सुरक्षा आणि लोककल्याण यात द्वंद्व?

गेल्या काही आठवड्यांत वर उल्लेख केलेल्यांपैकी काही आघाड्यांवर तरी तणाव निवळू लागला आहे. सध्या तरी. (‘सध्या तरी’ या शब्दातच ते तणाव कधीही पुन्हा उफाळू शकतात हे अनुस्युत आहे). उदा. अमेरिकेसहित अनेक देश व्यापार वाटाघाटींच्या टेबलवर एकमेकांसमोर बसत आहेत; अमेरिका चीन अनेक विषयांवर परस्परांशी बोलत आहेत; नाटो गटातील सदस्य राष्ट्रे ट्रम्प यांच्याशी जुळवून घेत आहेत; खनिज तेल, शेयर आणि रोखे बाजार सावरलेले दिसत आहेत. अपवाद अर्थातच रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील न संपणाऱ्या रक्तरंजित संघर्षाचा.

पण समजा तो नजीकच्या काळात संपला, नवीन युद्धे छेडली गेली नाहीत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि विविध वित्तीय बाजारांतील अस्थिरता तुलनेने कमी झाली, तरी एका जागतिक क्षेत्रात वेगाने होणारे बदल, नजीकच्या काळात तरी उलटे फिरणारे नाहीत. ते आहे जागतिक संरक्षण उद्योग क्षेत्र. युद्धज्वरामुळे जवळपास सर्वच देशांचे संरक्षण खर्च वेगाने वाढत आहेत.

संरक्षण खर्च वाढण्याची प्रमुख कारणे

नव्वदीपासून देशोदेशांतील व्यापार परस्परावलंबी झाला होता. तो टिकण्यासाठी आणि वृद्धिंगत होण्यासाठी देशांमध्ये परस्पर विश्वास आणि भू-राजनैतिक संबंध तणावरहित असणे या पूर्वअटी होत्या. त्याला अनुसरून, त्या काळात शस्त्रास्त्र स्पर्धा कमी करणे, परस्पर विश्वास वाढवण्यासाठी पावले उचलणे (कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स) हे परवलीचे शब्द झाले होते. यातूनच आपला देश सुरक्षित राहू शकतो अशा धारणेने, कमकुवत का होईना, मुळे पकडली होती. पण अनेक दशकांत कमावलेली ही सामुदायिक धारणा, फक्त गेल्या काही वर्षांत, राष्टराष्ट्रांतील अविश्वासाच्या सुरुंगाने, उद्ध्वस्त होत आहे. आता परवलीचा शब्द झाला आहे ‘प्रतिबंध’ (डिटर्रन्स). आपली स्वत:ची संरक्षणसिद्धता आणि शत्रू राष्ट्रावर खोलवर जाऊन (घरमे घुसके!) प्रतिहल्ला करण्याची कुवतच अशी हवी की, आपल्याबद्दल शत्रुभाव बाळगणाऱ्या एखाद्या देशाला आपली नुसती कुरापत काढण्याची खुमखुमी जरी आली, तरी त्याला प्रत्यक्ष हल्ला करताना दहा वेळा विचार करणे भाग पडले पाहिजे, ही नवीन धारणा सर्वच देशांत मुळे पकडत आहे. भारताच्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने नुकतीच एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांच्या स्वदेशी करारांना मंजुरी देणे, हे त्याच दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल.

दुसरा आनुषंगिक बदल झाला आहे अनेक दशकांच्या दोस्त राष्ट्रांच्या सुरक्षाविषयक संबंधात. आपल्यावर हल्ला झाला तर अनेक दशके दोस्तीच्या आणाभाका घेतलेली राष्ट्रे मदतीला येतीलच याची खात्री वाटेनाशी झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो गटातील सदस्य राष्ट्रांना आणि तैवानसारख्या स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून असणाऱ्या देशांना दिलेला ‘‘स्वत:च्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर विसंबून राहू नका’’ हा इशारा हे त्याचे ठळक उदाहरण. याचे प्रतिबिंब नाटो गटाच्या मागच्या आठवड्यात हेगमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत पडले. नाटोचे युरोपीय सदस्य सध्या संरक्षण सिद्धतेवर आपल्या जीडीपीच्या सरासरी २.२ टक्के खर्च करतात. २०३५ पर्यंत ही टक्केवारी ५ पर्यंत (म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त) वाढवण्याचा ठराव नाटो परिषदेत पारित केला गेला आहे.

तिसरा महत्त्वाचा बदल झाला आहे युद्ध प्रणालीमध्ये. एक काळ असा होता की खड्या सैनिकांची, रणगाड्यांची संख्या इत्यादी देशाच्या लष्करी सामर्थ्याचा महत्त्वाचा निर्देशांक मानला जायचा. आता सीमा न ओलांडता, स्वत:च्या भूमीवरूनच दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने आणि मनुष्यरहित ड्रोन्सच्या साहाय्याने शत्रू राष्ट्रावर खोलवर हल्ला करण्याचे युग आहे. या नवीन प्रणालीमुळे स्वत:च्या सैन्याची कमीतकमी मनुष्यहानी होतेच, शिवाय त्याच वेळी शत्रू राष्ट्राची अनेक मोक्याची व संवेदनशील ठिकाणे उद्ध्वस्त करून त्याला विकलांगदेखील करता येते, परंतु ही युद्धसामग्री प्रचंड भांडवल सघन आहे. एकेका लढाऊ विमानाची किंमत काहीशे कोटी रुपये असू शकते.

वरील तीनही कारणांमुळे जगभरात संरक्षण खर्च काही पटींनी वाढत आहेत. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (सिपरी) ही नावाजलेली संस्था संरक्षण खर्चाची जागतिक आकडेवारी दरवर्षी प्रसिद्ध करते. त्यानुसार २०२४ मध्ये सर्व राष्ट्रांनी मिळून संरक्षण सिद्धतेवर २७१८ अब्ज डॉलर्स खर्च केले. हा एक ऐतिहासिक उच्चांक. (म्हणजे दररोज अंदाजे ६३ हजार कोटी रुपये). २०२३ च्या तुलनेत हा खर्च ९.३ टक्क्यांनी जास्त आहे. एवढ्या वेगाने संरक्षण खर्च गेल्या ३० वर्षांत वाढलेला नाही. २०१५ मध्ये हा आकडा एक हजार ६७० अब्ज डॉलर्स होता; म्हणजे दहा वर्षांत ६३ टक्के वाढ!

सुरक्षा आणि कल्याणकारी कार्यक्रम

देशोदेशानी संरक्षण खर्चात केलेल्या वाढीचा मुद्दा वरकरणी वाटतो तेवढा निरागस नक्कीच नाही. जगभरात वाढीव संरक्षण खर्चांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त भांडवल शोषले जाणे, जागतिक अर्थव्यवस्थेत येऊ पाहणाऱ्या मंदीवर अंशत: मात करणे आणि प्रगत युद्धसामग्री बनवणाऱ्या कंपन्यांना (विशेषत: अमेरिकेतील) वाढीव धंदा मिळणे, हादेखील अजेंडा आहे. पण हेदेखील खरे की जगभरात पसरलेल्या असुरक्षितपणाच्या भावनांची मुळे बरीच खोलवर गेली आहेत. ती नजीकच्या काळात उखडली जातील असे मानणे भाबडेपणाचे होईल.

सर्वात कळीचा मुद्दा असणार आहे वाढीव संरक्षण खर्चांसाठी लागणारे हे कोट्यवधी डॉलर्स ही राष्ट्रे कोठून उभे करणार, हा. इथे कोणत्याही राष्ट्राच्या संरक्षण सिद्धतेवरील खर्चाचे एकमेवाद्वितीयपण अधोरेखित केले पाहिजे; ते म्हणजे तो सगळा खर्च फक्त सार्वजनिक पैशांतूनच होत असतो. नेहमीच. संरक्षण साहित्य उत्पादनामध्ये खासगी क्षेत्राचे भांडवल येऊ शकते; परंतु खासगी क्षेत्राने उत्पादन केलेली युद्धसामग्री सार्वजनिक पैशांतूनच खरेदी होत असते. म्हणजे प्रश्न असा उपस्थित होतो की या राष्ट्रांकडे सार्वजनिक पैशाचे कोणते वाढीव स्राोत असणार आहेत.

कोणत्याही शासनाकडे सार्वजनिक पैसे उभारण्याचे तीन प्रमुख मार्ग असतात. प्रचलित प्रत्यक्ष करांचे दर वाढवणे, राष्ट्रांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कर्ज उभारणे आणि सुरू असणाऱ्या खर्चात कपात करणे. जवळपास प्रत्येक राष्ट्रात प्रत्यक्ष करांचे दर वाढविण्याला विरोध करणारे तगडे दबावगट आहेत; त्यामुळे हा पहिला मार्ग उपलब्ध नसेल. अनेक राष्ट्रांच्या डोक्यावरील कर्जाने वाजवी पातळी आधीच ओलांडली आहे; त्यामुळे या मार्गाला मर्यादा आहेत. राहता राहिला हक्काचा तिसरा मार्ग: प्रचलित खर्चात कपात करणे किंवा त्यात प्रतीकात्मकता आणणे. त्यात सर्वात ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असते असंघटित असणाऱ्या गरीब निम्न-मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या कल्याणासाठी खर्च होणाऱ्या पैशाचे. त्यात शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, विद्यार्थ्यांसाठी सकस आहार, ज्येष्ठांसाठी निवृत्तिवेतन, शेतीक्षेत्रासाठी, गरिबांसाठीच्या विविध प्रकारच्या सबसिडी यांचा समावेश असेल.

संरक्षण खर्चाची चर्चा करताना नजीकच्या काळातील ही सर्वांत चिंतेची बाब असणार आहे; वाढीव संरक्षण खर्चाचा त्याच देशातील कोट्यवधी गरीब निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या राहणीमानावर होऊ शकणारा विपरीत परिणाम. आपण फक्त भारतासारख्या गरीब विकसनशील राष्ट्राबद्दल बोलत नाही आहोत. अगदी अमेरिका, युरोपातदेखील हे समाज-अर्थ घटक, आपल्या राहणीमानाची किमान गुणवत्ता टिकवण्यासाठी, अनेक प्रकारे शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांवर आणि त्या योजनांसाठी केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर अवलंबून असतात. देशाची सुरक्षा आणि त्याच देशातील (शत्रू राष्ट्रातील नव्हे) गरीब निम्न मध्यमवर्गीयांसाठीच्या कल्याणकारी कार्यक्रम यात द्वंद्व तयार होणे ही या काळाची मोठी शोकांतिका आहे.