प्रादेशिक अस्मिता आणि देशाचा विचार हे परस्परविरोधी नसूही शकतात- एखाद्या प्रदेशाच्या न्याय्य मागणीला भाषेचे, संस्कृतीचे आणि इतरांहून निराळेपणाचे कंगोरे आहेत म्हणून या मागणीलाच ‘अस्मितावाद’ ठरवून तीकडे दुर्लक्ष करायचे नसते, हे त्या वेळच्या साम्यवादी नेतृत्वाला पटवून देणारे तेलंगणावादी नेते म्हणजे सुरावरम सुधाकर रेड्डी. रेड्डी यांना शनिवारी वयाच्या ८३ व्या वर्षी, श्वसनाच्या आजारानंतर मृत्यूने गाठले. तोवरची सुमारे ६७ वर्षे त्यांनी लोककेंद्री राजकारणासाठी वेचली होती.

मेहबूबनगर (आताचा जोगुलअम्बा- गडवाल) जिल्ह्यातील कोंडारवुपल्ली खेड्यात जन्मलेल्या सुधाकर यांचे वडील वेंकटराम व आजोबा प्रताप रेड्डी हे दोघेही ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी होते. शिक्षणासाठी सुधाकर कुर्नूल येथे आले. वयाच्या पंधराव्या वर्षी त्यांनी पहिले आंदोलन घडवून आणले. जिल्ह्यातल्या सरकारी शाळांमध्ये खडू-फळेही नाहीत, शिक्षकांचीही कमतरता आहे, याविरुद्ध हे आंदोलन होते. त्यातून त्यांचे नेतृत्वगुण दिसून आले. पण ‘आधी पदवीधर हो’ या आईच्या आग्रहामुळे उस्मानिया विद्यापीठातून त्यांनी इतिहास विषयात ‘बीए’ची पदवी (१९६४) घेतानाच ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन’ (एआयएसएफ) या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे विचार मानणाऱ्या विद्यार्थी संघटनेचे काम करण्यास सुरुवात केली. संघटनेचे शहर अध्यक्षपद १९६० मध्ये त्यांना मिळाले. १९६२ मध्ये, स्वतंत्र विद्यापीठाच्या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलन उभारले. त्यासाठी उस्मानिया विद्यापीठात ‘विद्यार्थ्यांचा संप’ पुकारला. हा संप ६२ दिवस चालला आणि अखेर, वेंकटेश्वरा विद्यापीठाच्या स्थापनेचे लेखी आश्वासन मिळाले.एलएलबीची पदवी त्यांनी १९६७ मध्ये मिळवली. त्याआधीच, १९६६ मध्ये त्यांची निवड ‘एआयएसएफ’च्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी झालेली होती. मग १९७२ मध्ये ‘ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन’ (एआयवायएफ) संघटनेचे अध्यक्षपदही त्यांना मिळाले. दरम्यानची आठ वर्षे विद्यार्थी आंदोलनांची होती! वयाच्या ३२ व्या वर्षी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंध्र कार्यकारिणीवर त्यांची निवड झाली. १९७४ ते ८४ असे दशकभर ते या कार्यकारिणीवर होते, तो काळ तेलंगणा आंदोलनाचा, ‘पीपल्स वॉर ग्रूप’ या नक्षलवादी गटाच्या उदयाचाही. अशा काळात लोकांचा विश्वास संसदीय मार्गावर राखण्याचे काम सुधाकर रेड्डी यांनी केले. पदाची आशा न धरता पक्षातर्फे शेतकरी, कामगार यांचे लढे उभारण्याचे काम ते करत राहिले. मग १९९४ मध्ये पक्षानेच आदेश दिला- तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय भास्कर रेड्डी यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवण्याचा!

ही निवडणूक हरले; पण १९९८ मध्ये नलगोंडा लोकसभा मतदारसंघातून जिंकले. ही जागा त्यांनी २००४ मध्येही राखली. कामगारविषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष या नात्याने ‘कामगार सुरक्षा धोरण- २०२७’ तयार व लागू करवून घेण्यात त्यांचा वाटा होता. असंघटित कामगारांसाठी अधिक सामाजिक सुरक्षा उपायांची सुरुवातही त्यांच्या सूचनेनुसार झाली. तिसऱ्या वेळी लोकसभेत जाता आले नाही, पण तोवर ए. बी. बर्धन हे १६ वर्षे पक्षाच्या सरचिटणीसपदी राहून २०१२ मध्ये निवृत्त होणार, म्हणून नव्या चेहऱ्याचा शोध सुरू होता. पाटणा येथील अधिवेशनात रेड्डी यांची निवड या पदावर झाली. पुढे पुद्दुचेरी (२०१५) व कोल्लम (२०१८) अधिवेशनांत फेरनिवडही झाली, पण २०१९ मध्ये प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी पद सोडले होते.