डॉ. श्रीरंजन आवटे अभिव्यक्ती तर जिवंत असण्याची खूण असते. मात्र तसा विचार करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करावे लागते. भारतीय संविधानाची उद्देशिका हा संविधानाचा आत्मा आहे. कारण ती संविधानाचे तत्त्वज्ञान एका वाक्यात सारांश रूपात सांगते. उद्देशिकेमुळेच आपली कोणत्या मूल्यांवर निष्ठा आहे आणि आपण कोणत्या प्रकारचे गणराज्य निर्माण करू इच्छितो याची स्पष्टता येते. मूल्यांशी बांधिलकी आणि भविष्याचा निर्धार या दोन्ही बाबी आपण या एका वाक्यात सांगितल्या आहेत. स्वातंत्र्य हे मूल्य भारतीय परंपरेतून आणि ब्रिटिशविरोधी लढाईतून विकसित झाले. बाळ गंगाधर टिळकांनी स्वराज्य हा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे म्हणताना ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य हवे आहे, अशी मांडणी केली होती, मात्र महात्मा गांधींनी ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकात आणि एकूणच त्यांच्या मांडणीत स्वराज्य हे केवळ ब्रिटिशांच्या अभावापुरते सीमित ठेवलेले नाही. आपण स्वतःवर राज्य करायला शिकू तेव्हाच स्वराज्य निर्मिती शक्य आहे, असे गांधींचे मत होते. स्वतःवर राज्य करण्यासाठी ‘स्व’ शोधण्याची गरज आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. तो प्रयत्न नंतरच्या काळात विनोबा भावेंनी केला. गांधी स्वातंत्र्यासोबत संयमालाही महत्त्व देतात त्यामुळेच सामाजिक सौहार्द बिघडणार नाही इथवरच वैयक्तिक स्वातंत्र्याची कार्यकक्षा आहे, असे त्यात अभिप्रेत आहे. कारण स्वराज्याकडून सुराज्याकडे वाटचाल करताना स्वातंत्र्याच्या मूल्याचे नेमके आकलन होणे महत्त्वाचे होते. त्या दृष्टीने उद्देशिकेतील स्वातंत्र्य समजून घेतले पाहिजे. हेही वाचा >>> संविधानभान : उद्देशिका: संविधानाचा आत्मा संविधानाच्या उद्देशिकेत विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य असा उल्लेख आहे. ‘बंधनांचा अभाव’ अशी एक स्वातंत्र्याची व्याख्या केली जाते. कशाचा अभाव आहे यानुसार स्वातंत्र्य निर्धारित केले जाते त्याला ‘अभावात्मक स्वातंत्र्य’ असे म्हणतात. स्वातंत्र्य कशासाठी आहे, यानुसार जी व्याख्या केली जाते तिला ‘सकारात्मक स्वातंत्र्य’ असे म्हटले जाते. उद्देशिकेत असलेले स्वातंत्र्य हे विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा आणि उपासना यांसाठी असल्याने सकारात्मक स्वातंत्र्याच्या अर्थाने स्वातंत्र्याचे मूल्य मांडले आहे, हे स्पष्ट होते. हे निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. संविधानानुसार प्रत्येकाला हवा तो देव, धर्म मानण्याचे किंवा न मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे. विशिष्ट विचारसरणी स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. सभा घेण्याचे, सर्वत्र संचार करण्याचे, राजकीय संघटनाचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र संविधानातही निरंकुश स्वातंत्र्य (ॲबसल्यूट लिबर्टी) अपेक्षित नाही. स्वातंत्र्यावर काही वाजवी निर्बंध आहेत. जॉन स्टुअर्ट मिल यानेही हानीचे तत्त्व (हार्म प्रिन्सिपल) सांगितले होते. आपल्या साऱ्या कृतींचे त्याने दोन भागांत वर्गीकरण केले होते १. स्व-संबंधी कृती २. इतरांशी संबंधित कृती. आपल्या कृतींमुळे इतरांच्या स्वातंत्र्याची हानी होत नाही तोवर स्वातंत्र्य असले पाहिजे, अशी भूमिका मिल यांनी मांडली होती. संविधानातही कायदा आणि सुव्यवस्थेस धोका निर्माण होईल, असे स्वातंत्र्य अपेक्षित नाही. त्यामुळेच निर्बंध आहेत. हे निर्बंध वाजवी आहेत की नाहीत, हे ठरवणे मात्र कठीण आहे. कारण कोणती गोष्ट वाजवी आहे आणि कोणती नाही, हे सापेक्ष आहे. त्यातूनच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे स्वातंत्र्यासोबतच जबाबदारीही येते. हेही वाचा >>> संविधानभान: संविधानाच्या उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्षता मुळात स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची प्राथमिक आणि मूलभूत अट आहे. ते चिरंतन मूल्य आहे. कोणतेच मूल्य निर्वातात असत नाही. त्या मूल्यानुसार व्यवहार घडतो तेव्हा त्या मूल्याची जपणूक होते. त्यासाठी स्वतः स्वतंत्र बुद्धीने विचार करण्याची आवश्यकता असते आणि अभिव्यक्ती तर जिवंत असण्याची खूण असते. मात्र तसा विचार करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करावे लागते. असे वातावरण निर्माण होते तेव्हाच ‘भयशून्य चित्त’ असलेल्या टागोरांच्या देशातील माणूस फैज अहमद फैजच्या भाषेत ‘बोल के लब आजाद है तेरे’ असे म्हणू शकतो. poetshriranjan@gmail.com
