‘दूध गेले, दही चालले..’ हा अग्रलेख वाचला. गुजरातमध्ये आणंद येथून अमूल दूध या सहकारी तत्त्वावरील दुग्ध व्यवसायाची सुरुवात झाली. प्रादेशिक अस्मिता, गुजरात सरकारचा भक्कम आणि सकारात्मक पाठिंबा, वर्गीस कुरियन यांच्यासारख्या पशुपालन, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील भारदस्त व्यक्तिमत्त्वाचे नेतृत्व, पशुपालकांचा निर्धार, अशा अनेक सबळ कारणांमुळे आणंद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघाला लाखो सहभागी गावे आणि २५ लाख लाभार्थी गोपालक, असा यशस्वी टप्पा पार करता आला. चौफेर व्यावसायिक यश मिळवण्यासाठी कल्पक, आकर्षक जाहिरातींचा उल्लेखनीय वापर अमूलने केला. ‘अमूल दूध पिता है इंडिया’ या जाहिरातीने अमूलच्या दुग्ध उत्पादनांना अनेक मोठया बाजारपेठा मिळवून दिल्या.
महाराष्ट्र सरकारने दुग्ध व्यवसायाची प्रगती साधण्यासाठी अशी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. आरेनंतर महानंद बंद झाले त्याबद्दल ना राज्य सरकारला काही दु:ख झाले ना स्थानिक मराठी लोकांना वाईट वाटले. महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसाय संघ, डेअरी प्रकल्प, साखर कारखाने, बाजार समित्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सत्तेकडे नेण्यासाठी पायघडया घालणाऱ्या उद्योगांसमान आहेत. ज्याच्या हाती दूध डेअरी प्रकल्प किंवा साखर कारखान्याचे सत्तेत असलेले पॅनल, त्याचा स्थानिक राजकारणावर प्रभाव असा प्रकार आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सहकारी तत्त्वावरील दुग्ध व्यवसायाला गती मिळाली नाही आणि ती मिळावी म्हणून मनापासून प्रयत्न करावे असे कोणत्याही नेत्याला वाटले नाही.
कर्नाटकमधील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी नंदिनी दुधाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व हॉटेलांमधील अमूलच्या दुग्ध उत्पादनांच्या वापरावर आणि विक्रीवर कडक निर्बंध आणले, महाराष्ट्रातील आरे आणि महानंदला वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ताकद दाखवून देण्याची उर्मी शिवसेना, मनसे अशा संघटनांनीसुद्धा अजिबात दाखवली नाही, याचे आश्चर्यच वाटते. अमूल सहकारी दुग्ध व्यवसाय मंडळाने ब्रेड, पाव, टोस्ट, बिस्किटे, मिठाई अशा विविध उत्पादनांमध्ये आघाडी घेतली.
याला पाड, त्याचा पक्ष फोड, याला तारून ने, त्याला बुडवून टाक अशा गदारोळात महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाला प्रगती साधता आलीच नाही. अमूलच्या जाहिरातींना ‘गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रेकॉर्ड’मध्ये स्थान मिळवता आले. महाराष्ट्रात श्वेतक्रांतीचा जयजयकार का झाला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात मात्र कोणालाही स्वारस्य नाही.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : शेवटी आर्थिक फटका शेतकऱ्यांनाच!
नामांकित संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे
‘दूध गेले, दही चालले..’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. बरीचशी शेतकरी कुटुंबे पूर्वी म्हैस आणि गोपालनाचा व्यवसाय करत, पण त्यातील मेहनत आणि त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाची तुलना केली की नकोच हा व्यवसाय असे वाटत असावे. अमूल ब्रँड मार्केटिंग करून आपली व्यवसायवृद्धी कशी होईल याची काळजी घेतो तशी महाराष्ट्रातील दूध संस्था का घेत नाहीत, हे कोडेच आहे. काही वर्षांपूर्वी शरद पवार यांनीदेखील महाराष्ट्रात दुधाचा एकच ब्रँड असावा, असे मत मांडले होते, पण ते किती राजकीय नेत्यांनी मनावर घेतले?
अमूलला जे जमते ते गोकुळ, वारणा या महाराष्ट्रातील दूध संस्थांना का जमत नाही? कारण अमूलने आपली उत्पादने अनेक राज्यांत पोहोचवली आहेत. त्यात आइस्क्रीमचाही समावेश आहे. आता विविध योजनांतून उत्पादन विक्री वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रातील दूध व्यवसाय मात्र आक्रसत आहे. ना दूध संस्था, ना शासन कोणालाही दूध व्यवसायाला चालना देण्याची इच्छा नाही. उत्पादन वाढवायचे असेल तर तरुण असोत किंवा महिला त्यांना अधिकाधिक उत्पन्नाची हमी देणारी योजना आणलीच पाहिजे. हा व्यवसाय बंद करू इच्छिणाऱ्यांना तो सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना आणल्या पाहिजेत. गोकुळ, वारणा, आरे, कृष्णा अशा नामांकित सहकारी दूध संस्थांनी पुढाकार घेतला, तरच महाराष्ट्रातील दूध व्यवसाय तरेल.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
असहकार आणि अव्यवहाराचा परिणाम
‘दूध गेले, दही चालले..’ हे संपादकीय वाचले. गतसाली एप्रिल महिन्यात कर्नाटकातील ‘नंदिनी’ या स्थानिक दूध ब्रँडचा अमूलशी संघर्ष झाला असता सरकारने हिरिरीने अमूलला आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. तशी ताकद आपल्या सहकारी दूध संस्था आणि सरकारजवळ नाही.
‘महानंदचे महासंकट’ हा कान उपटणारा ‘अन्वयार्थ’ (१५ मार्च) वाचला होता. तेव्हाच पुढील काळात गुजरातमधील अमूल ही ‘दादा’ सहकारी संस्था (जिच्यावर राज्य व केंद्र दोन्ही फिदा आहेत) महानंदला कधी गिळंकृत
करेल हे सांगता येणार नाही, असे वाटले होते. राजकारण्यांनीही हे लक्षात घ्यायला हवे होते. सहकारात असहकार आणि व्यवहारात अव्यवहार यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीची वाट लागली. ही चळवळ एकेकाळी अग्रगण्य होती. सध्या संस्था राजकीय अड्डे झाल्या आहेत. अकार्यक्षमता, लागेबांधे आणि भरमसाट कार्यकर्त्यांची (सोय) भरती यामुळे संस्थांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: मोदींचे ‘गेमिंग’बद्दलचे मत धक्कादायक
खाकी वर्दीचे महत्त्व कमी करण्यासारखे
‘पोलीस पुजारी.. की पुजारी पोलीस’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता १६ एप्रिल) वाचला. वाराणसीतील काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरात बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पुजाऱ्यांच्या पेहरावात येण्यास सांगितले गेले, हेच मुळी चुकीचे आहे. हा प्रकार म्हणजे वर्दीचे महत्त्व कमी करण्यासारखे आहे. कशाला हवा आहे पुजाऱ्याचा पोषाख? केरळमधील गुरुवायूर मंदिरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरचे विशेष पोलीस दलातील कमांडोही अशाच वेगळया पेहरावात दिसले होते.
प्रत्येक महान मंदिराने अथवा देवस्थानाने सुरक्षितता बाळगण्याची हमी घ्यावी. खासगी यंत्रणांची मदत घ्यावी. मान्यवर राजकीय व्यक्ती आली तर त्यांना शासनाची सुरक्षाव्यवस्था, चोख बंदोबस्त पुरविला जातोच, असे असताना असा पोशाख देण्याची गरज काय? हा त्या यंत्रणेचा आणि व्यवस्थेचाही अपमानच आहे. सामान्य जनता पोलिसांना पाहून अधिक जागरूक वर्तन करेल, की पुजाऱ्यांना पाहून, असा प्रश्न निर्माण होतो. खाकी वर्दी असली की वचक असतो. पुजाऱ्याच्या वेशातल्या या पोलिसांना असा दरारा निर्माण करता येईल? सरकारच जर पोलिसांच्या वर्दीचे महत्त्व कमी करून या यंत्रणेचे धार्मिकीकरण करत असेल तर हे घातकच आहे.
संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा)
मुंबईकरांसाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त
‘खड्डे चुकविणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ हा ‘कुतूहल’ सदरातील लेख (१५ एप्रिल) वाचला. जपानमधील काही वैज्ञानिकांनी वाहनाच्या तळाशी बसविण्यायोग्य इलेक्ट्रॉनिक संवेदक तयार केले आहेत. हे संवेदक वाहनासमोर खड्डा आला की तसा संदेश देतील. हे तंत्रज्ञान मुंबईकरांना कमीत कमी किमतीत आणि लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यामुळे किती तरी अपघात टळतील. फक्त त्यापूर्वी मुंबईत पावसाळयात खड्डय़ांत पाणी साचले की आणि रस्ता पूर्णपणे खड्डय़ांनी भरून गेला की हे संवेदक कार्यरत राहू शकतील का, याचादेखील अभ्यास करावा.
नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
जाहीरनाम्यात पाण्याला महत्त्व का नाही?
दुष्काळ आणि दिलासा याविषयीच्या बातम्या (लोकसत्ता- १६ एप्रिल) वाचल्या. निसर्ग दरवर्षी भरभरून देत आहे, पण योग्य नियोजनाअभावी आपण त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. आज पाणी अडवा, पाणी जिरवा, शेततळे तयार करून पाण्याचा वापर जपून करा, याची नितांत गरज आहे. कुठल्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख नाही. आपण सर्वांनी याकडे गांभीर्याने पाहून राज्यकर्त्यांना जाब विचारला पाहिजे.
निसर्गाने दिलेल्या पाण्याचे, योग्य नियोजन केले, पाणी अडवले, जिरवले व पाण्याचा वापर कमी केला तर दुष्काळाचे सावट कमी होईल. रोजगार उपलब्ध होतील. सर्व ठिकाणी सुंदर वनराई तयार होईल. पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. आपली वसुंधरा सुंदर होईल. देशात औद्योगिक क्रांती झाली, हरित क्रांती झाली, डिजिटल क्रांती होत आहे, पण आजच्या काळाची गरज आहे ती, ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, शेततळे तयार करा’ या जल क्रांतीची. प्रा. एस. आर. पाटील, पुणे</strong>
महाराष्ट्र सरकारने दुग्ध व्यवसायाची प्रगती साधण्यासाठी अशी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. आरेनंतर महानंद बंद झाले त्याबद्दल ना राज्य सरकारला काही दु:ख झाले ना स्थानिक मराठी लोकांना वाईट वाटले. महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसाय संघ, डेअरी प्रकल्प, साखर कारखाने, बाजार समित्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सत्तेकडे नेण्यासाठी पायघडया घालणाऱ्या उद्योगांसमान आहेत. ज्याच्या हाती दूध डेअरी प्रकल्प किंवा साखर कारखान्याचे सत्तेत असलेले पॅनल, त्याचा स्थानिक राजकारणावर प्रभाव असा प्रकार आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सहकारी तत्त्वावरील दुग्ध व्यवसायाला गती मिळाली नाही आणि ती मिळावी म्हणून मनापासून प्रयत्न करावे असे कोणत्याही नेत्याला वाटले नाही.
कर्नाटकमधील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी नंदिनी दुधाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व हॉटेलांमधील अमूलच्या दुग्ध उत्पादनांच्या वापरावर आणि विक्रीवर कडक निर्बंध आणले, महाराष्ट्रातील आरे आणि महानंदला वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ताकद दाखवून देण्याची उर्मी शिवसेना, मनसे अशा संघटनांनीसुद्धा अजिबात दाखवली नाही, याचे आश्चर्यच वाटते. अमूल सहकारी दुग्ध व्यवसाय मंडळाने ब्रेड, पाव, टोस्ट, बिस्किटे, मिठाई अशा विविध उत्पादनांमध्ये आघाडी घेतली.
याला पाड, त्याचा पक्ष फोड, याला तारून ने, त्याला बुडवून टाक अशा गदारोळात महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाला प्रगती साधता आलीच नाही. अमूलच्या जाहिरातींना ‘गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रेकॉर्ड’मध्ये स्थान मिळवता आले. महाराष्ट्रात श्वेतक्रांतीचा जयजयकार का झाला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात मात्र कोणालाही स्वारस्य नाही.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : शेवटी आर्थिक फटका शेतकऱ्यांनाच!
नामांकित संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे
‘दूध गेले, दही चालले..’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल) वाचला. बरीचशी शेतकरी कुटुंबे पूर्वी म्हैस आणि गोपालनाचा व्यवसाय करत, पण त्यातील मेहनत आणि त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाची तुलना केली की नकोच हा व्यवसाय असे वाटत असावे. अमूल ब्रँड मार्केटिंग करून आपली व्यवसायवृद्धी कशी होईल याची काळजी घेतो तशी महाराष्ट्रातील दूध संस्था का घेत नाहीत, हे कोडेच आहे. काही वर्षांपूर्वी शरद पवार यांनीदेखील महाराष्ट्रात दुधाचा एकच ब्रँड असावा, असे मत मांडले होते, पण ते किती राजकीय नेत्यांनी मनावर घेतले?
अमूलला जे जमते ते गोकुळ, वारणा या महाराष्ट्रातील दूध संस्थांना का जमत नाही? कारण अमूलने आपली उत्पादने अनेक राज्यांत पोहोचवली आहेत. त्यात आइस्क्रीमचाही समावेश आहे. आता विविध योजनांतून उत्पादन विक्री वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्रातील दूध व्यवसाय मात्र आक्रसत आहे. ना दूध संस्था, ना शासन कोणालाही दूध व्यवसायाला चालना देण्याची इच्छा नाही. उत्पादन वाढवायचे असेल तर तरुण असोत किंवा महिला त्यांना अधिकाधिक उत्पन्नाची हमी देणारी योजना आणलीच पाहिजे. हा व्यवसाय बंद करू इच्छिणाऱ्यांना तो सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना आणल्या पाहिजेत. गोकुळ, वारणा, आरे, कृष्णा अशा नामांकित सहकारी दूध संस्थांनी पुढाकार घेतला, तरच महाराष्ट्रातील दूध व्यवसाय तरेल.
सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
असहकार आणि अव्यवहाराचा परिणाम
‘दूध गेले, दही चालले..’ हे संपादकीय वाचले. गतसाली एप्रिल महिन्यात कर्नाटकातील ‘नंदिनी’ या स्थानिक दूध ब्रँडचा अमूलशी संघर्ष झाला असता सरकारने हिरिरीने अमूलला आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. तशी ताकद आपल्या सहकारी दूध संस्था आणि सरकारजवळ नाही.
‘महानंदचे महासंकट’ हा कान उपटणारा ‘अन्वयार्थ’ (१५ मार्च) वाचला होता. तेव्हाच पुढील काळात गुजरातमधील अमूल ही ‘दादा’ सहकारी संस्था (जिच्यावर राज्य व केंद्र दोन्ही फिदा आहेत) महानंदला कधी गिळंकृत
करेल हे सांगता येणार नाही, असे वाटले होते. राजकारण्यांनीही हे लक्षात घ्यायला हवे होते. सहकारात असहकार आणि व्यवहारात अव्यवहार यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीची वाट लागली. ही चळवळ एकेकाळी अग्रगण्य होती. सध्या संस्था राजकीय अड्डे झाल्या आहेत. अकार्यक्षमता, लागेबांधे आणि भरमसाट कार्यकर्त्यांची (सोय) भरती यामुळे संस्थांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: मोदींचे ‘गेमिंग’बद्दलचे मत धक्कादायक
खाकी वर्दीचे महत्त्व कमी करण्यासारखे
‘पोलीस पुजारी.. की पुजारी पोलीस’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता १६ एप्रिल) वाचला. वाराणसीतील काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरात बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पुजाऱ्यांच्या पेहरावात येण्यास सांगितले गेले, हेच मुळी चुकीचे आहे. हा प्रकार म्हणजे वर्दीचे महत्त्व कमी करण्यासारखे आहे. कशाला हवा आहे पुजाऱ्याचा पोषाख? केरळमधील गुरुवायूर मंदिरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरचे विशेष पोलीस दलातील कमांडोही अशाच वेगळया पेहरावात दिसले होते.
प्रत्येक महान मंदिराने अथवा देवस्थानाने सुरक्षितता बाळगण्याची हमी घ्यावी. खासगी यंत्रणांची मदत घ्यावी. मान्यवर राजकीय व्यक्ती आली तर त्यांना शासनाची सुरक्षाव्यवस्था, चोख बंदोबस्त पुरविला जातोच, असे असताना असा पोशाख देण्याची गरज काय? हा त्या यंत्रणेचा आणि व्यवस्थेचाही अपमानच आहे. सामान्य जनता पोलिसांना पाहून अधिक जागरूक वर्तन करेल, की पुजाऱ्यांना पाहून, असा प्रश्न निर्माण होतो. खाकी वर्दी असली की वचक असतो. पुजाऱ्याच्या वेशातल्या या पोलिसांना असा दरारा निर्माण करता येईल? सरकारच जर पोलिसांच्या वर्दीचे महत्त्व कमी करून या यंत्रणेचे धार्मिकीकरण करत असेल तर हे घातकच आहे.
संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा)
मुंबईकरांसाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त
‘खड्डे चुकविणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ हा ‘कुतूहल’ सदरातील लेख (१५ एप्रिल) वाचला. जपानमधील काही वैज्ञानिकांनी वाहनाच्या तळाशी बसविण्यायोग्य इलेक्ट्रॉनिक संवेदक तयार केले आहेत. हे संवेदक वाहनासमोर खड्डा आला की तसा संदेश देतील. हे तंत्रज्ञान मुंबईकरांना कमीत कमी किमतीत आणि लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यामुळे किती तरी अपघात टळतील. फक्त त्यापूर्वी मुंबईत पावसाळयात खड्डय़ांत पाणी साचले की आणि रस्ता पूर्णपणे खड्डय़ांनी भरून गेला की हे संवेदक कार्यरत राहू शकतील का, याचादेखील अभ्यास करावा.
नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
जाहीरनाम्यात पाण्याला महत्त्व का नाही?
दुष्काळ आणि दिलासा याविषयीच्या बातम्या (लोकसत्ता- १६ एप्रिल) वाचल्या. निसर्ग दरवर्षी भरभरून देत आहे, पण योग्य नियोजनाअभावी आपण त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. आज पाणी अडवा, पाणी जिरवा, शेततळे तयार करून पाण्याचा वापर जपून करा, याची नितांत गरज आहे. कुठल्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख नाही. आपण सर्वांनी याकडे गांभीर्याने पाहून राज्यकर्त्यांना जाब विचारला पाहिजे.
निसर्गाने दिलेल्या पाण्याचे, योग्य नियोजन केले, पाणी अडवले, जिरवले व पाण्याचा वापर कमी केला तर दुष्काळाचे सावट कमी होईल. रोजगार उपलब्ध होतील. सर्व ठिकाणी सुंदर वनराई तयार होईल. पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. आपली वसुंधरा सुंदर होईल. देशात औद्योगिक क्रांती झाली, हरित क्रांती झाली, डिजिटल क्रांती होत आहे, पण आजच्या काळाची गरज आहे ती, ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, शेततळे तयार करा’ या जल क्रांतीची. प्रा. एस. आर. पाटील, पुणे</strong>
