‘गाळ वर येतो तेव्हा…’ हे संपादकीय (२१ जुलै) वाचले. गेल्या तीन दशकांतील कामगिरीचा आढावा घेतल्यास महाराष्ट्र खंगत चालल्याचे दिसते. राजकीय विरोधकांचा आदर करणे, राज्याच्या हितासाठी त्यांचे सहकार्य घेणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती होती. आता मात्र विरोधकांना शत्रू मानले जाते. स्वार्थ आणि सत्ताप्राप्तीला प्राधान्य दिले जाते. सर्वच राजकीय पक्षांनी सोयीस्कररीत्या पेरलेल्या गुन्हेगारीकरणाचीच फळे आता दिसू लागली आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीनंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या २६ मंत्र्यांवर गुन्ह्यांची नोंद होती. त्यातील १७ मंत्र्यांवर तर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. १०० टक्के मंत्री कोट्यधीश आहेत. प्रत्येक मंत्र्याकडे सरासरी ४८ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांनाच मोठ्या संख्येने उमेदवारी दिली. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’चा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीसंदर्भातील अहवाल अस्वस्थ करणारा आहे. राजकीय पक्षांनी येनकेन प्रकारेण निवडून येण्याची क्षमता हाच निकष लावून गुन्हेगारांना पावन करून घेण्यास सुरुवात केली तेव्हापासून सर्वच पक्षांनी नैतिकता गमावली. याचा परिणाम म्हणजे एके काळी आघाडीवर असलेले राज्य आता सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांत पिछाडीवर पडले आहे. राज्याच्या विकासापेक्षा राजकीय नेतृत्वाच्या ‘अहम्’ला अधिक महत्त्व मिळत गेल्याने राज्याची वाटचाल आर्थिक आणि वैचारिक दिवाळखोरीच्या दिशेने सुरू आहे.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
बेमुर्वतखोरीचे उत्तरदायित्व भाजपकडेच
‘गाळ वर येतो तेव्हा…’ हा अग्रलेख वाचला. भाजप सत्तेवर राहण्यासाठी सामदामदंडभेद नीतीचा अवलंब करत आहे. त्यांनी भाजपविरोधी विचारधारेशी भ्रष्ट तडजोड करून सत्ता तर मिळवली. परंतु विरोधी विचारधारेतील लोकप्रतिनिधींना भाजपच्या स्वभावाशी जुळवून घेण्यास भाग पाडण्यात चाणक्य नीती अपयशी ठरली आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विधानसभेत उद्वेगाने ‘लोक म्हणतात आमदार (वास्तविक सत्ताधारी) माजले आहेत’ असे म्हणणे भाग पडले. महाशक्तीचा वरदहस्त लाभल्याने सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची बेमुर्वखोरी वाढल्याचे दिसते. या भस्मासुराला वेळीच नेस्तनाबूत करण्याचे उत्तरदायित्वही भाजपकडेच जाते.
● किशोर थोरात, नाशिक
कायदे फक्त सामान्यांसाठी?
‘गाळ वर येतो तेव्हा…’ हे संपादकीय वाचले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दादा, भाई, डॉन यांचा भरणा आहे. राजकारण हे समाजहितापेक्षा स्व:हित जोपासण्यासाठीच केले जाते. मद्यानिर्मितीचे कारखाने असोत वा डान्स बार साऱ्यातच राजकीय नेत्यांचा वा त्यांच्याशी संबंधित असलेल्यांचा सहभाग आहे. मग कायदे आणायचे, ते कोणासाठी? अशा उद्योगांतून नेते मोठ्या प्रमाणात माया जमवतात आणि या पैशांचाच वापर करून निवडणुका जिंकतात. आपण ज्यांना निवडून दिले आहे त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवणे फोल आहे. त्यांची भूक प्रचंड आहे आणि ती भागल्याशिवाय आपला विचार होऊ शकत नाही.
● विशाल हुरसाळे, मंचर (पुणे)
आता पुढचा ‘वग’ कोणाचा?
या अधिवेशनाने गोंधळाचा विक्रमच केला. अधिवेशनातील ‘तमाशा’ कमी वाटला म्हणून की काय, नंतर संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांच्या तोंडाला काळे फासले गेले. राष्ट्रवादीच्या सूरज चव्हाण आणि त्यांच्या समर्थकांनी छावा संघटनेचे पदाधिकारी विजय घाडगे-पाटील यांना लातूरमध्ये सुनील तटकरेंच्या पत्रकार परिषदेतच मारहाण केली. आता, पुढे कोण नवीन ‘वग’ सादर करणार आहे कोण जाणे. सर्वच राजकीय पक्षांत गुंडगिरीची स्पर्धा लागली आहे काय? यावर काहीही कारवाई होत नाही, भविष्यात होण्याचीही शक्यता नाही. नेते मस्तवाल होत चालले आहेत, ते त्यामुळेच.
● प्रदीप खोलमकर, नाशिक
शीर्षस्थ गुंडगिरी करू शकत नाहीत म्हणून…
‘गाळ वर येतो तेव्हा…’ हा अग्रलेख वाचला. गुंडांच्या टोळ्या ही सर्वच पक्षांची गरज झाल्याचे दिसते. एका पक्षाने गुंड पाळले, की अन्य पक्षांनाही ते पाळावे लागतात, कारण कुठल्याही पक्षाचे शीर्षस्थ नेते स्वत: गुंडांसारखे वागू शकत नाहीत. निवडून यायची क्षमता, उपद्रवमूल्य, पैशांचा/बळाचा वापर, जाती-जातीत भांडणे लावण्याची क्षमता आदी दुर्गुणच उमेदवारी मिळविण्याचे निकष झाल्याचा हा परिणाम आहे. हे दुर्गुण ज्याच्यात नाहीत, तो निवडून येणे तर सोडाच, त्याला तिकीटही मिळू शकत नाही. अशा राजकीय नेत्यांना मतदानाद्वारे, राजकारणातून कायमचे हद्दपार करणे, हाच पर्याय आहे.
● शशिकांत मुजुमदार, नवी पेठ (पुणे)
विरोधकांनी सरकारला जाब विचारावा
‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘संसदेत मोदींचे परराष्ट्र धोरण!’ हा लेख वाचला. संसदेच्या अधिवेशनात पहलगाम येथे झालेल्या अतिशय क्रुर हल्ल्याबाबत विरोधी पक्षांनी सखोल चर्चा करणे गरजेचे आहे. दोन ते तीन हजार पर्यटक असतात तिथे एकही सुरक्षारक्षक का नव्हता, ही चूक होती की जाणीवपूर्वक केलेला काणाडोळा, याविषयी विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारला पाहिजे. बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र असताना सरकार अस्थापनांचे खासगीकरण का करत आहे, सारे काही अदानी- अंबानींना का सोपवले जात आहे, सैन्यात, बीएसएफमध्ये अनेक वर्षे भरती का झालेली नाही, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला खर्चापेक्षा कमी भाव का मिळत आहे, हे सारे प्रश्न उपस्थित केले जाणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी या प्रश्नांवरून विरोधी पक्षांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी प्रयत्न करतील, कदाचित परदेशांत गेलेल्या शिष्टमंडळांतील काही त्यात सहभागी होऊ शकतात, मात्र तरीही विरोधकांनी मुद्दे नेटाने लावून धरले पाहिजेत.
● जयप्रकाश नारकर, वसई
सुस्पष्ट परराष्ट्र धोरण आहेच कुठे?
‘संसदेत मोदींचे परराष्ट्र धोरण!’ हा लेख वाचला. सध्या देशाचे परराष्ट्र धोरण म्हणजे भरपूर परदेश दौरे करणे, परदेशातील नेत्यांची गळाभेट घेणे. ‘तब्बल इतक्या वर्षांनी भारतीय पंतप्रधानांची ऐतिहासिक भेट’ अशी जाहिरातबाजी करणे, छोट्या देशांना भेटी देऊन त्यांची सर्वोच्च पदके, पुरस्कार प्राप्त करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. देशाचे सुस्पष्ट परराष्ट्र धोरण असते तर भारताचा समावेश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत आणि जी सात राष्ट्रांच्या संघटनेत झाला असता. जगभरात भारताचा दबदबा राहिला असता. भारत-पाकिस्तान संघर्षाबाबत कोणीही हवी ती विधाने आणि दावे करू शकले नसते.
● विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
विश्वासार्हता टिकवायची तर…
छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विजयकुमार घाटगे यांना झालेल्या मारहाणीप्रकरणी सूरज चव्हाण यांना राजीनामा देण्याचा आदेश पुरेसा नाही. पक्षाची विश्वासार्हता टिकवायची असेल तर सूरज चव्हाणांना पक्षातून काढून टाकले जाणे गरजेचे आहे. मारहाण तटकरेंनी का रोखली नसावी, असा प्रश्न पडतो. नुसते ‘टायरमध्ये घालून झोडा’ म्हणून चालणार नाही. कोकाटे ही अजित पवार यांच्यासाठी एक नवीन डोकेदुखी आहे. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे सुटकेचा नि:श्वास टाकतात न टाकतात तोवर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रताप उघड होऊ लागले आहेत.
● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
एनडीए सोडण्याचे ठोस कारण नाही
‘‘एनडीए’तील अघटित’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ जुलै) वाचला. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपसोबत गेलेल्या टीडीपी आणि जेडीयू या पक्षांचा फायदाच झाला. त्यांना केंद्रीय मंत्रीपद, अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळाले. त्यांचा प्रादेशिक प्रभाव राष्ट्रीय पातळीवर दाखवण्याची संधी मिळाली. भाजपलासुद्धा आपली सत्ता या राज्यांत राखण्यासाठी या पक्षांची मदत लागणार आहे. सध्या या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांमध्ये स्थानिक पातळीवर थोड्याफार प्रमाणात नाराजी असली तरी एनडीए सोडून विरोधी पक्षांकडे जाण्याचे असे ठोस कारण नाही, तसेच इंडिया आघाडीत एकसंधता दिसत नसून ती फक्त निवडणुकांपुरती मर्यादित आहे, अशी लोकभावना निर्माण झाल्याचे दिसते. दोन्ही पक्षांना केंद्र सरकारमध्ये प्रभाव आणि राज्यात सत्ता राखण्यासाठी भाजपची (हिंदुत्वाची) साथ आवश्यक आहे. ● संतोष गेवराई, बीड
