पार्थ एम.एन. प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद झुबेर या दोन इंजिनीअर मित्रांनी लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सोडून ‘आल्टन्यूज’ सुरू केली. इतरही संकेतस्थळं ‘फॅक्ट चेकिंग’ला वाहिलेली आहेत. पण भारतातल्या फॅक्ट चेकर्सना मर्यादा आहेत. ते ‘मुख्य प्रवाहा’त नाहीत, ही तर मोठीच मर्यादा ठरते आहे.. १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ३२ वर्षांचा जुनैद आणि २५ वर्षांचा नासीर हे दोन मुस्लीम तरुण राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यामधल्या घाटमीका या गावातून एका कौटुंबिक समारंभासाठी निघाले. पण ते घरी मात्र परतलेच नाहीत. १६ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या घरापासून १८० किलोमीटरवरील हरयाणाच्या लोहारू गावात एका जळलेल्या वाहनामध्ये त्यांचे जळालेले मृतदेह सापडले. गाईंचं स्मगिलग करताहेत असा संशय आल्याने काही गोरक्षकांनी त्यांना पळवून नेलं, त्यांचे हाल केले आणि त्यांचा खून केला असा संशय आहे. या प्रकरणातला मुख्य आरोपी आहे मोनू मानेसार. बजरंग दलाचा हा एक महत्त्वाचा सभासद आहे आणि सध्या तो फरार आहे. यापूर्वीही काही हिंसक कारवायांमध्ये त्याच्या नावाची चर्चा होती. यूटय़ूबवर त्याचे दोन लाख सबस्क्रायबर्स आहेत. थोडक्यात, इतर सर्व संशयितांमध्ये तो एक ‘जानामाना हस्ती’(!) आहे. अशा प्रकारच्या संवेदनशील परिस्थितीमध्ये पत्रकारांनी वास्तवाला धरून बातमी द्यायला हवी, वातावरण अधिक चिघळणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. पण २३ फेब्रुवारीला एका हिंदूी वाहिनीने, मानेसार निर्दोष असल्याचं दिसून आलं आहे अशा अर्थाचं ट्वीट केलं. ते असत्य होतं. हाच दावा त्यानंतर ‘नवभारत टाइम्स’ आणि भाजपचा प्रचार करणाऱ्या ‘ऑपइंडिया’ (OpIndia)या वेबसाइटनं केला. पत्रकारांप्रमाणेच राजकीय पक्षांनीसुद्धा परिस्थितीमध्ये तेल ओतून स्वत:चा राजकीय लाभ करू नये अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. पण असदुद्दीन ओवेसी यांनी एक कोरा फोटो ट्वीट केला आणि त्याखाली म्हटलं, ‘जुनैद आणि नासीरच्या कुटुंबीयांना भेटताना अशोक गेहलोत यांचा खास फोटो.’ उपहासाने केलेल्या या ट्वीटमधून राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जुनैद आणि नासीरच्या कुटुंबाला भेटण्याचंही सौजन्य दाखवलेलं नाही, हे सांगताना त्यांची असंवेदनशीलता ओवेसी यांना अधोरेखित करायची होती. यात एकच मेख होती. या दोन तरुणांच्या मृत्यूची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोनच दिवसांनी गेहलोत त्यांच्या कुटुंबाला भेटले होते.भारत आज वैचारिकदृष्टय़ा आपल्याला थेट दुभंगलेला दिसतो आहे. अशा वेळी पत्रकारांनी संवेदनशीलता आणि राजकारण्यांनी प्रगल्भता दाखवावी अशी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने या दोन्ही गोष्टी दिसत नाहीयेत आणि म्हणूनच आपल्याला फॅक्ट चेकर्सची कधी नव्हे एवढी गरज आहे. मानेसारला निर्दोष ठरवण्यात आल्याची बातमी खोटी आहे हे ‘आल्टन्यूज’ने उघडकीला आणलं. ओवेसींचा दावा खरा नाही हे ‘बूम लाइव्ह’ने दाखवून दिलं. ‘आल्टन्यूज’ ही आज भारतातली बातम्यांमधला खोटेपणा जगासमोर आणणारी एक महत्त्वाची वेबसाइट आहे. प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद झुबेर या दोन इंजिनीअर मित्रांनी आपल्या लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सोडून हे काम सुरू केलं. राजकारणातील वाढत्या खोटय़ा प्रचाराला आळा घालण्यासाठी त्यांनी हे काम हाती घेतलं. या पाचेक वर्षांमध्येच ‘आल्टन्यूज’ आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक महत्त्वाची फॅक्ट चेकिंग वेबसाइट गणली जाऊ लागली आहे. भारताविषयीचा माहिती देणारा सर्वात विश्वासार्ह स्रोत म्हणून त्याकडे पाहिलं जाऊ लागलं आहे. ‘आल्टन्यूज’च्या बरोबरीने ‘बूम लाइव्ह’, ‘फॅक्टचेकर डॉट इन’ आणि ‘द क्विन्ट लॅब’ भारतातल्या खोटय़ा बातम्यांचा पर्दाफाश करण्यात आघाडीवर आहेत. २०१९ मध्ये ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो’नेही (पीआयबी) आपलं स्वत:चं फॅक्ट चेकिंग युनिट स्थापन केलं. पण त्यांनी तपासलेल्या काही बातम्या नव्याने तपासाव्या लागलेल्या आहेत. ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या (आयएएमएआय) २०२२ च्या अहवालानुसार, भारतात आजच्या घडीला ६९ कोटी लोक इंटरनेट वापरतात. २०२५ पर्यंत हा आकडा ९० कोटी होण्याची शक्यता आहे. इंटरनेटचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चाललेला असताना फेक न्यूज, खोटय़ा बातम्या हे एक धोकादायक अस्त्र बनलंय. आपल्या लोकशाहीवर प्रभाव टाकण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. खोटय़ा बातम्या पसरवणारा हा उद्योग कधी सक्रिय होतो? दंगल झाली, मोर्चे निघाले किंवा निवडणुका आल्या की यांचं काम सुरू होतं. उदाहरणार्थ, २०२०च्या दिल्लीमधल्या दंगलीत एका आठवडय़ात हिंसा दाखवणारे अनेक व्हिडीओ ‘व्हायरल’ करण्यात आले होते. जगात वेगवेगळय़ा ठिकाणी घडलेल्या घटनांचे हे व्हिडीओ दिल्लीतले आहेत असं बेधडकपणे सूचित केलं गेलं. एका ठरावीक विचारसरणीच्या लोकांना भडकावणं, त्यांच्यावर प्रभाव टाकणं हा त्यामागचा हेतू होता. फॅक्ट चेकिंग करणाऱ्यांना हे व्हिडीओ खोटे आहेत याचा पुरावा देण्यासाठी यातला प्रत्येक व्हिडीओ पाहावा लागला. त्याची प्रत्येक फ्रेम वारंवार तपासावी लागली आणि चुकीच्या संदर्भात ते कसे पाठवले गेले हे सिद्ध करावं लागलं. हे करणं सोपं निश्चितच नव्हतं. दररोज, सतत पराकोटीची हिंसा दाखवणाऱ्या प्रतिमा बघणं म्हणजे आपल्या मानसिक आरोग्यावर आघात करून घेणं. आणि तरीही त्यांनी आपलं काम केलं. खरं तर प्रत्येक न्यूजरूममध्ये आपला स्वत:चा फॅक्ट चेकिंग विभाग असायला हवा. पण तसं झालेलं नाही. दिशाभूल करणारी माहिती आणि चुकीची माहिती यात फरक आहे. नकळत खोटी बातमी पसरवली जाते तेव्हा ती चुकीची माहिती असते. पण एखादी बातमी खोटी आहे हे कळूनही जर ती पसरवली जात असेल, तर ती दिशाभूल करणारी माहिती असते. आपल्या टीव्हीवर आणि मोबाइलवर आपण जी माहिती पाहतो, ती या दुसऱ्या प्रकारची असते. एएनआय ही देशभरात बातम्या, बातम्यांचे व्हिडीओ पुरवणारी संस्था आहे. बहुतेक पत्रकारांसाठी तो माहितीचा पहिला स्रोत आहे. मात्र एएनआयने आजवर किती तरी वेळा चुकीच्या (दिशाभूल करणाऱ्या) बातम्या दिल्या, यावर ‘आल्टन्यूज’ने एक वेगळा लेख प्रसिद्ध केलेला आहे. भारतातल्या फॅक्ट चेकर वेबसाइट्स खोटय़ा बातम्यांचा पर्दाफाश करण्याचं महत्त्वाचं काम करत असल्या तरी त्यांच्या काही मर्यादा आहेत. या बहुतेक वेबसाइट्स इंग्लिशमध्ये काम करतात. भारतात केवळ तीन टक्के लोक इंग्लिश वाचतात, पाहतात. पण दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या मुख्यत: स्थानिक भाषांमधून पसरवल्या जातात. त्यामुळे त्या खूप जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतात. दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या कशा खोटय़ा आहेत याची माहिती त्या त्या फॅक्ट चेकिंग वेबसाइटवर प्रसिद्ध होते. त्यांचा वाचकवर्ग मर्यादित असल्यामुळे स्वाभाविकच ती खूप कमी लोकांपर्यंत पोहोचते. पण दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या मात्र टीव्ही चॅनेल्स किंवा यूटय़ूब चॅनेल्सवरून लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि त्या पाहणाऱ्यांची संख्या कोटींमध्ये असते. बऱ्याचदा तपासण्यात आलेल्या खोटय़ा बातम्यांची माहिती ही लिखित स्वरूपात असते. दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या मात्र दृक्-श्राव्य माध्यमांमधून पोहोचत असतात. वाचनापेक्षा बघण्याकडे लोकांचा कल जास्त असतो. दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या जनतेच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने पसरवल्या जातात. त्यांचा आवाका आणि प्रसार इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर असतो की दुर्दैवाने भारतातल्या उपलब्ध फॅक्ट चेकर्सना त्यांच्याशी सामना करणं जवळपास अशक्य आहे. अमुक एक बातमी खोटी आहे याची माहिती लोकांकडे पोहोचेपर्यंत त्यांचं मत बनलेलं असतं. ‘सत्य आपले बूट घालून बाहेर पडू लागतं तोवर असत्याने जगाची अर्धी सफर केलेली असते!’ असं म्हटलं जातं. फेक न्यूजने आपल्या लोकशाहीला निर्माण केलेल्या धोक्याचा सामना करायचा तर एक मार्ग म्हणजे स्थानिक भाषांमधल्या वर्तमानपत्रांनी अशा बातम्यांसाठी एक खास बीट, खास विभाग तयार करणं. आरोग्य, शिक्षण आणि राजकारण यासाठी खास बीट असतं तसं. स्थानिक भाषांमधली वर्तमानपत्रं लोकांपर्यंत पोहोचतात. त्यांची विश्वासार्हता खूप जास्त असते. टीव्हीच्या आधी किंवा अगदी हल्लीहल्लीपर्यंत सर्वसामान्य लोकांसाठी माहिती मिळवण्याचा मुख्य स्रोत स्थानिक भाषांतल्या वर्तमानपत्रंच होती. त्यामुळे माहिती नसणाऱ्यांना माहिती देणं हे त्यांचं मोठं काम होतं. आज टीव्ही चॅनेल्स आणि सोशल मीडियाचा उद्रेक झालेला आहे. त्यामुळे वर्तमानपत्रांकडे माहितीचा मुख्य स्रोत म्हणून आता बघितलं जात नाही. अशा वेळी दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचे बळी ठरणाऱ्यांची संख्या वेगानं वाढते आहे. त्यांना जागं करण्याकडे स्थानिक भाषेतल्या वर्तमानपत्रांनी आपलं लक्ष वळवायला हरकत नाही. तरुणांसाठी पत्रकारितेचा हा नवा मार्ग ठरू शकतो.
