‘तात्यांचा ठोकळा’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख (१९ ऑक्टोबर) वाचून अस्वस्थता आली. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची परिस्थिती बिकट आहे यात वाद नाही पण त्याबरोबरच ही मुले डोळे उघडे ठेवून आजूबाजूला काही पाहतात की नाही असेही वाटते. ‘लोकसत्ता’मध्ये डॉक्टर श्रीराम गीत जे मार्गदर्शन करतात, त्यात सतत स्पर्धा परीक्षांचा विचार कसा करावा याबद्दल लिहिलेले असते. दुसरा मुद्दा असा की आजही असे अनेक लोक आहेत, जे एक किंवा दोन मुलांचा जेवणाचा खर्च आनंदाने उचलू शकतात. पण अडचण आहे ती अशांना एकत्र आणण्याची. ज्येष्ठ नागरिकांना अशा पद्धतीने मदत देण्याची इच्छा असते. अशा व्यक्तिगत संबंधांमुळे दोन्ही बाजूंनाही मानसिक आधार आणि आनंद मिळू शकतो पण प्रश्न आहे विश्वासार्हतेचा. राष्ट्र सेवा दल किंवा तत्सम संस्था यासंदर्भात दुव्याचे काम करू शकतील.
● स्वाती टिकेकर
तर मग तरुणांनी जगायचे कसे?
‘तात्यांचा ठोकळा’ हा लेख डोळ्यात अंजन घालणारे दाहक वास्तव समोर आणतो. गावी राहणाऱ्या आई-वडिलांना पुणे या शहरात राहणाऱ्या मुलांची कितीही काळजी वाटली तरी तेही आर्थिकदृष्ट्या हतबल आहेत. मुले उद्याचा दिवस काहीतरी चांगले घेऊन येईल म्हणून परिस्थितीशी तडजोड करीत आला दिवस हलाखीत काढत आहेत. आपला विकास ना धड ग्रामीण भागात पोहोचत आहे, ना शहरात. उद्याोजक ग्रामीण भागात कारखानदारी करू इच्छित नाहीत आणि शहरी भागात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जिवावर उद्याोगधंदे कमीत कमी मनुष्यबळावर चालवून जास्तीत जास्त नफा कमवायचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत. सरकारी नोकऱ्या म्हणजे मृगजळ झाले आहे. तरुणांनी वयाच्या चाळिशीपर्यंत परीक्षा द्यायच्या आणि तरीही नोकऱ्यांची हमी नाही मग आयुष्य जगायचे कधी?
● नीता शेरे, दहिसर(पूर्व), मुंबई
हेही वाचा >>> लोकमानस: भाषेसाठी दाक्षिणात्य राज्यांचा आदर्श घ्या
प्राधान्यक्रम हरवल्याचा परिणाम
‘तात्यांचा ठोकळा’ हा लेख वर्तमान वास्तव अधोरेखित करणारा आहे. त्याचे पडसाद पुण्यात वाढणारी गुन्हेगारी, ड्रग्स, दारू पार्ट्या, विनयभंग, बलात्कार या घटना अन त्यात परीक्षार्थी विद्यार्थी तसेच आयटी क्षेत्रातील तरुण यांचे प्रमाण काळजी करावे इतके दिसून येते. लेखात उल्लेख केला ती लेखमाला आनंद करंदीकर यांनी एमपीएससी, यूपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात लिहिली होती असे आठवते. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहिले आहे.
आजकालचे तरुण खेड्यात राहायला तयार नाहीत. कारण तिथे राहून त्यांची लग्ने जमत नाहीत. माझ्या माहितीत बागायती शेती, बंगले, चारचाक्या, उत्तम आर्थिक स्थिती असलेले पालक मुलांना मुंबई-पुण्यात बांधकामावर सुपरवायझर, इतर पडेल ते काम करण्यासाठी पाठवितात अन घरून पैसे पुरवतात की किमान लग्न तरी जुळेल. आश्चर्य म्हणजे काही प्रमाणात अशा तरुणांची लग्ने जुळत आहेत. प्राधान्यक्रम हरवल्याने आपली अराजकसदृश स्थितीकडे वाटचाल सुरू आहे.
● सुखदेव काळे, दापोली, रत्नागिरी
हेही वाचा >>> लोकमानस: निवडणुकांपलीकडच्या लोकशाहीचा विचार महत्त्वाचा!
प्रतीकांपुरते समाजपरिवर्तन?
‘न्यायदेवता … न्यायप्रियता’ हे संपादकीय (१९ ऑक्टोबर) वाचले. शासनाचे एक अंग असलेल्या न्यायसंस्थेशी सामान्य माणसाचा प्रत्यक्ष, थेट संबंध क्वचितच येतो आणि त्याचे सार ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ असे लोकोक्तीत प्रतिबिंबित झाले आहे ते बहुतेकांना मान्य असेच आहे. त्यामुळे न्यायदेवतेचे दर्शन पूर्वी चित्रपटातील आणि आता मालिकांमधील न्यायालयातील दृश्ये पाहताना घडते तेवढेच! त्यामुळे तिच्या डोळ्यावरील पट्टीकडे फारसे लक्ष जात नसे. संपादकीयाच्या समारोपात म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला प्रतीकांनाच खरेपण देऊन त्यांच्यात बदल करण्यात ‘समाजपरिवर्तन’ केल्याचे लटके समाधान मिळत असेल तर दुसरे काही निमित्त सापडेपर्यंत समाजमाध्यमांवर त्यांचे ढोलताशे वाजत राहतील. ते वाजू देत !
● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर, मुंबई.
हे प्रशिक्षण दिवाळीनंतर का नाही?
यावर्षी मार्च महिन्यात राज्यात सुरू झालेल्या शिक्षक भरतीतून एकूण १८ हजार पदांची भरती करण्यात आली. पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्ती झालेल्या या शिक्षण सेवकांना आता निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात आले असून ऐन दिवाळीच्या सुट्टीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी त्यांचे त्यासाठीचे सात दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. प्रत्येक नवनियुक्त शिक्षकाला हे प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. या प्रशिक्षणाला संबंधित शिक्षकांचा विरोध नाही. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यातील हे शिक्षक बाहेर जिल्ह्यात आपल्या घरापासून अगदी दूर असल्याने त्यांना घरी जाता आले नव्हते. किमान दिवाळीत तरी आपल्याला घरी जाता येईल ही आस ते बाळगून होते. काही नवनियुक्त शिक्षकांचे नोकरी लागल्यावर लग्न जमले आहे. त्यांनी दिवाळीच्या सुट्टीत आपल्या लग्नाची तारीख ठेवलेली आहे. आता नेमके करायचे कसे असा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिलेला आहे. त्यामुळे हे प्रशिक्षण दिवाळी सुट्टीनंतर आयोजित करावे, अशी भावना नवनियुक्त शिक्षकांमध्ये आहे.
● हर्षवर्धन घाटे, नांदेड
टोमणे मारले तरी पर्यायही नाही
‘निमूटपणे ऐका…’ या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरामध्ये माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केलेली टिप्पणी (१९ ऑक्टोबर) वाचली. त्यात गत: काही महिन्यांत सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून करण्यात आलेल्या भाषणाचे विश्लेषण अत्यंत बोलके आहे. ‘अहंकार न बाळगता मर्यादा पाळून काम करा’ हा नागपूरच्या संघ कार्यकर्ता शिवरात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेले वक्तव्य हे फक्त समोर बसलेल्या स्वयंसेवकांना उद्देशूनच होते असे नाही. किंबहुना जे स्वत:ला माजी स्वयंसेवक म्हणून मिरवतात आणि हल्ली देशाचा गाडा हातात त्यांना जास्त करून उद्देशून होते.
रा. स्व. संघाचे आणि भाजपचे कितीही मतभेद असले तरी त्यांच्याकडे इतर पर्याय आहे कुठे ? मग कितीही खडे बोल लागावले आणि कितीही टोमणे मारले तरी ही जाण आपल्याला मातृसंस्था मानणाऱ्या भाजपला आहे म्हणूनच मोहन भागवत यांच्या बोलण्याकडे न ऐकल्याचा आव आणण्याचे काम जगातील सगळ्यात मोठा पक्ष करत आहे आणि विरोधी पक्ष निमूटपणे ऐकत आहे…
● परेश बंग, मूर्तिजापूर, अकोला</p>
निवडणूक आयोगासाठी डोकेदुखी
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीस प्रत्येक मतदारसंघात किती उमेदवार असू शकतील याचा विचार करता १. महायुती (भाजप, शिवसेना शिंदे, राष्ट्रवादी अजित पवार, ) २. मविआ (उबाठा सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी श.प. गट), ३. वंचित बहुजन आघाडी (प्रकाश आंबेडकर), ४. मनसे (राज ठाकरे), ५. एम.आय. एम, ६. रिपब्लिकन (आठवले गट व इतर) ७. तिसरी आघाडी (राजू शेट्टी इ.), ८. समाजवादी (अबू आझमी इ. ) ९. बसपा, १०. रा.स.प (महादेव जानकर),११. जरांगे पाटील, १२. स्वराज्य पक्ष (संभाजी राजे), १३. बंडखोर, अपक्ष इत्यादी सगळे आहेत. एका ईव्हीएममध्ये दहा नावे मावतात असे गृहीत धरले तर १३ उमेदवारांसाठी खास यंत्रे बनवून घ्यावी लागतील किंवा दोन यंत्रे ठेवावी लागतील. एका यंत्राची साठवण क्षमता ५०० मते धरली तर त्या बूथवरील मतदारसंख्येप्रमाणे अधिक यंत्रे लागतील. या हिशोबाने ३६ जिल्ह्यांतील मतदान केंद्रांवर तेवढी यंत्रे तयार ठेवावी लागतील. ही निवडणूक आयोगाची डोकेदुखी ठरणार आहे असे दिसते.
● बकुल बोरकर, विलेपार्ले, मुंबई
मतदारांमध्ये निरुत्साह, कारण…
‘चांदणी चौकातून’ या सदरातील ‘ना शेरो शायरी’ हा लेख (१९ ऑक्टोबर) वाचला. महाराष्ट्रात मतदारांचा पुढील कारणांमुळे निरुत्साह आहे. १) नेत्यांचा वाचाळ अपप्रचार २) आचारसंहिताबाबत राजकारण्यांची व आयोगाची डोळेझाक ३) दोनाचे चार, चाराचे सहा असे राजकीय पक्ष वाढवत, त्यांच्या बेभरवशाच्या आघाड्या-युत्या ४) न्यूज चॅनलवाल्यांनी डबल ढोलकी बडवत राजकारण्यांना बोलावून संवादाऐवजी विसंवांदाचे सतत दर्शन घडवणे ५) मतदार यादीत युवकांची टक्केवारी वाढली असली तरी ते स्वत:च्या आर्थिक विवंचनेत आहेत. महाराष्ट्रात आता एखादी क्रांतीच झाली तर फरक पडेल. हताश होऊन म्हणावेसे वाटते की २०२९ ची वाट बघूया.
● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई
