विकासाचा चिखल’ हा अग्रलेख (२० ऑगस्ट) वाचला. जग गेल्या दशकापासून हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम अनुभवू लागले आहे. उन्हाळ्यातील तापमान ४० ते ४५ अंशांपर्यंत जाऊन पोहचते. अवेळी अचानक पडणारा पाऊस, तुंबाणारी शहरे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. चुकीच्या पद्धतीने केली जाणारी विकास कामे, भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार, तक्रारींकडे दुर्लक्ष अशा अनेक गोष्टी याला जबाबदार आहेत. काही वर्षांपूर्वी केवळ शहरे तुंबल्याच्या बातम्या येत. आता गावेही तुंबू लागली आहेत. खेड्यांतही विकासाच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने कामे केली जात आहेत. रस्त्यांवर सिमेंटचे थर टाकण्यात येत असल्यामुळे रस्त्यांची उंची वाढली आहे. गटारांची अवस्था वाईट आहे. रस्त्यांवरील भरावामुळे शेतातील पाणी बाहेर जाण्यास जागाच उरलेली नाही. परिणामी पिके उद्ध्वस्त होऊन शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ग्रामीण भागांत चुकीच्या पद्धतीने नद्यांचे खोलीकारण करून प्रवाह बदलेले आहेत. नद्या-नाले बुजवून शेत तयार केले जात आहे. हे जर थांबले नाही तर विकासाचा चिखल शहारांबरोबर खेड्यांचीही घुसमट होण्यास कारणीभूत ठरेल.

● सखाराम वाघुंब्रेबीड

वेळीच सावध होणे अपरिहार्य

विकासाचा चिखल’ हा अग्रलेख वाचला. हवामान बदल हा सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे केवळ शहरी भागांवर परिणाम होणार नाही तर ग्रामीण जीवनदेखील उद्ध्वस्त होत आहे. असे काही संकट ओढावले की हवामान बदलाची चर्चा सुरू होते, पण पुढे काय? संकट सरले की उपाययोजनांचाही विसर पडतो. इतर देश याबाबत कृतीआराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करत असताना भारत मात्र संभाव्य धोक्यांविषयी अनभिज्ञ दिसतो. विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढत आहे. वेळीच सावध नाही झालो तर विनाशाला सामोरे जावे लागेल.

● डॉ. विनोद चव्हाणलातूर

योग्य नियोजन हाच उपाय!

विकासाचा चिखल’ हा अग्रलेख (२० ऑगस्ट) वाचला. सर्व शहरांची पावसाळी दैना पाहता या समस्येच्या मुळाशी नियोजनाचा अभाव हेच कारण असल्याचे दिसते. वेगाने वाढणाऱ्या जगात, शहरे केवळ लोकवस्तीची केंद्रे नसून ती आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाची इंजिनेही झाली आहेत. शहरे सुनियोजित नसतील, तर वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी शहरांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि सांडपाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. संसाधनांचा अपव्यय टाळावा लागेल. योग्य रस्ते नियोजन, सार्वजनिक वाहतुकीची उत्तम व्यवस्था आणि सायकलसाठी स्वतंत्र मार्ग या उपाययोजनांमुळे शहरांतील वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकेल. यातून वेळेची बचत होईल आणि प्रदूषणात घटही होईल. शहरांत उद्याने आणि मोकळ्या जागांचे योग्य नियोजन केले जाणे आवश्यक आहे. कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. अशी सुनियोजित शहरे विकसित केल्यास ती गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतील आणि रोजगारांच्या संधी वाढतील. शहरांचे नियोजन करताना पूर, भूकंप किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे.

● सौरभ शिंदेपुणे

नागरिकांनीही जबाबदारी ओळखावी

विकासाचा चिखल’ हा अग्रलेख वाचला. दगड- विटांनी उभारलेले इमले नव्हेत, तर शाश्वत विकास हे ध्येय असणे गरजेचे आहे. सरकारकडून सेवांची अपेक्षा करताना नागरिकांनीही आपल्या शहराची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अनधिकृत आणि अनियंत्रित बांधकामांना विरोध करणे, परिसर स्वच्छतेसाठी स्वत:च्या स्तरावर प्रयत्न करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत स्वच्छतेसाठी पाठपुरावा करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. अनेक ठिकाणी कचराकुंडी आणि निर्माल्य कलशासारख्या सुविधा उपलब्ध असतानाही त्यांच्या आजूबाजूलाच कचरा सांडलेला दिसतो. जवळपासच्या नाल्यात वा अन्य जलस्राोतांत बिनदिक्कत कचरा भिरकावला जातो. बांधकाम व्यावसायिक खुल्या जागांवर आणि काही वेळी तर नद्यांच्या किनारीही राडारोडा टाकतात. अनेक पालिकांना कचराभूमीचा प्रश्न सोडवता येत नाही. शासन, प्रशासनाच्या ध्येयधोरणांमध्ये जसे बदल आवश्यक आहेत तसेच ते आपल्या स्वभावातही आवश्यक आहेत.

● विघ्नेश खळेबदलापूर

पर्यावरणपूरक धोरणांना पर्याय नाही!

विकासाचा चिखल’ हा अग्रलेख वाचला. हवामान बदल हा आता जीवनमरणाचा प्रश्न ठरत आहे. शहरात प्रदूषण आणि पाणीटंचाई तर ग्रामीण भागात शेतीतील अनिश्चितता ही त्याची ठोस लक्षणे आहेत. त्यामुळे विकासाची संकल्पना फक्त रस्ते, इमारती वा उद्याोगांपुरती मर्यादित न ठेवता जलसंधारण, स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक धोरणे हाच शाश्वत प्रगतीचा मार्ग ठरला पाहिजे. हवामान बदलावर उत्तर शोधण्यासाठी धोरणकर्त्यांसोबत प्रत्येक सामान्य माणसाने स्वत:ची जबाबदारी ओळखणे ही काळाची गरज आहे.

● आशुतोष राजमानेपंढरपूर (सोलापूर)

देशाचे सार्वभौमत्व अमेरिकेकडे गहाण?

मध्यस्थीचा निव्वळ झगमगाटच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० ऑगस्ट) वाचला. ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानचे युद्ध थांबवण्याचे श्रेय घेतले, असा उल्लेख त्यामध्ये आहे. तर मग भारत आणि पाकिस्तानचे युद्ध कोणी थांबवले? याचा दोन्ही देशांनी काही उल्लेख केलेला नाही. याचा अर्थ भारत आणि पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व ट्रम्प यांच्याकडे गहाण पडलेले दिसते. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात भारत आणि पाकिस्तानने स्वत: युद्ध थांबवण्याचे जाहीर करण्यापूर्वीच ट्रम्प यांनी तशी घोषणा केली. भारत वा पाकिस्तानने ट्रम्प यांचा दावा नाकारला नाही वा त्याला ठोस प्रत्युत्तर दिले नाही. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व ट्रम्प यांच्याकडे गहाण असल्यासारखेच दिसते.

● युगानंद साळवेपुणे

संधी अनेक, मात्र धोक्यांचाही विचार हवा

मनचिये गुंती गुंफियेला शेला’ हा पंकज फणसे याचा ‘तंत्रकारण’ या सदरातील लेख (२० ऑगस्ट) वाचला. चेतातंत्रज्ञान आज वेगाने झेप घेत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्रेन-कम्प्युटर इंटरफेस, मेंदूतील सिग्नल्स वाचून त्यावर कृती करणारी यंत्रणा, मेंदूतील आजार ओळखून त्वरित उपाय शोधणारी साधने हा भविष्याचा पाया आहे. अपंग व्यक्तींना पुन्हा चालता येणे, अंधांना पाहता येणे, स्मृती गमावलेल्यांना आठवणी परत मिळणे, मेंदूच्या आजारांवर प्रभावी उपचार होणे अशा अद्भुत संधी या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होत आहेत.

पण याचबरोबर या तंत्रज्ञानाचे तोटेही गंभीर आहेत. एखाद्याचा मेंदू यंत्राशी जोडला गेला तर त्याच्या विचारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होऊ शकते. यामुळे खासगीपणाचा अंत होण्याचा धोका आहे. लष्करी क्षेत्रात याचा वापर केला तर सैनिकांना मेंदूवाटे नियंत्रित करता येईल ज्यामुळे मानवी नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील. शिक्षण, आरोग्य आणि मनोरंजन क्षेत्रात जरी क्रांती होत असली तरी मानसिक गुलामी, आर्थिक विषमता आणि मानवी स्वातंत्र्याचा ऱ्हास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अणुऊर्जेने जगाला विकास दिला, पण त्याचबरोबर अणुबॉम्बचा धोकाही निर्माण केला. न्युरोटेक्नॉलॉजीने जगाला अद्भुत संधी दिल्या तरी त्याचे तोटेही लक्षात घेऊन जबाबदारीने वापर होणे गरजेचे आहे.

● प्रा. अविनाश गायकवाड-कळकेकरकोल्हापूर

मांसविक्रेत्यांच्या उदरनिर्वाहाचे काय?

पर्युषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने बंद’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २० ऑगस्ट) वाचले. यावरून आता समाजातील इतर धर्मांमध्ये वादंग माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीच १५ ऑगस्ट, महावीर जयंती तसेच काही महत्त्वाच्या दिवशी कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावरून मोठे वादळ उठले होते. कत्तलखाने ठेवण्याचा अधिकार पालिकेला दिला कोणी, कोणत्या दिवशी काय खावे व खाऊ नये हा ज्याचा-त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, अशा विविध तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यात आता पर्युषण काळाची भर पडली आहे. अशा निर्णयांमुळे मांसविक्रीकरून ज्यांचा उदरनिर्वाह होतो, अशा व्यक्तींना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. हे दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवून, अहिंसेचा असा कोणता हेतू साध्य होणार आहे? गणपती आणि नवरात्रीला तर कत्तलखाने, मांसविक्री सुरू असतेच. ● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)