पाकिस्तानात घटनादुरुस्तीमुळे पुन्हा वाद?

पाकिस्तानात लष्कराच्या हातात अनेक वर्षे प्रत्यक्ष सत्ता होती. तशी ती नसते तेव्हाही तिथे लष्कराकडेच अप्रत्यक्ष सत्ता असते. लोकनियुक्त सरकारही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी लष्कराशी चर्चा करते किंवा सल्ला घेते. विशेषत: भारताच्या संदर्भात धोरण ठरवताना लष्कराची भूमिका महत्त्वाची असते. सत्तेत सहभागी नसला तरी पीपीपीचा शरीफ सरकारला बाहेरून पाठिंबा आहे. या समजुतीने पीपीपीचे आसिफ अली झरदारी राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. झरदारी आणि वाद ही काही नवीन गोष्ट नाही. या घटनादुरुस्तीचा झरदारी यांनाही चांगलाच फायदा झाला आहे. आता त्यांनाही कायदेशीर कारवाईपासून तहहयात संरक्षण मिळाले आहे. घटनादुरुस्तीच्या मसुद्याला ८ नोव्हेंबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्याच दिवशी कायदामंत्री आझम नझीर तरार यांनी सेनेटमध्ये (वरचे सभागृह) संबंधित विधेयक मांडले. १० तारखेला ६४ विरुद्ध ० मतांनी घटनादुरुस्तीचे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. १२ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय सभेने (खालचे सभागृह) २३४ विरुद्ध चार मतांनी विधेयकाला मंजुरी दिली. पीटीआय पक्षाच्या पण स्वतंत्रपणे निवडून आलेल्या सर्व खासदारांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. १३ नोव्हेंबरला राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांनी त्यावर सही केल्याने त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं. वास्तविक कोणतेही विधेयक अशा पद्धतीने एवढ्या घाईघाईने संसदेत मंजूर होत नसते. लष्कर आणि फील्ड मार्शल यांचे महत्त्व यातूनही लक्षात येतं. त्यातही फील्ड मार्शल हा अमेरिकेचा आवडता माणूस.

पाकिस्तानच्या लष्कराने सर्वप्रथम १९५८ मध्ये सत्ता काबीज केली आणि जनरल अयुब खान सर्वेसर्वा झाले. त्यानंतर १९६९ मध्ये जनरल याह्या खान पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा झाले. त्यांच्याच काळात बांगलादेश अस्तित्वात आला. नंतर काही काळ पाकिस्तानात लोकशाही टिकली. १९७८ च्या सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांना अटक करून जनरल झिया उल-हक यांनी सत्ता काबीज केली. झिया यांनी भुत्तो यांना १९७९ च्या ४ जून रोजी फासावर चढवले. जून २००१ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची हकालपट्टी करून सत्तेवर कब्जा मिळवला. याशिवाय प्रत्यक्ष सत्तेत नसतानाही लष्कराचा शब्द निर्णायक असायचा.

पाकिस्तानचा राजकीय इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की लष्कराने सुरुवातीला नवाज शरीफ यांचा उपयोग बेनझीर भुत्तो यांच्या विरोधात केला. नंतर नवाज शरीफ यांच्या विरोधात लष्कराने इम्रान खान यांना मदत केली. २०१८ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पक्षाला प्रचंड ‘यश’ मिळाले आणि इम्रान खान पंतप्रधान झाले. त्यांच्या या विजयात लष्कराचा मोठा वाटा होता. मात्र नंतर आपल्या करिष्मामुळेच आपण निवडून आलो आहोत, असे वाटून घेत त्यांनी लष्कराला कमी महत्त्व द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे २०२२ च्या एप्रिल महिन्यात लष्कराने तेव्हाच्या विरोधी पक्षामार्फत अविश्वास प्रस्ताव संसदेत आणला. तो मंजूर झाला. इम्रान खान यांची हकालपट्टी करण्यात लष्कराला यश मिळाले आणि शाहबाझ शरीफ यांना पंतप्रधानपदी बसवण्यात आले. इम्रान खान यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे अनेक खटले दाखल करण्यात आले. त्यातील काही प्रकरणांत त्यांना शिक्षाही झाली. ऑगस्ट २०२३ पासून इम्रान खान तुरुंगात आहेत.

गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पीटीआयच्या उमेदवारांना त्या पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढता आली नाही. क्रिकेटची बॅट हे पक्षाचे चिन्ह त्यांना दिले गेले नाही. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या पक्षाचे उमेदवार अपक्ष म्हणून निवडणूक लढले. तुरुंगवासामुळे इम्रान खान प्रचारात सहभागी झाले नव्हते तरीही त्यांचे सर्वात जास्त उमेदवार निवडून आले. पीएमएल (एन) हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर होता. पण शाहबाझ शरीफ परत पंतप्रधान झाले. मे महिन्यात भारताबरोबर झालेल्या साडेतीन दिवसांच्या युद्धात पाकिस्तानचे प्रचंड नुकसान झाले. भारताला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. पण, अचानक युद्धविराम जाहीर झाला. मात्र युद्धातील अपयशानंतरही पाकिस्तान सरकारने जनरल असिम मुनीर यांना फील्ड मार्शल हे पद दिले. याआधी अयुब खान यांनी स्वत:लाच फील्ड मार्शल हे पद दिले होते. यामुळे असिम मुनीर यांचे महत्त्व एवढे वाढले की अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांना भोजनासाठी बोलवले. देशात लोकनियुक्त सरकार असताना अध्यक्ष किंवा पंतप्रधानांना न बोलवता मुनीर यांना आमंत्रित करून ट्रम्प यांनी परंपरा आणि संकेत मोडले. हे एवढे पुरेसे नव्हते. ‘माझा सर्वात जास्त आवडता फील्ड मार्शल’ असेही ट्रम्प यांनी मुनीर यांचे कौतुक केले. या सगळ्याचा अर्थ असा की अमेरिका आणि पाकिस्तान जवळ येत आहेत. पाकिस्तानची खरी सत्ता लष्कराकडे आहे, याची जाणीव असल्याने ट्रम्प मुनीर यांना अधिक महत्त्व देत आहेत. मात्र ही गोष्ट भारतासाठी चिंता वाढवणारी आहे. मुनीर कट्टरवादी आहेत. पहलगाम येथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या काही दिवस आधी मुनीर यांनी अतिशय प्रक्षोभक भाषण केले होेते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानात २७ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. ही सुधारणा पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ मध्ये करण्यात आली आहे. चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (सैन्यदल प्रमुख) असे नवे पद मुनीर आणि त्यानंतर येणाऱ्या लष्करप्रमुखांसाठी खास निर्माण केले गेले आहे. आधी तिन्ही दलाचे सेनापती राष्ट्राध्यक्ष होते. आता मुनीर प्रमुख झाले आहेत. पूर्वीचे जॉइन्ट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी हे पद रद्द करण्यात आले आहे. अण्वस्त्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नॅशनल स्ट्रेटेजिक कमांडच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधान लष्करप्रमुखांच्या शिफारसीनुसार करतील. फील्ड मार्शलना कायदेशीर कारवाईपासून तहहयात संरक्षण मिळणार असून त्यांचे पद आणि सुविधा कायम राहतील. अॅडमिरल आणि हवाई दलाच्या मार्शलनाही तहहयात कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, या घटनादुरुस्तीनंतरही लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष करणार आहेत. त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

या नवीन दुरुस्तीत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. यापुढे घटनात्मक बाबी सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणार नाहीत. त्यांची सुनावणी नवीन फेडरल कॉन्स्टिट्युशनल न्यायालयासमोर होणार आहे. यामुळे अस्तित्वात आलेल्या नवीन फेडरल न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक महत्त्व मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमिनुद्दीन खान यांची फेडरल न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सामान्य लोक किंवा सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या संरक्षणाची मागणी करायचे. आता या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सय्यद मन्सूर अली शाह, न्यायमूर्ती अथर मिनाल्लाह आणि लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाम्स मेहमूद मिर्झा यांनी ही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या विरुद्ध असल्याचे मत व्यक्त करून राजीनामे दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सलाहुद्दीन पन्हवार यांनी सरन्यायाधीश पाशा अफ्रिदी यांना पत्र लिहून दुरुस्तीची सविस्तर समीक्षा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. इतर अनेक न्यायमूर्तींनी अशा स्वरूपाची मागणी केली आहे.

पाकिस्तानातील न्यायाधीश आणि वकील घटनादुरुस्तीच्या विरोधात बोलू लागले आहेत. याआधी २००७ मध्ये परवेझ मुशर्रफ यांनी सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांना निलंबित केले होते. तेव्हा न्यायाधीश आणि वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या बाजूने अभूतपूर्व आंदोलन केले होते. वकिलांनी लाँग मार्च काढला होता. त्यात पीएमएल (एन), पीपीपी, पीटीआय, अवामी नॅशनल पार्टीसारख्या काही पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. या आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे सरकारला २००९ मध्ये चौधरी यांना परत सरन्यायाधीश पदावर बसवावे लागले. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष झरदारी होते. ते चौधरी यांच्या बाजूने नव्हते. पण, लोकांच्या आंदोलनामुळे त्यांना चौधरी यांना परत घ्यावे लागले. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा जो अपमान करण्यात आला आहे, त्याविरोधात तसेच आंदोलन पुन्हा उभे राहील का, हा प्रश्न आहे.

jatindesai123@gmail.com