लोकमानस : मौन बाळगणारे माफी मागतील?

● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)

प्रत्येक विधानावर गदारोळ हेच धोरण

‘माफी आणि मौन!’ हे संपादकीय (६ मे) वाचले. राहुल गांधी यांना त्यांच्या प्रांजळ कबुलीबद्दल दाद दिलीच पाहिजे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही शीख दंगलीबद्दल खंत व्यक्त केली होती. बाबरी मशीद पाडली गेली, त्या वेळी भाजप किंवा इतर कोणत्याही पक्ष वा संघटनेच्या नेत्यांनी जबाबदारी घेतली नाही. पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ती घेतली. २०१६ मध्ये नोटाबंदी केली त्या वेळी हजारो लोक रांगेत तिष्ठत उभे राहिले, काही मरण पावले, त्याचीही जबाबदारी मोदी सरकारने घेतली नाही. आत्मपरीक्षण करायचे सोडून राहुल गांधी यांच्या प्रत्येक विधानावर तातडीने आक्षेप घेऊन गदारोळ माजविण्याची प्रथा भाजपने सुरू केली आहे. माफी मागण्यासाठी मोठेपणा लागतो, हे राहुल गांधी यांच्या बोलण्यातून सिद्ध झाले.

● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

‘शाहबानो’प्रकरणी माफी मागणार का?

‘माफी आणि मौन!’ हा अग्रलेख वाचला. राहुल गांधी यांची माफी म्हणजे- जमीनदाराने एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन कर्ज फेडले नाही म्हणून जप्त करणे आणि त्या जमीनदाराच्या पुढील दोन पिढ्यांनंतरच्या कोणी तरी त्या शेतकऱ्याच्या वंशजांची माफी मागण्यासारखे आहे. याला काही अर्थ नाही. या हत्याकांडात निरपराध शिखांचे गेलेले प्राण आणि त्यांच्या कुटुंबांची झालेली वाताहत राहुल गांधी यांच्या माफीने भरून निघणार आहे का? शाहबानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काँग्रेस सरकारने फिरवला आणि शाहबानोवर अन्याय केला, या प्रकरणातही राहुल गांधी माफी मागणार का?

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण

या ‘संकटात संधी’ साधणे लाजिरवाणे

‘दण्डो हि शासनायैव, धर्मसैव हि शासनम्’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील केशव उपाध्ये यांचा लेख वाचला. पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाल्यावर देशात संतापाची लाट उसळली. बिहार निवडणूक प्रचारात व्यग्र असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वपक्षीय बैठकीस अनुपस्थित असतानासुद्धा, विरोधी पक्ष सरकारच्या पाठीशी उभे ठाकले. आता या हल्ल्यामागील पाकिस्तानला सरकार कधी कठोर धडा शिकवेल, याची जनता आतुरतेने वाट पाहत असताना, लेखक मात्र मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात किती हल्ले झाले याचा हिशोब मांडून, मनमोहन सिंग सरकारची उणीदुणी काढून, मोदी सरकारच्या बहादुरीचा डिंडिम वाजवत ‘संकटातल्या संधी’चा राजकीय लाभ घेत आहेत हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.

लेखकांच्या माहितीप्रमाणे पहलगाम हल्ल्याआधी मोदी सरकारच्या काळात फक्त दोनच दहशतवादी हल्ले झाले. त्या हल्ल्यांना सरकारने कसे खणखणीत उत्तर दिले, याची माहिती त्यांनी दिली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर सरकारने पाकिस्तानला जाणारे सिंधू नदीचे पाणी रोखण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याने तिथली जमीन कशी वाळवंटात रूपांतरित होणार आहे, याचे चित्र रंगविले आहे. परंतु सुरक्षा दलांचे जवळपास पाच लाख जवान काश्मीरमध्ये तैनात असताना हल्ल्याच्या वेळी आसपास एकही पोलीस किंवा लष्करी सुरक्षारक्षक उपलब्ध का नव्हता याबाबत लेखकांनी सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. असे हल्ले होऊ नयेत याबद्दल कोणते प्रतिबंधक उपाय सरकार करणार आहे याचा उल्लेख त्यांनी केलेला नाही. या हल्ल्यामागील सर्वांना ज्ञात असलेल्या शक्तीचा शोध घ्यायला सुरक्षा यंत्रणा तडफेने कामाला लागल्या असताना, तिथे एकही पोलीस किंवा सैनिक उपलब्ध का नव्हता, यास जबाबदार कोण, याचाही शोध त्यांनी घ्यावा. पुलवामा हल्ल्याच्या वेळी आरडीएक्स कुठून आले, हे जसे आजतागायत अनुत्तरित आहे तसे या प्रकरणी होऊ नये ही अपेक्षा आहे. या हल्ल्यात मदत करणाऱ्या काश्मीरमधील लोकांचा शोध सुरक्षा यंत्रणा घेत आहेत असे लेखक म्हणतात. परंतु तो घेताना निरपराध काश्मिरींना लक्ष्य केले जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

● उत्तम जोगदंड, कल्याण

युद्धज्वर माजवून प्रश्न सुटत नाहीत

‘दण्डो हि शासनायैव, धर्मसैव हि शासनम्’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील केशव उपाध्ये यांचा लेख वाचला. मनमोहन सिंग काळात भारतावर सतत अतिरेकी हल्ले होत असत, असा लेखकाचा समज झालेला दिसतो. वास्तव मात्र या दरम्यान सर्जिकल स्ट्राईकदेखील झाल्याचे सांगते. भाजप काळातील कारगिल, गलवान विभागातील घुसखोरी बरीच उशिरा लक्षात आली होती हे वास्तव अत्यंत दु:खद आहे. तर, २००१ मध्ये चक्क देशाच्या संसद भवनावर झालेला हल्ला तितकाच रक्तबंबाळ करणारा. या साऱ्या घटना तत्कालीन केंद्र सरकारचे मोठे अपयश अधोरेखित करणाऱ्या. नोटाबंदीनंतरच्या काळात दहशतवाद संपुष्टात येणार होता. पहलगामच्या पार्श्वभूमीवर नोटाबंदीचा अंमल समाप्त झाला की काय, असा प्रश्न पडतो. पुलवामात स्फोटके आलीच कशी, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. पहलगामसारख्या ठिकाणापर्यंत अतिरेकी येईपर्यंत आपल्या यंत्रणा काय करीत होत्या? पंतप्रधान सर्वपक्षीय सभेस सामोरे जाऊ शकले नाहीत. जगभरातील प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊन पाकिस्तानला उघडे पाडण्याची संधी होती, ती साधली नाही. देशात केवळ युद्धज्वर माजवून प्रश्नाची सोडवणूक होईल, असे मानण्याएवढी देशाची जनता भाबडी नाही.

● शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

निकालातील घट खटकणारी नाही

‘कॉपीमुक्ती अभियानामुळे १२ वीच्या निकालात घट’ (लोकसत्ता- ६ एप्रिल) हे वृत्त वाचले. कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी भ्रष्ट मार्गाने परीक्षेत घवघवीत यश मिळविले तर दिवस-रात्र अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्यायच झाला असता. कॉपीमुक्ती अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यभरात केली जाणे गरजेचेच होते. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने ही अपेक्षा पूर्ण केली. या कारणामुळे गुणवंतांमध्ये घट झाली असेल, तर ते खटकणारे नाही.

● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी

बदलांबरोबर आव्हानेही येतातच!

‘कसा सूर्य अंधाराच्या…’ हा अग्रलेख (५ मे) वाचला. अपारंपरिक ऊर्जेबाबत बरेच जण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झाल्यासारखे वागत आहेत. त्यात काही जणांचा उद्देश श्रेय लाटण्याचा आहे, तर काही जणांचा पैसा लाटण्याचा. अतिरिक्त विजेचे काय करायचे याचा विचार का झाला नाही, कळत नाही. कदाचित असे काही होईल याची कल्पनाच केली नसेल. साधारण १९९५ साली कोयनेवर पॉवर पंप प्रकल्प सुरू केला गेला. त्याद्वारे रात्रीच्या वेळी मागणी कमी झाली की उरलेली वीज वापरून टर्बाइन उलटे फिरवून खाली नव्याने तयार केल्या गेलेल्या जलाशयातील पाणी वरती चढविले जात असे. असे प्रकल्प जगात ठिकठिकाणी आहेत. पारंपरिक ऊर्जास्राोत दीर्घकाळ पुरणे कठीण आहे, त्यामुळे थोडा उत्साह दाखवला जात असला तरी चालेल (अर्थात त्याचा राजकीय लाभ घेणे अयोग्यच). बदलाच्या सुरुवातीला काही आव्हानांचा सामना करावा लागतोच. शिवाय काही अपारंपरिक ऊर्जास्राोत पुरेसे पर्यावरणस्नेही नाहीत, हेही मान्य आहे. पण या त्रुटी दूर करण्यासाठी जगभर संशोधन सुरू आहे.

● प्रशांत साने, ठाणे