पार्थ एम. एन. सरकारी संशय, कायदे आणि दहशतवाद्यांच्या बंदुका यांच्या कचाटय़ातही काश्मिरी तरुणांनी पत्रकारिता टिकवली आहे.. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात रोरी पेक ट्रस्टने आयोजित केलेल्या एका पुरस्कार सोहळय़ासाठी मी लंडनला गेलो होतो. हा ट्रस्ट रोरी पेक या आयर्लंडच्या पत्रकाराच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेला आहे. १९९३ मध्ये रशियातील आणीबाणीची परिस्थिती कव्हर करत असताना ते मारले गेले. त्यांच्या स्मृत्यर्थ हा ट्रस्ट दर वर्षी जगभरातल्या स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱ्या काही पत्रकारांना पुरस्कार देतो. नामांकन झालेल्या काही निवडक पत्रकारांमध्ये मी एक होतो. या सोहळय़ात माझी भेट झाली २३ वर्षांच्या बुरहान भट्ट या पत्रकाराशी. तो काश्मीरचा. २०२१ मध्ये एका आंतरराष्ट्रीय वेबसाइटसाठी त्याने केलेल्या व्हिडीओ स्टोरीसाठी त्याचं नामांकन झालेलं होतं. ‘आशा’च्या महिला कर्मचाऱ्यांनी शून्य अंशांपेक्षा कमी तापमानात आरोग्य सेवा आणि लसीकरण कसं केलं ते आठ मिनिटांच्या या व्हिडीओमध्ये अतिशय प्रभावीपणे दाखवण्यात आलं होतं. बोचऱ्या थंडीशी सामना करत आपल्या नागरिकांचं लसीकरण करण्यासाठी अत्यंत दुर्गम भागात या आशा कर्मचारी कशा जात होत्या हे पाहताना अंगावर शहारा येत होता. चारचाकी वाहनं जाऊ शकणार नाहीत अशा ठिकाणी त्या पोहोचल्या. बुरहान आणि त्याच्या कॅमेऱ्यानं हा सगळा प्रवास टिपला. पुरस्कारासाठी आपली बातमी निवडली गेल्याने बुरहान खूश असेल असं मला वाटलं होतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची ही दखल महत्त्वाची असल्याची जाणीव बुरहानला होतीच, पण त्याच्या मनात काही तरी वेगळंच चालू होतं. ‘काश्मीरमध्ये काम करणं आता अधिकाधिक कठीण होत चाललंय,’ तो मला म्हणाला. ‘गेल्या वर्षभरात मी काश्मीरमधून एकही बातमी केलेली नाही. पत्रकारांसाठी तिथून काम करणं कधीच सोपं नव्हतं. पण ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर परिस्थिती अधिकच खालावली आहे.’ साहजिकच अनेक काश्मिरी पत्रकारांचा दिल्लीमध्ये किंवा भारतातल्या इतर शहरात राहून काश्मीरचं रिपोर्टिग करण्याकडे कल आहे असं तो म्हणाला. ‘अशा अस्थिर वातावरणात काम करताना आपण स्वत:वरच बंधनं घालून घेतो, स्वत:लाच स्वाभाविकपणे सेन्सॉर करतो. काश्मिरी पत्रकारांना काय भोगावं लागतंय याची किती तरी उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत,’ त्याने सांगितलं. काश्मीरच्या अनेक पत्रकारांना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (सार्वजनिक सुरक्षा कायदा) अंतर्गत अटक झालेली आहे. या प्रतिबंधात्मक कायद्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणाही ‘संशयिता’ला जास्तीत जास्त दोन वर्ष तुरुंगात डांबता येतं. त्यासाठी गुन्हे दाखल करण्याची गरज नसते. त्यामुळे खटला उभाही राहत नाही आणि जामीन मिळण्याचीही आशा नसते. आजघडीला किमान तीन काश्मिरी पत्रकार तुरुंगात आहेत. आसिफ सुलतान या ३७ वर्षांच्या पत्रकारावर दहशतवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. २०१८ पासून तुरुंगात आपला खटला कधी उभा राहणार याची तो वाट पाहात होता. एप्रिल २०२२ मध्ये त्याला जामीन मिळाला. मात्र, त्याच दिवशी दुसऱ्या कलमाखाली त्याला पुन्हा अटक झाली आणि तो परत तुरुंगात गेला. सज्जाद गुल हा २६वर्षांचा प्रशिक्षणार्थी वार्ताहर. एका मृत दहशतवाद्याच्या कुटुंबाने केलेल्या निषेधाचा व्हिडीओ ट्वीट केला म्हणून त्याला तुरुंगात टाकण्यात आलंय. फहाद शहा ‘काश्मीर वाला’चे ३३ वर्षीय संपादक. जामीन मिळाला की लगेच नव्या आरोपांखाली त्यांना अटक केली जातेय. पंधरवडय़ापूर्वी २६ वर्षांच्या मनन दर याला दिल्लीतील एका न्यायालयाने जामीन दिला. त्याआधी १४ महिने तो तुरुंगात होता. तो छायापत्रकार (फोटो जर्नालिस्ट) आहे. काश्मीरमधलं दैनंदिन आयुष्य तो टिपत असतो. एनआयएने (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन अथॉरिटी) यूएपीएसारख्या राक्षसी कायद्यांतर्गत त्याच्यावर कारवाई केली होती. एनआयएचं म्हणणं होतं की, आपण छायापत्रकार असल्याचं दाखवणाऱ्या मननच्या फोनमध्ये ‘सुरक्षा दल जिथे तैनात करण्यात आलंय त्या जागांचे’ फोटो होते. ‘अशांतता आणि दहशत निर्माण करावी या उद्देशाने अल्पसंख्याक, सुरक्षा दल, राजकीय नेते आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती यांना लक्ष्य करून त्यांच्या हत्या करायच्या, काही छोटे हल्ले करायचे यासाठी स्थापन झालेल्या एका गटाचा मनन हा एक भाग आहे,’ असाही आरोप एनआयएने केला होता. २ जानेवारी २०२३ रोजी दिल्लीतील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यांनी, ‘हे आरोप पटणारे आणि खरे वाटणारे दिसत नाहीत,’ असं म्हणून त्याला जामीन दिला. तुरुंगातल्या अनुभवानंतर आपलं काम अधिक जोमाने चालू ठेवण्याचा मननचा निर्धार आहे. ‘कधी एकदा परत जातो आणि माझ्या फोटोग्राफ्समधून काश्मीरच्या कहाण्या सांगतो असं मला झालंय,’ सुटका झाल्यानंतर एका वेबसाइटला त्याने सांगितलं. पण सगळय़ांपाशी काही मननसारखी िहमत नसते. शासन यंत्रणेकडून होणाऱ्या या त्रासामुळे अनेक वार्ताहरांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये काश्मीर प्रेस क्लब या काश्मिरातल्या पत्रकारांच्या सगळय़ात मोठय़ा स्वतंत्र संस्थेवर पोलिसांनी छापा घातला आणि त्यांचं कार्यालय जबरदस्तीने बंद करायला लावलं होतं. दुसऱ्या बाजूला काश्मीरमधल्या वार्ताहरांना दहशतवाद्यांपासूनही आपला जीव वाचवायचा असतो. २०१८च्या जून महिन्यात काश्मीरमधले एक ज्येष्ठ संपादक आणि माझे मित्र शुजात बुखारी यांना श्रीनगरमध्ये लाल चौकातल्या त्यांच्या कार्यालयातून बाहेर पडत असताना दहशतवाद्यांनी गोळय़ा घालून ठार मारलं. त्याआधी अनेक दिवस त्यांना धमक्या येत होत्या. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये काश्मीरमधल्या अनेक पत्रकारांना ऑनलाइन धमक्या आल्या. द रेसिस्टन्स फ्रन्टने (टीआरएफ) त्या दिल्या असल्याचं सांगितलं जात होतं. टीआरएफ ही लष्कर ए तोयबा (एलईटी) या बंदी घातलेल्या संघटनेची छुपी शाखा आहे. सरकारी दमन आणि दहशतवादी यांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या अनेक तरुण काश्मिरी पत्रकारांनी अशा परिस्थितीमध्येही उत्तम काम केलं आहे. गेल्या महिन्यात रिफत फरीदने अल जझीरासाठी एक इन्व्हेस्टिगेटिव्ह स्टोरी केली. काश्मिरी महिला आणि मुलींची तस्करी करून, त्यांच्या मर्जीविरुद्ध त्यांची लग्नं कशी लावून दिली जात आहेत हे या बातमीमध्ये होतं. केवळ तीन हजार रुपयांसाठी हा सौदा केला जात होता. २०२२ च्या मे महिन्यात सना इर्शाद मट्टू या काश्मीरमधल्या ३० वर्षांच्या छायाचित्रकार- पत्रकाराला तिच्या एका रिपोर्टसाठी पत्रकारितेतलं ऑस्कर मानला जाणारा पुलित्झर पुरस्कार मिळाला. हिमालयामधल्या उत्तुंग पहाडांमध्ये घेतल्या गेलेल्या लसीकरण शिबिरावर हा वृत्तांत तिने रॉयटर्ससाठी केला होता. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मट्टू हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी न्यूयॉर्कला जायला निघाली. मात्र, पासपोर्ट आणि व्हिसासारखी सर्व योग्य कागदपत्रं असतानाही तिला विमानतळावर अडवून परत पाठवण्यात आलं. २०२० मध्ये दर यासिन आणि मुख्तार खान या दोन काश्मिरी छायाचित्रकार- पत्रकारांनाही असोसिएटेड प्रेसकरिता त्यांनी केलेल्या कामासाठी पुलित्झर पुरस्कार दिला गेला होता. काश्मीरमधलं दैनंदिन जीवन, निषेध, मोर्चे आणि पोलिसांची दडपशाही त्यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केली होती. काश्मिरी पत्रकारांचं काम बहुतांश वेळा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमधून प्रसिद्ध होतं. ‘भारतातल्या माध्यमांना अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो,’ बुरहान म्हणाला. ‘पण आंतरराष्ट्रीय माध्यमं आम्हाला जे रिपोर्टिग करायचं आहे त्यासाठी आवश्यक ते स्वातंत्र्य देतात.’ काश्मिरी पत्रकारांना आपलं काम पोचवण्यासाठी इतरही अनेक अडथळे पार करावे लागतात. भारत सरकार अनेकदा खोऱ्यामधलं इंटरनेट बंद करतं. काही वेळा इंटरनेट सुरू असतं पण ते अतिशय धिम्या गतीने काम करतं. अशा वेळी व्हिडीओच्या मोठय़ा फाइल्स आणि फोटो आपल्या न्यूजरूम्सना पाठवणं वार्ताहरांना शक्य होत नाही. केवळ फाइल्स अपलोड करून संपादकांना पाठवण्यासाठी आपल्याला बऱ्याच वेळा केवळ दिल्लीला यावं लागलंय, असं बुरहानने मला आवर्जून सांगितलं. ‘काश्मीरमधल्या काही विशिष्ट भागांत इंटरनेटचा स्पीड चांगला असतो. पण आपलं इंटरनेट एखाद्या पत्रकाराला वापरू द्यायला नागरिक अनुत्सुक असतात. उगीच कशाला त्रास ओढवून घ्या, असा विचार! प्रत्येक पायरीवर आम्हाला असंख्य अडचणी येतात. काश्मीरमधल्या कोणाही आईबापाला आपल्या मुलानं किंवा मुलीनं पत्रकार व्हावं असं वाटत नसणार याविषयी मला खात्री आहे!’ अशा प्रतिकूल परिस्थितीत, शासनकर्ते आणि दहशतवादी यांच्या बंदुकांच्या घेऱ्यात पत्रकारिता सापडली असूनही तरुण त्यात टिकून आहेत हे महत्त्वाचं. लेखक ‘पारी’साठी काम करतात. ट्विटर :@parthpunter
