निकृष्ट अन्न खाऊ घातले असे म्हणत आमदार निवासातील उपाहारगृहाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे हे आमदार संजय गायकवाड यांचे वागणे मुळातच असभ्य आणि असंस्कृतपणाचे आहे. आजवर चार पक्ष फिरून आलेले व आता शिंदेंच्या शिवसेनेत स्थिरावलेले हे महाशय बुलढाण्यासारख्या सभ्य व सुसंस्कृत शहराचे प्रतिनिधित्व करतात ही तेथील मतदारांसाठी लाजिरवाणीच बाब. मतदार वारंवार निवडून देतात याचा अर्थ आपण काहीही करायला व बोलायला मोकळे असा समज करून घेणाऱ्या आमदारांची संख्या अलीकडे वाढते आहे. गायकवाड हे त्यांचे शिरोमणी. आपण कायदेमंडळाचे सभासद आहोत याचे भान त्यांनी याआधीही अनेकदा सोडले होते. मग तो राहुल गांधींची जीभ छाटण्याचा मुद्दा असो वा शिवाजी महाराजांबद्दल अपशब्द उच्चारण्याचा. आपल्या वाणी आणि कृतीतून आपण जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेण्याच्याही लायकीचे नाही, हेच हे महाशय वारंवार दाखवून देत आले आहेत.
आमदार निवासाच्या उपाहारगृहात तेथील कर्मचाऱ्यावर हात उचलण्याची उघड गुंडगिरी करूनही मी माफी मागणार नाही, ही शिवसेनेची स्टाइल आहे हे त्यांचे वक्तव्य उद्दामपणाचे दर्शन घडवणारे. अशा मुजोर व बेमुर्वतखोर माणसावर ताबडतोब कारवाई न करता त्याला केवळ समज देणे हे त्याच्या पक्षाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांचे वागणेही सत्तेसाठी हतबलता दाखवणारेच ठरते. या गणंग गायकवाडाच्या जागी दुसरा कुणीही असता तर त्याची रवानगी पोलीस कोठडीत झाली असती. मात्र हे पडले आमदार. त्यातल्या त्यात सत्ताधारी. त्यांना त्यांच्या वागण्याबद्दल धडा न शिकवणे याला लोकशाहीचा, संसदीय परंपरेचा ऱ्हास नाही तर आणखी काय म्हणायचे? अशा आमदारांवर वास्तविक विधिमंडळाने कायमची बंदी आणायला हवी. तुलना थोडी वेगळी आहे, पण विमानात गैरकृत्य करणाऱ्या प्रवाशांवर विशिष्ट काळासाठी उड्डाण बंदी आणली जाते. तसेच गैरकृत्य करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत का करू नये? या प्रसंगामुळे गायकवाड हे लोकप्रतिनिधी कसा नसावा याचे उदाहरण ठरले आहेत. त्यांनी माफी मागावी असे आदेश मुख्यमंत्री किंवा विधानसभाध्यक्ष देऊ शकत नाहीत? राजदंडाला हात लावला म्हणून नाना पटोलेंकडून माफीची अपेक्षा बाळगणारे स्वपक्षीय आमदाराच्या बाबतीत गप्प का बसतात? उपाहारगृहातील खाद्यापदार्थांविषयी तक्रार असेल तर ती योग्य व्यासपीठावर मांडण्याचा सनदशीर अधिकार गायकवाडांना असताना ते ‘बाहुबला’चा मार्ग अवलंबतात, यातच त्यांची यत्ता कळते. आपण लाखो लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे जबाबदारीने वागले पाहिजे याचा मागमूसही अशा माणसांच्या वर्तनात नसतो. मी म्हणजे सत्ता, मी म्हणजे सरकार असाच त्यांचा तोरा असतो. अशांची मस्ती उतरवण्याची क्षमता कायद्यात आहे पण सत्तेपुढे तो दीनवाणा ठरतो. हे असेच सुरू राहिले तर कोणत्या तोंडाने महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरेचा उल्लेख करायचा?
या गायकवाड महाशयांचा पूर्वइतिहासही अशाच काळ्याकुट्ट घटनांनी भरलेला आहे. मर्दमराठा म्हणवून घेत तलवारीने केक कापणे, राग अनावर होऊन कुणालाही थोबाडीत लगावणे असले अनेक प्रकार ते त्यांच्या मतदारसंघात नित्यनेमाने करत असतात. प्रसिद्धीची हौस भागवून घेण्यासाठी त्यांच्या वाणीतून ‘रसवंती’ पाझरत असते ती वेगळीच. अशांचा पराभव करून जनतेनेच त्यांना वठणीवर आणायला हवे, पण या अपेक्षेलाही अर्थ नाही. कारण एरवी सुसंस्कृतपणाशी काहीही संबंध नसला तरी आपापल्या मतदारसंघातील निवडून येण्यासाठीची ‘गणिते’ सोडवण्याची चलाखी त्यांच्याकडे असते. वास्तविक अशा गणंगांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची. पण तीही या बाहुबलींचीच बटीक म्हणून मिरवते आहे. मध्यंतरी याच महाशयांनी गृहखात्यावर केलेल्या बेछूट आरोपांमुळे मुख्यमंत्री नाराज झाले होते, अशी चर्चा होती. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तेव्हाही आपल्या या आमदाराला समज देण्याचे कर्तव्य पार पाडले होते. पण हा इसम त्यापलीकडचा आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. असे असताना संबंधित यंत्रणेने एवढी मवाळ भूमिका घेण्याचे कारण काय? महाराष्ट्राला उच्च दर्जाची संसदीय परंपरा लाभलेली आहे. मधुकर चौधरी, गणपतराव देशमुख, बाळासाहेब भारदेंसारखे कितीतरी महनीय ज्या सभागृहाचे सदस्य होते तिथे गायकवाडासारख्या भणंगाने बसून मग्रुरीची भाषा करावी, हा या सगळ्या राज्याचा अपमान आहे. उपाहारगृह निकृष्ट जेवण देत असेल तर सरकारने त्याचे कंत्राट जरूर रद्द करावे, पण आपल्या पदाचे भान न राखणाऱ्या या आमदारावरही गुन्हा दाखल करावा. तेवढी हिंमत सरकारने दाखवली तरच इथे कायद्याचे राज्य आहे हे दिसून येईल. मुख्य म्हणजे आजच्या काळात ती दाखवण्याची फार गरज आहे.
