नागपूरजवळील बाजारगावजवळ असलेल्या सोलार एक्सप्लोझिव्ह कारखान्यात रविवारी सकाळी झालेल्या स्फोटात नऊ कामगारांचा मृत्यू जेवढा दुर्दैवी तेवढाच व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा. देशविदेशातील खासगी उद्योग तसेच सैन्यदलांना स्फोटके तसेच दारूगोळा पुरवणारी ही सोलार कंपनी औद्योगिक व सुरक्षाविषयक नियम पाळत नव्हती, हे या स्फोटाने दाखवून दिले. बहुतेक मृत कामगार आजूबाजूच्या गावांतून इथे नऊ ते बारा हजार रुपयांवर काम करणारे. त्यांना स्फोटके हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले होते का? दिले असेल तर त्यांच्या गणवेशावर सुरक्षाविषयक साधने का नव्हती? आरडीएक्ससारखे स्फोटक आपण हाताळतो आहोत याची त्यांना कल्पना तरी होती का? अशी कामे तात्पुरत्या/ कंत्राटी कामगारांकडून करून घेता येतात का? असे अनेक प्रश्न या दुर्घटनेने उपस्थित केले आहेत. ही सोलार कंपनी प्रसिद्ध उद्योगपती सत्यनारायण नुवाल यांची. हे नुवाल करोनाकाळात अयोध्येच्या प्रस्तावित राम मंदिराला १४ कोटींची देणगी देऊन प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. हा योगायोग म्हणा की आणखी काही, पण यानंतर त्यांना संरक्षण दलाची अनेक कंत्राटे मिळू लागली व दोन वर्षांतच ते देशातील नामांकित स्फोटके पुरवठादार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. अगदी अलीकडे एका नियतकालिकाने जाहीर केलेल्या देशातील शंभर प्रभावशाली उद्योगपतींच्या यादीत त्यांचा समावेश झाला होता. स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी केंद्राच्या अधीनस्थ काम करणाऱ्या पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) कडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. याचे मुख्यालय नागपुरातच व जिथे स्फोट झाला त्या कारखान्यापासून अवघ्या काही अंतरावर. सोलारने चार प्रकारची स्फोटके तयार करण्याची परवानगी घेतली होती हे खरे असले तरी पेसोकडून या कारखान्याचे नियमित निरीक्षण होत होते का? झाले तर ते कधी झाले? स्फोटके हाताळणारे कामगार प्रशिक्षित आहेत की नाही हे तेव्हा लक्षात कसे आले नाही? याची उत्तरे आज कुणीही द्यायला तयार नाही. आता पेसोने चौकशी आरंभली असली तरी ती नेमक्या निष्कर्षांप्रत जाईल का याविषयी शंकाच आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विशेष मर्जीतील उद्योगपतींसाठी कोणताही कालावधी अमृतकाळासारखाच! याच सोलार कंपनीत २०१८ मध्येसुद्धा दुर्घटना घडली होती. त्यापासून या कंपनीने कोणताही बोध घेतला नसल्याचे या भयावह स्फोटाने दाखवून दिले आहे.
मधल्या काळात याच कंपनीला राज्य शासनाने सुरक्षाविषयक उपाययोजना योग्य पद्धतीने राबवल्या म्हणून अनेक पुरस्कार दिले. ते कंपनीचे सर्वेसर्वा कोण हे बघून दिले की उपाययोजना खरोखर राबवल्या गेल्यात ते बघून असा प्रश्न आता उपस्थित होतो. सकाळी ही दुर्घटना घडल्यानंतर काही तासांच्या आत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली. यानंतर या तीनही प्रमुख नेत्यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये याची राज्य शासनामार्फत चौकशी करू असा उल्लेख नाही. एरवी किरकोळ दुर्घटना घडली तरी चौकशी करू असे दिलासादायक शब्द वापरणाऱ्या या नेत्यांनी या वेळी हा उल्लेख का टाळला? या उद्योगाची सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात असलेली ऊठबस याला कारणीभूत आहे का? केवळ दुर्दैवी असा शब्द वापरून दुर्लक्ष करता येण्यासारखे हे प्रकरण आहे का? यांसारखे अनेक प्रश्न संशयात भर टाकणारे आहेत. सोलार कंपनीच्या निवेदनात विशेष चौकशी पथक नेमू असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ कंपनीच तज्ज्ञ नेमणार व अहवाल तयार करणार. या दुर्घटनेला जबाबदार कोण हे यातून खरेच निष्पन्न होणार का? अशा दुर्घटनांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करणे केव्हाही योग्य ठरते. त्यासाठी केंद्र वा राज्याने पुढाकार घेणे नियमानुसार आवश्यक होते. तो का घेतला गेला नाही? मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांना पाच, दहा किंवा वीस लाख रुपये भरपाई म्हणून दिले की प्रश्न मिटला ही मानसिकता अधिक धोकादायक. त्याचेच दर्शन या प्रकरणात सध्या तरी होताना दिसते.
जे ‘आमचे’ आहेत त्यांच्याविषयी विरोधी सूरही ऐकून घेणार नाही अशी वृत्ती अलीकडे सर्वच पातळय़ांवर फोफावत चालली आहे. कायदा बाजूला सारत प्रत्येक घटनेकडे राजकीय नजरेने बघण्याचा हा दृष्टिकोन सर्वाना समान न्याय या लोकशाहीतील तत्त्वालाच हरताळ फासणारा आहे. बहुमताने मिळालेली सत्ता आहे म्हणून व्यवस्थेला पाहिजे तसे वाकवण्याचे हे प्रकार घातक आहेत, शिवाय देशाला बजबजपुरीकडे नेणारे आहेत. व्यक्ती व त्याने निर्माण केलेला उद्योग कितीही मोठा असला तरी कायदा सर्वासाठी समान याचेच दर्शन अशा प्रकरणात व्हायला हवे. नेमके तेच होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्राण गमावलेले जीव खरोखरच दुर्दैवी होते असे म्हणण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांच्या या उद्योगपतीप्रेमी वर्तनाने सर्वावर आणली आहे.
