पाकिस्तानात नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये विशेषतः युवा मतदारांनी लष्कर आणि घराणी आधारित दोन पक्षांची समीकरणे मोडून काढत नवथर राजकारणी इम्रान खान यांच्या ‘अपक्ष’ उमेदवारांना सर्वाधिक मते दिली. यामुळे पाकिस्तानची नॅशनल असेम्ब्ली त्रिशंकू अवस्थेत आहे. सरकार स्थापनेसाठी दोन किंवा अधिक पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यातही इम्रान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-इ-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाला अप्रत्यक्षरीत्यादेखील सत्तेत सहभागी होता येऊ नये, हादेखील प्रमुख पक्ष आणि लष्कराचा उद्देश आहे. या राजकीय साठमारीत अत्यंत कळीच्या आर्थिक मुद्द्याकडे सध्या तेथील राजकारण्यांचे लक्ष जाणे अवघड दिसते. परंतु त्या देशातील आर्थिक आणि राजकीय विश्लेषक, तसेच आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था ‘फिच’ने याविषयी जगाला अवगत केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षी दिलेल्या हंगामी स्वरूपाच्या ३०० कोटी डॉलर मदतनिधीची मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. कर्जफेडीपासून ते रोजचा खर्च भागवण्यासाठी पाकिस्तानला नव्याने कर्जउभारणी करावी लागेल. यासाठी नाणेनिधीशी वाटाघाटी कराव्या लागतील. त्या कोण करणार, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहे. गतवर्षी कर्जफेड कसूर टाळण्यासाठी ३०० कोटी डॉलरच्या हंगामी मदतीचा मार्ग पत्करण्यात आला. या मदतीपैकी ७० कोटी डॉलरचा दुसरा हप्ता गेल्या आठवड्यात मिळाला. पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळीत सध्या ८०० कोटी डॉलर आहेत, ज्यातून फार तर दोन महिन्यांसाठीचा अत्यावश्यक वस्तूंचा आयातखर्च भागू शकतो. पण याच दोन महिन्यांमध्ये पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कर्जरोख्यांचा १०० कोटी डॉलरचा परतावाही द्यायचा आहे. त्यामुळे परदेशी कर्जांचा आकार, देशांतर्गत कर्जांची व्याप्ती, दोहोंवरील निव्वळ व्याजफेडीसाठी लागणारा निधी आणि जीवनावश्यक वस्तूंची आयात हे पाहता नाणेनिधीकडून आणखी मदत मिळवणे क्रमप्राप्त ठरते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : आभाळाची आम्ही लेकरे…
पाकिस्तानमध्ये कर्जाचे एकूण सकल उत्पादनाशी (डेट टू जीडीपी) गुणोत्तर ७० टक्क्यांच्या वर गेले आहे. कर्जावरील व्याज भरणा उत्पन्नाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, जो बऱ्यापैकी आकाराची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये सर्वाधिक आहे. कर्जापैकी ६० टक्के आणि व्याजबोज्यापैकी ८५ टक्के हिस्सा देशांतर्गत कर्जांचा आहे. एकीकडे असे उदासीन चित्र असताना, मदतीचा योग्य विनिमय करण्याच्या बाबतीत पाकिस्तान अतिशय ढिसाळ देशांमध्ये गणला जातो. नाणेनिधीच्या अनेक योजनांपैकी अर्ध्याहून कमी योजनांवर ७५ टक्के निधी खर्च झाला. या ढिसाळपणातून ईप्सित उद्दिष्ट साधले जाणार कसे?
फिच किंवा नाणेनिधीची निरीक्षणे गुलाबी वाटावीत, असे भयानक चित्र पाकिस्तानातीलच एक अभ्यासमंच ‘तबादलाब’ने उभे केले. त्यांच्या मते पाकिस्तानकडून कर्जफेडीत कसूर होणे अटळ आहे. त्यांनी काही वर्षांचे गंभीर चित्रच उभे केले. त्यानुसार, २०११ ते २०२३ या काळात पाकिस्तानच्या दरडोई कर्जात ३६ टक्के (८२३ डॉलरवरून एक हजार ११२ डॉलर) वाढ झाली. पण याच काळात दरडोई जीडीपीमध्ये ६ टक्के (एक हजार २९५ डॉलरवरून एक हजार २२३ डॉलर) घट झाली. अशा प्रकारे कर्जांत वाढ होत असताना, उत्पन्नात घट होत गेली. यातूनच आणखी कर्जे काढली गेली. या १२ वर्षांमध्ये परदेशी कर्जांच्या प्रमाणात दुपटीने तर देशांतर्गत कर्जांच्या प्रमाणात सहा पटींनी वाढ झाली.
याचे कारण उपभोगाभिमुख आणि आयातकेंद्री अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणुकीचे आणि उत्पन्नवृद्धीचे पर्यायच फारसे शोधले गेले नाहीत. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी उत्पादन व निर्यात आणि परदेशस्थ पाकिस्तानींकडून येणारा निधी वगळता उत्पन्नाचे इतर महत्त्वाचे स्रोत नाहीत. यासाठी कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही. ‘दहशतवादाचे कारखाने’ सुरू ठेवण्याचे धोरण सर्वच सरकारांनी राबवल्यामुळे बाकीच्या क्षेत्रांमध्ये निर्मिती किंवा सेवा क्षेत्र विकसित करण्याविषयी योजनाच आखल्या गेल्या नाहीत. पाकिस्तान लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात पाचवा मोठा देश आहे. या देशात प्रचंड आर्थिक विषमता आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारला मोठ्या लोकसंख्येवर आरोग्य, शिक्षण, पोषण आदींसाठी कल्याणनिधी सढळहस्ते द्यावा लागतो. तशात वर्षानुवर्षे या देशाचे भाग्यविधाते राहिलेल्या लष्करशहांचा चंगळवाद तिजोरीचे उरलेसुरले कंबरडे मोडतो. त्यामुळे पुढील अनेक वर्षे कर्जफेडीच्या चक्रातच हा देश अडकून राहील. आधीच आर्थिक उल्हास, त्यात राजकीय अस्थैर्याचा फाल्गुनमास असा हा पेच आहे.
