पुण्यातील नवले पूल परिसरातील अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर तेथे भेटी देऊन उपाययोजना सुचवण्याची स्पर्धाच राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वात सुरू झाली. कुणाला या परिसरातील कोंडी सोडविण्यासाठी रावेत ते नऱ्हे या प्रस्तावित उन्नत मार्गाबद्दल कळवळा येऊन तो मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन द्यावेसे वाटले, तर कुणी कात्रजचा नवीन बोगदा ते नवले पुलादरम्यान वाहनांचा वेग मर्यादित करण्यासाठी दर ५०० मीटरवर ‘रम्बल स्ट्रिप’ बसवू, असे सांगितले. पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी तर, ‘आता येथून पुढे नवले पूल परिसरातील वेगमर्यादा ३० किलोमीटर प्रतितास,’ अशी सूचनाच करून टाकली. खेड शिवापूर टोलनाक्यावर अवजड वाहनांची तपासणी करून क्षमतेपेक्षा अधिक माल नेणाऱ्यांवर कारवाई, असाही एक उपाय आहे. येथे मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांच्या ब्रेकची तपासणी वगैरेही होणार आहे म्हणे! उपाय अमलात येणार असतील, तर ठीकच; पण या उपाययोजनांत असलेल्या फटी बुजवल्याशिवाय ते व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य आहेत का? ताशी ६० ते ८० किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या वाहनांनी अचानक एका अंतरापुरते वेग कमी करून प्रतितास ३० किलोमीटर वेगाने कसे जायचे? मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकची तपासणी टोलनाक्यांवर केली, तर मागे लागणाऱ्या रांगांमुळे होणाऱ्या कालापव्ययाचे काय करायचे? मग प्रश्न पडतो की, हे उपाय शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून सुचवले जाताहेत, की आता एवढा मोठा अपघात घडल्यावर काही तरी केले असे दाखवावे लागेल, म्हणून? ज्यांनी उपाय सुचवले, त्या राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाला याचीही उत्तरे द्यावी लागतील; नव्हे ते त्यांचे उत्तरदायित्वच आहे.
नवले पूल आणि अपघात हे समीकरण काही नवे नाही. गेल्या पाच वर्षांत या परिसरात झालेल्या २५७ अपघातांत ११५ जणांनी जीव गमावला. ही आकडेवारी समोर असूनही धोरणकर्ते अजून ‘उपाययोजना- उपाययोजना’च खेळत असतील, तर ते आता अक्षम्य आहे. कारण हा खेळही नवा नाही. रस्ता सुरक्षा समितीने २०२२ मध्ये नवले पुलाजवळील अपघात कमी करण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित केल्या होत्या आणि त्या पूर्ण केल्यानंतर अपघातांचे प्रमाण घटल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. पण, त्यानंतर यंदा जानेवारी आणि मेमध्ये याच ठिकाणी झालेल्या तीन अपघातांत एकूण चार बळी गेले, तर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या विचित्र अपघाताची झळ सात ते आठ वाहनांना आणि त्यातील प्रवाशांना बसली होती. उपाययोजनांचा उपयोग झाल्याच्या दाव्याचे वास्तव हे असे आहे.
नवले पूल परिसर हा बेंगळुरू-मुंबई महामार्गाचा मुंबईच्या दिशेने जातानाचा तीव्र उताराचा भाग. साहजिकच या मार्गिकेवर वाहने वेग पकडतात आणि अवजड वाहनांना त्यावर नियंत्रण मिळवणे अवघड जाते. त्यातच शहराच्या हद्दीतून जाणाऱ्या या महामार्गावर नवले पूल (कात्रज), वारजे, कोथरूड, सिंहगड रस्ता अशा ठिकाणी शहरात शिरण्यासाठी सेवा रस्ते जोडले आहेत. आजूबाजूला वाढलेल्या वस्तीमुळे सेवा रस्त्यांवरही प्रचंड वर्दळ असते. विरुद्ध दिशेने गाड्या चालवणे, सेवा रस्त्यावरून महामार्गावर येतानाची बेपर्वाई अशा मानवी चुकाही अपघातांना अनेकदा कारणीभूत असतात. पण एकाच ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या अपघातांना त्या रस्त्याची सदोष रचना हेही कारण असते. नवले पूल परिसरातील तीव्र उतार कमी करणे शक्य नाही, असे आता महामार्ग प्राधिकरण कबूल करते. त्यावर उपाय म्हणून अवजड वाहने नवले पुलावर येणारच नाहीत, असा उपाय काढणार असल्याचे प्रशासन सांगते. पण मुळात प्रश्न उरतो, की हा उतार धोकादायक ठरेल, हे हा रस्ता बांधताना कुणाच्याच लक्षात आले कसे नाही? त्यासाठी या रस्त्यावर वारंवार अपघात घडण्याची वेळ का यावी लागली? अशाने मग, रस्तेबांधणी केवळ कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी असते का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात आला, तर त्यात काय चूक? नवले पुलावरील कोंडी सोडवण्याच्या एका उपायात सहा हजार कोटींच्या रावेत-नऱ्हे या उन्नत मार्गाचा घाट घातला गेला आहे. त्याने प्रश्न सुटण्याचे कितीही दावे केले गेले, तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता, तोही कंत्राटदार-राजकीय नेते-प्रशासन या साट्यालोट्याचा भाग असणार का, अशी शंका रास्तच.
नवले पुलावरील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर अपघातग्रस्तांबद्दल संवेदना व्यक्त करण्यासाठी पुणे शहर भाजपने बिहारमधील निवडणुकीत मिळविलेल्या विजयाचा जल्लोष न करण्याचा निर्णय घेतला. चांगलेच. फक्त ज्या पक्षाची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता आहे, त्यांनी हे करताना उपाय योजण्याची जबाबदारीही आपलीच होती आणि त्याची उपरती आधीच झाली असती, तर ही वेळ कदाचित आलीच नसती, याचाही विचार केला, तर अधिक बरे.
