मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगाचे कामकाज निष्पक्षपातीपणे पार पडणे अपेक्षित असते. सध्या त्याच्या कार्यपद्धतीवर विरोधी पक्ष टीका करताना तर सत्ताधारी नेते त्याची बाजू मांडताना दिसतात. निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक यंत्रणा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अशा पद्धतीने विभागणे केव्हाही चुकीचेच. निवडणुकीत पराभूत झालेला पक्ष निवडणूक आयोगावर पूर्वीपासूनच खापर फोडत आला आहे.
पण सध्या सरसकट विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करणे हे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे. मतदारांच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये घोळाचा आरोप होत असताना आयोगाचा त्यांची सखोल उजळणी किंवा फेरतपासणी करण्याचा निर्णय योग्यच ठरतो. या याद्यांमध्ये परदेशी नागरिक तसेच बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याच्या तक्रारी भाजपकडून वारंवार करण्यात येतात. दुसरीकडे, या याद्यांमधील गोंधळाबद्दल लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सतत आवाज उठवीत असतात.
विशेषत: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ झाल्याचा आरोप ते सातत्याने करीत आहेत. मतदार याद्यांच्या सखोल उजळणी अभियानाची सुरुवात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित असलेल्या बिहारपासून करण्यात आली आहे. कालांतराने ती देशभर राबविण्यात येईल. निवडणूक आयोगाने १९५६ ते २००४ या काळात १३ वेळा अशी सखोल उजळणी केली होती. आता जवळपास दोन दशकांनी ही मोहीम घेण्यात आली आहे.
२००३ पर्यंत मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदारांना पुन्हा नव्याने पुरावे सादर करावे लागणार नाहीत. १ जानेवारी २००३ नंतर मतदार म्हणून नोंदणी झालेल्या मतदारांना पुरावा म्हणून जन्मदाखला सादर करावा लागणार आहे. आयोगाचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन ही माहिती जमा करणार आहेत. नवीन रचनेत मतदारांकडून सादर केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची निवडणूक अधिकाऱ्याकडून छाननी झाल्यावर हे पुरावे निवडणूक आयोगाच्या ‘ईसीनेट’ या अॅपवर नोंदविले जातील. मतदार याद्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे.
वाढते नागरीकरण, नागरिकांचे होणारे स्थलांतर, मृत मतदारांची नोंद न होणे व पात्र ठरलेल्या तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी करणे असे या अभियानाचे उद्दिष्ट असल्याचा निवडणूक आयोगाने युक्तिवाद केला आहे.
मतदार याद्यांची विस्तृत उजळणी करण्याची ही योजना चांगली असली तरी त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. २००३ नंतर मतदार म्हणून मतदानाचा हक्क बजावलेल्या मतदारांना पुन्हा पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. ही सारी नावे छाननी करून मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. मग तेव्हा पुरावे कसे ग्राह्य धरण्यात आले? नवीन उजळणीत निवडणूक आयोगाचा अर्ज भरून देणे मतदारांवर बंधनकारक असेल. पण देशातील मतदारांमध्ये मतदानासाठी निरुत्साह आढळतो.
गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत १०० कोटी मतदारांपैकी ६५ कोटींच्या आसपास मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. मतदारांमधील हा निरुत्साह लक्षात घेता नव्याने पुन्हा पुरावे सादर करण्याची तत्परता किती मतदार दाखवतील? निवडणूक कर्मचाऱ्यांना तीन वेळा घरोघरी भेट देण्याचे बंधन असेल. या काळात मतदारांनी पुरावे सादर केले नाहीत म्हणून मतदार यादीतून त्यांचे नाव वगळले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सत्ताधारी पक्षाला सोयीची नाहीत अशी नावे वगळण्याची भीती विरोधकांनी लगेचच व्यक्त केली आहे.
२००४ पासून गेल्या दोन दशकांमध्ये मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीला विलंब झाला. याची जबाबदारीही निवडणूक आयोगावरच येते. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच निवडणूक प्रक्रियेचे चित्रीकरण व अन्य पुरावे एक वर्षाऐवजी ४५ दिवसांमध्ये नष्ट करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरही विरोधकांनी टीका केली. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले झाल्याचा आरोप राहुल गांधी सातत्याने करतात. सध्या तर राहुल गांधी यांनी आरोप करायचा व त्यावर निवडणूक आयोगाने खुलासा करण्यापूर्वी सत्ताधारी भाजप नेत्यांकडून त्याला प्रत्युत्तर देण्याची प्रथाच पडली आहे.
सीबीआय या तपास यंत्रणेला सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन राजवटींमध्ये ‘पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपटा’ची उपमा दिली होती. निवडणूक आयोगाची वाटचाल याच पद्धतीने सुरू झाली की काय, अशी शंका घेतली जाते. आधीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत सरकारी हस्तक्षेप वाढेल, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली. निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कमी करण्यात आला. निवडणूक आयोगाचे अशा पद्धतीने अवमूल्यन होत असताना त्यावर सत्ताधारी पक्षाचा बटीक असल्याचा आरोप होणे अधिक गंभीर.
