जातनिहाय जनगणनेचे ‘पिल्लू’

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

‘हे’ जबाबदारी टाळण्यासारखेच!

‘सरकार काय करणार हाच सगळ्यांसमोर प्रश्न!’ हा पी. चिदम्बरम यांचा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (४ मे) वाचला. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी कारवाईसाठी पंतप्रधानांनी तिन्ही संरक्षण दलांना ‘मुक्त हस्त’ दिला, हे आश्चर्यकारकच आहे. कारण लोकशाही व्यवस्थेत अंतिम निर्णय हे पंतप्रधानांचे असून, त्यास तेच पूर्ण जबाबदारही असतात. अशा महत्त्वाच्या प्रसंगी आपली जबाबदारी संरक्षण दलांहाती सोपवणे म्हणजे ‘त्या’ जबाबदारीपासून होता होईल तेवढे नामानिराळे राहू पाहणेच. ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे अस्त्र एकदा वापरून झाले. ते आता प्रभावी ठरणे कठीण. प्रत्यक्ष युद्धास जागतिक स्तरावर तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आणि भारतीय प्रबळ संरक्षण दलांनी इतर रास्त पर्याय शोधून, त्याद्वारे येनकेनप्रकारे सतत पाकचे नाक दाबणे, हेच अंतिमत: देशहितकारक ठरेल!

● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

अशाने परदेशी पर्यटक पाठ फिरवतील

‘सरकार काय करणार हाच सगळ्यांसमोर प्रश्न!’ हा पी. चिदम्बरम यांचा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (४ मे) वाचला. पर्यटकांचे रक्षण हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये यापूर्वीसुद्धा दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना लक्ष्य केले आहे. स्वदेशी पर्यटकांचे रक्षण करण्यात ज्या देशातील सरकारला अपयश येते, त्या देशात पर्यटनासाठी येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्याही कमी होत जाते. याची प्रचीती ओदिशा, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मिरातील सत्ताधाऱ्यांना आली आहे. पर्यटकांना सुरक्षित ठेवणे आणि दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

युद्ध खेळत राहावे लागणार

‘युद्ध ‘खेळून’ पाहिल्यानंतर’ हे संपादकीय (३ मे) वाचले. एखादी गोष्ट पुन:पुन्हा सांगितल्यावर ती खरी वाटू लागते, या सूत्रानुसार दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीने गोबेल्स नीतीचा वापर केला. हे महायुद्ध संपल्यानंतर शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका व रशियाने एकमेकांची जिरवण्यासाठी मानसशास्त्रीय युद्ध खेळून, शस्त्रास्त्रांची कारखाने चालवून अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. आपापल्या देशातील नागरिकांना युद्ध किती आवश्यक आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. अफगाणिस्तान, इराण, इराक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, म्यानमार, अनेक आफ्रिकी देशांमध्ये भांडवलशाहीविरुद्ध साम्यवादी आघाडी लढत राहिली. त्यात कोट्यवधी नागरिकांचा जीव गेला. परंतु त्यातून कोणी काही शिकल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानला प्रथम अमेरिकेने जवळ केले. त्यानंतर आता चीनने जवळ केले आहे. तीन युद्ध खेळूनही तेथील नेत्यांचा युद्धज्वर कमी होत नाही. देशाचे दोन तुकडे झाले. आणखी होण्याची शक्यता असूनही तो देश एखाद्या गल्लीतील गुंडासारखी अणुयुद्धाची धमकी देत असतो. भारत द्वेषाने पछाडलेल्या पाकिस्तानशी पुन:पुन्हा युद्ध खेळत राहावे लागणार आहे. चर्चेने प्रश्न सुटतो हे जरी खरे असले तरी हे पाकिस्तानसारख्या आडमुठ्या देशाला युद्धानेच हरवावे लागते.

● सुदर्शन महिन्द्रकर, सोलापूर

इतिहासातील एक कठोर धडा

‘युद्ध ‘खेळून’ पाहिल्यानंतर…’ हा अग्रलेख वाचला. व्हिएतनाम युद्ध हा केवळ दोन देशांमधील संघर्ष नव्हता, तर ती अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या अहंकाराविरुद्ध एका छोट्या राष्ट्राने दिलेली अस्तित्वासाठीची झुंज होती. या युद्धाने जागतिक समीकरणांवर खोल प्रभाव टाकला. या युद्धामुळे अमेरिकी समाजात आत्मपरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. माध्यमे सरकारला प्रश्न विचारू लागली. लोकशाही संस्थांची जबाबदारी अधिक ठळक झाली. ‘पेंटॅगॉन पेपर्स’ आणि ‘वॉटरगेट’सारख्या घडामोडींमुळे लोकशाही मूल्यांचा विजय झाला. याशिवाय, व्हिएतनामी लोकांची राष्ट्रनिष्ठा, त्याग आणि धैर्य संपूर्ण जगासाठी प्रेरणादायी ठरली. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या विरोधात त्यांनी गनिमी तंत्र, लोकसहभाग आणि नैतिक उभारी यांचा वापर करून विजय मिळवला. मात्र, या युद्धाची नकारात्मक बाजू अधिक व्यापक आणि भयावह होती. या युद्धातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळाला- कोणतीही लढाई शस्त्राने नव्हे तर सत्य, न्याय आणि लोकांच्या इच्छाशक्तीवर जिंकली जाते. व्हिएतनाम युद्ध हा इतिहासातील एक कठोर धडा आहे, ज्यातून प्रत्येक राष्ट्राने शहाणपण शिकण्याची गरज आहे.

● सतीश घुले, पाथर्डी (अहिल्यानगर)

जाचक अटी शिथिल करणे गरजेचे

‘सरकारी द्रोणाचार्य आणि आजचे एकलव्य’ हा लेख (४ मे) वाचला. वर्षानुवर्षे यांत्रिकपणे काम करून सरकारी अधिकारी किती संवेदनाहीन झाले आहेत, हे एकनाथ वाघच्या प्रकरणातून दिसते. वंचित वर्गातील विद्यार्थी शिक्षण घेऊ पाहत असेल, तर वार्षिक कमाल आठ लाख रुपये उत्पन्नासारख्या अटी शिथिल करून विद्यार्थीहिताला प्राधान्य दिले जाणे गरजेचे आहे. पण घडते उलटेच. एकनाथला पुन्हा प्रयत्न करायचे आहेत ते याच व्यवस्थेशी झगडत. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चे सरकार सत्तेत येऊन दहा वर्षे झाली तरी कसलाच ‘डिफरन्स’ दिसत नाही. फक्त मोठमोठ्या घोषणा देऊन वस्तुस्थिती बदलणार नाही, हेच खरे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनोवृत्तीत बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे, पण त्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्न करतील का?

● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

सरकारी शिष्यवृत्ती जिकिरीचीच

‘सरकारी द्रोणाचार्य आणि आजचे एकलव्य’ हा लेख (४ मे) वाचला. परदेशी शिक्षण हे हल्ली अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते आणि त्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागतात. शिष्यवृत्ती मिळविणे तर फारच कठीण. त्यामुळे वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्नांत झारीतील शुक्राचार्यांमुळे अडथळे येत असतील, ते निषेधार्हच. वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना पालकांकडून आर्थिक मदत वा मार्गदर्शन मिळणे शक्य नसते. त्यांना स्वत:च सर्व काही करावे लागते. काही परदेशी विद्यापीठांत वर्षातून दोनदा अभ्यासक्रम सुरू होतो, मग विद्यार्थी दुसऱ्या सत्रात प्रवेश घेतात. एकूणच सरकारी शिष्यवृत्ती मिळविणे हे फारच जिकिरीचे काम आहे, यात शंकाच नाही.

● माया भाटकर, चारकोप (मुंबई)

पंढरीच्या वारकऱ्यांचा धडा गिरवा

‘गोव्यात लैराई देवीच्या यात्रेत चेंगराचेंगरी होऊन सहा भाविकांचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ मे) वाचली. अशा घटना वारंवार का घडतात? रांगेचे नियम का मोडले जातात. दुर्बळांना पायाखाली चिरडून मूर्तीजवळ पोहोचण्यात कसली भक्ती? एवढाही संयम नसेल, तर भाव-भक्तीला काहीच अर्थ नाही. गर्दीच्या नियोजनाची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, त्यांनीही काळजी घेतली पाहिजे, सतत सतर्क राहिले पाहिजे. पण अनेकदा त्यांच्याकडूनच ढिलाईचे दर्शन घडते. दरवर्षी लाखो भाविक पंढरपूरची वारी करतात. कित्येक मैलाची पायपीट करून पंढरपूरला पोहोचतात आणि तासनतास शिस्तीत रांगेत उभे राहतात. चेंगराचेंगरी करणाऱ्यांनी त्यांच्याकडून शिस्त आणि संयमाचा धडा गिरवावा.

● प्रमोद कडू, नवीन पनवेल</p>