लोकमानस : रशिया माघार घेणार नाही!

रशियाने युक्रेनच्या ज्या भूभागावर कब्जा केला आहे तो भूभाग फक्त राजकीय आणि सामरिकच नाही, तर खनिज संपत्तीच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. याच भागात युक्रेनमधील एकूण लिथियम साठ्यांपैकी २० टक्के लिथियम, ५० टक्के कोळसा, जवळपास ३० टक्के पेट्रोलियम पदार्थांचे साठे आहेत. यातून आगामी काळात रशियाला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. चर्चेतून एक बाब अधोरेखित झाली की, यापुढे चर्चा ही रशियाने शांतता करार करावा की नाही किंवा रशियाचा तहाचा प्रस्ताव युक्रेनने मान्य करावा की नाही यावरच होईल. रशियाच्या माघारीवर होणार नाही. बाकी, भारतावरचे निर्बंध वगैरे लहरी ट्रम्प लवकरच मागे घेतील, असे दिसते. त्यांना असे करण्यास भाग पाडण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षातीलच एक दबाव गट कार्यरत झाला आहे. कारण त्यांना भारताचे महत्त्व माहीत आहे.

● संकेत पांडे, नांदेड

ट्रम्प यांना अतिआत्मविश्वास नडला

‘पतितपावन पुतिन!’ हे संपादकीय वाचले. युक्रेनचे अध्यक्ष, पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्याबरोबर अरेरावीने ‘डील’ केल्यामुळे ट्रम्प यांचा अतिआत्मविश्वास वाढला होता. त्याच गुर्मीत ते रशियाचे हुकूमशहा पुतिन यांना भेटण्यास गेले आणि तोंडघशी पडले. अर्थवृत्तान्त या पानावरील ‘जग नव्या अर्थ-राजकीय युतीकडे?’ हा लेख वाचला आणि वाटले ट्रम्प यांना जमिनीवर आणायचे असेल तर चीन, रशिया आणि भारत यांना एकत्र यावे लागेल. तसेच भारतीय व्यावसायिक आणि अमेरिकी धनाढ्य उद्याोजकांनीही एकत्रितपणे ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणला पाहिजे. तसे झाल्यास ट्रम्प वादग्रस्त आयात करांबाबतचा विचार बदलतील.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

पुतिन वरचढ ठरले, हे निश्चित

‘पतितपावन पुतिन!’ हा अग्रलेख (१८ ऑगस्ट) वाचला. पुतिन-ट्रम्प चर्चेसाठी राजी झाले, ही सकारात्मक घडामोड मानली जात होती. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध आपण थांबवणार, असा दावा ट्रम्प करत होते. मात्र प्रत्यक्षात चर्चेतून काय निष्पन्न झाले, या प्रश्नाचे गूढ कायम आहे. युद्ध थांबण्यावर सहमती झाली नाही, कोणताही करार झाला नाही, रशियाने आपल्या भूमिकेवरून माघार घेतली नाही. ट्रम्प यांनी रशियाला झुकविण्यासाठी भारताचा एक मोहरा म्हणून वापर केला होता, त्यामुळे पुढच्या काळात भारत व अमेरिका यांच्यातील संबंध कसे राहतील, हे या चर्चेवर अवलंबून होते. भारतासमोरचा प्रश्न कायम राहिला. पुतिन यांच्या आग्रही भूमिकेनंतरही ट्रम्प चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगत असतील, तर या भेटीचा फड पुतिन यांनी जिंकला असा निष्कर्ष काढता येईल.

● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

प्रश्न काँग्रेसचा नव्हे, संविधानाचा!

‘निवडणूक आयोगाच्या पायावर भाजपची कुऱ्हाड!’ (१८ ऑगस्ट) हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त सांविधानिक यंत्रणा आहे, याची खरी प्रचीती १९९० ते १९९६ दरम्यान टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळातच आली. ‘शेषन विरुद्ध नेशन’ असे घोषवाक्य तेव्हा प्रचलित होते. शेषन यांचा कार्यकाळ सोडल्यास आयोगाच्या भूमिकेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. महाराष्ट्र, हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांची बटीक असलेल्या निवडणूक आयोगाने घटनात्मक जबाबदारी पाळली नसल्याचे आरोप होत आहेत. सत्य फार काळ लपत नसते. राहुल गांधींनी चोरीचे बिंग फोडले आहे. पत्रकार परिषदेत पुरावेही दिले आहेत. त्यांच्या मते व्होटचोरी हा काँग्रेस किंवा भाजपचा मुद्दाच नाही. तर तो संविधानाशी, भारतीयांशी केलेला विश्वासघात आहे. हा लोकाशाहीवर हल्ला आहे. सरकारने कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला, तरी ‘ये पब्लिक है, सब जानती है’.

● श्रीराम बनसोड, नागपूर

आरोप खोडून काढण्यात आयोगाला अपयश

‘निवडणूक आयोगाच्या पायावर भाजपची कुऱ्हाड!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (१८ ऑगस्ट) लेख वाचला. या लेखातील सर्वच्या सर्व मुद्दे समर्पक आणि पटणारे आहेत. भाजपने सत्तेवर येताच सर्व स्वायत्त संस्था आपल्या नियंत्रणाखाली आणल्याचे दाबक्या आवाजात बोलले जात असे, परंतु विरोधी पक्षनेत्याने एक पत्रकार परिषद घेऊन मतचोरीचा मुद्दा खणखणीतपणे मांडला. निवडणूक आयोगाने कितीही नाकारले, तरी आयोग राहुल गांधी यांनी दाखविलेले मतदार यादीतील घोळ खोटे ठरवू शकला नाही. आपल्या बोलवित्या धन्याकडून मिळालेली आज्ञा शिरसावंद्या मानून राहुल गांधी यांना शपथपत्र किंवा माफीनामा मागून धमकावले जात आहे का? हे प्रकरण भाजपच्या अंगाशी येणार हे नक्की.

● मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

मतमोजणीविषयीच्या संशयाला बळ

‘मतदान यंत्राच्या सदोष मोजणीचे पानिपत’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ ऑगस्ट) वाचला. हरियाणातील बुआना लाखू या गावात २०२२ साली झालेल्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार मोहित कुमार यांनी ईव्हीएमच्या अनपेक्षित निकालाविरुद्ध आवाज उठवून निवडणूक आयोग, प्रशासन, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली. फेरमतमोजणी झाली आणि काही मतांच्या फरकाने मोहित कुमार सरपंचपदी निवडून आले. एकदा मतदान झाले की नंतर ईव्हीएममध्ये फेरफार करता येतात की नाही, हे अद्याप सिद्ध झालेले नसले तरी फेरमतमोजणीत निकाल बदलू शकतो, हे या घटनेतून सिद्ध झाले. आजवर ईव्हीएमच्या अभेद्यातेबद्दल माहिती आणि तंत्रज्ञान, संगणक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी प्रात्यक्षिकासह न्यायालयाचे समाधान केले आहे. या निकालामुळे निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असतानाच आता बिहारमधील एसआयआरमध्ये यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांचा तपशील आणि त्यांना वगळण्याचे योग्य कारण देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हरियाणातील सरपंचपदाच्या निवडणुकीच्या बदललेल्या निकालाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबद्दल जनमानसात निर्माण झालेल्या संभ्रमाला निवडणूक आयोग लोकशाहीची बूज राखून कशा प्रकारे सामोरे जाणार याविषयी कुतूहल वाटते. विरोधी पक्षांच्या अनेक आक्षेपांना या निर्णयामुळे मिळालेले पाठबळ सत्ताधारी सरकारला पार जेरीस आणू शकते!

● हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर (पालघर)

सर्वत्र रस्ते ‘काबिजी’करण!

‘दहीहंडीदरम्यान दोघांचा बळी, शंभरावर जखमी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १७ ऑगस्ट) वाचले आणि ‘फक्त नाचायला तरुण रस्त्यावर’ हे लोकमानसमधील पत्रही वाचले. दहीहंडी नवरात्रोत्सव आणि गणपती अशा उत्सवांत तरुण उत्साहात रस्त्यावर उतरतात. त्यांना आणि राजकीय नेत्यांना आपण रस्ते गिळंकृत करत आहोत याचे काहीच वाटत नाही. लोकांच्या करांतून बांधलेले हे रस्ते अर्धेअधिक कार पार्किंग, फेरीवाले यांनी गिळंकृत केलेले आहेत आणि या समस्या वर्षानुवर्षे तशाच आहेत, अधिकाधिक गंभीर रूप धारण करत आहेत. नवीन रस्ते बांधले रे बांधले की वाहनधारक आपलीच मालमत्ता असल्यासारखे जागा हडप करतात. काही जण तर मोटारीवर महिनोन महिने कव्हर टाकून ठेवतात. पालिका आणि वाहतूक विभाग याकडे दुर्लक्ष करतात. लोकांच्या करांचा असा अपव्यय वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ● प्रकाश मिराशी, ठाणे