गेली नऊ वर्षे भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जे स्वप्न सरकारने दाखवले, ते बुधवारी जाहीर केलेल्या खरीप पिकांच्या हमीभावात भरीव वाढ करूनही साध्य होणार नाही. यंदा गेल्या चार वर्षांतील सर्वात जास्त म्हणजे ६ ते १०.४ टक्के वाढ केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात फार भव्य वाढ होण्याची शक्यता नाही. गेल्या पाच वर्षांतील नोटबंदीमुळे आणि त्यानंतर करोनाच्या टाळेबंदीत शेतकरी अक्षरश: मोडून पडला. शेतीमालाला ग्राहकच मिळाला नाही तिथे भाव कुठून मिळणार. कांदा काढण्यापेक्षा तो शेतातच गाडला जात आहे. टोमॅटो रस्त्यांवर फेकून दिले जात आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांमधील असंतोष कमी करण्यासाठी हमीभावाचे हे गाजर किती उपयोगी पडेल, याबद्दल शंका येणे स्वाभाविक आहे. कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेसने दिलेल्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. या प्रणालीत एखाद्या शेतीमालाचा दर देशातील सर्व राज्यांत एकसमानच असतो. म्हणजे गव्हाचा यंदाचा हमीभाव २१२५ रुपये प्रति क्विंटल आहे. याच दराने सर्व देशात केंद्र सरकार गहू खरेदी करते. या नियमात एक अडचण अशी आहे की, विविध राज्यांमध्ये गव्हाचा उत्पादन खर्च कमी-जास्त आहे. पंजाबमध्ये उत्पादन खर्च कमी तर अन्य राज्यांत तो काहीसा जास्त आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांसाठी एकच हमीभाव, हा नियम काहीसा अडचणीचा ठरतो, अशी तक्रार केली जाते. केंद्र सरकारने यापूर्वी २०१८-१९ या वर्षी मूगडाळीच्या हमीभावात सर्वाधिक म्हणजे २५ टक्के वाढ केली होती. ती यंदा १०.४ टक्क्यांवर आली आहे. भाजपनेते शांताकुमार यांच्या समितीने अशा हमीभावाचा फायदा देशातील फारतर सहा टक्के शेतकऱ्यांना होतो, असे म्हटले आहे. याचे कारण ८६ टक्के छोटे शेतकरी शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत. हमीभावाचा लाभ जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना व्हायचा असेल तर खरेदी वाढविणे किंवा हमीभावापेक्षा खासगी बाजारात जास्त दर राहील, याची काळजी घेणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या हमीभावांकडे पाहण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत मूग, तूर आणि भात या पिकांच्या हमीभावात कशी वाढ झाली, हे पाहायला हवे. भातासाठी २०१८-१९ मध्ये १३ टक्के, तर त्यानंतरच्या वर्षांत ३ ते ५ टक्क्यांमध्येच वाढ झाली. यंदा ती ७ टक्के असेल. तूरडाळीसाठी गेल्या पाच वर्षांतील हमी भाव २.२ ते ६ टक्के याच पातळीवर राहिला. तर मूगडाळीचा हमीभावही २.५ ते १.२ टक्क्यांच्या परिघात राहिला. देशात हमीभावाने सर्वाधिक खरेदी तांदूळ आणि गव्हाची होते. खरीप हंगामातील तांदूळ खरेदी सर्वाधिक पंजाब, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, ओदिशामधून होते. २०२२-२३ च्या खरीप हंगामात सुमारे सहा कोटी टन भात हमीभावाने खरेदी केला होता. त्यापोटी सुमारे १ कोटी १३ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली. ही पिके घेणाऱ्या इतक्या मोठय़ा संख्येने असलेल्या शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचीच भूमिका यंदाच्या हमीभावातून दिसून येते. निवडणुकांच्या वातावरणात महागाईने आपले डोके वर काढू नये, यासाठी सरकारने डाळींचा साठा करण्यावर बंधने घातली आहेत, तर तूर, उडीद खरेदीवरील मर्यादा उठवली आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त ४० टक्केच कडधान्ये खरेदी केली जात असत. आता उत्पादित होणारा सर्व शेतीमाल खरेदी केला जाणार आहे. खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सूर्यफूल तेलाची आयात वाढवून किरकोळ बाजारातील दर कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्याची घोषणा दिली होती. परंतु, नजीकच्या भविष्यात तरी आत्मनिर्भर होण्याची शक्यता कमीच आहे. खाद्यतेलाची यंदा विक्रमी आयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेलबियांचे दर कोसळले आहेत. सोयाबीन आणि मोहरी या मुख्य तेलबिया पिकांची हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री सुरू आहे. २०१४ पासून तुरीचा अपवाद वगळता कोणत्याही शेतमालाच्या हमीभावात ३०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र, यंदा सरासरी ६ ते १०.४ टक्क्यांची हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. हमीभावाच्या संदर्भात सातत्याने स्वामिनाथन आयोगाचा हवाला दिला जातो. राजकीय पक्ष सत्तेवर येण्यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासनही देतात. प्रत्यक्षात ते पूर्ण करायचे, तर हमीभावात किमान ३० टक्क्यांनी वाढ करावी लागेल. ही वाढ करणे म्हणजे थेट महागाईला निमंत्रण देणे. उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या ५० टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल, असे नरेंद्र मोदी यांनीही जाहीर केले होते. मात्र असा हमीभाव आजवर देता आलेला नाही.
