुरेशी संघटना धडपडत होत्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी किमान निवेदन स्वीकारून या प्रश्नी पोलिसांनी योग्य भूमिका हाती घ्यावी, अशा सूचनाही केल्या. पण प्रश्न आहे त्या पातळीवर आहे तसा आहे. अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना भाकड जनावर विकून तरी संसाराला हातभार लावता आला असता पण आता तसे करता येणे अवघड आहे. गेल्या दीड वर्षात दुधाच्या दरात मोठी घसरण झाली. ३८ रुपयांपर्यंतचा भाव विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २८ रुपयांपर्यंत घसरला होता. निवडणुकीत मते मिळावीत म्हणून त्याला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदानही द्यावे लागले. तरीही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जनावरे सांभाळणे अधिक कटकटीचे वाटू लागले आहे. मिळणारा भाव आणि चारा यातील अंतर वाढतेच आहे. दरवर्षी औषधांच्या भावात दहा टक्के दरवाढ होते. तर चारा पिकांवर राज्यात होणारा खर्च तसा खूपच कमी म्हणता येईल, असे पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी सांगतात. जर पशुपालन परवडणारच नसेल तर त्यावर खर्च कोण करेल? गेल्या काही महिन्यांत ५० हून अधिक जनावरे असणारे गोठे अनेकांनी बंद केले आहेत. पशुखाद्या, पशुचिकित्सा यावर होणारा खर्च परवडत नाही आणि भाकड जनावरे विकता येत नाही, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. पण प्रश्नाचे स्वरूप मात्र धार्मिक अंगाने अधिक पाहिले जात असल्याने वंशवृद्धीचे प्रयोगही फारसे पुढे सरकताना दिसत नाहीत. अन्यथा गोवंश हत्या बंदीनंतर गोवंश संख्या वाढायला हवी होती. आता गोसेवा आयोग स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक जनावरामागे ५० रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना सुरू झाली. गोशाळेतील जनावरांचे टॅगिंग केल्यानंतर संख्याही तपासण्यात येत होती. गोशाळेत अनुदानाची नोंद आणि गाय शेतकऱ्याच्या दारी असे प्रकारही दिसून आले होते. त्यामुळे देशी वंश जतन व्हावेत म्हणून सुरू असणारे वीर्य जतन करण्याचे प्रयोग, त्यासाठी प्रजनन केंद्रे यात काही प्रगती आहे का, असा कोणी प्रश्नही विचारत नाही. गाय हा उपयुक्त पशू आहे, हा ‘समग्र सावरकर’च्या पाचव्या खंडातील निबंध गोसेवा क्षेत्रातील मंडळींनी वाचावा असाच आहे. पण गोवंश बंदीमुळे म्हैस मारली तरी चालते, हे सर्वांनी स्वीकारले आहे. जनावरांची संख्या कमी होत असताना दूध मात्र विपुल आहे, हे कसे? गोसेवकांनी एकदा असाही अभ्यास करायला काय हरकत आहे.