लोकमानस : सल्लागार मौन का पाळतात?

सध्या देशभरातील लाखो लोक आंतरजालावरून आणि समाजमाध्यमांतून मिळालेल्या शेअर बाजाराच्या तुटपुंज्या ज्ञानाच्या जोरावर, बाजारात गुंतवणूक करतात. अब्जावधींचे व्यवहार होतात. यात झटक्यात श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचाही समावेश असतो. हेजिंगमधून नफा कमवणे हा सर्वमान्य प्रकार आहे. भारतातील स्वप्नाळू ‘अच्छे दिन’चा पाठलाग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची नाडी अमेरिकेतील जेन स्ट्रीट या कंपनीने ओळखली आणि आपले व्यावसायिक हित साधून घेतले. न्यायालयीन लढा जिंकण्याचा विश्वास त्यांना असल्यामुळे त्यांनी सेबीने ठोठावलेला चार हजार ८०० कोटी रुपयांचा दंड भरला आहे, त्याच्या शंभर पटीने त्यांनी नफासुद्धा कमावला आहे.

आज समाजमाध्यमांवर गुंतवणूक सल्लागारांचे, प्रभावकांचे, शेअर बाजाराचे ज्ञान देणाऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्था आणि गुरूंचे अमाप पीक आले आहे. शेअर बाजारात उज्ज्वल भविष्य शोधण्यासाठी अधिर झालेले असंख्यविद्यार्थी त्यांच्या सल्ल्यानुसार आपला कष्टाचा पैसा गुंतवतात. या गुंतवणूकदारांना जेन मार्केटसारख्यांपासून सावध करावे, असे अशा सल्लागारांना का वाटत नाही? सेबी, ईडी, आर्थिक गुन्हे शाखेत सध्या फसगत झालेल्या लोकांच्या तक्रारींचा महापूर लोटला आहे. त्यामुळे ते सामान्य गुंतवणूकदारांना सावध करू शकत नाहीत आणि वाचवूसुद्धा शकत नाही. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांचे प्रबोधन न करता हे तथाकथित सल्लागार, प्रभावक, मौन पाळून का बसतात?

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

नियामकांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

‘निजलेल्या नियंत्रकाचे नक्राश्रू’ हा अग्रलेख (२२ जुलै) वाचला. सेबीने इतक्या मोठ्या गैरप्रकाराची दखल उशिरा का घेतली आणि दंड वसूल करूनही संबंधित संस्थेला पुन्हा गुंतवणुकीची मुभा का दिली, हा प्रश्न सामान्य गुंतवणूकदाराच्या मनात संभ्रम व असुरक्षितता निर्माण करणारा आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे नियामक संस्थांच्या कार्यक्षमतेवरील विश्वास दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. विशेषत: सरकारी बँकांच्या समभागांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात उलाढाल करून, मोठा नफा मिळवूनही संबंधित संस्थेला केवळ आर्थिक दंड आकारला जातो, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही सेबीची जबाबदारी आहे. पण सध्याच्या निर्णयांमुळे हे चित्र उलट असल्याचे दिसते.

● प्रशांत रॉड्रिग्ज, नंदाखाल (विरार)

ईडीला नियमावलीची बेडी आवश्यक

‘राजकीय लढाईत ईडीचा वापर’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २२ जुलै) वाचले. सक्त वसुली संचालनालयाच्या अति होत चाललेल्या मनमानीवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ताशेरे ओढले हे उत्तमच झाले. महाराष्ट्रातील घडामोडींचा उल्लेख करत त्यांनी ईडीला गंभीर इशारा दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानेदेखील वाट्टेल तिथे तपास करायला ईडी म्हणजे ड्रोन किंवा सुपरकॉप नाही, याची स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे. केंद्राची मर्जी राखत, ईडीचा धाक दाखवून सत्ताधारी पक्षात इतर पक्षांचे नेते, खासदार, आमदार कोणतीही कारवाई न होता कसे समाविष्ट केले गेले हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहेच. त्यामुळे आता वकिलांना नोटीस पाठविण्यापर्यंत मजल गेलेल्या ईडीला नियमावलीची बेडी ठोकणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

● हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर

ईडीचा छापा किंवा भाजप प्रवेश

रस्त्यातील एखाद्या वळणावर दोन दिशादर्शक पाट्या असाव्यात- ‘ईडी छापा व चौकशी’ आणि ‘सुलभ भाजपा प्रवेश’ तसेच काहीसे सध्या भासते. ईडी हा घरोघरी वापरला जावा इतका सवंग शब्द झाला आहे. लहान मुले ही चला ईडी ईडी खेळू म्हणू लागली आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या या अस्रामुळे भले भले राजकीय नेते घायाळ होऊन रुग्णालयात दाखल होतात. आज ईडीचा धाक, उद्या पक्ष प्रवेश, परवा विधान परिषद किंवा राज्यसभा, प्रतिमा स्वच्छ असे गणित आहे.

● दिलीप बारवकर, नाशिक

केवळ लोकक्षोभ शमवण्यासाठी खटले?

‘सगळेच निर्दोष, तर मग ७/११ बॉम्बस्फोटांचे खरे सूत्रधार कोण?’ या ‘विश्लेषण’ सदरातील लेखाच्या शीर्षकातून विचारलेला प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. प्रश्न पडतो की, तपास यंत्रणा ‘साप साप म्हणून भुई धोपटत’ असतात का? की लोकक्षोभ शमवण्यासाठी असे खटले उभे केले जातात? वरील प्रकरणातील अत्यंत चिंताजनक बाब ही आहे की, निर्दोष सुटलेले आरोपी जर खरोखरच या गुन्ह्यात सामील नसतील तर खरे दहशतवादी देशात मुक्तपणे वावरत आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. शिवाय, एका विशिष्ट धर्माच्या निर्दोष व्यक्तींना मुद्दाम लक्ष्य केले जाते आणि नंतर न्यायालयात मात्र ते सुटतात, असा संदेशही लोकांमध्ये जाण्याची भीती असते. यातून व्यवस्थेवरच संशय निर्माण होऊ शकतो. या प्रकरणी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा विचार करत आहे. ते त्यांनी जरूर करावे; परंतु तपासात ज्या त्रुटी न्यायालयाने दाखविल्या आहेत त्याबाबत सखोल चौकशीसुद्धा करावी. दोषी तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा त्रुटी राहणार नाहीत यासाठी कडक उपाय योजावेत.

● उत्तम जोगदंड, कल्याण

आरोग्य व्यवस्थेस बळकटी देण्यासाठीच!

होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथी उपचार देण्याच्या परवानगी संदर्भातील वृत्त वाचले आणि व्यंगचित्रही पाहिले. आजही महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यांत आणि दुर्गम भागांत शासनाची आरोग्य व्यवस्था पोहोचलेली नाही. असे असताना होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना एमबीबीएस महाविद्यालयांत आधुनिक औषधशास्त्राचे योग्य ते प्रशिक्षण देऊन (एक वर्ष कालावधीचा ब्रिज कोर्स- सीसीएमपी) शासनाकडून आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर आक्षेप घेणाचे कारण काय? शासनाचा विधी विभाग, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, वैद्याकीय शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ यांनी ग्रामीण भागांतील एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन विचारपूर्वक अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली आहे. त्याचा ग्रामीण भागांना फायदाच होणार आहे.

● डॉ. घनश्याम पाटील, पिसे डॅम (भिवंडी)

वीजपुरवठा नियमितपणे अनियमित

‘वीजदर कपातीचे महाराष्ट्र मॉडेल’ हा महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांचा लेख (२२ जुलै) वाचला. लोकेश चंद्र यांनी आपल्या कार्यालयाच्या ‘कम्फर्ट झोन’मधून जरा बाहेर येऊन राज्याच्या ग्रामीण भागांतील स्थिती स्वत: भेट देऊन पाहावी. तसे केल्यास महावितरणचा वीजपुरवठा किती नियमितपणे अनियमित आहे हे त्यांच्या ध्यानात येईल. मी पुण्याजवळ भूगाव येथे राहतो. भूगाव चांदणी चौकापासून फक्त अडीच किलोमीटरवर आहे, मात्र वीज नियमितपणे जात असल्याने आम्हाला ‘स्टॅन्डबाय डिझेल जनरेटर’वर अवलंबून राहावे लागते. नाहक मोठा भुर्दंड सहन करावा लागतो. डिझेलमुळे निष्कारण ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होते, ते वेगळेच. वीजनिर्मिती, वीजपारेषण, वीजवितरण क्षेत्रांत स्पर्धा हवी. महावितरणची मक्तेदारी मोडून काढायला हवी. राज्यात वीज उत्पादन, पारेषण, वितरण, वीजगळती, वीजचोरीमुळे उत्पन्नात २९ टक्के नुकसान होते. त्याला आळा घालावा लागेल. वीजनिर्मिती, वीजपारेषण, वीजवितरण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाल्यास ग्राहकांना नियमित, वेळेवर आणि वाजवी दरात वीज मिळेल. पुण्यात वीजवितरण क्षेत्रात खासगी कंपन्या येणार म्हटल्यावर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला. आज राज्य शासनाच्या वीज कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण राज्यातील वीज ग्राहकांना वेठीस धरल्याचे चित्र आहे. ते दूर होणे आवश्यक आहे. ● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे