लोकमानस : हे केवळ प्रकल्पकेंद्री सरकार

भारतीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेने दोन आठवड्यांपूर्वी एक अहवाल केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाच्या साहाय्याने सादर केला. त्यानुसार महाराष्ट्राचा कुपोषण दर हा उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या बरोबरीचा आहे. बिमारू राज्यं आपल्याशी बरोबरी करू शकली नाहीत, पण आपण मात्र त्यांच्या जोडीला जाऊन बसलो. जो कुपोषणाचा प्रश्न आपल्या देशात ‘आझादी के सत्तर साल बाद’सुद्धा अमरावतीच्या मेळघाटात आणि पालघरच्या जव्हार, मोखाड्याच्या आदिवासी पट्ट्यात गंभीर होता तो आता मुंबई, पुणे, नाशिक या आपल्या सरकारच्या लाडक्या शहरांतदेखील डोके वर काढू लागला आहे. एकट्या मुंबईतच तब्बल २५ टक्के मुले कुपोषित असतील तर आपला प्राधान्यक्रम कसा हवा? ज्या महिला व बालकल्याण खात्याकडे कुपोषण निर्मूलनाची जबादारी आहे तेच खाते ‘लाडक्या बहिणीं’च्या ओझ्याखाली दबून गेले आहे. महाराष्ट्रात दर तीन तासांना एक शेतकरी आत्महत्या करतो, हे आपल्याच सरकारने नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सांगितले. जलजीवन मिशन, दलित-आदिवासी समाजाच्या योजना निधीअभावी ठप्प आहेत, कंत्राटदारांचे पैसे थकीत आहेत, आमदार-मंत्र्यांची निधी नाही म्हणून ओरड सुरू आहे. म्हणून तर आपल्या मंत्र्यांना काही मोजकी खाती सोडली तर बाकी सगळी खाती ओसाड गावच्या पाटीलकीसारखी वाटतात.

● रोहित व्यवहारे, भूम (धाराशिव)

खाली मेट्रो, वर टॉवर; वेगळे काय होणार?

मुंबईची भौगोलिक स्थिती पाहता मुंबई काचेच्या बशीसारखी खोलगट आहे आणि खोलगट म्हटले की पाणी साचणारच. मुंबईची दर पावसाळ्यात तीच परिस्थिती होते, याला कारण विकास- महामार्ग, रस्ते, सागरी मार्ग, किनारी मार्ग, मोनो, मेट्रो इत्यादी. जी सात बेटांची मुंबई भराव टाकून एकत्र केली तीच जमिनीखालच्या मेट्रोच्या नावाने सत्तर ठिकाणी खोदली. तज्ज्ञांच्या मते मुंबईचे क्षेत्रफळ ४५० चौरस किमी होते आणि आता समुद्रात खाडीत आणि नदीत भराव टाकून ते झाले आहे ६०० चौरस किमी, पण हे सारे का आणि कोणासाठी करण्यात आले? मुंबईच्या उभ्या आडव्या जागेला मर्यादा होत्या. त्या मोडीत काढण्यात आल्या आणि मुंबई उंचच उंच वाढू लागली. ज्या मुंबईत बैठ्या चाळी एकमजली आणि जास्तीत जास्त तीन मजली इमारती होत्या तिथे आता टॉवर उभे राहिले आहेत. पाच पाच मजले केवळ पार्किंगसाठी असतात. रस्त्यांवरील वाहने वाढली आहेत. आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण हे की, सांडपाण्याचा निचरा आणि कचरा याचा भारही वाढला आहे. मुंबईत पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्यास हे सारे घटक कारणीभूत आहेत.

● मयूर ढोलम, जोगेश्वरी (मुंबई)

केवळ कंत्राटदार, राज्यकर्त्यांचा विकास

‘सुनियोजित कुनियोजन’ हा अग्रलेख वाचला. मुंबईत वाढत्या लोंढ्यांसाठी इमले उभारले गेले, मात्र पायाभूत सुविधांचा योग्य प्रमाणात विकास केला गेला नाही. दर पावसाळ्यात तुंबणारे पाणी हा त्याचाच परिणाम आहे. अन्य शहरांचीही तीच अवस्था आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली, तरी विकासाच्या नावाखाली लोकांना वेठीस धरणे सुरूच आहे. यातून केवळ कंत्राटदार आणि राज्यकर्त्यांची घरे भरली जात आहेत. अनेक ठिकाणी गरज नसतानाही विकासाच्या नावाखाली शेती, डोंगरांचे अतोनात नुकसान केले जात आहे.

● प्रा. डॉ. विनोद चव्हाण, लातूर

काळ चिकित्सा करेलच!

‘चिकित्सा नव्हे, खलनायकीकरण!’ हा उत्पल व. बा. यांचा लेख वाचला. गेल्या ११ वर्षांपासून जे सत्ताधारी आहेत, त्यांना नेहरूंचा द्वेष केल्याशिवाय पुढे जाताच येत नाही. देशापुढील प्रत्येक प्रश्नामागे त्यांना नेहरूच दिसतात. जे प्रश्न नेहरू सोडवू शकले नाहीत, ते प्रश्न सत्ताधारी आता का सोडवू शकत नाहीत? त्यांना कोणी अडवले आहे? प्रत्येक वेळी नेहरूंना जबाबदार धरून आपली जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाही. आज सरकारकडे बहुमत आहे. त्यांचा पक्ष जगात सर्वांत मोठा असल्याचा दावा त्यांचे नेते करतात. अनेक राज्यांत त्यांची सरकारे आहेत. केवळ उच्चरवात केलेली लांबलचक भाषणे हा देशाच्या विकासाचा, प्रगतीचा निकष कदापि असू शकत नाही. मोदींच्या कार्यकाळातील नोटाबंदी, टाळेबंदी, लोकशाही संस्थांचे झालेले खच्चीकरण, विरोधकांचे खच्चीकरण, त्यांच्यासाठी ईडी व सीबीआय या स्वायत्त यंत्रणांचा गैरवापर, गोदी मीडिया, सरकारी उत्सवीकरण, फसलेले परराष्ट्र धोरण, वाढत चाललेल्या ‘ट्रम्पगिरी’वर सोयीस्कर मौन, शिक्षण आरोग्य सोडून धार्मिकतेला प्राधान्य इत्यादी निकषांवर काळ मोदींच्या कामाची कठोर चिकित्सा करेलच. त्यामुळे आजचा नायक उद्या कदाचित खलनायक ठरू शकतो. लोकशाहीत सत्तेचा अमरपट्टा कोणालाही मिळत नसतो.

● विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)

इतरांच्या रोजीरोटीवर घाला का?

‘पर्युषण काळात कत्तलखाने सरसकट बंद नाहीत’ हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल (लोकसत्ता- २१ ऑगस्ट) योग्यच आहे. जैन समाज सामिष आहार घेत नाही हे मान्य, पण कत्तलखाने सुरू राहिले तर काय बिघडले? त्यांनी कोणता आहार घ्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे त्यात कधी सामिष खाणारे ढवळाढवळ करत नाहीत. श्रावणमासातही काहीजण मांसाहार टाळतात, ते कत्तलखाने बंद ठेवण्याची मागणी करतात का? उद्या कोळीजनांनी या काळात मासेमारी करू नये असे सांगून त्यांच्या रोजीरोटीवर घाला घालणार का?

● सुधीर देशपांडे, ठाणे

मोदींचे यश रुचले नसावे

‘उद्देश चांगला आहे म्हणे; नक्की ना?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. प्रस्तावित कायद्यामुळे कार्यपालिकांचा लोकप्रतिनिधींवरील दबाव वाढू शकतो; आणि सत्ताधारी पक्षाकडूनही गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असे कारण सांगत विरोधकांनी गदारोळ केला, विधेयकाच्या प्रती फाडून संताप व्यक्त केला. अखेर मार्शल पाचारण करण्याची वेळ आली. मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले, ही गोष्टच विरोधकांना रुचली नसावी. म्हणूनच ते मोदी, शहा, निवडणूक आयोगावर निरर्थक आरोप करत आहेत. पुरावे मागितले तर, थातूरमातूर स्पष्टीकरण देत आहेत. राजकारण स्वच्छ व्हावे, यासाठी विधेयक मंजूर होणे ही काळाची गरज आहे, पण, उद्या आपणच यात अडकलो तर या भीतीपोटीच कांगावा सुरू आहे.

● प्रदीप खोलमकर, नाशिक

मंदिर हजार वर्षे टिकेल, पण…

‘तुळजाभवानी मंदिराच्या कळसाला नवा ‘वळसा’!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० ऑगस्ट) वाचली. जी बाब पुरातत्त्व खात्यातील तज्ज्ञांवर सोपवायला हवी; त्यात राजकारण आणणे दु:खद आहे. तुळजाभवानीचे आजचे मूळ मंदिर स्थापत्य यादवकाळानंतरचे असून त्याचा कालखंड ८०० वर्षांमागे जात नाही. यादवांनंतर मराठवाडा १९४८ पर्यंत मुस्लीम शासकांच्या आधिपत्याखाली होता. इतिहास संशोधक ग. ह. खरे म्हणतात, ‘तुळजापूर येथील मंदिराच्या परिसरातील कल्लोळ तीर्थाशिवाय मुसलमान पूर्व बांधकाम दिसत नाही. तुळजाभवानीची आजची मूर्ती सतराव्या शतकातील असावी.’ याचा अर्थ असा की, हे शक्तिपीठ पुरातन असले तरी मंदिराचे स्थापत्य पुरातन नाही. मुळात मराठवाड्यातील मंदिरांना शिखरे नव्हती. येथील मंदिरांचे छत कासवाच्या पाठीसारखे असे.

मराठेशाहीच्या उत्कर्षानंतर मध्य भारतातील मंदिर शैली या भागात आली असावी. महाराष्ट्रातील कित्येक मंदिरांचे जीर्णोद्धार दर शंभर वर्षानंतर कुणी ना कुणी तरी केल्याची उदाहरणे आहेत. बीडचे थिगळे सावकार यांनीही एकदा तुळजाभवानी मंदिराचा जीर्णोद्धार केल्याचे सांगितले जाते. आत्ताच्या मूळ मंदिरावर जे शिखर आहे ते नंतरच्या काळात बांधण्यात आले असावे. म्हणून अनेक वर्षानंतर या शिखराचे वजन गर्भगृहाला झेपत नसल्याने कर्णशिळांना तडे गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुरातत्त्वशास्त्र व स्थापत्यशास्त्र किती आधुनिक झाले आहे याचे महाराष्ट्रातील उदाहरण म्हणजे, सोलापूर जवळील हत्तरसंग-कुडल येथील मंदिर. हजार वर्षांपूर्वीचे हे मंदिर संपूर्णपणे खोलून ते जुन्याच पद्धतीनुसार (सिमेंटचा वापर न करता) जसे होते तसे नव्याने उभारण्यात आलेले. तुळजापूर मंदिराबाबत हा प्रयोग का करण्यात येऊ नये? त्यासाठी श्रेयाचे राजकारण बाजूला ठेवून जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ● शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशीव)