पहलगाममधील भीषण हल्ल्याला आज, शुक्रवारी १० दिवस पूर्ण होतील. या हल्ल्यात पाकिस्तान पुरस्कृत, प्रशिक्षित आणि समर्थित दहशतवाद्यांचा हात होता ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. तरीही केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा मान राखण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी – एनआयए) पुरावे गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर चालवले आहे. पण प्रतिसाद किंवा प्रत्युत्तर काय असावे, याबाबत संदिग्धता दिसून येते. उरी २०१६ किंवा पुलवामा २०१९ प्रमाणे त्वरित प्रतिसाद देणे किंवा ‘पाकिस्तानला धडा शिकवणे’ या वेळी शक्य नाही. त्यामुळे निरनिराळ्या पर्यायांची चाचपणी होणे स्वाभाविक आहे. मात्र या दरम्यान अमेरिकेने नि:संदिग्धपणे पाकिस्तानला खडे बोल सुनावलेले नाहीत. उलट त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ‘तुमचे तुम्ही पाहून घ्या’ अशीच दिसून येते. ती त्यांच्या उच्छृंखल स्वभावास साजेशीच. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक हजार वर्षांपासून काश्मीरचा वाद धुमसत आहे, अशी मौलिक माहितीही त्यांनी दिली! ट्रम्प यांच्या आधीचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी भारताशी विविध क्षेत्रांमध्ये मैत्रीबंध दृढ करण्यास प्राधान्य दिले होते. किंबहुना, बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, त्या काळात म्हणजे १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचण्या केल्यानंतरही भारतावर टोकाचे बहिष्कार घालण्याचे धोरण त्यांनी टाळले होते. ९/११च्या हल्ल्यांनंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी लढ्यात पाकिस्तानला सहकारी देश म्हणून बरोबर घेतले. तरीदेखील पहिला नागरी अणुकरार काही वर्षांनी भारताबरोबरच केला. उदारीकरणानंतर विस्तारणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सक्षम लोकशाही व्यवस्थांमुळे अमेरिकेचा भारतविरोध मावळत गेला. त्याच दरम्यान ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाऱ्या आणि दहशतवादाचे अघोषित केंद्र म्हणून उदयास आलेल्या पाकिस्तानशी मैत्रही सरत गेले. धाकटे जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बायडेन अशी ही भारतमैत्री अमेरिकेत पक्षातीत ठरली.
पण डोनाल्ड ट्रम्प या व्यक्तीला इतिहास, परंपरा, मूल्ये, द्विराष्ट्रसंबंध यांच्याशी कधीच फारसे देणेघेणे नव्हते. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात तर ट्रम्प नेमके कोणाचे मित्र, याविषयी अमेरिकेचे परंपरागत मित्रदेशही अनभिज्ञ आहेत. अशा वेळी ट्रम्प यांच्याकडून अपेक्षा किती बाळगाव्यात याला मर्यादा आहेत. तरीदेखील पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या देशाकडून अधिक नेमक्या स्वरूपाच्या सहानुभूती आणि पाठिंब्याची माफक भारतीय नेतृत्वाला अपेक्षा होती. ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही हे सखेद नमूद करावे लागते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी अनुक्रमे भारताचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री एस. जयशंकर आणि राजनाथसिंह यांच्याशी चर्चा केली. पण तिचे स्वरूप जुजबी होते. स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलण्याचा भारताचा अधिकार हेगसेथ यांनी मान्य केला, असे राजनाथसिंह यांनी सांगितले. परंतु परस्परांना परममित्र मानणारे ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात या मुद्द्यावर काही ठोस संवाद झाल्याचे वृत्त अद्याप तरी आलेले नाही. भारत लवकरच कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाची कारवाई करेल असे पाकिस्तानचे काही उच्चपदस्थ म्हणू लागले आहेत. ट्रम्प यांना मात्र भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराचीच अधिक चिंता लागलेली दिसते. त्यातही दरवेळी ते व्यापार वाटाघाटी ‘अंतिम टप्प्यात’ असे किमान तीन वेळा तरी म्हणते झाले.
युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती संपवण्याच्या बाबतीत आपण निष्णात आहोत असे ट्रम्प सातत्याने दाखवत असतात. प्रत्यक्षात सध्या धुमसणारी दोन युद्धे – युक्रेन-रशिया आणि इस्रायल-हमास – थांबवण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावले पूर्णपणे कुचकामी ठरलेली आहेत. पाकिस्तानची तयारी पाहता आणि चीनकडून त्या देशास मिळणारा नि:संदिग्ध पाठिंबा पाहता भारताला अमेरिका, रशिया, इस्रायल, अरब राष्ट्रे, युरोपीय समुदाय आदी देश किंवा राष्ट्रसमूहांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसते. अशा पाठिंब्याशिवाय कोणतीही कारवाई नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता अगदीच अव्हेरण्यासारखी नाही. जगात दोन ठिकाणी युद्धे धुमसत असताना आणि त्याचे विपरीत परिणाम एका विशाल परिघातील देशांना भोगावे लागत असताना, आणखी एक युद्ध भडकणे कोणालाच परवडणारे नाही. पण ते गांभीर्य सर्वशक्तिमान अमेरिकेचे सर्वशक्तिमान अध्यक्ष ट्रम्प दाखवत नाहीत. त्यांचे भारतप्रेम तोंडदेखलेच असल्याची प्रचीती यानिमित्ताने पुन्हा येऊ लागली आहे.
