लोकमानस : कर्जांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण व्हावे

● उत्तम जोगदंड (कल्याण)

थेट कर्जमाफी का गृहीत धरावी?

‘कर्जबुडवे कोण?’ हे संपादकीय वाचले. राजकारणी मतांसाठी शेतकऱ्यांना गृहीत धरतात, शेतकरी सरकारला गृहीत धरतात, सरकार बँकांना आणि करदात्यांना गृहीत धरते अशी ही साखळी आहे. बँका शेतकरी आणि राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असणाऱ्या कर्जदारांना सोडून इतर खातेदारांना गृहीत धरतात. अजूनही या सर्वांना असे का वाटत नाही की थेट कर्जमाफीऐवजी बी बियाणे, खते वेळच्या वेळी द्यावीत. आर्थिक सवलती द्याव्यात, फारतर व्याजदर कमी करून कर्जे पुनर्रचित करण्याची, प्रसंगी दंडव्याज माफ करण्याची बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वांसह वेळोवेळी मुभा द्यावी. अशा सवलती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा सातत्याने आढावा घ्यावा. लाभार्थी खरोखरच गरजू आहे की धनदांडग्या शेतकऱ्यांनीही गैरफायदा घेतला आहे याची शहानिशा करणे हेही तितकेच आवश्यक आहे.

● श्रीपाद कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)

‘अंशत:’ तरी कर्जमाफी द्यावीच

‘कर्जबुडवे कोण?’ हे संपादकीय वाचले. देशभरात एकेकाळी आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत श्रीमंत, आर्थिक शिस्त असलेले राज्य कर्जबाजारी व्हावे, ही बाब निश्चितच लांछनास्पद! मागील विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले, पण आता तोच ‘जुमला’ ठरण्याची दाट शक्यता असताही, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्जमाफी देण्याचे सूतोवाच करताहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीवर कोरडे ओढायचे आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फुंकर घालायची हा सरकारी खाक्या शेतकऱ्यांनी ओळखला आहे. बेभरवशाच्या हवामानामुळे उभे पीक आडवे होऊन बळीराजा भुईसपाट झाला असता सरकारने बँकांची शेतकरी कर्जफेड नाकारणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. ‘आई जेवू घालिना अन् बाप भीक मागू देईना!’ अशीच ही अवस्था. संपूर्ण नाही, तर किमान अंशत: कर्जमाफी दिली, तर लाखो शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळू शकतो. सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

जागतिक निकष उपयोगी नाहीत

‘भारतातील उपभोगाच्या विषमतेतील घट उल्लेखनीय का?’ हा लेख (२५ जुलै) वाचला. भारतातील आर्थिक विषमता आणि उपभोग विषमतेचे मोजमाप हे एक सर्वकालीन गौडबंगाल आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी सरकार प्रायोजित परावलंबी अनुदानित योजनांतून उपभोग आणि उत्पन्नामध्ये झालेली अस्थायी सुधारणा स्थिर आर्थिक उत्पन्नाचे आणि उपभोगाचे द्याोतक असू शकत नाही. या अनुदानित योजनांतून होणाऱ्या उपभोगावरील खर्चातून कोणाचे उत्पन्न वाढते आणि कोणाचे कमी होते, हा भाग महत्त्वाचा आहे. जागतिक स्तरावरील उपभोग, उत्पन्नवाढीचे निकष भारतातील आभासी कल्याणकारी अनुदानित आर्थिक व उपभोग विषमता ठरवण्यासाठी योग्य आहेत का? याचा विचार करणे गरजेचे आहे. दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चासाठी असंघटित क्षेत्रातील सर्वसामान्य माणसाची होणारी तारांबळ विचारात घेतली तर, राजकीय सोय म्हणून, आर्थिक विषमता आणि उपभोग विषमता कमी होत आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी जागतिक निकष उपयोगी पडणारे नाहीत. ● नंदन नांगरे