समोरच्या बाकावरून: गरिबांच्या पोटावर पाय आणू नका हो..

गरिबांसाठी, तळागाळातील ५० टक्के लोकांसाठी, बेरोजगारांसाठी काय केले आणि ज्यांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, त्यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काय केले याची निराशाजनक उत्तरे या वेळच्या अर्थसंकल्पातून मिळतात.

गरीब आपल्या सरकारच्या धोरणांच्या आणि कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी आहेत याचा प्रत्येक अर्थमंत्र्याला अभिमानच वाटेल. ते योग्यदेखील आहे कारण भारताच्या लोकसंख्येतील गरिबांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. राज्यागणिक आकडेवारी वेगवेगळी असू शकते, पण दरडोई उत्पन्न, बेरोजगारी, अन्नवापर, गृहनिर्माण आणि स्वच्छता असे काही निर्देशक विचारात घेतल्यास विविध राज्यांमध्ये गरिबांचे एकूण लोकसंख्येमधले प्रमाण २५ ते ४० टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकते.

करोनाच्या महासाथीची वर्षे (२०२०-२२), सततची महागाई (किरकोळ महागाई ६.५२ टक्के) आणि बेरोजगारी (शहरी भागात ८.१ टक्के, ग्रामीण भागात ७.६ टक्के) यांनी परिस्थिती आणखीनच बिघडवली आहे. २०२३ ची सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही. मोठय़ा कंपन्या हजारोंच्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहेत. सुशिक्षित मध्यमवर्गातही बेरोजगारीचे प्रमाण हळूहळू वाढायला लागले आहे.

गरीब नेमके कोण?
भारतातील वाढत्या असमानतेने सत्याची अनेक रूपे समोर आणली आहेत. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वात श्रीमंत पाच टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे तर तळातील ५० टक्के लोकांकडे केवळ ३ टक्के संपत्ती आहे. त्यांच्या २०२२ च्या असमानता अहवालात, चॅन्सेल, पिकेट्टी आणि इतरांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १३ टक्के वाटा तळातील ५० टक्के लोकांपर्यंत पोहोचतो. उर्वरित ५ ते १० टक्के लोक (७ ते १४ कोटी) त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीचा जो उपभोग घेतात, त्यामुळे बाजारपेठेला ‘उठाव’ मिळतो. (लॅम्बोर्गिनी या लक्झरी स्पोर्ट्स आणि एसयूव्ही कार कंपनीने भारतासाठी २०२३ साठी केलेले उत्पादन एव्हाना विकले गेले आहे आणि कंपनी २०२४ मध्ये वितरित करण्यासाठीच्या ऑर्डर आता स्वीकारत आहे. त्यांच्या भारतातील सर्वात कमी किमतीच्या मॉडेलची किंमत ३.१५ कोटी रुपये आहे.) ते अति-श्रीमंत आहेत. तळातील ५० टक्के लोकांचा गरिबांमध्ये समावेश होतो.

सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमीच्या ( उटकए) मते, भारतातील एकूण कामगार संख्या ४३ कोटी आहे. त्यापैकी, सध्या रोजगार असलेल्यांचे किंवा रोजगाराच्या शोधात असलेल्यांचे प्रमाण ४२.२३ टक्के आहे, जे जगातील सर्वात कमी प्रमाण आहे. देशातील एकूण कुटुंबांपैकी ७.८ टक्के (म्हणजे अंदाजे २.१ कोटी कुटुंबांमध्ये) कुटुंबांमध्ये एकाही व्यक्तीच्या हातात रोजगार नाही. रोजगार असलेल्यांपैकी ३० टक्के जण (अंदाजे १३ कोटी) रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत. सरासरी मासिक घरगुती खर्च ११ हजार रुपये आहे. ही कुटुंबे गरीब आहेत.

सरकारच्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-५ मध्ये असे दिसून आले आहे की १५-४९ वयोगटातील महिलांपैकी बहुसंख्य महिलांना (५७ टक्के) रक्तक्षयाचा विकार आहे. ६ ते २३ महिने या वयोगटातील केवळ ११.३ टक्के मुलांना पुरेसा आहार मिळत होता. ३२.१ टक्के मुलांचे वजन कमी होते. ३५.५ टक्के मुलांची वाढ कुंठित झाली होती. १९.३ मुले कृश आणि ७.७ टक्के मुले आत्यंतिक कृश होती. या मुलांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. ती गरीब आहेत.

अर्थसंकल्पाची गरिबांना शिक्षा
आता २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाच्या निर्मात्यांना विचारा की त्यांनी गरिबांसाठी, तळागाळातील ५० टक्के लोकांसाठी, बेरोजगारांसाठी काय केले आणि ज्यांना पुरेसे अन्न मिळत नाही, त्यांच्यासाठी काय केले? अर्थसंकल्पातील आकडेवारीत या प्रश्नांची उत्तरे मिळतात. त्याची काही उदाहरणे:
ज्या खात्यांमधून गरिबांसाठी नोकऱ्या निर्माण होऊ शकल्या असत्या आणि त्यातून त्यांना दिलासा मिळाला असता, त्या खात्यांसाठी २०२२-२३ दरम्यान वाटप केलेला निधी खर्चच केला गेला नाही.

त्या वर्षांत खर्च करण्यासाठी जी रक्कम मंजूर केली गेलेली असते, त्यापेक्षा बरीच कमी रक्कम वर्षभरात खर्च केली गेली, तर नियोजित रकमेला काही अर्थ उरत नाही. गरीब ठरवण्याचे निकषही अलीकडे बदलले आहेत.

पुढच्या वर्षभरात म्हणजे २०२३-१४ मध्येही हा दृष्टिकोन बदलण्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.

पोटावर पाय
योजनांसाठी मंजूर केलेली रक्कम खर्च केली गेली तरच रोजगार निर्माण होईल किंवा कल्याणकारी फायदे मिळतील. याशिवाय, मागील वर्षांतील मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त असलेला कोणताही मंजूर निधी महागाईशी जोडावा लागतो. तसे केले तर अनेक प्रकरणांमध्ये, हा मंजूर निधी प्रत्यक्षात कमी असल्याचे आढळून येते. गरिबांना थेट लाभ देणाऱ्या प्रत्येक योजनेसाठी कमी पैसे दिले गेले आहेत आणि महागाईशी जोडले तर ते आणखी कमी होतात. वरील आकडेवारीमध्ये वस्तू आणि सेवा कर धरलेला नाही (एकूण संकलनापैकी ६४ टक्के तळाच्या ५० टक्क्यांकडून येतात). पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीवरील कर किंवा किमतीमध्ये कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ असा की करोनाच्या महासाथीनंतर वाढलेले दारिद्रय़, विषमता, बेरोजगारी, टाळेबंदी, कुपोषण, रक्तक्षय आणि मुलांची खुंटलेली वाढ आणि मुलांमध्ये वाढलेला कृशपणा या सगळय़ाविषयी अर्थमंत्री अनभिज्ञ आहेत.

९० मिनिटांच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी ‘गरीब’ शब्दाचा फक्त दोनदा उल्लेख केला यात काय आश्चर्य? अर्थसंकल्पाचे उत्तम वर्णन करणारी एक तमिळ म्हण आहे: ती म्हणजे गरिबांच्या पोटावर पाय आणणे..

तक्ता क्र. १ २०२२-२३ अंदाजित आकडे सुधारित आकडे (कोटी रुपयांमध्ये)

कृषी आणि संलग्न उपक्रम ८३,५२१ ७६,२७९
पीएम किसान ६८,००० ६०,०००
समाज कल्याण ५१,७८० ४६,५०२
शिक्षण १०४,२७८ ९९,८८१
आरोग्य ८६,६०६ ७६,३५१
केंद्रीय योजनांसाठी अनुसूचित जाती ८,७१० ७,७२२
अनुसूचित जमाती ४,१११ ३,८७४
अल्पसंख्याक १,८१० ५३०
असुरक्षित गट १,९३१ १,९२१

तक्ता क्र. २ २०२२-२३ २०२३-२४ सुधारित आकडे अंदाजित आकडे (कोटी रुपयांमध्ये)
मनरेगा ८९,४०० ६०,०००
खतांवर अनुदान
खते २,३५,२२० १,७५,१००
अन्न २,८७,१९४ १,९७,३५०
पेट्रोलियम ९,१७१ २,२५७
पीएम आरोग्य सुरक्षा योजना (आरोग्य विमा योजना) ८,२७० ३,३६५
राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम ९,६५२ ९,६३६
(वृद्धावस्था, अपंगत्व पेन्शन)
पंतप्रधान पोषण (माध्यान्ह आहार योजना) १२,८०० ११,६००
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ५,७५८ २,२७३