संघ न बोलता काम करत असतो. साध्या भाषेत या प्रवृत्तीला आतल्या गाठीचा असं म्हणतात. त्यामुळं संघाच्या नेत्याला जाहीरपणे कुठलेही प्रश्न विचारा, तो स्मित हास्य करेल आणि उत्तर देणं टाळेल. संघाच्या वतीने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला जातो पण, तो इतका जुजबी असतो की, त्यातून कोणालाही काहीच समजत नसते. गेल्या आठवड्यामध्ये संघाच्या प्रांत प्रचारकांची बैठक दिल्लीत झाली. त्यामध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीसंदर्भात चर्चा झाली असेल तर अनपेक्षित नावं येऊ शकतात का, याची चाचपणी करण्याचा प्रयत्न प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी करत होते. अधूनमधून संघातील एका नेत्याची दिल्लीत चर्चा होत असते. आताही ती पुन्हा होऊ लागली आहे. हा नेता संघात आहेदेखील आणि नाहीदेखील. या नेत्याचं नावच संघ आणि भाजपमधील अनेकांसाठी अवघड जागेचं दुखणं आहे. हा नेता मोदींचा कट्टर विरोधक असला तरी संघाने या नेत्याला पूर्णपणे बाजूला केलेलं नाही. या नेत्याचा दिल्लीमध्ये मैदानात दरबार भरतो. या दरबारामध्ये लपूनछपून काही होत नाही. दरबारात गेलेल्या प्रत्येकाच्या खुर्चीसमोर येऊन हा नेता संबंधित व्यक्तीचं बोलणं ऐकून घेतो. मग, हा नेता काय म्हणेल ते ऐकून व्यक्ती निघून जातो. अशा उच्चपदस्थ नेत्याचं नाव अचानक घेतलं गेल्याने संघाचे नेते चपापले. त्यांनी नेहमीप्रमाणं स्मित हास्य केलं आणि ‘संघामध्ये कुणाला घ्यायचं, कुणाला नाही, संघाचं काम कसं करायचं हे आमच्यावर सोपवा. आम्ही काय करायचं ते बघतो…’ असं ते अदबीने म्हणत त्यांनी संवाद संपवला! प्रश्न खरं तर नेहमीचाच होता, पण, भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड अजून खोळंबल्यामुळं या मोदीविरोधकाचं नाव ऐकून घेणंदेखील संघाच्या नेत्याची एकप्रकारे कोंडी करणारं होतं हे नक्की.
७५ व्या वाढदिवसाची भेट!
‘एक देश, एक निवडणूक’ या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रकल्पा’वर चार माजी सरन्यायाधीशांनी अप्रत्यक्षपणे ताशेरे ओढल्यामुळं या विधेयकाची पुन्हा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस किंवा ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी या विधेयकासंदर्भात आक्षेप घेताना मतदानयंत्रांना विरोध केला होता. रामनाथ कोविंद यांच्या उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्षांशी संवाद साधला होता तेव्हाही हाच मुद्दा विरोधकांनी मांडला होता. पण, त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं असं विरोधकांचं म्हणणं होतं. विरोधकांचा या समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप होता. या समितीने पुरेशा लोकांशी चर्चा केली नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणं होतं. कोविंद समितीने लोकांकडून हरकती मागवल्या होत्या. समितीच्या नोटिशीला देशभरातून फक्त २१ हजार ५५८ लोकांनी प्रतिसाद दिला. ही आकडेवारी केंद्र सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केलेली आहे. हे पाहता, देशाच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल होत असताना समितीने अत्यल्प लोकांशी संवाद साधला, असं विरोधी पक्षांच्या सदस्याचं म्हणणं आहे. देशात ९७ कोटी मतदार असताना फक्त २१ हजार लोकांची मते समितीने जाणून घेतली. त्यातही २० टक्के लोकांनी एकत्रित निवडणूक घेण्यास विरोध केला वा मत व्यक्त केलं नाही. मग, इतक्या कमी पाठबळावर समितीने एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस केली कशी, हा प्रश्न विरोधक आत्ताही विचारत आहेत. कुठल्याही संशोधनामध्ये वा सखोल पाहणीमध्ये किमान एक टक्का लोकांचं तरी मत जाणून घ्यायला हवं. पण, समितीने अभ्यासाची पद्धतच खुंटीला टांगली असा आरोप विरोधकांचे नेते करत आहेत. समितीचं म्हणणं आहे की, एकत्रित निवडणुका घेतल्याने किमान १.५ टक्के खर्च वाढेल म्हणजे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात दीड टक्क्यांची वाढ होईल. समितीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारच्या साडेचार लाख कोटी रुपयांची बचत होईल. मध्यंतरी संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्यांनी काही अर्थतज्ज्ञ व वित्तसंस्थांशी चर्चा केली होती. एका मान्यताप्राप्त वित्तसंस्थेच्या तज्ज्ञांनी समितीला ६.५ लाख कोटींची बचत होईल असा दावा केला होता. पण, या तज्ज्ञांना विचारलं गेलं की, ही आकडेवारी तुम्ही कुठून काढली? खरोखरच तुम्ही सखोल अभ्यास केला आहे का? त्यावर, या तज्ज्ञांनी सखोल अभ्यास केला नसल्याची कबुली दिली होती. ज्या कोविंद समितीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने एकत्रित निवडणुकाचं विधेयक लोकसभेत मांडलंय, तिच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांनी प्रश्न उभे केले आहेत. पण, हे विधेयक कुठल्याही परिस्थितीमध्ये संसदेमध्ये संमत करून घेऊन ७५ व्या वाढदिवसाची भेट पदरात पाडून घेतली जाईल, अशी राजकीय मार्मिक टिप्पणी सर्व काही सांगून गेली.
नावांमधलं नावीन्यही संपलं!
बोहल्यावर चढायला सगळेच उत्सुक आहेत पण, वधू काही केल्या गळ्यात माळ घालून घ्यायला तयार नाही, अशी सध्या भाजपच्या नेत्यांची परिस्थिती असावी. मोदी परदेश दौऱ्यावर गेले होते, ते गुरुवारी परतले. आता तरी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची घोषणा होईल अशी वाट हे नेते पाहात आहेत. भाजपच्या कार्यालयात, संसदेच्या आवारात अशा ठिकठिकाणी ‘लग्न कधी लागणार’ असं विचारलं जातंय. लग्नात वर कोण आणि मुहूर्त कधी हे भाजपमध्ये फक्त दोघंच सांगू शकतात. त्यापैकी एकाने संसदेच्या अधिवेशनापर्यंत करू काही तरी, असं सांगितल्यामुळं भाजपमध्ये नव्या अध्यक्षाबद्दलची आतुरता कमालीची वाढलेली आहे. दुसऱ्या नेत्यानं ताकास तूर लागू दिलेला नाही. भाजपच्या संसदीय मंडळाची बैठक वगैरे होईल असं पक्षाच्या नेत्यांना वाटतंय. पण, ही बैठक होणार की नाही हेही माहीत नाही. संसदेच्या अधिवेशनाला आठ दिवस राहिलेले आहेत. हे पाहिलं तर अधिवेशनापूर्वी नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडला जाईल असं दिसत नाही. या निवडीला इतका उशीर झालेला आहे की, संभाव्य नावांमधलं नावीन्यही संपलेलं आहे. तीच तीच नावं चर्चेत आहेत. गेल्या आठवड्यामध्ये भाजपमधील एका दाक्षिणात्य नेत्यानं महिला नेत्यांची नावं चर्चेत आणली असं म्हणतात. निर्मला सीतारामन यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं तर मोदींचा अर्थमंत्री अपयशी ठरला असा बोभाटा होईल. ही कुऱ्हाड पायावर कोण कसा मारून घेईल, पण, तरीही भाजपमध्ये अनेक नेत्यांची नावं इकडून तिकडं फिरताहेत.
‘एक देश…’वाली भाषा
भाजपमध्ये सर्वोच्च नेता बोलतो तीच भाषा इतर नेत्यांनीही बोलायची असते असा अलिखित नियम आहे. भाजपमध्ये एक देश; एक संस्कृती, एक देश; एक भाषा, आता एक देश; एक निवडणूक अशी ‘एक देश…’वाली वाक्यं वापरली जातात. देशाचे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी एका कार्यक्रमात ‘एक देश…’वाली टाळ्यांची वाक्यं पेरली. कापूस उत्पादनासंदर्भातील कार्यक्रमात कृषिमंत्री सहभागी झाले होते. हा कार्यक्रम दक्षिणेकडील राज्यात म्हणजे तमिळनाडूतील कोईंबतूर येथे होता. शिवराजसिंह चौहानांची मातृभाषा हिंदी असल्यानं ते हिंदीत बोलले. दक्षिणेमध्ये हिंदी कोणी पसंत करत नाही. पण, सरकारी कार्यक्रम असल्यानं कोण आक्षेप घेणार. शिवराजसिंह म्हणाले की, वन नेशन, वन अॅग्रीकल्चर, वन टीम! इथं राज्यांचे कृषिमंत्री, कृषि अधिकारी सगळे बसले आहेत. आपली सगळ्यांची मिळून एक टीम आहे. वन टीम… आपण ठरवलं तर काय होणार नाही. देशातील कापसाचं उत्पादन वाढवू. आपला देश निर्यातदार होईल… वगैरे. शिवराजसिंह यांनी हिंदीतून दक्षिण भारतातील अधिकाऱ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी तसं करणं समजण्याजोगं होतं. पण, वन नेशन, वन अॅग्रीकल्चर… ही संकल्पना कुठून आली हे कोडच होतं!
