‘मास्टरस्ट्रोक’चे ‘मंडल’!’ हा अग्रलेख (२ मे) वाचला. विरोधकांची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करण्याची नामुष्की विद्यामान केंद्र सरकारवर आली. अशी गणना झाली, तर आपली मते कमी होतील या भीतीमुळेच सरकार जातीनिहाय जनगणनेला घाबरत असावे. ‘जात’ ही भारतीय परंपरेत आणि संस्कृतीत एक अपरिहार्य गोष्ट आहे, हे कोणी कितीही नाकारत असले, तरी बहुतेक जण आपल्या जातीचा अभिमान बाळगून असल्याचे दिसते. परिणामी आरक्षणासारखे विषय इथे पदोपदी विचारात घ्यावे लागतात! या जनगणनेमुळे आरक्षणाच्या बाबतीत कोणत्या जातीवर अन्याय झाला असेल तर त्याचे निराकरण करता येईल आणि कोणी अति लाभ घेत असेल तर तेही स्पष्ट होईल.
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचे
‘मास्टरस्ट्रोक’चे ‘मंडल’!’ हा अग्रलेख वाचला. जातीनिहाय जनगणनेला असलेला मातृसंस्थेचा विरोध डावलून भाजपला अखेर राहुल गांधी यांनी सातत्याने लावून धरलेली मागणी मान्य करावीच लागली. गोपट्ट्यात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांपुढे हात टेकण्याची वेळ सरकारवर आली. पहलगाम हल्ल्यानंतर स्वत: वाढविलेल्या ‘जशास तसे’ उत्तराच्या अपेक्षांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेचे कार्ड खेळले गेले आहे. या कोलांटउडीमुळे राजकीय जल्पकांची पंचाईत झाली असली, तरी हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
हा सरकारचा पारदर्शीपणा?
‘मास्टरस्ट्रोक’चे ‘मंडल’!’ हा अग्रलेख वाचला. आश्विनी वैष्णव म्हणतात की काही राज्यांनी केलेली सर्वेक्षणे ‘अपारदर्शी’ होती तेव्हा ते आत्मवंचना करत आहेत की त्यांच्यातील विनोदबुद्धी जागी असल्याचा प्रत्यय देत आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांच्या सरकारचा पारदर्शीपणाशी दूरान्वयाने तरी संबंध आहे का? निवडणूक रोखे असोत वा निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची निवडप्रक्रिया… यात पारदर्शीपणा कितपत होता?
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
काँग्रेसच्या मोहिमेचे फलित
‘मास्टरस्ट्रोक’चे ‘मंडल’!’ हा अग्रलेख वाचला. काँग्रेस जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करून जातीजातींत भेद निर्माण करणारे विभाजनवादी राजकारण करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी केला होता. त्यानंतर योजना जाहीर झाल्यानंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात, काँग्रेसचाच विरोध आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तर, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करू, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपने गेली ११ वर्षे विरोध केल्यानंतर, आता आम्ही ५० टक्के आरक्षणमर्यादा हटवण्यासाठी भाजपवर दबाव टाकणार आहोत, असे सांगत हा निर्णय अचानक का घेतला याविषयी राहुल गांधींनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय काँग्रेसच्या सातत्याने राबवलेल्या मोहिमेचे फलित आहे.
● विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
उर्वरित अर्जदार मुंबईबाहेर?
‘दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय?’ हे ‘विश्लेषण’ (२ मे) वाचले. गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवरच मोफत घरे देण्याचा हा त्या वेळच्या राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय गिरणी कामगारांच्या आणि मराठी माणसाच्या हिताचाच होता. परंतु तो घेताना गिरण्यांची एकंदर जागा किती, त्यातील एकतृतीयांश जागेवर किती घरे बांधता येतील याचा सखोल अभ्यास करून किंवा त्यासाठी एखादा आयोग नेमून निर्णय घेतला असता तर आताची परिस्थिती उद्भवली नसती. एकूण एक लाख ७५ हजार अर्जदार असताना केवळ २५ हजार घरे देता येणार असतील, तर मग उरलेल्या १.५० लाख अर्जदारांना मुंबईबाहेर घालवायचे का?
● सावळाराम मोरे, नालासोपारा
आक्रमक तरीही सुज्ञ धोरण हवे
‘ट्रम्प यांचे (तोंडदेखले) भारतप्रेम!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ मे) वाचला. ‘तुमचे तुम्ही पाहून घ्या’ असे म्हणून नामानिराळे राहण्याची चलाखी ट्रम्प करतात तेव्हा द्विराष्ट्र मैत्रीचे हसे होतेच, मूल्याधिष्ठित राजकारणाचे गांभीर्यही उरत नाही. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर आणि काश्मिरात निवडणुका घेण्यात आल्यानंतर सर्वच प्रश्न संपल्याच्या आनंदात सरकार मश्गूल राहिले. सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाले, हे निश्चित. मात्र आता प्रत्युत्तर देताना किंवा पाकिस्तानला धडा शिकविण्याच्या नादात काही कारवाई केल्यास ती अंगलट येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. भारताने आक्रमक तरीही सुज्ञ धोरण अवलंबणे, गरजेचे आहे. ● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
