अन्वयार्थ : डिजिटल समंजसतेचे काय?

बँका आणि वित्तीय संस्थांना पैशावर आधारलेल्या खेळांच्या आर्थिक व्यवहारांची पूर्तता करणारी सेवा देण्यास परवानगी नसेल. हे खेळ प्रस्तुत करणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, एक कोटींपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, कोणत्याही माध्यमांवर अशा गेमचा प्रचार करणाऱ्या वलयांकित व्यक्तींना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. हे विधेयक म्हणजे अनिष्ट गोष्टी गाडण्याला दिलेले प्राधान्य आहे, असे ते सादर करताना माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केलेले विधानही स्तुत्यच.

तथापि आतापर्यंत वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) २८ टक्के अशा सर्वोच्च कर दराचा टप्पा लागू असलेले हे एक नियमनाधीन क्षेत्र होते. सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणांनंतर, ते ४० टक्क्यांच्या कर टप्प्यात ढकलले जाण्याचे संकेत होते. परंतु कठोर नियमन ते संपूर्ण बंदी हे गंडांतर हा या उद्याोगात कार्यरत ४०० हून अधिक कंपन्यांवर मोठा आघातच आहे. उद्याोग म्हणून फळण्या-फुलण्यास मैदान खुले राखले. उलाढाल वार्षिक सव्वा दोन लाख कोटींवर पोहोचली.

देश-विदेशांतून अब्जावधींच्या गुंतवणुकीला आकर्षित करून, सरकारसाठी लाडके बाळ ठरलेल्या नवउद्यामींचे (स्टार्टअप्स) कार्य सुरू झाले. तब्बल दोन लाखांच्या घरात रोजगार निर्मिती त्यायोगे केली गेली. दूरचित्रवाणीवर आघाडीचे क्रिकेटपटू, चित्रपट ताऱ्यांच्या जाहिरातींचा सर्रास रतीब वगैरे सुरू राहिला. अगदी भारताच्या क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व दिले जावे इतकी प्रतिष्ठित वैधता मिळविली असताना, अकस्मात संपूर्ण उद्याोग क्षेत्र बेकायदेशीर ठरविले जाणे धक्कादायकच.

या बंदीतून अपेक्षित परिणामांपेक्षा, दुष्परिणामांचे पारडे जड असेल, असा या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ई-गेमिंग फेडरेशनसारख्या संघटनांचा इशारा आहे. म्हणजेच सरकार करापोटी महसूलही गमावेल आणि ऑनलाइन खेळांच्या वापरकर्त्यांची सुरक्षितता आणि देशाच्या डिजिटल सार्वभौमत्वालाही धोक्यात आणले जाईल, अशी त्यांची भीती आहे. सरकारचे हे विधेयक ‘ई-स्पोर्ट्स’ आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट राखते. ‘ई-स्पोर्ट्स’ची अचूक व्याख्या नसल्यामुळे संदिग्धता आणि गोंधळ आहे. भारत सरकारकडून निर्माण केले जाणारे प्राधिकरण या क्षेत्राचे नियामकही असेल. ते ई-स्पोर्ट्सची वैधता ठरवेल. अर्थात बाबू मंडळींच्या कारभारात चोरवाटांना वाव असतोच. या प्रस्तावित कायद्यावर घटनात्मक तरतुदींचा भंग म्हणूनही आक्षेप घेतला गेला आहे.

संघराज्य व्यवस्थेला आव्हान आणि मूलभूत अधिकारांचे हनन म्हणणाऱ्या प्रतिक्रियाही उमटल्या आहेत. ही गुंतागुंत तूर्त बाजूला ठेवू. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये ऑनलाइन खेळांवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या अर्जांवर सुनावणी प्रलंबित आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयापुढे २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा मुद्दा सुनावणीसाठी आहे. या कायदेशीर कसोट्यांचे काय होणार, हा मुद्दा आहेच. कायदा कितीही चांगला असला तरी कोणताही स्पष्ट आराखडा, विस्तृत चर्चा-सल्लामसलत, ठोस वेळापत्रक किंवा निकष न ठरविता अंमलबजावणीचे पाऊल हे अयोग्यच ठरते. विशेषत: नव्या पिढीच्या डिजिटल परिसंस्थेचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकारची पावले कायम अडखळल्याचेच दिसून येते.

स्टार्टअप्समधील गुंतवणूकदारांवरील ‘एंजल टॅक्स’बाबत हेच दिसून आले. क्रिप्टोकरन्सी अर्थात आभासी चलनाबाबतदेखील असेच घडल्याचे आपण पाहिले. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची परवानगी असो वा नसो, भारतात क्रिप्टोतील व्यवहारात गुंतलेल्या कंपन्या, बाजारमंच आणि त्यांनी हेरलेल्या लोकांचे प्रमाण लक्षणीय दिसून येते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील व्यवहार सनदशीर ठरविणारा सुस्पष्ट निर्वाळा दिला. सरकारनेही मग त्यातील उलाढालीला ३० टक्क्यांच्या कर कक्षेत आणत वाट मोकळी करून दिली.

ऑनलाइन खेळदेखील डिजिटल परिसंस्थेतील एक प्रमुख घटक आहे. अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स ही त्याची उपांगे आहेत. त्यात गुंतलेल्या कंपन्या, प्रशिक्षण संस्था, प्रतिभावान कर्मचारी आणि विद्यार्थी या साऱ्यांचेच भवितव्य यातून टांगणीला लागले आहे. नियमन आवश्यक, परंतु अशा अकस्मात धडक कृतींमुळे स्थिर, सशक्त गुंतवणूक ठिकाण म्हणून भारताच्या प्रतिष्ठेलाही बट्टा लागतो. लोकांमध्ये डिजिटल सुज्ञता, समंजसतेचा प्रचंड अभाव आहेच, सरकारच्या ठायीही ते प्रच्छन्न रूपात दिसून येणे हे अधिक दु:खद!