‘तरुण आणि करुण’ हा संपादकीय लेख (११ सप्टेंबर) वाचला. राज्यकर्ते मनमानी कारभार करताना जनतेचे मूलभूत हक्क आणि जीवन-मरणाचे प्रश्न असंवेदनशीलपणे पायदळी तुडवतात, गुन्हेगारांना राजाश्रय देतात, पराकोटीची आर्थिक विषमता निर्माण होते तेव्हा अराजक अटळ ठरते, याला इतिहास साक्षी आहे. सम्राट, महाराजे आणि हुकूमशहा यांना आव्हान देण्याची हिंमत वेळोवेळी याच तरुणांनी दाखवली. विसाव्या शतकात डाव्या विचारांच्या प्रभावातून क्रांतिकारक बदलांसाठी वैचारिक व संघटित पर्याय उपलब्ध होता. गुलामी आणि शोषणाविरोधात तात्त्विक आणि संघटित संघर्ष होता. जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापार प्रक्रियेत आक्रमक भांडवलशाहीने डाव्या राजकीय शक्तींना सत्तेतून जवळपास हद्दपार केले. परिणामी मागील चार दशकांत देशोदेशी उपटसुंभ सत्ताधाऱ्यांनी भांडवलशहा, संकुचित राष्ट्रवाद आणि धर्माच्या आधारे राजकारण केले, त्यामुळेच विविध देशांत तरुणांनी उठाव केले. भारतातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. घटनात्मक संस्था, प्रशासन आणि मुख्य प्रवाहातील बहुतांश माध्यमे सरकारच्या प्रभावाखाली जनतेच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होऊ शकतो एवढा पक्षपात करत आहेत. सावध ऐका पुढल्या हाका.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

तरुणांचे प्रश्न सोडवावे लागतील

‘तरुण आणि करुण’ हे संपादकीय (११ सप्टेंबर) वाचले. आज जगातील तरुण वर्ग त्या-त्या देशातील प्रचलित प्रशासनाविरुद्ध आक्रमक होत आहे, याचे कारण त्या देशातील हुकूमशाही वृत्तीचे वाढते प्राबल्य होय. आजचा तरुण उच्च विद्याविभूषित आहे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारा आहे. युवा वर्गाला नोकरी नसणे, त्यांना उद्याोग व्यवसायासाठी साहाय्य न मिळणे व शासनकर्ते मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टचारी, देशाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करणारे असणे, गोरगरिबांवर सतत अन्याय केला जाणे, देशाची सत्ता स्वहितासाठी वापरली जाणे, घटनेची पायमल्ली केली जाणे या बाबी आजचा तरुण सहन करू शकत नाही. नेपाळमधील उद्रेकाची जगात इतरत्र पुनरावृत्ती होणार नाही, असे नाही. त्यामुळे इतर सर्व राष्ट्रांनी युवकांचे प्रश्न गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.

● धोंडीरामसिंग राजपूत, वैजापूर (छत्रपती संभाजीनगर)

भारतातही खदखदणारा असंतोष

‘तरुण आणि करुण’ हा अग्रलेख (११ सप्टेंबर) वाचला. नेपाळसदृश परिस्थिती भारतातदेखील निर्माण होऊ शकते. निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकल्याचे, प्रादेशिक पक्ष फोडून सत्ता काबीज केल्याचे, स्वायत्त संस्थांना दावणीला बांधल्याचे, या संस्थांच्या साहाय्याने विरोधी पक्षांत दहशत निर्माण केल्याचे आरोप सत्ताधाऱ्यांवर सातत्याने होत आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप असणाऱ्यांना सत्ताधारी पक्षात मुक्तद्वार असल्यामुळे, कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार दाबला जात असल्याचा संशय तीव्र होणे स्वाभाविक आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करून देशातील गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे, नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण झाले असून नवीन कायद्यानुसार कामगारांना १२ तास काम करावे लागणार आहे.

सरकारी जमिनी आणि सरकारी उद्याोग भांडलदारांच्या घशात घालून त्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, धर्मांधता व अंधभक्तीचे स्तोम वाढू लागले आहे, अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले वाढले आहेत. हतबल नागरिकांना मोफत शिधा, बहिणींच्या खात्यात दरमहा पैसे जमा करणे अशा रेवडीछाप घोषणा केल्या जात आहेत. राज्य व देश कर्जबाजारी झाला आहे. सरकारी तिजोरी रिकामी आहे. निगरगट्ट प्रशासन भ्रष्टाचार करीत आहे. अशा परिस्थितीत तरुणांमधील असंतोषाचा उद्रेक कधीही होऊ शकतो. आणि भारतातदेखील नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)

आधी जनगणना करावी लागेल

‘‘गरजवंता’लाही अक्कल असू शकते…!’ हा विराज राजश्री यांचा लेख (११ सप्टेंबर) वाचला. आरक्षण केवळ गरजवंत किंवा मराठा कुणबींना आवश्यक नसून आरक्षणाचा सर्वसमावेशक विचार करून सर्व जातींतील किती टक्के जनता या आरक्षणासाठी गरजवंत आहे; हे शोधणे त्यासाठी जातीआधारित जनगणना करणे गरजेचे आहे. त्यातून आरक्षणाचे प्रमाण ठरवता येईल आणि खऱ्या वंचितांना न्याय देता येईल. अन्यथा आरक्षणासाठी अराजक माजेल.

● प्रा. उदयराज चव्हाण, नांदेड

‘मला काय त्याचे’ ही वृत्ती घातक

‘तरुण आणि करुण’ हा अग्रलेख वाचला. विषय गंभीर आहे. युवाशक्तीला प्रेरणा मिळेल, कर्तृत्वाला वाव मिळेल अशी परिस्थिती आज उरलेली नाही. शैक्षणिक क्षेत्रापासून रोजंदारीपर्यंत कोणतेही क्षेत्र याला अपवाद नाही. चांगले विचार, चांगले संस्कार हे झपाट्याने कालबाह्य ठरू लागले आहेत. ‘मला काय त्याचे’ ही मध्यमवर्गीय संकुचित विचारसरणी आज हिताची ठरणार नाही. नेपाळमधील उद्रेकावरून हेच स्पष्ट होते.

● प्रभु अग्रहारकर

ठाकरेंना मते मिळतील हा भ्रम

ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास मराठी माणसांचा त्यांना पाठिंबा मिळू शकतो हा एक गैरसमज सध्या पसरलेला दिसतो. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर मराठी मतदारांचा जो विश्वासघात झाला त्यामुळे ते उद्धव ठाकरेंवर कमालीचे नाराज आहेत आणि उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीने तर आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले आहे, असे दिसते. त्यामुळेच हिंदू उद्धव ठाकरे यांना मते देतील हा फार मोठा भ्रम आहे. बेस्ट पतपेढीच्या निकालाने हा भ्रम दूर झाला नसेल तर तो आगामी महापालिकांच्या निवडणुकीत मराठी मतदार नक्कीच दूर करतील. मनसेशी उबाठा शिवसेनेची युती झालीच तर मनसेसाठी ती ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’च ठरेल.

● विजय चव्हाण, खोपट (ठाणे)

मणिपूरवासीयांनी स्वागतास सज्ज व्हावे

पंतप्रधान १३ सप्टेंबरला मणिपूर दौऱ्यावर जाणार असल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ११ सप्टेंबर) वाचले. मणिपूरवासी १३ आकडा अशुभ मानतात की नाही याची कल्पना नाही, पण १३ सप्टेंबरची नोंद मणिपूरच्या गेल्या दोन वर्षांसकटच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी केली गेली तर आश्चर्य वाटणार नाही. विश्वगुरू असलेल्या विभूतीच्या पदस्पर्शाने पावन होणाऱ्या मणिपूरभूमीवर राहणाऱ्यांसाठी १३ सप्टेंबर हा दिवस मंगलमय आणि सोन्याचाच दिवस असणार आहे, असे ते वृत्त वाचून वाटले. मात्र मधल्या चौकटीतील वृत्त वाचल्यावर मन खट्टू झाले. कुणी म्हणते नृत्य कार्यक्रम नको, कुणी म्हणाले वांशिक हिंसाचाराने प्रभावित झालेल्यांशी संवाद साधा. किती हा नतद्रष्टपणा! त्यांनी हे समजून घ्यायला हवे की प्रत्येक गोष्टीची किंमत मोजावीच लागते. ईश्वरी अवताराच्या भेटीसाठी गेली दोन वर्षे सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या, भररस्त्यात स्त्रियांवर झालेल्या अत्याचारांच्या जखमा विसरणे ही किंमत क्षुल्लकच नाही का? तेव्हा आता नैराश्य झटका, गुढ्या-तोरणे उभारा, घरे-रस्ते फुलांच्या माळांनी सजवा, स्वागताच्या तयारीला लागा.

● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

राष्ट्रनिर्मितीच्या साधनाकडेच दुर्लक्ष

‘शिक्षणच ‘ऑप्शन’ला!’ हे संपादकीय (९ सप्टेंबर) वाचले. आज संशोधन, नवोन्मेष आणि नवे तंत्रज्ञान यांचा वेगाने विकास होत आहे. अशा वेळी सक्षम प्राध्यापकांचा अभाव असेल तर आपण ज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत मागे पडणार आहोत. प्राध्यापकांअभावी संशोधनकार्यात अडथळे निर्माण होतात, नवे प्रकल्प येत नाहीत आणि विद्यार्थ्यांना प्रयोगशीलतेकडे वळवता येत नाही. याचा थेट परिणाम देशाच्या प्रगतीवर होतो ही साधी वस्तुस्थिती आहे. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही प्राध्यापक भरती महत्त्वाची ठरते. सेट, नेट परीक्षेतून आणि पीएचडी करून पात्र ठरलेल्यांतील तरुणांना प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळण्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. हजारो पात्र उमेदवार वर्षानुवर्षे प्राध्यापक भरतीची प्रतीक्षा करत आहेत. त्यांना संधी दिल्यास केवळ त्यांचे करिअरच घडणार नाही, तर विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण मिळेल. प्राध्यापक भरती न करणे हे देशाच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. शिक्षण हे राष्ट्रनिर्मितीचे मुख्य साधन आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.

● प्रा. अविनाश गायकवाड- कळकेकर, कोल्हापूर